‘जनसंख्या बढाऊ भनेर सुविधा थपेको होइन’

इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेत २०५४ सालमा पनि यही नगरको मेयर थिए। २० वर्षपछि गत मंसिर १४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना त्यतिबेलाकै प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति हिमालय कर्माचार्यलाई पराजित गरी चर्चामा आएका बस्नेत अहिले ‘जति धेरै बच्चा जन्मायो, उति धेरै सुत्केरी सुविधा दिने’ नगरपालिकाको निर्णयले पुनः चर्चामा छन् । नगरको यो निर्णयबारे केही दिनअघि संघीय संसद्मा समेत कुरा उठेको थियो । स्थानीय तहको काम कसरी चल्दैछ, इलाम नगरले सुत्केरीलाई सुविधा बढाउने नीति किन लियो लगायत विषयमा मेयर बस्नेतसँगको कुराकानी:

२०५४ सालमा पनि तपाई इलाम नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय सरकार प्रमुखका रूपमा चाहिँ ९ महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

हिजो स्थानीय निकायमा काम गरियो । आज स्थानीय सरकार भएको छ । साधन, स्रोत, अधिकार सीमित थियो हिजो, आज स्थानीय सरकारको जिम्मेजारी धेरै छ । अपेक्षा र असन्तुष्टि सीमित थिए, अहिले बढी छन् । हामीभन्दा अघि स्थानीय सरकारमा रहेर काम गरेको पुस्ता कोही नभएकाले कसैबाट अनुभव लिन सकिएको छैन । आफैं, सबै कुरा थालनी गर्दा अलि अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ । तर, काम गर्दै र सिक्दै जाँदा बाटो सजिलो हुँदैछ ।

नागरिकले साँच्चीकै स्थानीय सरकारको अनुभूत गर्नेगरीको काम र पहिलाको काममा के फरक पाउनुभयो ? 

आधारभूत रूपमै फरक छ । स्थानीय निकाय हुँदा ऐन र कार्यविधि पल्टाएर त्यसमा के छ हेरेर काम गर्दा हुन्थ्यो । अहिले आफैं बनाउनुपर्छ र काम थाल्नुपर्छ । संविधानले दिएका एकल २२ र साझा १५ अधिकारलाई उपभोग गर्न कामको थालनीभन्दा पहिला काम गर्ने विधि र प्रक्रियाको बाटो बनाउनुपर्छ । जस्तै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । तर, कसरी हेर्ने, कुन विधिबाट हेर्ने भन्ने चाहिँ हामीले नै विधि निर्माण गर्ने हो । त्यसैले नयाँ ढंगको अनुभव भइरहेको छ । 

कार्यकालको यो अवधिसम्म कुन–कुन काम गर्नुभयो ?

अहिलेको स्थानीय तहलाई दुईवटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार छ । पहिलो कार्यभार भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय सरकारलाई सुदृद्ध बनाएर अघि बढाउनु हो । नागरिकको घरदैलोमा सरकार पुर्‍याउने हो । छाम्दा, हेर्दा, कुट्दा पनि भेट्नेगरी सरकारको अनुभूति दिलाउनु हो । लामो समय आर्थिक समृद्धिको अभियान रोकिएको छ । राजनीतिक किचलो, द्वन्द्व, समयमा निर्वाचन नभएकोलगायतका बाहानामा समृद्धिको अभियान अड्कियो । समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लाने अर्काे दायित्व छ । समृद्धिकै अभियान अघि बढाउन २२ वटा ऐन, कार्यविधि र नियामावली पारित गरेका छौं । ७३ करोडजतिको बजेट पास गरेर विकासका काम अघि बढाएका छौं।

चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भइरहेको छ त ?

सबै काम प्रतिबद्धताअनुसार नै गर्ने हो। बहुदलीय व्यवस्थामा व्यक्ति चुनाव लड्यो भने हराउँछ र पार्टी लड्छ । पार्टीले चुनावमा जाँदा मतदातासामु घोषणापत्रमा राखेका प्रतिबद्धता जितेर गएपछि पूरा गर्नुपर्छ । यो दलीय परिपाटी हो । नेकपा एमालेले अहिले इलाम नगरपालिकामा बहुमत ल्याएको छ । एमालेले घोषणापत्रमा ल्याएका कार्यक्रमलाई यहाँका नागरिकले अनुमोदन गर्नुभएको हो यो । त्यसैले अब त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हो । 

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध, समन्वय कस्तो छ ?

केही अप्ठ्यारा छन् । तर, समस्या छ भनेर अल्झिरहने बेला पनि होइन । समस्या नभएको त कुनै क्षेत्र हुँदैन । कर्मचारी समायोजनमा लागिएको छ । सरकारले भर्खरै प्राविधिक कर्मचारीको भर्ना नगरपालिकाले नै गर्न पाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलाई निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्छौं । कर्मचारी धेरै हुँदा उनीहरू आफैंभित्र पनि समन्वय नहुन सक्छ । यो पाटोमा ठूलो समस्या छैन । 

कुन–कुन कामलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?

दुईटा कामलाई सँगै लगेका छौं । विधि निर्माणको प्रक्रियालाई छोडियो भने गलत ठाउँमा पुगिन्छ । त्यसैले यो पहिलो प्राथमिकतामा छ । सँगसँगै समृद्धिका कार्यक्रम अगाडि राखेका छौं । बजेट, कार्यक्रम तय गर्दा आर्थिक समृद्धिका काम के हुनसक्छन् भन्ने हेरेर योजना बनाएका छौं । पूर्वाधार हेरेका छौं । विपन्न, दलित, महिला, अपांगलगायतलाई राहत पुग्नेखालका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेर गर्दैछौं ।

सन्तानको संख्या जति बढी हुन्छ, सुत्केरीलाई त्यति नै बढी आर्थिक सहयोग गर्ने इलाम नगरपालिकाको निर्णयको विषय संघीय संसद्मा समेत उठ्यो र यो अनौठो निर्णय भएको भन्दै सर्वत्र चर्चा छ नि ? 

जनसंख्याको सन्दर्भमा अहिले बाहिर जुन चर्चा छ, त्यो चाहिँ नगरपालिकाले के निर्णय गरेको छ भन्ने हेर्दै नहेरी अँध्यारोमा तीर हानिएको हो । स्वघोषित विद्वान्ले यो निर्णयलाई हासो–ठट्टाका रूपमा पनि लिएको पाइयो । म के अनुरोध गर्छु भने नगरपालिकाले जनसंख्या बढाऊ भनेर सुविधा दिएको छैन । बच्चा जन्माउने आमाको स्वास्थ्यलाई हेरेर महिला प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्वका लागि त्यो सुविधा दिइएको हो । बच्चाका लागि मात्र सुविधा दिएको भए बच्चाको निधन हुँदा पनि सुविधा दिने भन्ने निर्णय गर्ने थिएन होला । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता महिलाको स्वास्थ्य हो । हाम्रो ग्रामीण समुदायमा अहिले पनि ५ बच्चा जन्माउनेको संख्या निकै छ । त्यसमा महिलाले लिएको जोखिममा सहुलियत दिन यो निर्णय लिइएको हो । त्यसैले, नगरपालिकाले के निर्णय गरेको हो भन्ने राम्ररी बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिएको भए उत्तम हुनेथियो । अँध्यारोमा तीर चलाउने सांसद पनि नेपालमा अझै रहेछन् भन्ने पनि थाहा भयो ।

इलामलाई आउँदो २० वर्षमा उपमहानगर बनाउन जनसंख्या बढाउने निर्णय भएको भनिन्छ नि ?

तथ्यांक पनि हेर्नुपर्छ । जनसंख्याको नीति बाइबल, कुरान, वेद, गीतामा लेखिएजस्तो होइन । जसले रटेर विद्वता छाँटिरहनुभएको छ, उहाँहरूले जनसंख्या चलायमान छ, जनसंख्याको नीति समयअनुसार परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, चीनमा हिजो एक परिवारमा एक सन्तानको नीति आयो । अहिले चीन त्यो नहुनेरहेछ भनेर २ सन्तानमा गएको छ, चीनको नीति बाइबल, कुरान, वेदजस्तै भयो ? आज हाम्रो देशको जनसंख्याको स्थिति, नीति, संवैधानिक अवस्था हाम्रा नेता र विद्वानले हेरेका छन् ? यसलाई समयानुसार परिभाषित र सापेक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । अहिले इलाम नगरमा वार्षिक वृद्धिदर ०.५९ प्रतिशतमात्रै छ । ५ वर्षको विश्लेषण गर्दा नगरपालिकामा ४ हजार केटाकेटी घटेछन् र ३ हजार वृद्धवृद्धा बढेछन् ।

जनसंख्या कता जाँदैछ, प्रतिनिधित्वको आधार भनेको पहिला जनसंख्या अनिमात्र भूगोग हो । प्रदेश १ र प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व संख्या, स्रोत–साधन बाँडफाँटको तुलना गरिहेरौं न । पहाडमा जनसंख्या थाम्ने, टिकाएर राख्ने नीति खोइ ? राजधानीहरू सबै तराईमा केन्द्रित हुँदा पहाड उजाड बन्दैछ । प्रतिनिधित्वमा हामी कमजोर बन्दैछौं । संविधानले हरेक १० वर्षमा जनसंख्या र प्रतिनिधित्व पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । तराईमा जनसंख्या बढेको होला तर इलामको घटेको घट्यै छ । अब केद्रिकृत मानसिकताबाट मुलुक चल्दैन । नेपालका जनसंख्याविद्ले जनसंख्याको बारेमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल चलाउनुपर्छ । इलाममा सन् २०११ देखि २०१५ सम्ममा २ लाख ९० हजारबाट बढेर २ लाख ९३ हजार मात्रै पुगेको छ जनसंख्या । यसको अर्थ भनेको हामी कमजोर र परावलम्बी हुनु हो । त्यसैले जनसंख्यालाई सन्तुलित राख्न छलपलल हुनुपर्छ । 

इलाममै जनसंख्या टिकाउने नीति चाहिँ के ल्याउनुभयो त ? 

हाम्रा सबै कार्यक्रम जनसंख्यालाई यतै टिकाउने र आकर्षित गर्नेखालका छन् । मान्छे अवसर र सुविधा छ भनेरै युरोप र खाडी मुलुक जाँदैछन् । त्यसैले हामीले रोजगारीको अवसरका कार्यक्रम ल्याएका छौं, सुत्केरीको सुविधा कार्यक्रम ल्यायौं, शिक्षाको थलो बनाउनुपर्छ भनेर डिम युनिभर्सिटीको कन्सेप्ट ल्याएका छौं, पर्यटनको थलो, स्वास्थ्यको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम ल्याइएका छन् । सडक कनेक्टिभिटी बढाउने कार्यक्रम  छन् । यहीं बिएस्सी कक्षाका लागि कति पैसा लाग्छ, हामी दिन्छौं भनेका छौं । आउँदो वर्षदेखि वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना छ । हामी केबल बच्चा जन्माऔं मात्र भनिरहेका छैनौं, नागरिकका सबैखाले सुविधा बढाउने, अवसर दिने योजनामा छौं । 

अन्य दलसँगको सहकार्य कस्तो छ ?

अत्यन्त सुमधुर छ । अहिले हामी ३ राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि नगरपालिकामा छौं । अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा अशोभनीय, अशिष्ट व्यवहार भएको छैन । हामी सबैले यी कार्यक्रम आत्मीयताका साथ स्वीकारेका छौं । सबैले साथ दिनुभएको छ । 

चुनौतीहरू के छन् ?

संघीयतालाई सफल बनाउने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ । स्थानीय तहले सक्षम र सबल ढंगले काम गर्न सकेनन् भने हामीले पाएका संवैधानिक अधिकार गुम्ने खतरा छ । असफल पार्ने प्रयासमा केही तत्त्व अलिअलि सल्बलाएका पनि छन् । त्यसैले त्यस्ता तत्त्वको सामना गर्नु चुनौती हो । संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्नु हाम्रो जिम्मा हो । विकासको काम निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । 

इलाम सदरमुकाम (खलंगा) स्थापना भएको २००औं वर्ष पनि यहीबीचमा परेको छ, के कार्यक्रम गर्दैहुनुहुन्छ ? 

सुगौली सन्धिपछि १८७५ सालमा अहिलेको इलाम नगरपालिकामा जिल्लाको सदरमुकाम आएर बसेको रहेछ । नेपालको सीमा अहिले पनि हामीले पूर्वमा खुम्चिन दिएका छैनौं । जोगाएर राख्ने काम इलामकै नागरिकले गरेका छन् । यो अवसरमा हामीले सदरमुकाम (खलंगा) स्थापना भएको २००औं वर्ष अवसरमा आउँदो वैशाख १, २ र ३ गते इलाम महोत्सव मनाउँदैछौं । महोत्सवमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछन् । २०७५ सालभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर २००औं वर्ष मनाइने छ । 

अबको ५ वर्षपछि इलामवासीले इलाम नगरपालिका कस्तो देख्लान् ?

समृद्ध नगरका रूपमा पाउँछन् । सुविधासम्पन्न नगर पाउँछन् । नागरिकका इच्छा र चाहना पूर्ण रूपमा पूरा हुन्छन् । स्थानीय सरकार आउँदो यो फलिफाप हुँदोरहेछ भन्ने देख्नेगरी काम गर्नेछौं । (नागरिक दैनिकबाट ।)

प्रदेशलाई प्रदेशकै रुपमा बुझ्नुपर्छ, ती अलग राष्ट्र होइनन्ः प्रम ओली

काठमाडौँ ।  संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको आजै सात महीना

\"अर्थ सचिब राजन खनालको चरीत्र देखेर छक्क परें\" सोमलाल सुबेदी,पूर्व मुख्य सचिब

म देशको प्रतिनिधित्व गरी एसियाली विकास बैंकमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै थिएँ । छापामार शैलीमा मलाई फिर्ता बोलाइयो ।

 जोशीको नाम अनुमोदन गर्नुहुँदैन, निरु पाल,संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सदस्य

संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अनिर्णयको बन्दी भयो । किन ? खै, अनिर्णयको बन्दी किन बनाउन खोजेका छन्, मलाई पनि थाहा छैन । पटकपटक बैठक बस्ने, निर्णय गर्न

उनको पाइलट बन्ने सपना थियो तर......!

उनले शक्तिकेन्द्रमा ठोकिन आउने ठूला साना किसिमका आफ्ना लागि भक्ति गाउन झुम्मिने झुण्डहरुका एक होईन अनेक दृश्यहरु देखेका छन् । कहिले अप्रत्यक्ष