काठमाडौं । दलहरु धमाधम आफ्ना वैचारिक र सांगठनिक गतिविधि गरिरहेका छन् । माओवादीले विधान सम्मेलन गरेको छ । कांग्रेस महासमिति बैठक गर्दैछ । एमाले स्थायी समिति बैठकको तयारीमा छ । जसपा, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा लगायत साना ठुला सबैजसो दलका गतिविधिमा तीव्रता छ ।

सरकार अहिले गठबन्धनको छ । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिलगायत छन् । बहुमतीय प्रणालीमा एक्लै दुई तिहाइ सम्भव नहुँदा सरकार बनाउन दलहरुले गठबन्धन गर्नु असामान्य होइन, यो संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेका संसारभरका मुलुकको अभ्यास हो । तर, नेपालको अभ्यास आफैंमा विकृत हुने क्रममा छ ।

सत्ता गठबन्धन दलहरु सबैजसो चुनावमा आपसी भागबण्डा गरेर जित्ने सूत्र लगाइरहेका छन् । निर्वाचनमा आफू आफू प्रतिष्पर्धा गरेर आएको नतिजापछि बहुमत पुर्‍याउन नसक्दा मात्रै गठबन्धन उपयुक्त हो । तर, सरकार बनाउन जुटेको सहमतिलाई सधैं निरन्तरता दिन चाहेका शीर्ष नेताहरुले नयाँ पुस्ताको बाटो नै रोकेका छन् ।

सबै दलका आआफ्नै विधान, विचार र पार्टी संगठन छन् । प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरु गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै व्यवस्थालाई नै क्षयीकरणतर्फ लैजान उन्मत्त देखिएका छन् । यो संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै मर्ममाथि प्रहार हो ।

एकातिर दलका शीर्ष नेताहरु पार्टीमा आफ्नो पदीय हैसियतमा सधैं रहिरहने लालसा बोकेको देखिएका छन्, अर्कातिर सत्तामा ताक परे आफैं, अन्यथा आफूले रोजेको व्यक्तिको मात्रै हालीमुहाली चाहन्छन् भन्ने अहिलेका गतिविधिले देखाएको छ ।

पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव न दलमा आफ्नो विकल्प खडा भएको देख्न चाहन्छन्, न त स्वेच्छाले अवकाश लिन । दलहरुको नेतृत्वमा उमेरहदको नियम नराख्नु यसको प्रष्ट चित्र छ । नेताहरु सधैं आफ्नो पदीय हैसियतमा रहिरहन चाहनु नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आउन बाट रोक्नु हो ।

व्यवस्था जोगाउन कठिन संघर्षका अवस्थाहरुमा चुनावी गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ । त्यस्ता बेला बनेका गठबन्धनलाई अनौठो मान्न सकिँदैन । तर, गठबन्धनका नाउँमा सधैं उनै उनै नेताहरु मात्रै जिम्मेवारीमा रहिरहने परम्परा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि क्षयीकरण हो ।

मुलुकले विभिन्न कालखण्डमा धेरै प्रकारका राजनीतिक व्यवस्था देखेको छ । सत्ता सञ्चालकहरु शक्तिमा मैंमत्त भइरहँदा व्यवस्था ढलेका छन् । बहुदलीय व्यवस्था भनेको जनताले शासन व्यवस्थाको जिम्मेवारीका लागि प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने प्रणाली हो । एउटै व्यक्ति, दल वा गुट सधैं सत्ता सञ्चालक भइरहने हो भने न त्यो संसदीय व्यवस्था हो न त बहुदलीय । त्यसैले समयक्रममा नेताहरुको भूमिका फेरिनु पर्छ ।

पार्टी संगठनमा नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । पुरानाले नयाँलाई अघि बढ्न छेक्ने होइन बाटो देखाउने काम गर्नुपर्छ । सम्मानीय हुनका लागि नेताहरुले आफूलाई उदाहरण बनाएमात्रै पछिल्ला पुस्ताले अनुसरण सम्भव छ । परिवर्तन रोक्न खोज्नेहरु आफू त मासिन्छन् नै, उनीहरुले शासकीय व्यवस्था पनि धरापमा पार्छन् ।

सोमबारदेखि कांग्रेसको महासमिति बैठक सुरु हुँदै छ । पाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रतिवेदनमा राखेको सांगठनिक प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट रहेको खबर बाहिरिएको छ । आवधिक निर्वाचन अघि गठबन्धन नगर्ने उक्त प्रस्तावमा संस्थापनको असन्तुष्टि रहेको खबर बाहिरिएको हो । सत्ता गठबन्धनका सहमतिमा त्यसले असर पार्ने सम्भावना छ ।

त्यसैले पार्टीको एउटा घटक विपक्षमा उभिनु अनौठो होइन । तर, महामन्त्री थापाले उक्त प्रस्ताव बैठकमा राख्छन्/राख्दैनन् भन्ने महत्वपूणर् छ । किनभने बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन केन्द्रीय सदस्यहरुले शनिबार र आइतबार आन्तरिक छmफल गरेका छन् । चार पर्वपछि हुने चुनावलाई ध्यानमा राखेर अहिल्यै निणर्य गर्नु हतार हुने राय केही नेताले राखेका छन् ।

यसपटक माघ दोस्रो साता भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवारको पराजयबारे माओवादी केन्द्रभित्र केही नेता चर्का कुरा गरिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनले सीट बाँडफाँट गरेर कांग्रेस र माओवादीले उम्मेदवार उठाए पनि एउटा सीटमा एमालेको जित भयो ।

गठबन्धनको शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार तल्लो तहमा मतदान नहुँदा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुनु परेको यथार्थ हो । यसबारे केही दिन अर्का कुरा भए । तर, अहिले गठबन्धन टुटे सरकार ढल्ने र शक्ति घट्ने बुझेका दलहरु चुपचाप छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका मतदाता सर्वसाधारण होइनन् । जनप्रतिनिधि र सांसदहरु हुन् । उनीहरुभित्रै पनि मौका पर्दा शीर्ष तहको सहमतिविपरीत जान सकिने मानसिकता बनिसकेको छ । दलहरुका शीर्ष तहको गठबन्धनसँग सबै खुसी छन् भन्ने यसले देखाउँदैन ।

शीर्ष तहमा सत्ताका लागि गरिँदै आएको गठबन्धनले सबै दलका तल्ला तहदेखि नेता कार्यकर्ताको वृत्तिविकास रोकेको छ । तीन तहको सरकार हुने शासकीय व्यवस्था ल्याइए पनि शीर्ष तहमा हुने गठबन्धनले कसको भागमा कति सीट रहने भन्ने बाँडफाँट चल्दै आएको छ । निर्वाचन आफू आफू लडेर सरकार बनाउँदा मात्रै गठबन्धन गर्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिन्छ । चुनावअघि नै सीट भागबण्डा गर्ने जोडबल लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित होइन ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा र पछिल्ला पार्टीहरु रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत लगायतका आआफ्नै सांगठनिक स्वरुप छन् । आआफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि छन् । सबैले चुनावमा भाग लिएर स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले शासकीय व्यवस्थाको जिम्मेवारीमा आउन धेरै समय लाग्दैन । एउटा नेता वा दलको काम गराइ उपयुक्त भएन भने निर्वाचनबाट अर्कोले पालो पाउँछ । दलहरुमा पनि सक्षमले मौका पाउँछन् । नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ ।

त्यसैले दलहरुले पुस्तान्तरणको बाटो खुला राख्नुपर्छ । योग्य र सक्षम पुस्ता ल्याउन र आउन मार्गचित्र प्रष्ट राख्नुपर्छ । यसका लागि तल्लो तहदेखि नै जिम्मेवारी लिने अभ्यासमा रहेकाहरुलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गरिनु पर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था बहाल रहिरहनुपर्छ भन्ने शीर्षहरु जिम्मेवारी हस्तान्तरणमा इमानदार हुनु आवश्यक छ । नत्र शीर्ष तह खास खास प्रकारको सहमति गरिरहँदा तल्लो तहबाट सधैं आदेशपालकको भूमिका भइरहन्छ भन्ने हुँदैन । कार्यकर्ता तहमा आन्तरिक असन्तुष्टि, असहयोग र विद्रोह हुँदा जुनसुकै दललाई नोक्सान छ ।

त्यसैले पार्टी नेतृत्वले दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरुलाई नेतृत्वको बाटो सहज बनाइदिनुपर्छ । घोक्रयाएर हटाइनुभन्दा सम्मानित रुपमा बहिर्गमन सबै नेतृत्वका लागि सुखद हुन्छ । (नेपाल न्युज बैंक)