सालाको नाममा २२ अर्बको राष्ट्रिय सम्पत्ति स्वाहा

जाँदाजाँदै सालोको मुख हेरेर २२ अर्ब बढीको सरकारी सम्पत्ति माटोमा मिलाइदिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । झण्डै ५६ वर्षको इतिहास बोकेको नेशनल टे«डिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयबाट नलगी चोरबाटो हुँदै क्याबिनेटमा पु¥याएर अर्काे कीर्तिमान रचेका    हुन् ।

नेशनल टे«डिङ खारेज गर्नेबारे आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुर पूर्णतः अनभिज्ञ थिए । यसअघि सुनील थापा मन्त्री हुँदा हटाइएका र सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेर पुस १७ गतेदेखि मात्र हाजिर भएका महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी बिजनेस प्लान बनाउँदै थिए । तर, माघ १५ गते बिहानै सचिव अनिललाई अर्थ मन्त्रालयमातहत निजीकरण इकाइबाट पत्र आयो र त्यही बेलुका खारेजीको निर्णय ठोकियो । निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् । उक्त समितिमा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल सदस्य थिए । यसरी कामचलाउ सरकारले हतारमा नेशनल टे«डिङ खारेजीको निर्णय ठोक्नुपर्ने देउवाको बाध्यता अरू केही नभएर उनकै साला प्रमोद राणा हुन् ।

नेशनल टे«डिङ खारेज गर्ने र उसले गर्दै आएको सम्पूर्ण काम सालाको कम्पनी युनिभर्सललाई दिलाउने प्रयास अहिलेदेखिको होइन । ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सोही कम्पनीलाई ड्यूटी फ्री सुविधाअन्तर्गत मदिरा आयात र बिक्री गर्ने इजाजत दिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त इजाजत रद्द गरिदिएको आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले बिर्सिएका छैनन् । पुनः देउवा प्रधानमन्त्री भए र युनिभर्सललाई मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत दिलाएरै छाडे ।

जानकारहरूका अनुसार देउवाले नेशनल टे«डिङ खारेज गर्नुका अरू पनि कारण छन् । केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही समय चीनबाट तेल आयात गर्ने सरकारी निकायको रूपमा नेशनल ट्रेडिङलाई अगाडि सारियो । इण्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी)सँग रहेको एकाधिकार तोड्ने र चीनबाट तेल किन्नेदेखि जमिनमुनि पेट्रोल भण्डारण गर्नेसम्मका योजना बनाउँदै थिए महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी ।

नेशनल टे«डिङसँग व्यापारिक क्षेत्र विराटनगरमा ६ बिघा, वीरगञ्जमा ६ बिघा, पोखरामा २१ आना, सुर्खेत, दाङ, नेपालगञ्जलगायत स्थानमा प्रशस्त जग्गा रहिआएको छ । सो जग्गामा समेत व्यापारीहरूको आँखा लागेको कारण तिनकै दबाबमा नेशनल टे«डिङ खारेज गराइएको चर्चा पनि आपूर्ति मन्त्रालयतिर चल्ने गरेको छ । कानुनका जानकारहरूका अनुसार नेशनल टे«डिङ सरकारी संस्था भए पनि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था हो । आजको जनआस्था साप्ताहिकका अनुसार, जसको खारेजी क्याबिनेटबाट नभई साधारणसभाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तर, हुस्सुहरूको जमात भएको मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता ऐन–नियम ख्याल गरिरहने कुरै भएन । 
 

डिएसपीलाई आफ्नै भाई बुहारी सेक्सी लागेपछि...

फेसबुकले युवापुस्तालाई मात्र होइन, बृद्ध पुस्तालाई पनि बिगारेको छ । प्रविधिको राम्रो ज्ञान नहुँदा र दुरुपयोगको परिणाम थाहा नहुँदा फेसबुकका कारण

पप्पुलाई किन सधैं छुट ?

पप्पु कन्स्ट्रक्सन सबैभन्दा बढी पुल निर्माणको ठेक्का पाउनेमा पर्छ । उसले ३१ वटा पुलको ठेक्का पाएको छ तर तीमध्ये १५ वटा पुलको निर्माण समयमा पूरा भएको

‘टेस्टी’ अरिंगाल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेको आक्रामक अरिंगालभन्दा धेरै यहाँ ‘टेस्टी’ अरिंगालको चर्चा छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगालजस्तै

अमेरिकी ग्रिनकार्ड पाउन झन् कठिन

अमेरिकी सरकाले अब फड स्ट्याम्प मेडिकेड, सरकारी आवास (हाउजिङ) लगायतका सुविधा लिने आप्रवासीलाई ग्रिनकार्ड नदिन सक्ने नियम सार्वजनिक गरेको