दुई तिहाई पाउने प्रधानमन्त्री : वीपी पछि ओली 

काठमाडौ, २७ फागुन । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा ६ सिटले एमाले कांग्रेस भन्दा बढि थियो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ८२ ल्याउँदा एमालेको ८८ थियो। अर्थात् त्यसबेला एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो। त्यसबेलाको संविधान अनुसार पनि पहिला संसदमा बहुमत प्राप्त पार्टीलाई राजाबाट सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर कसैसँग बहुमत थिएन। त्यसपछि एक वा बढि दल मिलेर सरकार बनाउन दावी गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा पनि संभव भएन।

यी दुई बिकल्प नभएपछि संविधान अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने पालो थियो एमालेको । ठूलो दलले यो बाटोबाट सरकार बनाउने भएपनि तीस दिन भित्र संसदमा उसले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस अनुसार संसदमा रहेका सबै दलले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै मत दिएका थिए।

यो अवस्था धेरैबेर टिकेन। नौ महिना पुग्न लाग्दै गर्दा अधिकारी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो। सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्यो। पछि सर्बोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो। त्यसपछि सत्ताको एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो।

तर अहिलेको अवस्था फरक भएको छ। नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारले पहिलो पटक दुई तिहाई भन्दा बढि मत प्राप्त गर्दैछ। ०५१ सालमा ठूलो पार्टीको हैसियतमा कम्युनिष्टले सरकार बनाएका थिए। आज दुई तिहाईको हैसियतमा सरकार बनाएका छन्। संसदमा एमालेको १२१, माओवादीको ५३ र संघीय समाजवादी फोरमको १७  छ।  यो संख्या जोड्दा ओली सरकारको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग स्पष्ट बहुमत हुन्छ। 

नेपालको ईतिहासमा दुई तिहाई पाउने यो दोस्रो सरकार हो। यस भन्दा अघि २०१४ सालको आम चुनावपछि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसदमा दुई तिहाई मत पाएको थियो।

एमाले माओवादी एकीकरण पछि संसदमा एउटै दलको  बहुमत पुग्छ। संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन गर्दा दुई तिहाई हुन्छ। यदि बीचमा संघीय समाजवादी फोरमले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकार ढल्ने छैन। 
 

कांग्रेको विधान संशोधनमा तल्लो तहको पनि सुझाव लिईंदै (सुझाव लिन जाने नेताको नामावली)

 ललितपुर । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा लगिने भएको छ

जोशी विरुध्द महाअभियोग: \'गणितीय आधारमा न्यायालय तर्साउने नियत\'

काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा काम गरिरहेका दीपकराज जोशीविरुद्ध

छलफल नै नगरी कानून ल्याउँदा मुलुक समस्याः महन्थ ठाकुर

पर्सा, ५ असोज । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले संसद्मा आवश्यक छलफल र राजनीतिक दलसँग परामर्श नै नगरी सरकारले कानून ल्याएका कारण मुलुकभरी

 नयाँ अख्तियार प्रमुखको वाचा-\'भ्रष्टाचार विरुध्द प्रभावकारी परिणाम निकाल्छु\'

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नवीनकुमार घिमिरेलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ