राजनीतिको मूलधारमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गरी संविधानले नै आरक्षणको प्रवन्ध गरेको छ । राजनीतिक दलहरु संविधानको यो प्रवन्धको विरुद्ध महिला उपेक्षित हुने गरी भेदभावको व्यवहार गर्न सक्दैनन् । यही कारण पनि सरकारका तीनवटै तहमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा व्यवस्थापिकादेखि कार्यपालिकासम्म महिलाले नेतृत्वदायी भूमिका पाएका छन् । संविधान सभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानको एउटा महत्वपूर्ण प्रावधान हो यो महिला सहभागिता ।

यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरु भने नेतृत्व तहमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रणालीबाट आएका महिला प्रतिनिधिहरुलाई उपयुक्त अवसर दिन हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् ।

स्थानीयतह होस् कि संघ, व्यवस्थापिकाहरुमा महिलाले आफ्ना अभिमत राख्न नपाएको गुनासो प्रशस्त सुन्न सकिन्छ । खासगरी प्रतिनिधि सभाका बैठकमा आफ्ना भनाई राख्ने अवसर नै नपाएका जनप्रतिनिधि छन् चाहे ती महिला हुन् या पुरुष ।

राजनीतिक दलभित्र नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष परिचय नभएका र बलियो पहुँच नरहेका प्रतिनिधिहरु किन पछि परिरहेका होला त भन्ने बिषय वास्तवमै सोचनीय छ । संसदभित्र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र जनताको आवश्यकताबारे बोल्न नपाएका सांसदहरुले कहाँ गएर गुनासो पोख्ने त भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै नेपालन्यूज बैंकले ‘रोष्ट्रम’ शीर्षकमा सम्वाद शृङ्खला सुरु गरेको छ । यसको सुरुआत सांसद सीता मिजारबाट भएको छ ।

लामो समयको सडक संघर्ष, विद्यार्थी राजनीति हुँदै प्रतिनिधि सभामा पुग्नुभएको छ । यसलाई अवसर कि चुनौति कसरी लिएर अघि बढ्नुभएको छ ?

प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुलाई मैले अवसर र चुनौति दुवै रुपमा लिएकी छु । हिजो हामीले यो व्यवस्था स्थापनादेखि लिएर पार्टी स्थापनाका लागि जुन संघर्ष गर्यौं, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यो एउटा अवसर पनि हो । हामीले यो स्थानमा पुगेपछि कति काम गर्न सक्छौं । जनतालाई सेवा दिने कुरामा हिजो प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्दैगर्दा जनतासामु राखेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न नसक्दा उत्तिकै चुनौतिहरु पनि छन् । त्यही भएर यसलाई अवसर र चुनौति दुइटै पाटोबाट हेर्न सकिन्छ ।

तपाईं प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको झण्डै डेढ वर्ष हुन लाग्यो । प्रतिवद्धता गरेअनुसार नुवाकोटको भौतिक र सामाजिक विकासका लागि के कति योगदान गर्नुभयो ? बितेको डेढ वर्षको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको झण्डै डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा अझै हामीले धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौं । किन सकिरहेका छैनौं भने जनताका इच्छा, आकांक्षा फरक फरक छन् । हाम्रो मुख्य काम भनेको मुद्दा स्थापित नै हो । धेरै ऐन र कानुनहरु जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । किनभने हामीले हिजो आउँदै गर्दा धेरैका व्यक्तिगत समस्याहरु सम्बोधन गर्ने भनेका थियौं । कसैको कुलो बनाउने, भत्किएका घर बनाइदिने लगायत व्यक्तिगत आकांक्षाका कुराहरु यस्तै यस्तै कुरा हामीले बोकेर आएका छौं । सामाजिक भेदभाव हटाउने, पर्यटन विकासका कुराहरु, अन्य भौतिक विकास लगायतका कामहरु हामीले गर्न बाँकी नै छन् । फेरि अहिलेसम्म केही नभएको पनि होइन । धेरथोर त सुधार भएको छ । हाम्रो मुख्य काम भनेको कानून बनाउने नै हो । संविधानमा उल्लेखित कति कुराहरुमा अझै कानून बन्न सकेका छैनन् । कति कानूनहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । यिनै विषयहरुलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । तर जनताले त यो कुरा बुझ्दैनन् । किनभने जनताको इच्छा आकांक्षा त अर्को पनि छ । उहाँहरुका व्यक्तिगत र सामाजिक विषय पनि छन् । त्यही भएर सोचेजस्तो गर्न सकिएको छैन ।

कानून निर्माणको विषय त भइ नै हाल्यो । विभिन्न क्लस्टर र सामाजिक उत्थानका लागि तपाईंले उठाएको मूल मुद्दा के हो ?

सही प्रश्न गर्नुभयो । मेरो क्लस्टरकै कुरा गर्ने हो भने म दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु । मैले खासगरी, दलित, महिलालगायत सबै वर्गको उत्थानका लागि पहल गरिरहेकी छु । उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक विकाससँगै सांस्कृतिक रुपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नै मेरो मूल मुद्दा हो । त्यसो भएको हिसाबले संविधानमा धेरै लेखिएको छ । कानून पनि नबनेका होइनन् । मौलिक हकमा लेखिएका कयौं कुराहरु नागरिकका जीवनमा कार्यान्वयन त भएका छैनन् । अब समाजमा मौलिकहकको प्रत्याभूति गराउने हाम्रो दायित्व हो । यिनै विषयमा कतिवटा कानून बने, कति बनेनन्, बनेका कानूनको कार्यान्वयनको पाटो के छ ? खबरदारी गर्ने र जनताको पक्षमा काम गर्ने, यो नै हो । हामीले निर्माण गरेका कानूनले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यो कि सकेन ? सक्यो भने त्यसको प्रभाव कसरी पर्यो । कहाँनिर कमजोरी भयो ? समाजमा विभेद अन्त्य गर्न कसरी सकिन्छ ? कानून त बने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भयो । विकासको वाधक पत्तालगाई तीनै तहको सरकारको समन्वय गरी अघि बढ्ने नै मेरो मूल मुद्दा हो ।

कानून निर्माणमा संसदीय समितिहरु नै चुकेको पाइन्छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण समितिको क्षेत्राधिकार नतोकिनु हो कि समितिहरुकै बाभाबाझले गर्दा हो ? के लाग्छ तपाईंलाई ?

कानून बनाउने कुरा संसदले भए पनि यसका अन्य पाटोको विषयमा मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाउँछ । कानून निर्माणको कुरा जिम्मेवारीका हिसाबले हाम्रो हो तर सबै हाम्रो काम पनि नहुँदो रहेछ । मन्त्रालयले ल्याउने ड्राफ्टमा नै हामीले छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने हो । के कस्तो कानून बन्यो ? यो जनताको पक्षमा छ कि छैन ? यो अहिलेको समयानूकल भयो कि भएन । यसले साँच्चै जनतालाई डेलिभरी दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयचाहिँ हामीले छनौट गर्छौं । यो भएको कारण समितिले कानून निर्माणमा सक्रियता देखाएको देखिँदैन । कुनै समितिले अलिअलि काम गर्छ । म आफू नै सदस्य भएको उद्योग वाणिज्य तथा श्रम समितिले पनि अहिलेसम्म एउटै कानून बनाउन सकेको छैन । कतिपय समितिहरुत एकअर्कासँग बाझिने खालका छन् । कसले कसको अधिकार लिने हो भन्ने कुरा नै छैन । त्यसैले जुन समितिले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने खालको छ उसले केही काम गरेको पाइन्छ । संसद नचल्दा समिति पनि चलायमान नहुँदो रहेछ । भन्न मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन । कुन समितिमा कस्तो माननीयलाई पठाउने भन्ने विषय पनि आवश्यक छ । यो विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यको हिसाबले महिला सहभागितालाई कसरी लिनुभएको छ ?

हिजो हामीले गरेको आन्दोलन, संघर्ष र संविधानमा प्रत्याभूत गरेका विषयका हिसाबले अहिलेको महिला सहभागिता राम्रै छ । अहिले प्रतिनिधित्वको हिसाबले एसियामै राम्रो अवस्थामा छौं । तर हामीले काम गर्ने कुरामा अहिले पनि महिलाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । किनभने पहिले संसदमा महिला सांसदहरुले छुट्टै समूह बनाउन पाइन्थ्यो । अहिले एउटा सानो समितिमात्र बनाउन दिइएको छ । त्यो समिति पनि हामी महिला सांसदहरुले बनाउन सकेका छैनौं । किन छैन भने पार्टीभित्र एक प्रकारको अनुशासन हुन्छ । त्यसको लागि आवश्यक फर्मेट जस्ता कुराहरुमा नै हामी अल्झिएर बसेको अवस्था छ । त्यही भएर हामीले जनजाति दलित लैंगिक अल्पसंख्यक लगायतका कुराहरुमा स्पष्ट बन्न नसकेका हौं जस्तो लाग्छ । संसद तपाईले पनि हेरिरहनुभएको छ । यहाँ विगतका कुराहरु लिएर घोचपेच बाहेक केही भइरहेको छैन । मलाई लाग्छ संसदमा कुनै दिन केही विषय राखौं तर त्यहाँ हामीले उठाएका कुराहरु व्यापक छलफल नै हुँदैनन् । हामीले प्रयास त गरिरहेका छौं । तर केही विषयमा कुरा राखौं भन्ने हो भने हामीले ठाउँ नै पाउँदैनौं । महिलाहरुलाई बोल्न दिने कुरामा कञ्जुस्याईं नै हुन्छ । केही विषय राखौं भनेर तयार भएर गरेको दिन समय नै दिइँदैन । त्यसैले सदनमा त महिलाहरु बोल्न पाउने अवस्था बनिसकेको छैन ।

महिला सांसदहरु संसदमा नबोल्ने अथवा कममात्र बोल्ने गरेको देखिन्छ । तपाईंहरुको क्षमता नपुगेर हो कि अवसर नपाएर ?

अहिले पहिलाको भन्दा अलि सुधार भएको महिला सदस्यहरुले पनि प्रयास गरिरहनुभएको छ । बैठकको शून्य समयको, विषेश समयको । तर बोल्न नदिएको पनि हो । हामीले बोलौं आज भन्दा ठाउँ पाउँदैनौं । केही विषयमा कुरा राख्ने विषय आयो भने पनि वरिष्ठताको हिसाबले यस्तो भएको हो जस्तो लाग्छ । महिला सांसदहरुले आफ्नै विषयमा पनि बोल्न पाउँदैनौं नि । हाम्रो विषयले संसदमा प्रवेश नै पाउँदैन । हाम्रो विषय भए पो हामी बोल्न पाउँछौं त । महिला सांसदको विषयमा छलफल हुनुपर्यो । महिलाको अवस्था के छ ? महिलाहरु के भन्छन् त ? संसदमा एक दिन एक महिलाको विषययमा छलफल हुनुपर्यो नि । देशभरिका महिलाहरुको अवस्था के छ ? दलितहरुको अवस्था के छ ? जनजाति, पिछडिएका वर्गको विषयमा छलफल नै हुँदैन यो अभ्यासका लागि अब महिला सांसदहरुले लड्नुपर्छ । क्षमता नपुगेर संसदमा पुग्ने भन्ने होइन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने २० वर्ष भयो राजनीतिमा प्रवेश गरेको । मजस्ता कयौं महिला हुनुहुन्छ । अवसरै नदिएर हो । महिलाहरुको पनि आआफ्नै शैली हुन्छ । महिलालाई फर्स्ट वक्ता किन नबनाउने ? बोल्न दिनुपर्ने माग गर्दै कयौं पटक नाम टिपाएका माननीयज्यूहरुलाई बोल्न दिइँदैन ।

संविधानले कार्यकारी पदमा एक महिला भनेको छ । तर, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखदेखि स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुमा महिला प्रतिनिधिलाई डम्पिङ गरिएको भनेर बहस पनि सुरु भइसक्यो । यसको लागि महिला सांसदहरुले संघर्ष गर्ने बेला भएन ?

एउटा संघर्ष गर्ने हो तर हामी जहाँ पुगेका छौं यही उपलब्धि हो । तर, तपाईंले भनेजस्तो कुरामा फाइट गर्न हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ । अब त्यसका लागि अवसर दिइँदैन । हामी फाइट गर्न नै आएका हौं नि । अहिले यत्ति भन्छु ।

प्रायः संसदमा महिला अधिकारका कुराहरु उठाइरहनु भएको हुन्छ । सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन ? केही अनुभव गर्नुभएको छ ?

सरकारले सुनेको जस्तो महसुस मैले अहिलेसम्म गरेको छैन । एक त विभिन्न काण्डहरु आइरहेका हुन्छन् । तिनै काण्डहरुले समय सकिहाल्छ । त्यही भएर पनि महिला सांसदहरुले उठाएका कुराहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । महिला सांसदहरुको मुख्य विषय र एजेण्डा महिला अधिकार र सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । अबको पढेलेखेको समाजमा परम्परागतभन्दा विकसित शृङ्खलामा विभेद भइरहेको छ । यसका लागि हामीले सदनभन्दा बाहिर पनि लडिरहनु पर्दछ ।

तपाईंका एजेण्डाहरुलाई तपाईंको पार्टीले कत्तिको सम्बोधन गरे जस्तो लाग्छ ?

पार्टीले केहीहदसम्म सुनेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । मलाई केही विषयमा बोल्नु परे पनि त्यस्तो बन्देज पनि हँुदैन । तर भन्नैपर्छ हामीले उठाएका कुराहरुको प्रभावकारिताको पाटो बलियो छैन । हुन त कुनै पनि विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरिँदैन । चलन नै रहेनछ । हामीले आफ्नै हिसाबले स्वविवेकले बोल्ने हो ।

मन्त्री हुने इच्छा छैन ?

म विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको हो । मलाई मन्त्री बन्ने इच्छा हिजो पनि थिएन । आज पनि छैन। नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो, पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले मेरो पार्टीमा धेरै सिनियर नेताहरु हुनुहुन्छ । सिस्टम छ । परिपक्व नेतालाई यस्ता सम्माननीय पदमा समर्थन गर्दै हामीले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदलाई प्रभावकारी बनाउने हो । मन्त्री त पछि भैहालौंला नि ।

(–नरेश जोशी, नेपाल न्यूज बैंक)