काठमाडौं । निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेर पनि कांग्रेस सत्ताबाट बिमुख भएको छ । निर्वाचन अघिको गठबन्धन जोगाउन नसक्दा नेकपा एमालेले अवस्था आफ्नो अनुकूल बनायो । राजनीतिका चतुर खेलाडी भनेर चिनिने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसपटक चुके ।

सत्ता साझेदारीमा लचकता देखाउन नसक्दा, पार्टीका कतिपय नेताहरुले गठबन्धन जोगाएर सरकार निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्दाभन्दा एकोहोरो हठका कारण कांग्रेसले सत्ता गुमाउनु पर्यो ।

गठबन्धन छिन्नभिन्न हुँदा कांग्रेसले केन्द्रीय सत्ता त गुमायो नै प्रादेशिक सरकारहरुमा पनि उसको सहभागिता शून्य हुने अवस्था बन्यो । बलियो प्रतिपक्षीका रुपमा बस्नुपर्ने भूमिका अगाडि हुँदाहुँदै फेरि देउवाले आफ्नै पार्टीका नेताहरुको धारणा र भावनाविपरीत सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरे ।

देउवाको त्यही निर्णयका कारण नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार विश्वासको मत लिँदा सदन प्रतिपक्षीविहीन बन्यो । हुन त, सरकारलाई समर्थन गरे पनि आफू प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसले भनेको छ । यो व्यवहारमा कसरी देखिन्छ, उसले पुष्टि गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसले नाटकीय रुपमासमर्थन गर्दा दाहालले अत्यधिक समर्थन पाए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दाहालले २६८ मत पाए । प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा दुई साना दलका तर्फबाट दुई मत मात्र पर्यो ।

यसअघि २०५१ पुस ७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सदनमा रहेको उपस्थितिको शतप्रतिशत मत पाएका थिए ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका अधिकारीले १९८ मत पाएका थिए । २०५ सदस्यीय तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा मतदानमा उपस्थित सबै सदस्यको मत उनले पाएका थिए । सभाध्यक्षबाहेक उक्त मतदानका क्रममा ६ जना सदस्य अनुपस्थित थिए ।

दाहाललाई आफ्नो दलबाहेक एमाले, कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले विश्वासको मत दिएका छन् ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल, लालवीर चौधरी र प्रभु साहले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विपक्षमा मत दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९, एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका छ, लोसपाका चार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सदस्य छन् ।

निर्वाचनमा सोचेजस्तो सफलता ल्याउन नसक्दा पनि अब सरकारको बागडोर उनकै हातमा पुगेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु धेरै हुँदा उनलाई सरकार सञ्चालन उति सहज भने देखिंदैन । प्रधानमन्त्री दाहालका अगाडि चुनौतीका चाङ छन् । यसलाई कसरी सामना गर्छन्, आगामी दिनले देखाउने नै छ ।

आफ्ना लागि जुटेको ‘अपूर्व’ बहुमतलाई कसरी कायम राख्दै चुनौती सामना गर्छन्, अबका दिनमा रोचक हुनेछ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ३२ जनामात्र सदस्य छन् । यसले गर्दा पनि उनी सुरक्षित छन् भन्नेमा ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन ।

यसै पनि ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र’ भनेर सरकारलाई छायाँमा पार्ने काम अघिल्लै साताबाट सुरु भइसकेको छ । न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाएर सार्वजनिक गर्दाका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हाबी भएका देखिए ।

यस्ता आन्तरिक जोखिम जेनतेन व्यवस्थापन गरे भने सत्ता यात्रा लम्बिएला । तर गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । मुलुकको खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती सरकारका अघि छ ।

मुलुकमा सुशासन कायम राख्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण चुनौती सामने छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय पटक पटक दोहोर्याउने गरेको पनि अब मुलुकमा आर्थिक उन्नति र सुशासनकै कुरा हो । यो भाषण गरेर मात्र पूरा हुने कुरा हुँदै होइन ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री मात्रै लागेर पनि हुने होइन । मन्त्रीहरुको भूमिका अझ बढी महत्वपूर्ण हुन्छ नै । यतिले मात्र पुग्दैन सिंगो प्रशासनिक संरचना सुशासन कायम गर्नका लागि दत्तचित्त भयो भने मात्र सम्भव छ ।

मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएका केही नयाँ अनुहारहरु सुशासनका कुरा गर्दै आएर जनमानसमा त्यही अनुसारको छवि बनाएकाहरु पनि छन् । उनीहरुमा इच्छाशक्ति भए पनि अनुभव छैन । यस्तो अवस्थामा सत्ताको भुलभुलैया र राज्य संयन्त्रको गञ्जागोलबाट उनीहरु मुक्त हुन सके भने मात्रै आगामी दिनका चुनौती सामना गर्न सरकार सक्षम हुनेछ ।