काठमाडौं । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएर केन्द्रीय सरकार बनाउने बेलामा भएको नयाँ दलीय गठबन्धनका कारण सरकार विस्तारमा अलमल भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरु निर्माणमा पनि असर देखिएको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच कुरा नमिल्दा केन्द्रीय सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार गर्ने बताइए पनि गठबन्धन दलबीच कुरा नमिल्नुले यसमा काम गरिरहेको छ ।

निर्वाचनपछि विभिन्न प्रदेशका प्रदेशसभा बैठक भएका छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । दलहरु आन्तरिक छलफलमा रहे पनि अझैसम्म कस्तो सरकार बन्ने भन्नेबारे निर्णय हुन सकेको छैन ।

अलमल र अन्योलका बीच गठबन्धनमा आबद्ध दुई र त्यसभन्दा बढी दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । मुख्य रुपमा प्रदेश सरकार निर्माणको कुरा अलमलमा पर्नुलाई केन्द्रीय नेतृत्वले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा निर्णायक देखिने भएको छ ।

केन्द्रले कस्तो निर्देशन गर्छ भनेर पर्खिरहेका दलका प्रादेशिक समिति र संसदीय दलहरु आफैंले कुनै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुले औपचारिक रुपमा सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न पनि असहज मानिरहेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको आहृवान गरेका छन् । समयभित्र बहुमत नजुटे उपधारा ३ अनुसार ठूलो दल हैसियतमा रहेका पार्टीले सरकार गठनको अवसर पाउनेछन् ।

संविधानअनुसार प्रदेशहरु अधिकारसम्पन्न स्वायत्त निकाय हुन् । सरकारको संरचना, नेतृत्व अनि अरु कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न भने केन्द्रीय नेतृत्वको ‘अनुमति’ वा ‘निर्देशन’ बिना केही निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था प्रदेशहरुमा देखिएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका प्रदेश १ का एक नेताका अनुसार केन्द्रमा प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसपछि प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व र सहभागिताबारे निर्णय हुने बताए ।

केन्द्रमा भागबण्डा मिलाउने काममा समय लागेकाले प्रदेश सरकारक गठनमा पनि ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म प्याकेजमै भागबन्डा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन । सत्ता गठबन्धन दल मिल्दामात्र सबै प्रदेशमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

प्रदेश १ मा आइतबार ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरिसक्नुपर्ने म्याद छ । प्रदेश १ मा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । माओवादीको प्रदेश समितिले त विज्ञप्ति जारी गरी औपचारिक रुपमै दाबी गरेको छ ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । वाग्मती प्रदेशमा सोमबार ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसक्नुपर्ने म्याद छ ।

वाग्मती प्रदेशमा एमालेका जगन्नाथ थपलिया, माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेल र राप्रपाका उद्धव थापा आकांक्षी देखिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा सोमबार ४ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने म्याद दिइएको छ । गठबन्धन दलबाट एमालेका खगराज अधिकारी एक्ला दाबेदार भए पनि संघमा भागबन्डा नमिलेसम्म गण्डकी प्रदेशमा बहुमत पुर्याउन सहज देखिएको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न बुधबारसम्मको समय दिइएको छ । यो प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीबीच नेतृत्व लिने होडबाजी चलिरहेको छ । एमालेका लीला गिरी र माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न बुधबारसम्म समय दिइएको छ । यो प्रदेशमा एमालेका यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी देखिएका छन् ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुधबारसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसक्नुपर्नेछ । माओवादीका खगराज भट्ट, एमालेका राजेन्द्र रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरी मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी रहेकाले यो प्रदेशमा पनि सहज रुपमा सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन ।