विराटनगर । मोरङका विभिन्न स्थानमा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । गृह मन्त्रालयले अनुगमन गरी मापदण्ड र कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बन्द गर्न भनेको थियो ।

गृहको निर्देशनपछि मोरङका विभिन्न स्थानमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरिएको थियो ।

मोरङको बेलबारी नगरपालिका, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, केराबारी गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोलीले मापदण्डविपरीत चलाइएका १३ वटा क्रसर उद्योग तत्कालै बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका निमित्त समन्वय अधिकारी एवं अनुगमन समिति संयोजक हरिप्रसाद भट्टराईले ६ वटा पालिकामा रहेका १९ वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन भइसकेको बताए । उनले बाँकी रहेको २ पालिकाको अनुगमन गरिने उल्लेख गरे ।

६ वटा पालिकामा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग कानुनविपरीत र मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको भट्टराईले जनाए ।

जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायका प्रतिनिधि टोलीमा सहभागी थिए । अनुगमन गरिएका १/२ वटाबाहेक अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरेका पाइएको छ ।

यस्तै कतिपय दर्ता नभएका, नवीकरण नभएकालगायत कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाएपछि तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको भट्टराईले बताए ।

लेटाङ र मिक्लाजुङमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन बाँकी रहेको र त्यहाँको उद्योगको पनि अनुगमन गरेपछि जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने अनुगमन समितिका संयोजक भट्टराईले बताए । यसअघि ३ वटा क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरिसकिएको छ ।

बेलबारीमा रहेका स्टर्न एग्रीगेट, सूर्य एग्रीगेट, एनआई एग्रीगेट, धनपालथान क्रसर उद्योग, पाथीभरा वासिङ एण्ठ क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेकाले बन्द गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै कागपत्र अद्यावधिक नगरेको र खोला किनारमा रहेकाले सुन्दरहरैँचाको तिरुपति क्रसर उद्योग, पशुपति क्रसर र पूर्वाञ्चल क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सुन्दरहरैँचाको सलोनी वासिङ प्लान्ट्स, केराबारीको शिवम् एग्रीगेट इन्डस्ट्रिज, महादेव कंन्क्रिट उद्योग, जयमातादी चन्दा क्रसर उद्योग र कृष्णक्रसर इन्डस्ट्रिजलाई बन्द गर्न भनिएको छ ।

मापदण्डविपरीत खोला र जंगल नजिक, पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएका, मानव बस्ती र विद्यालय आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको अनुगमन समितिका संयोजक भट्टराईले बताए ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर र चुरे क्षेत्रभन्दा १ किलोमिटर टाढा, खोला क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था छ । तर, यहाँका अधिकांश उद्योग चुरे र वन क्षेत्रमै सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ ।

यस्तै कतिपय उद्योग मानव बस्ती नजिकै सञ्चालन गरिएकाले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको पनि पाइएको छ । मापदण्ड पालना नगर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर गरिरहेको भन्दै केही पालिकाका स्थानीय बासिन्दाले विगतमा विरोध समेत गर्दै आएका थिए ।