विश्वासको मत पाएपछि: ओली दुई कदम अगाडि बढ्ने रणनीतिमा

काठमाडौं,२९ फागुन । केपी ओलीको सरकार कसरी ढल्छ ? दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वाशको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन । संविधानमै यो व्यवस्था छ । अर्थात्, दुई वर्षसम्म ओलीले निष्कंटक सरकार चलाउन सक्ने देखिन्छ । 

तर, राजनीति सरल रेखाबाट चल्दैन । जब राजनीतिले संवैधानिक र कानुनी दाउपेचको पनि सहारा लिन्छ तब पेचिलो अवस्था   बन्छ । भविष्यमा यस्तो अवस्था आउनसक्ने आकलन केपी ओलीको टिमले गरिसकेको बुझिन्छ ।

खासगरी संविधानको धारा एक सयमा रहेको विश्वाशको मत सम्बन्धी व्यवस्थामा टेकेर भविष्यमा सरकार गिराउने प्रयास हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । सो धारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलले सरकार त्यागेमा प्रधानमन्त्रीले विश्वाशको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

फोरम र राजपामध्ये कुनै एक दललाई मन्त्रिमण्डलमा लगिएमा उनीहरुले कुनै पनि बेला सरकार त्याग्न सक्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वाशको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात्, सरकार गिर्ने खतरा हुनेछ । फोरम र राजपालाई मन्त्रिमण्डलमा भित्राउँदा त्यस्तो अवस्था आउनसक्छ भनेर आफूहरुले पर्याप्त विष्लेशण र छलफल गरिसकेको ओली निकट एक नेताले सरल पत्रिकालाई बताए । 

उनका अनुसार विश्वाशको मत लिनुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट जोगिन केही उपाय अपनाइनेछ । जस अनुसार राजपा या फोरमलाई सरकारमा लगियो र भविष्यमा उनीहरुले सरकार छाड्ने अवस्था आयो भने उनीहरुलाई निकालिनेछ । अर्थात्, मन्त्रिमण्डल त्यागेको घोषणा गर्नु अघि नै उनीहरुलाई निकालिनेछ । विरोधीहरु एक कदम अगाडि बढे भने ओली दुई कदम अगाडि बढेर स्थिति नियन्त्रणमा लिने ओली निकटहरुको भनाई छ ।

मन्त्रिमण्डलबाट कुनै दललाई निकालियो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वाशको मत लिनु पर्दैन भन्ने जिकीर ओली निकट ती नेताको छ । मन्त्रिमण्डल त्याग्दा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाउनुपर्छ । राजनीनामा पत्र बुझ्नु अघि नै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गरेर सरकार त्याग्ने मन्त्रीहरुलाई निकाल्न सक्छन् । यही निष्कर्ष ओलीको किचेन क्याविनेटले निकालेको बुझिन्छ । 

कुनै पार्टीले सरकार त्यागेर समस्या सिर्जना गर्न खोज्यो भने त्यो पार्टीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने ओलीको टिमको रणनीति भविष्यमा लागू हुन्छ या हुँदैन अथवा लागू गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने अनिश्चित छ । 

तर, कतिपय जानकारहरुले ओली सरकार गिर्ने अवस्था संविधानको धारा एक सयमा टेकेर मात्र नआउने टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार बजेट फेल गरेर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिएर, प्रतिनिधिसभामा अर्थ विधेयक पारित हुन नदिएर पनि सरकार गिराउन सकिने बाटो सधैं खुल्ला रहन्छ । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसकै सांसदहरुले पारित हुन दिएका थिएनन्, त्यसपछि कोइरालाले मध्यावधी चुनाव घोषणा गरेका थिए । 

‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट या अन्य अर्थ विधेयक पारित हुन नसकेर सरकार गिर्ने कल्पना पनि गरेका छैनौं’– ओली निकट ती नेता सरल पत्रिकासँग भन्छन् । 


 

कांग्रेको विधान संशोधनमा तल्लो तहको पनि सुझाव लिईंदै (सुझाव लिन जाने नेताको नामावली)

 ललितपुर । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा लगिने भएको छ

जोशी विरुध्द महाअभियोग: \'गणितीय आधारमा न्यायालय तर्साउने नियत\'

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध

छलफल नै नगरी कानून ल्याउँदा मुलुक समस्याः महन्थ ठाकुर

पर्सा, ५ असोज । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा आवश्यक छलफल र राजनीतिक दलसँग परामर्श नै नगरी सरकारले कानून ल्याएका कारण मुलुकभरी

 नयाँ अख्तियार प्रमुखको वाचा-\'भ्रष्टाचार विरुध्द प्रभावकारी परिणाम निकाल्छु\'

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ