काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एकोहोरो अडानका कारण पार्टीले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै अवसर गुमाउन पुगेको छ ।

आफैं पहिले प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने भन्ने गठबन्धन दलसँग उनले गरेको ‘बार्गेनिङ’ ले अन्ततः पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको कांग्रेसकै नेताहरुले बताइरहेका छन् ।

गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको भए संघीय सरकार कांग्रेससहितको बन्थ्यो । प्रदेशमा पनि पार्टीको पकड रहन्थ्यो । तर अन्तिम समयमा आएर माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलेपछि अर्को गठबन्धन बलियो बनेको छ ।

फलरुवरुप माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । आज सोमबार शपथ ग्रहण गर्ने उनले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

अब केन्द्रसँगै प्रदेशहरुमा पनि नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिएको छ । केन्द्रमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसद समेत गरी १६९ सांसदको नयाँ गठबन्धन बनेको छ।

केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै प्रदेशहरुमा सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ । सबै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको बहुमत छ । कांग्रेसको अवसर हुँदाहुँदै पनि अब उसको हातबाट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको शक्ति गुम्ने निश्चित भएको छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश १ संसद मा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद चाहिन्छ । निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमालेका मात्रै ४० सांसद छन् । गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सांसद छन् ।

मधेस प्रदेशमा १०७ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेसमा एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, जसपाका १६, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका १ सांसद छन् ।

बाग्मती प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन नै बलियो देखिएको छ । ११० सांसद रहेको बाग्मती प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र राप्रपाका १३ सांसद छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाका २ सांसद छन् ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पार्टीका ३ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद छन् । बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।

यसैगरी ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि अब सातवटै प्रदेशमासमेत उसकै सरकार बन्ने पक्का भएको छ ।

देउवाको अडानका कारण पार्टीले धेरै अवसर गुमाएको छ । यसको नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले विरोध गरेका छन् । विरोधका स्वरहरु अझ बढ्ने देखिएको छ ।

राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिने देउवा यसपालि आफ्नै स्वभाव र अड्डीका कारण हिस्स परेका छन् । यसले उनीप्रति पार्टी पंक्तिमा कायम रहेको असन्तुष्टि अझ चुलिने निश्चित छ ।