यसकारण जुनसुकै बेला सरकार ढल्छ

काठमाडौ, २७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा दुईतिहाई भन्दा बढी सदस्यको विश्वासको मत पाएका छन् । आईतबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा ओलीलाई नेपाली कांग्रेस बाहेक सबै दलले मत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाई मतको समर्थन पाउने नेपालकै पहिलो कम्युनिष्ट नेता भएका छन् ।

त्यसैगरी कांग्रेसका संस्थापक नेता वीपी कोइरालापछि यति भारी समर्थन पाउने ओली दोस्रो प्रधानमन्त्री बनेका छन् । 

यता ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दुई तिहाई मत पाएपछि सरकार अब दुई बर्ष ढुक्कसँग चल्छ भन्ने हिसाबकिताब गरिँदैछ । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाईने भएपनि संविधानको एउटा धाराको व्यवस्थाले सरकारलाई दुख दिन चाहनेहरुलाई छिद्र छोडिदिएको छ ।

त्यो छिद्र हो नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०० को उपधारा दुई । यो उपधाराको अन्तर्य अध्ययन र विश्लेषण गर्दा प्रष्ट हुन्छ, दुइतिहाई बहुमत पाएको सरकार पनि धारा १०० को तरबारमुनी सँधै त्रस्त भएर चल्नुपर्ने छ । राजनीतिक चालबाजी गर्न चाहने दलहरुले यो धाराको उपयोग गर्नसक्ने छिद्र भने संविधानले खुला राखिदिएको छ । कानुनविद्हरु यो धाराले सरकार विरुद्ध दाह्राकै काम गर्ने बताइरहेका छन् ।

संविधानले पहिलो पटक सरकार गठन भएको मितिले दुई बर्षसम्म र त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको १ बर्षसम्म अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ। तर सोही धारामा अर्को एउटा अंश पनि उल्लेख छ। सरकारमा सहभागी दलले सरकारबाट फिर्ता भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने भएपनि सरकारमा सहभागी दलले जुनसुकै बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्छ। अविश्वास प्रस्तावमा बीचमा सरकार ढल्दैन । संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा जुनसुकै बेला सरकार ढल्छ। 
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म परिणाम घोषणा नभएको यथार्थ छँदैछ । त्यसैगरी ओली सरकारलाई यो धाराले दुःख नदेला भन्न सकिन्न।  

कांग्रेको विधान संशोधनमा तल्लो तहको पनि सुझाव लिईंदै (सुझाव लिन जाने नेताको नामावली)

 ललितपुर । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा लगिने भएको छ

जोशी विरुध्द महाअभियोग: \'गणितीय आधारमा न्यायालय तर्साउने नियत\'

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध

छलफल नै नगरी कानून ल्याउँदा मुलुक समस्याः महन्थ ठाकुर

पर्सा, ५ असोज । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा आवश्यक छलफल र राजनीतिक दलसँग परामर्श नै नगरी सरकारले कानून ल्याएका कारण मुलुकभरी

 नयाँ अख्तियार प्रमुखको वाचा-\'भ्रष्टाचार विरुध्द प्रभावकारी परिणाम निकाल्छु\'

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ