प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले यसरी बाटो खुला गर्न सक्छन्

यही फागुन २८ गते सोमबार सर्बोच्च अदालतमा नेपालको न्यायालयको ईतिहासमा एउटा नयाँं तर नौलो घटना भयो। यो पहिलो घटना हो। डा गोबिन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशन विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली सहित सर्बोच्चका सात न्यायाधीशको ईजलास तोकिएको थियो। यसमा दीपकराज जोशी बाहेकका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सहितको ईजालास  थियो।

मुद्धाको शुरुवात हुने क्रममा  थियो। सबै न्यायाधीश ईजलाशमा बसिसकेका थिएनन्।  माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवरा अचानक ईजालाशमा एक्लै आउनु भयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको उमेरको  हदको कुरा उठाउनु भयो। उहाँंले ईजलाशमा २०७४ साल  साउन २१ गते नै  प्रधान्यायाधीशको उमेर ६५ बर्ष  पुगिसकेको दावी गर्नुभयो। प्रधानन्यायाधीशले हामीलाई देखाएका कागजातमा उहाँको जन्म २००९ साल साउन २१ गते देखियो। संविधानतः उमेरको हदका कारण अवकाश भईसकेका प्रधानन्यायाधीशको ईजलाशमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न नैतिक रुपमा आफूलाई उचित नलागेको भन्दै आफ्नो धारणा  सुनाउनु भयो । र अन्तिममा मेरो धारणा यहि हो अरु माननीय न्यायाधीश बस्ने नबस्ने उहाँंहरुको कुरा हो भन्दै बेन्च बहिष्कार गर्नुभयो। त्यसपछि ईजलाश सामु उपस्थित  कानुन व्याबसायी तथा संचारकर्मी समेत आश्चर्यमा परे। त्यसपछि तय भएको बेन्च बसेन।

उहाँंले बेन्च बहिष्कार गरिसकेपछि यसबारेमा अनेक टिप्पणीहरु हुन थाले। प्रधानन्यायाधीशको उमेर सम्बन्धी बिषय अघिल्लो दिन उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएर उमेर सम्बन्धी कागजात देखाउनु भयो। सो कागजमा अघिल्लो साउनमा नै उमेर हद पुगेको देखियो। राणाले  त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको बेन्चमा नबस्ने घोषणा गरेको समेत बाहिर चर्चामा आयो। 

कारण जे  जस्तो भएपनि  सर्बोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थामा यस्तो बिषय उठ्नु राम्रो कुरा होईन। प्रधानन्यायाधीशको उमेरका सम्बन्धमा बिभिन्न संचार माध्यममा फरक फरक टिप्प्णी, समाचार आईरहेको सन्दर्भमा स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो बिषयलाई आममानिसको चित्त बुझाउने बिश्वासिलो प्रयास गर्नुपथ्र्यो । त्यसो भएको भए यस प्रकारको घटना हुने थिएन।

यस्तो बिषय प्रश्न उठिरहँदा नेपाल बार जस्तो संस्थाले यस बिषयमा आफ्नो धारणा बनाउनु पथ्र्यो । यो समस्या समाधानको बार एउटा माध्यम बन्न सक्थ्यो। बारको अकर्मन्यताका कारण पनि  प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा रहने ब्यक्ति उपर विवादको बिषय बन्यो।  दोस्रो स्वयं सर्बोच्च अदालतको फुलकोर्ट वा न्यायापरिषद्मा छलफल गरेर एउटा निकास दिनसक्नु पथ्र्यो।

सर्बोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको उमेर अघिल्लै बर्ष ६५ बर्ष पुगिसकेकाले उहाँको अवकाश भएको भनि ईजलासबाट घोषणा गरिसकेपछि त्यस्तो प्रधानन्यायाधीशले तोकेको बेन्चमा अन्य न्यायाधीशहरु रहेर न्याय सम्पादन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

 अब के होला ? 

पहिलो कुरा प्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानित व्यक्तिको बिषयमा यस प्रकारको प्रश्न उठिसकेपछि स्वयं प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्दा उचित हुन्छ । यहि आउने बैशाख १५ मा उहाँको म्याद सकिँदैछ। यस्तो अवस्थामा उहाँको  बिदा वा राजिनामा जे सुकै पनि समाधानको उपाय हुनसक्छ। यस किसिमको घटना भईसकेपछि यो बिषय अब प्रधानन्यायाधीश वा सर्बाेच्च अदालतको मात्र सरोकारको बिषय रहेन। कुनै संवैधानिक बाटोको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यति ठूलो विवादमा प्रधान्यायाधीश परिसकेपछि उहाँं निरन्तर न्यायसम्पादनमा रहँदा कदापि उचित हुँदैन। यस्ता गतिविधिले आम नागरिकमा  अदालत प्रतिको  आस्था खस्कने मात्र होइन सिंगो न्यायालय प्रति नै अनास्था अझै बढ्न सक्छ। संभवत यो विवाद  लामो अवधिसम्म यो रहने छैन। न्यायापालिकाको साख जोगाउन राज्यका सम्बन्धित सबै अंग र आम नागरिकको कर्तव्य हो। 
(अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडासँगको कुराकानीमा आधारित)

 मौरीका रानी ओलीको अरिंगाल मोह

दुईतिहाई भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका बोलीको ओज पछिल्ला दिनहरुमा नजानिँदो तरिकाले घट्दै गएको छ ।

राजा महेन्द्रले ह्वीस्कीको ग्लास फुटाउँदै गिरिजालाई धम्क्याउँदा

भाषा अंग्रेजी ! तर भाष्य के हो कमरेड ओली ?  प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली अमेरिका आईपुगे। उनले संयुक्त राष्ट्र संघको बार्षिक ज्याम्बोरीमा अंग्रेजी

भारतलाई अहिलेको दुई झट्का र नाकावन्दी

अहिले भारतलाई नेपालबाट ठूलो झट्का लागेको छ भनेर भारतमा रुवावासी छ । यो झट्का त्यसै लागेको होइन । यस्तो झट्का खान भारत आफैंले पृष्ठभूमि निर्माण गरेको

सरकारलाई कमजोर र जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने आईएनजीओ रणनीति

अचेल ‘महिलावादी’हरु निक्कै सक्रिय छन् । महिलावादका अगुवा अधिकांशको असली ‘वाद’ एनजीओवाद हो । लोकतन्त्रवादीहरुलाई पनि एनजीओवादीहरुले नेतृत्व