संसदमा आएको ६० करोड किन गुपचुप ?

काठमाडौं । संसदमा विदेशी सहयोगको रहस्य खोतल्दै जाने हो भने अनौठा अनौठा तथ्य फेला पर्छन् । नेपालको संसद यति अचम्मको ठाउँ हो जहाँ विदेशीले सहयोगको खोला बगाएका छन् । गाउँमा स्कूल या अस्पताल बनाइदेउ भन्यो भने विदेशीहरु सहयोग दिन मान्दैनन्, तर, संसदभित्र जे पनि सहयोग दिन तयार हुन्छन् । 

अहिले नेपालको संसद विदेशी सहयोगको चपेटामा परेको छ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले नेपालको संसदलाई ६० करोड रुपैयाँ सहयोग दिने भएको छ । यो सहयोग विवादमा परेको छ । पार्लियामेन्ट्री सपोर्ट प्रोजेक्टको नाममा यो सहयोग दिन लागिएको हो । 
यो साधारण सहयोग हो । विदेशीले संसदमा असाधारण सहयोग पनि दिएका छन् । त्यस्तो असाधारण सहयोग हो– ल्यापटप ।

संसदका सहसचिव स्तरका प्रत्येक कर्मचारीलाई विदेशी सहयोगमा ल्यापटप वितरण गरिएको थियो । अन्य केही कर्मचारीलाई पनि विदेशी सहयोगमा ल्यापटप बाँडियो । संविधानसभाकालमा कर्मचारीले पाएको ल्यापटप घर लगेर राखेका थिए । कार्यालयमा चाहिँ कार्यालयकै कम्प्युटर चलाउँथे । 

कर्मचारीलाई ल्यापटप किन वितरण गरियो ? यो प्रश्न त्यसबेला सांसद–सभासदहरुले उठाएनन् । 

वास्तवमा कर्मचारीलाई नभएर सांसद–सभासदहरुलाई ल्यापटप वितरण गरिन लागेको थियो । तर, कर्मचारीहरुले सबै सांसद–सभासदले कम्यप्युटर चलाउन जान्दैनन्, वितरण गर्न हुँदैन, बरु हामीलाई दिने व्यवस्था गरियोस् भने । संसद सचिवालयमा यस्तै कार्ययोजना बन्यो, फलतः सभासदलाई वितरण गर्ने भनिएको ल्यापटप कर्मचारीको घरमा पुग्यो । 

ल्यापटप नपाइने भएपछि सांसदहरुले विरोधमा आवाज उठाउन थाले तर संसद या संविधानसभाको वैठकमा भने कसैले यो कुरा राखेनन् । त्यसबेला सांसदहरुको मुख बन्द गर्न कर्मचारीहरुले एउटा आइडिया निकाले । दाताहरुले ल्यापटप पाउने सांसदलाई विदेश भ्रमणमा नलैजाने भनेका छन् भनिदिए । ल्यापटप लिने भए विदेश भ्रमणमा जान नपाइने भएपछि सांसदहरुले ल्यापटप नपाएको गुनासो गर्न छाडे । 

बरु, सांसदहरुका लागि यूएनडीपीकै सहयोगमा कम्प्युटर तालिम दिने व्यवस्था गरियो । उता, ल्यापटप चलाउनै नजान्ने कर्मचारीले समेत ल्यापटप हात पारेर घरतिर कुदाएका थिए । 

कर्मचारीहरु सभासदको हातमा पर्न लागेको ल्यापटप आफ्नो हातमा पार्न सफल भए । सांसदलाई पनि विदेश भ्रमणको प्रलोभन दिएर चुप लगाएका थिए । 

विदेश भ्रमणका लागि अहिलेका सांसदहरुले कत्तिको मरिहत्ते गर्छन् भन्ने आगामी दिनमा थाहा हुनेछ तर संविधानसभा कालमा सभासदहरुले विदेश भ्रमण गर्ने लहर नै चलेको थियो । विदेश भ्रमणको लहर चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन लगत्तै तत्कालिन सभामुखबाटै सुरु भएको थियो । 
प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र जारी भइसकेपछिको कुरा हो, तत्कालिन सभामुख पनि सपरिवार अमेरिका घुम्न गएका थिए । सांसद र कर्मचारीको यस्ता भ्रमणको चाँजोपाँजो दक्षिण कोरियाको एउटा चर्चको नेपाल प्रतिनिधि भनिएका एकनाथ ढकालले मिलाउने गरेको संसद सचिवालय सूत्रको दावी छ । प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउने व्यवस्था राख्न ढकालले ठूलो लविङ गरेका थिए । ती एकनाथ ढकाल कालान्तरमा सभासद र मन्त्री समेत बनेका थिए । 

संसदमा देखिने औपचारिक भन्दा नदेखिने अनौपचारिक सहयोग धेरै भित्रिने गरेको छ । यस्तो सहयोग विभिन्न एनजीओको कार्यक्रममा गए वापत सांसदलाई भत्ता र विदेश भ्रमणको स्वरुपमा हुने गरेको छ । 

सामान्यतया कुनै पनि स्वाभिमानी देशले आफ्नो संसदका लागि विदेशी सहयोग लिँदैन । तर, नेपालको संसदले कति लाजमर्दाे सहयोगसम्म लिएको छ भन्ने अर्काे उदाहरण हो – बस ।

संविधानसभा बनेपछि ६०१ जना सांसद भए । सिंहदरबार र संविधानसभा भवन आवत जावत गर्न सांसदहरुलाई गाह्रो भयो भनेर भारत सरकारले बस दियो । सो बसमा ठूलाठूला अक्षरमा भारतीय सहयोग भनेर लेखिएको थियो । 

पैदल हिँडेर १५ मिनेटमा पुगिने दूरीका लागि भारतले दिएको बसले नेपालको संसदको मर्यादाको धज्जी उडाएको थियो । 

अहिले यूएनडीपीले दिएको ६० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक मात्र भएको बुझिन्छ । अन्य विभिन्न देशको सहयोग लिने तयारीमा संसद सचिवालय रहेको बताइएको छ । 

जानकारहरु भन्छन्, संसदमा विदेशी सहयोग भित्र्याउन सांसदहरु अनिच्छुक भए पनि कर्मचारीहरु इच्छुक छन् । विदेशी सहयोगको स्वाद र लाभ विगतमा सांसदले भन्दा कर्मचारीले धेरै पाएका थिए । त्यसैले विदेशी सहयोग भित्र्याउन कर्मचारीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । 

यो ६० करोड सहयोग अर्थमन्त्रालयकै स्वीकृतिमा लिइएको हो । तर, बैशाख १० मा भएको सम्झौता किन अहिलेसम्म गोप्य राखियो ? किन मिडियाहरुले स्रोतको हवाला दिँदै समाचार प्रकाशित गर्नुपर्यो ? यसबाट पनि विदेशी सहयोग कति पारदर्शी छ भन्ने छनक मिल्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पुनः नेपाल आउँदै ?

गत भदौ १४ र १५ गते आयोजना भएको बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंसिरमा पुनः नेपाल आउने भएका छन् । भारतीय

कांग्रेको विधान संशोधनमा तल्लो तहको पनि सुझाव लिईंदै (सुझाव लिन जाने नेताको नामावली)

 ललितपुर । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा लगिने भएको छ

जोशी विरुध्द महाअभियोग: \'गणितीय आधारमा न्यायालय तर्साउने नियत\'

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध

छलफल नै नगरी कानून ल्याउँदा मुलुक समस्याः महन्थ ठाकुर

पर्सा, ५ असोज । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा आवश्यक छलफल र राजनीतिक दलसँग परामर्श नै नगरी सरकारले कानून ल्याएका कारण मुलुकभरी