‘फ्रि भिसा’ भएको मलेशियामा भीएलएनको करोडौं लूट, कालो धन्दामा मन्त्रीको मौन समर्थन

काठमाडौं । नेपाली कामदारहरुकोे प्रमुख गन्तब्य मलेसियामा श्रममूलक काममा जाने विपन्न नेपालीबाट समेत दलालले सिर्जना गरेको नयाँ संस्थाले भिसा प्रोसेसिङ्गका नाममा बर्षेनी करोडौ रकम लुट्दै आएको छ । संसदीय समितिले रोक्न निर्देशन दिँदा पनि दलालको प्रभावमा परेका मन्त्रीहरुले यसतर्फ कुनै पहल गरेका छैनन्। त्यसमा श्रमिकहरुले ठगिनु पर्ने दिनको अन्त्य भएको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दायाँ हात मानिने श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले पनि अपवाद बन्ने साहस देखाउन सकेका छैनन्।

नेपाल सरकारले २०१५ को जुलाई महिनामा नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेका मलेसिया र खाडी विकास परिषद्का कतार ओमान,बहराइन,साउदी अरेयिबा,यूनाइेटड अरब इमिरेट्स र कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा फ्रि भिसा,फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरेको थियो। नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार यी देशमा जाने कामदारको भिसा खर्च र जाने टिकट खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै ब्यहोर्नु पर्ने शर्त राखिएको थियो।

तर सरकारको उक्त प्रावधानलाई छल्दै भिसा कागजात छानविन सेवा शुल्क, वान स्टप सेवा केन्द्र शुल्क र अध्यागमन सुरक्षा जाचपासका नाममा शुल्क उठाइरहेका छन्।

काम गर्न चतुर भनिएका नयाँ श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्ट समेत अल्मलिएर बसेका छन्। ठूलो रकम कमाउने गिरोहले श्रम मन्त्रालय, पराराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायलाई रकमको भरमा चूप लगाएकोले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा यो विषय परेको छैन। मन्त्रीले आफ्नो मधुमासमा जम्माजम्मी बैदेशिक रोजगारी मागपत्रको सिफारीस सम्बन्धित मुलुकको नेपाली राजदूतावासबाट लिनुपर्ने निर्देशिकासम्म ल्याएका छन् तर त्यसले नेपालको राजदूतावास नखुलेका तर श्रम गन्तव्यको मुलुकमा देखिएका समस्यालाई भने राम्रोसँग संबोधन गर्न नसक्ने कुरा छर्लङ्ग छ।

बर्षेनी करोडौंको लुट, गरिबमाथि बोझैबोझ !

अहिले मलेशिया जाने नेपाली कामदारले भिसा शुल्कवापत ६ हजार ७ सय ८० रुपैया तिर्नुपर्दछ। जसमा भीएलएन शुल्क भनेर ३ हजार २ सय रुपियाँ र वान स्टप सेन्टर अर्थात् ओएससी शुल्क भनेर २ हजार ८ सय रुपियाँ लिने गरेको छ। यी दुई सर्भिस दिएबापत त्यो सर्भिसमा पनि भ्याट लगाएर ६ हजार ७ सय ८० रुपियाँ लिने गरिएको छ। २०७२ सालमा यो ६ हजार थियो। त्यस पहिलो ३ हजार २ सय रुपैया लिइन्थ्यो। यसमा मलेसियन दूतावासले पाउने ७ सय रुपैयाँ मात्र हो।

लाजिम्पाटको उत्तरढोका सामुन्नेको मेट््रोपार्कमा रहेको भीएलएन र वान स्टप सेन्टरले मलेशियाको दूतावासलाई भिसा प्रोेसेसिङ्गमा सघाउने नाममा दलालहरुले यो नयाँ ढाट सिर्जना गरेका थिए।

मलेशियाको मले भाषामा भिसा लुअर नेगेरी भन्नाले विदेशीलाई दिइने भिसा भन्ने जनाउँछ। भीएलएन त्यसैको छोटकरी हो। मलेसियन भीएलएन नेपालको वेभसाइटमा यो संस्था हाभेष्ट मून ग्रुपको भगिनी संस्थाको रुपमा २०१३मा स्थापना गरिएको र मलेशियाको अल्ट्रा किराना एसडीएन बीएचडी कम्पनीको स्थानीय साझेदार रहेको र सो कम्पनीलाई मलेसियाको सरकारले काठमाडौंस्थित मलेशियाको दूतावासमा भीसा छानविन प्रकृयाको लागि नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ। उसले दैनिक १ हजार नेपालीको तथ्यांक मलेशियाको अध्यागमनमा पठाउने गरेको दावी पनि गरेको छ।

  मलेशियामा कामको सिलसिलामा वार्षिक करिब १ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार जाने गरेका छन्। प्रतिव्यक्ति ६ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ उठाउने यी कम्पनीले दूतावासलाई ७ सय रुपियाँको भिसा शुल्क बुझाएर वार्षिक करिब ६० करोडभन्दा बढी रुपियाँ अतिरिक्त संकलन गर्दछन्। यो पैसा कहाँ जान्छ, केमा उपयोग भएको छ? न भीएलएनका सञ्चालक बताउँछन् न सरकार बताउन तयार छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्गले भीएलएन नेपाल र वान स्टप सेन्टरले अवैधरूपमा रकम सङ्कलनको बताएका छन्। उनले यसलाई नयाँ स्वरुपको नीतिगत ठगीको संज्ञा दिँदै मलेसिया सरकारको नाममा मलेसिया दूतावासबाहिरबाट विनासेवा नाफा खान कम्पनी खोलिनु सीधै ठगी भएको आरोप लगाए।

मलेशियाको पेकान संसदीय क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्नो क्रोनी भन्ने राज्यसभाका तात्कालिन विधायक भीएलएन प्रणाली लागु गर्ने काममा संलग्न भएको बुझिन्छ। उनको संलग्नतामा गृहमन्त्रालयले भीएलएनलाई अध्यागमनको काम गर्ने जिम्मा दिएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक सूत्रका अनुसार भीएलएन नेपालले पटकपटक हंगकंगमा पैसा पठाएको छ, मलेशिया हैन। यसमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको पावर लगाइएको थियो।

संसदले रोकेको जारी राख्ने बाध्यता किन?

संसदको पराराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले भीएलएनको ठेक्का पाको कम्पनीले मजदूरहरुसँग अनावश्यक रुपमा विनासेवा शुल्कमात्रै बढाएर नेपाली कामदारलाई ठगेको भेट्टाएपछि २०१५ का जनवरीमा यस्तो कम्पनीलाई हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सन २०१३ बाट यस्तो अनुमति पाएको भीएलएनले भीसा कागजात छानविनका नाममा १११ रिंगिट अर्थात ३२०० रुपैया लिएको पाएको थियो। तर बिल भने मलेशियन दूताबासलाई औपचारिक रुपमा बुझाउने ७०० रुपैयाँ अर्थात २३ रिंगिटको मात्रै दिने गरेको भेटिएको थियो। अहिले त यो शुल्क बढेर वान स्टप सप समेत गरी ६ हजार ७ सय पुगेको छ।

संसदको पराराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले गरेको एक संसदीय अध्ययनमा नेपालको परराष्ट्र, श्रम र विज्ञान तथा प्रविधि कुनै पनि मन्त्रालयका स्वीकृति नलिईकन यो कार्य गरिएको र यसले मजदूरी गर्न जाने श्रमिक वर्गको थाप्लोमा अतिरिक्ति आर्थिक भार र अनावश्यक प्रशासनिक झण्झट सिर्जना गरेका भन्दै यसलाई बन्द गर्न निर्दैशन दिएको थियो।

तर यसमा विवाद आएपछि दूताबासले दूतावास परिसरबाट भीएलएनको कार्यालय हटायो। तर काम भने यथावत् उही कम्पनीलाई जारी राख्न दियो।

मलेशियामा कुरा उठ्यो, नेपालमा निर्वाध असुली !

आफ्नो देशमा तल्लोस्तरको मजदूरी गर्न आएका विदेशी कामदारहरु ठगिएको विषयमा मलेशियाका तात्कालिन विपक्षी दल बुखित मर्तजामका सांसद स्टेभेन सिमले गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीसँग यस विषयमा गत जुलाईमा संसदमा प्रश्नै गरेका थिए। अलजजिरा टेलिभिजनले यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेपछि उनले संसदमा कुरा उठाउँदा त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री हमिदीले अप्रिल २०१७ देखि अनलाईन सिस्टम लागू भएको बताएका थिए।

महंगी र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको नजिव रजकको सरकारले हालैको निर्वाचनमा पराजय ब्यहोरेको छ। नयाँ सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री नजिव रजकलाई विदेशमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। मलेशियालाई आधुनिक र विकाससील मुुलुकमा रुपान्तरण गर्ने मलेशियाका पिता महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा रहेका विपक्षीहरु हलै सम्पन्न चुनाव जितेर सत्तामा आएका छन्।

यसले वैदेशिक श्रमशक्ति र अध्यागमनमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरु नेपालमा सुनुवाई नभएपनि मलेशियाबाटै यसको समाधान हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

रोजगारदाताको समेत सरोकार

सरकारले फ्रि भिसा,फ्रि टिकटको व्यवस्था लागु गरेपछि सो शुल्क रोजगारदाता मुुलुकको रोजगारदाता कम्पनीसँग उठाउने नीति लिएको थियो। तर बिडम्बना, नेपाल सरकारले सो नीति लिएको ३ बर्षपछि पनि मलेशियाको काममा जाने विपन्न नेपाली कामदारसँग भीएलएनले निरन्तर शुल्क लिइरहेको छ।

मलेशियामा पनि विदेशबाट लिइने कामदारको स्क्रिनिङ्ग गर्न २०१५ मा वन स्टप सेन्टर स्थापना गर्दा त्यसका लागि आवश्यक शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने नीति लिइएको थियो।

मलेशियाको मास्टर विल्डर्स एशोसियसनले यो व्यवस्था अनावश्यक र महंगो भन्दै विरोध पनि गरेका थियो।

विगतमा दूतावासले एक हप्तामा यस्तो भिसा उपलब्ध गराउथ्यो र कामदारहरु तुरुन्तै मलेशिया उड्न पाउँथे। अनावश्यक तीन तह सिर्जना गरेर अनावश्यक बिलम्ब गरिएको छ, यसले निर्माणपूर्वको जमीन सम्याउने लगायतका काममा विलम्ब हुन जाने मलेशियामा निर्माणको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएमा विलम्ब जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पहिले रोजगार दाताले सरकारलाई १२५० आरएम लेभि र २०० आरएम र १५ आरएम प्रोसेसिङ्ग शुल्क दूतावासलाई बुझाए पुग्नेथियो। नयाँ व्यवस्थाले यो शुल्क १४६५ देखि १७७५ सम्म पुग्न गएको छ।

चीन मलेशिया चेम्बर अफ कमर्शबाट पनि विरोध

भीएलएन र वान स्टप सर्भिस सेन्टर र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा भएको अधिक आर्थिक भारको बारेमा दी एशोसियटस चाइनिज चेम्बर कमर्स एण्ड इन्डष्ट्रिज अफ मलेशिया(एसीसीसीआइएम)ले पनि विरोध गरेको छ।

२१ मे २०१५मा वैदेशिक कामदारको बारेमा लामो विज्ञप्ति निकाल्दै एक्सीमले भनेको थियो,चीनबाट मलेशिया अध्ययनको लागि आउने विद्यार्थी र पर्यटककालागि लागू गरिएको भीएलएन पद्धति एस फाइभ ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिइएको थियो। कम्पनीले भिसा शुल्कमाथि १०५ मलेसियन रिंगिट चार्ज गर्दथ्यो र जनवरी २०१५ बाट यो पद्धति वैदेशिक मजदूरमाथि पनि अनिवार्य रुपमा लागू गरियो। खासमा यो सेवा प्रदायकले मलेशियामा काममा जाने संबन्धित देशका कामदार,पर्यटक,विद्यार्थी र व्यापारीहरुको भिसा आवेदन फारम संकलन गर्ने गर्दछ। एक्सिमले भनेको छ, यो खासमा कुनै योगदान नै नभएको छाप लगाउने मात्र काम हो,जसलाई तत्कालै बन्दै गर्नुपर्दछ।

एक्सिम भन्छ, ओम्नी सरना किप्टा(ओएससी) अर्थात वान स्टप सर्भिस सेन्टर पनि एस फाइभ ग्रुप अफ कम्पनीसँगै आवद्ध छ। डिसेम्बर २०१४ पछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र मलेशिया प्रवेश गर्ने कामदार वा पर्यटक वा व्यापारीहरुले संबन्धित देशका सीधै राजदूतावासमा पासपोर्ट बुझाउन नपाउने भए। यसको सट्टा विदेशी कामदारले ओएससी सेवा लिए वापत १०० रिंगिट अनिवार्य तिर्न पर्ने भयो। यसको काम पासपोर्ट जम्मा पारेर दूतावासमा पुर्याएर भिसा लगाउनुमात्र रहेको छ। यो पनि अर्को हुलाकी सेवा भयो जसको राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धिमा कुनै तात्विक योगदान छैन। यसलाई तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ।

इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स नामक सेवाको लागि अलग्गै १०५ रिंगिट लिइन्छ । भीसा पाईसकेपछि यो सेवा लिनुपर्ने कुर्तक तर्कसंगत आधार  छैन । यो पनि एस फाइभ ग्रुपसंगै आबद्ध कम्पनीले लिएको छ । औठा छाप सहितको बायोमेट््िरक सूचना लिने काम अध्यागमनको हो । सुरक्षा विभागको डाटाबैंक जस्तो महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय सुरक्षासंग आबद्ध काम निजीक्षेत्रलाई दिनु आफैंमा रहस्यमय छ ।

यसबाहेक मलेसियामा विदेशी कामदार लिन तुलनात्मक रुपमा कठिन हुनुमा फोमेमा र विदेशी कामदारको लेभि पनि मुख्य भएको कुरा द एशोसियटेग चाइनिज च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्टि, फेडरेशन अफ मलेसियन म्यानुफयाक्चरर्स, मलेसियन प्लाष्टिक म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसियसन,मलेसियन उशोसिएसन अफ फरेन मेड एजेन्सीज, मलेसियन गिफ्ट एण्ड प्रिमियम एशोसिएसन, मास्टर विल्डर्स एशोसिएसन मलेसिया, मलेशियन एअर कन्डिसन एण्ड रेफ्रिजरेशन एशोसिएसन, मलेसियन हार्ड वेयर मेसिनरी एण्ड विल्डिड. मेटेरियल डिलर्स एशोसिएसन, मलेसियन उड इन्डस्ट्रिज एशोसिएसन, मलेसियन निटिड. म्यानुफयाक्चरि एशोसिएसन, मलेसियन फूटवेयर मेनुफ्याक्चरर्स एशोसियसन, मलेसियन रिटेल चेन एशोसिएसन, एसएमई एशोसिएसन अफ मलेसिया, द इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रिक एशोसियसन अफ मलेसिया, फेडरेसन अफ सनड््राई गुड्स मर्चेण्ट एशोसिएसन अफ मलेसिया,मलेसियन रबर प्रडक्ट एशोसिएसन, मलेसियन आइरन एण्ड स्टिल इन्डष्ट्री, फिडरेसन अफ मलेसियन फाउनड्राइ एण्ड इञ्जिनियरिङ्ग एशोसिएसन,मलेसियन फर्निचर काउन्सिल,मलेसियन रबर ग्लोभ म्यानुफयाक्चरर्स एशोसिएसनले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेका थिए।

इण्डोनेशियामा पनि विरोध

इण्डोनेशियामा पनि भीएलएन प्रणाली ल्याउनुपूर्व मलेशियाको भिसाको लागि १५ रिंडिट तिरे पुग्दथ्यो।

२०१३ को नोभेम्बरबाट प्रचलनमा ल्याइएको नयाँ नीतिमा विदेशी नागरिकहरुको मलेशिया अवतरण अनुमतिलाई सघाउन भीएलएन फर्म वान स्टप सर्भिस र त्यसमाथि पनि अध्यागमन सुरक्षा जाँचपास (इमिग्रेशन सेक्युरिटी क्लियरेन्स) थपिएको छ। आईएससीलाई १०५ रिंगिट असुल्न अनुमति दिइएको छ। यसको जम्माजम्मी काम कालोसूचिमा रहेका व्यक्तिको पहिचान गर्ने भनिन्छ, मलेशियाको जस्तो अनाकर्षकमा सोझा र मालिकका भक्त नेपाली रोजगारदाताको कालोसूचिमा पर्ने संभावना नै कम हुन्छ। नेपालीहरु मलेशिया दोहोर्याएर जानभन्दा अलिक बढी आयहुने खाडी मुलुकमा जान रुचि राख्दछन्।

यसमाथि वान स्टप सर्भिसका लागि १०० आरएम र भीएलएन सेवाका लागि १०५ आएएम लिने अनुमति दिएको छ।

इण्डोनेशियाका वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले त यो प्रावधान कायम रहे कामदार नपठाउने भनेर विरोध पनि गरेका थिए।

५सय वटा रोजगार कम्पनी सदस्य रहेको एशोसियासी,पेरुसाहान जस तनेना केर्जा इण्डोनेशिया (अपजाटी)ले इण्डोनेशियाको संसद, जनशक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मलेशिया कामदार पठाउन रोक्न समेत माग गरेका थियो। अपजाटीका अध्यक्ष अयुव बसालामाले केसम्म भनेका थिए भने अतिरिक्त शुल्कको अलवा हामीले हाम्रा कामदारको गोप्य विवरण मलेशियन दूतावासको सट्टा निजी कम्पनीलाई सुम्पन बाध्य भएको छांै। यो इण्डोनेशियन नागरिकको मौलिकहकको हनन् हो।

इण्डोनेशियामा पनि भीएलएन लागू भएपछि अनावश्यक आर्थिक भार थएिको भन्दै त्यहाँका वैदेशिक रोजगार कम्पनीले संगठित रुप्मा विरोध गरेका थिए। दूतावासले विगतमा यस्तो काम विना झन्झट सम्पादन गर्दै आएकोमा यस्तो केन्द्र खोलेर उच्च शुल्क लगाइएकोमा रोजगारदाताले पनि विरोध गरेका छन्।

इण्डोनेशियाबाट बर्षेनी डेढलाख कामदार मलेशिया जान्छन्। यो थप शुल्क कि रोजगारदाताले दिनुपर्दछ र त्यो कामदारको पारिश्रमिकाबाट काटिन्छ। इण्डोनेशियाका केही शहरमा त वान स्टप सर्भिस सेन्टरमा केवल एकजना मात्र रहन्छन् जसकोकाम आवेदन बुझ्ने र दूतावाससम्म पुर्याउने मात्र रहेको छ। भिसा आवेदनका सम्बन्धमा पनि केही विवरण कम्प्युटरमा इन्ट्र्री गरेर दूतावासमा पठाउने मात्र रहेको छ।

छानविन गरे रामप्रसाद जाकिने

संस्था अलग अलग भए पनि भीएलएन नेपाल र वान स्टप मालिक भने एउटै व्यक्ति हुन्। दुवै संस्थाको कार्यालय पनि एकै स्थानमा छ। यी दुवै संस्थाका मालिक हुन्, रामप्रसाद श्रेष्ठ। म्यानपावर व्यवसायदेखि ट्राभल तथा टुरिजममा पनि हात हालेका श्रेष्ठको पाँचवटा कम्पनी छन्। भीएलएन नेपाल तथा वान स्टप सेन्टरका सञ्चालक श्रेष्ठ वाइड स्पेस म्यानपावर, पीस एन्ड ह्यावेन ट्राभल्स, हार्भेस्ट मुन ट्राभल्सका पनि मालिक हुन्।

श्रेष्ठ ट्राभल तथा टुर व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल एसोसियसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्टस् नाट्टामा कोषाध्यक्ष समेत चुनिएका छन्।
(http://aashanews.com को रिपोर्टसहित)

दशैँमा घर जान टिकट लिनेको घुइँचो

काठमाडौँ, ९ असोज । नेपालीको महान् चाड दशैँमा घर जानका लागि टिकट लिनेको घुइँचो लागेको छ । दशैँका लागि आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएपछि गोँगबुस्थित

अब विनाधितो सात प्रकारको सहुलियत कर्जा पाइने

काठमाडौं । सरकारले हरेक जात, जाति र समुदायको व्यावसायिकता प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत व्याजदरका साथै विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले

कुकुरलाई दिन विदेशबाट नेपाली छुर्पीको माग

युरोप तथा अमेरिका र क्यानडामा 'डग च्यु'का रूपमा निर्यात हुने छुर्पीको माग बढेपछि नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा छुर्पीको व्यावसायिक उत्पादन बढेको

 सिटी एक्सप्रेस र सिगे मनी ट्रान्सफरबीच सहकार्य सम्झौता

काठमाडौं । अमेरिकाको १५,००० भन्दा बढि एजेन्ट (आउटलेट) र बिश्व भरी १३० भन्दा बढि देशहरुमा आफ्नै छुट्टै सञ्जाल भएको सिगे मनी ट्रान्सफर र सिटी एक्सप्रेस