यो विद्रोह खतरनाक छ

डा. गोविन्द केसीले अत्यन्तै अमर्यादित र अशोभनीय व्यवहार गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतको ठाडै मानहानी गरेका छन् । अनि, अदालतको फैसला मान्दिन, अवज्ञा गर्छु भनेका छन् । यसो भन्नु र गर्नु कुनै अर्थमा पनि जायज हुँदै होइन । न्यायाधीशलाई ठाडै भ्रष्ट भन्नु अत्यन्त अशोभनीय काम हो ।

देशले अहिले यस्तै अशोभनीय व्यवहार गर्ने, यस्तै नाजायज काम गर्ने नायक खोजिरहेको थियो । 

त्यस्तो नायकका रुपमा डा.केसी आएका छन् । 

न्यायिक क्षेत्रका माफिया विरुद्ध विद्रोह हुनु नै थियो । कसै न कसैले माफिया विरुद्ध विद्रोहको आगो झोस्नैपर्ने थियो, डा. केसीले झोसेका छन् । 

बीचबीचका केही कालखण्डलाई छाडेर न्यायिक क्षेत्रमा ‘अति’ भएको थियो, पछिल्लो कालमा ‘अतिचार’ नै भएको थियो ।

आरम्भमा कहिले पनि विद्रोह शोभनीय देखिँदैन । हरेक कालखण्डमा विद्रोहको आरम्भ अशोभनीय र अमर्यादित लाग्छ । विगतमा राणा शासन मुर्दावाद, पञ्चायत मुर्दावाद या राजतन्त्र मुर्दावाद भन्नु अशोभनीय र अमर्यादित मानिन्थ्यो । केही दिन अघिसम्म भ्रष्ट न्यायाधीशलाई ‘तिमी भ्रष्ट हौ’ भन्नु अशोभनीय र अमर्यादित थियो । डा. केसीले कथित शोभा र मर्यादाको पर्खाल भत्काइदिएका छन् । अब जनताले आफू उभिएको ठाउँबाट चिच्याउँदै भन्न थालेका छन्, ‘भ्रष्ट न्यायाधीश मान्दैनौं, न्यायको खरीदविक्री मान्दैनौं ।’

अशोभनीय र अमर्यादित विद्रोहले आकार लिएपछि त्यो विद्रोहको पक्षमा उभिनु मर्यादित हुन्छ र विपक्षमा उभिनु अमर्यादित हुन्छ । अब मर्यादाको पक्षमा उभिने कि विपक्षमा ? हरेक नागरिक सामु प्रश्न उपस्थित भएको छ । 

असामान्य घटना

डा. केसी चौधौं पटक अनशन बसिरहेका थिए । उनका विगत तेह्र अनशनका माग स्वास्थ्य क्षेत्रको सेरोफेरोमा थिए । मेडिकल माफिया भर्सेस डा. केसीको अवस्था थियो । अनशन बसेर केसीले जित्थे, माफियाले हार्थे । अनशन सकिएपछि माफियाले अनेक तिकड्म लगाएर हारलाई जितमा परिणत गर्थे ।

यो क्रम तेह्र पटक चल्यो ।

यसपटक मेडिकल माफियाले अदालत मार्फत् तिकडम लगाए । फलत डा. केसीले पुनः विद्रोह गरे । प्रधानन्यायाधीशलाई ‘तिमी भ्रष्ट हौ, राजीनामा देऊ’ भन्दै अनशन बसे । लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै र प्रधानन्यायाधीशको नियत खोटो भएको ठहर गर्दै कोही नागरिक अनशन बस्नु सामान्य हुँदै होइन ।

तथापि, यस्ता घटना हुनसक्छन् लोकतन्त्रमा । तर, न्यायालयको उच्च गरिमाले यस्ता घटना र विरोधलाई सजिलै पचाइदिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यका अदालतले विरोधलाई सजिलै पचाइदिने क्षमता यसकारण राख्छ कि कसैले विरोध गर्यो भन्दैमा सबैले विरोध गर्दैनन् । अदालतको प्रतिरक्षामा नागरिक नै उत्रन्छन् । 

तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन, अदालतको भ्रष्टिकरण विरुद्ध नागरिक उत्रिएका छन्, डा. केसी त अगुवा मात्र हुन् । डा. केसी विद्रोहको मशाल बोकेर उत्रिएका थिएनन् भने पनि ढिलोचाँडो कोही न कोही उत्रिने नै थिए, विद्रोह हुनु नै थियो । किनभने लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा भ्रष्टतम् न्यायाधीश र खरिदे न्यायलाई केही समय सहन सकिन्छ, सधैं सहन सकिँदैन ।

भ्रष्टाचारका अनेक मुद्दामा आउने गरेको अदालती फैसला उपर जनस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेको थियो । न्याय खरीद विक्री भइरहेको छ भन्ने जनगुनासो आइरहेको थियो । भ्रष्टका रुपमा चर्चितहरुले अदालतबाट निश्चित रुपमा उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने जनविश्वाश कतिपय न्यायाधीशहरुले नै सिर्जना गरिरहेका थिए । सर्वसाधारणले न्याय पाउन वर्षाैं कुर्न पर्ने तर खासखास तथा जनस्तरबाट औंला ठडाइएका र खबरदारी गरिएका प्रकरणमा खास किसिमका पात्रहरुले तत्कालै ‘न्याय’ पाउने गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको प्रवद्र्धक र भ्रष्टहरुको संरक्षक अदालतलाई बनाइँदैछ भन्ने जनधारणा त्यसै फैलिएको होइन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुले झैं न्यायालयले पनि जनविश्वाश आर्जन गर्नुपर्छ । तर, न्यायालयले जनविश्वाश गुमाउँदै गयो, न्यायालयमा माफियातन्त्र हावी भयो भन्ने जनविश्वाश बढ्दै गयो । 

अनि, यस्तो माफियागिरी विरुद्ध विद्रोह नभएर के हुन्छ त ?

अब के हुन्छ ?

अब सजिलो छैन । डा. केसी पछाडि फर्कने खालका पात्र होइनन् भन्ने जगजाहेर छ । उनले पछाडि फर्कने ठाउँ राखेका छैनन् ।

विगतमा उनको द्धन्द मुख्यतः मेडिकल माफियासँग मात्र थियो । अब भिडन्त न्यायिक माफियासँग सुरु भएको छ । निश्चित हो, अनेक चलखेलका आधारमा टिकिरहेका मेडिकल माफियाभन्दा संवैधानिक तथा कानुनी रक्षाकवच धारण गरेका तथा त्यसको सेरोफेरोमा बसेका न्यायिक माफिया धेरै नै बलिया छन् ।

यो प्रकरणलाई अदालतको नजरबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट किटान गर्दै अनशन थालेपछि अदालत सामु दुईटा बाटो थियो । एउटा बाटो हो, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने । अर्काे बाटो हो अवहेलनामा मुद्दा चलाउने ।

डा. केसीले जे गरेका छन्, अवहेलना मुद्दा चलाउन लायक काम गरेका छन् । नितान्त जायज हो अवहेलना मुद्दा । यो स्तरको आक्रमण अदालतले सहने कुरा आउँदैन र सहन हुँदैन पनि । अनि, अदालतमा फस्टाएको माफियातन्त्र पनि सहने कुरा आउँदैन । कसै न कसैले मानहानीको मुद्दा खेप्ने गरी विद्रोहको अगुवाई गर्न आवश्यक थियो । डा. केसीले त्यो काम गरेका छन् ।

जनजनले अदालतको अवहेलना गर्ने र अदालतमाथि आक्रमण गर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्था लोकतन्त्र र देशको स्वास्थ्यका लागि किमार्थ राम्रो होइन । 

डा. केसीले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै अदालतले सजाय सुनाउन सक्छ । यसो गरेर अदालतले गुमेको जनविश्वाश आर्जन गर्न सक्छ   त ? अहँ सक्दैन । अवहेलनाका अन्य खाले प्रकरण थिए भने त्यस्तो प्रकरणलाई मुल्तवीमा राखेर दिन बिताउन सकिन्थ्यो । तर, यो प्रकरणमा त्यो सुविधा छैन । डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आमरण अनशन गरिरहेका छन् । दिनप्रतिदिन उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रंदै जानेछ र अवहेलना प्रकरण र न्यायिक माफिया प्रकरणको आयाम विस्तार हुँदै जानेछ ।

त्यसैले कुनै न कुनै समाधानको विन्दुमा पुग्र्नैपर्ने हुन्छ । किनभने यो समग्र न्यायालय विरुद्धको आन्दोलन होइन, न्यायालयभित्र हुर्कंदै गएको अन्यायालय विरुद्धको आन्दोलन हो ।

के गर्ने ?

सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीप्रति जनविश्वाश छ कि छैन भनेर जाँच्ने दुईटा उपाय छ, एउटा हो आमचुनाव, अर्काे हो प्रतिनिधिसभाको बहुमत । तर, प्रधानन्यायाधीशको हकमा यी दुवै जाँच सम्भव छैन । प्रधानन्यायाधीश तेस्रो जाँचमा चाहिँ फेल भएका छन्, त्यो जाँच हो जनविश्वाश । 

यी प्रधानन्यायाधीशप्रति जनताको विश्वाश छैन भन्ने डा. केसी प्रकरणले सिद्ध गरेको छ र उनको अनशन तथा अवहेलना प्रकरण लम्बिँदै जाँदा अझै सिद्ध हुने देखिन्छ । तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले राजीनामा दिनु नै तत्कालीन समाधान हो ।

ख्याल रहोस्, पराजुलीको राजीनामा तत्कालीन अर्थात् कामचलाउ समाधान मात्र हो । 

गोपालको ठाउँमा यही प्रवृत्तिका अरु कोही आए भने समस्या जस्ताको तस्तै रहने छ । गोपाल जाने तर न्यायिक क्षेत्रमा फैलँदो माफियातन्त्र यथावत रहने हो भने समस्या झन बढ्नेछ र डा. गोविन्द केसीले पन्ध्रौं अनशन बस्नुपर्ने हुनसक्छ ।

राजीनामा दिँदैनन् भने

यति धेरै विवादमा तानिएका र जनताको नजरमा अविश्वशनीय बनेका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदमा बसिरहन शोभनीय हुँदैन । उनी जति समय पदमा बस्छन्, अदालतको अवहेलनाको आयाम उति विस्तारित हुनेछ, न्यायालयप्रतिको जनविश्वाश त्यति घट्नेछ । न्यायालयको मर्यादा जोगाउने अनि न्यायालयप्रति जनविश्वाश बढाउने हो भने पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्छ ।

राजीनामा दिँदैनने भने उनलाई गलहत्याएर निकाल्न सकिँदैन । संविधान र कानुनले यसो गर्न दिँदैन । उनलाई हटाउन संसद् अधिवेशन पर्खनुपर्ने हुन्छ । सम्भवत फागुन पहिलो साताभित्र संसद् अधिवेशन सुरु हुनेछ । अधिवेशन सुरु हुनासाथ पराजुलीलाई महाभियोग लगाउने प्रतिवद्धता दलहरुले व्यक्त गर्नुपर्छ । 

महाभियोगको दलीय प्रतिवद्धता आए पराजुली पूरै कमजोर बन्नेछन्, उनले महाभियोग पहिले नै राजीनामा दिन सक्छन् । दिँदैनन् भने महाभियोग भोग्छन् । 


 

आईजी सा‘पलाई प्रश्न

विगत केहि महिना अगाडिबाट एक पछि अर्को गर्दै निकै रफ्तारमा हाम्रो समाजमा घटनाहरु घटिरहेका छन् । भक्तपुरमा ११ वर्षको बालक निशान खड्का यहि वर्ष अगष्ट

वामदेव काण्ड: प्रचण्ड सफल, ओली विफल

नेकपा नामको जहाजमा दुईजना पाइलट छन् । एकजना केपी ओली, अर्का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । ओलीले जहाज एकातिर लैजान खोज्दैछन्, प्रचण्ड विपरिततर्फ जहाज लैजान

बौद्धिकता राजनीतिः के हो बौद्धिकता ?

बौद्धिक वा बौद्धिकता भन्ने अवधारणाहरू जति पुराना हुन, तिनमा अन्तर्निहित राजनीति पनि त्यति नै पुरानो हो । समय अनुसार यो राजनीतिका स्वरूप परिवर्तन भए

वामदेवले चुनाव जिते देशले चाहिँ हार्नेछ

उपचुनावमा वामदेव गौतम हारे भने के हुन्छ ? जिते भने के हुन्छ ? १) जिते भने : वामदेवको जितलाई नेकपाको जित मानिने छैन । यो सरकारको जित पनि मानिने छैन ।