एनसेल विवाद मध्यस्थतामा सरकार सहभागी नहुने

काठमाडौं, ८ साउन । एनसेलले कर विवादमा समाधान खोज्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारे पनि मध्यस्थतामा सरकार सामेल नहुने भएको छ । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) लाई पत्राचार गर्दै सरकारले मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ दिएको हो । 

१२ औं पटकको सेयर बिक्रीमा ६२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएपछि नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुप बरहादले गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तालाई विवाद समाधान गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

आईसीएसआईडीको मध्यस्थता प्रक्रियामा दुवै पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । मध्यस्थता प्रक्रियामा सहभागी हुन आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागी नहुने जवाफ पठाइएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘एनसेलको विवादको विषय लगानीसँग सम्बन्धित छैन, कर विवाद हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

२०४९ फागुन १९ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) अनुसार आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गरेको आजियटा जनाएको छ । ‘बिप्पा सम्झौताअनुसार कर विवाद मध्यस्थकर्ताले हेर्ने हैन । करको विषय नेपालको कानुनअनुसार हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि यो मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले हामी सहभागिता जनाउँदैनौं भनेर उत्तर पठाएका छौं ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायले कानुनी परामर्श तथा छलफल गरी मध्यस्थता गर्ने निकायलाई जवाफ पठाएका हुन् ।

मध्यस्थतामा सहभागी नहुने उत्तर पठाएर सरकारले ठीक काम गरेको कर्पोरेट कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाले बताए । ‘कर विवाद मध्यस्थताको विषय हो कि हैन, छलफलको विषय हो । संसारमा विवाद हुने विषय नै करसँग सम्बन्धित हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर एनसेल आफैंले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर न्यायनिरूपण गर्ने क्षेत्राधिकार नेपालमै छ भनेर स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले कर तिर्नुपर्दैन पो भन्ने हो कि ? यो सम्भावना हुँदाहुँदै ऊ अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकहाँ जानु हुँदैनथ्यो ।’

सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको थियो । यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो र सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सकिइसकेको छ । साउन २१ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताकामा पुगेको हो । नेपालमा भएको कर विवादमा सरकारविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलोपटक हो ।

लगानीसँग सम्बन्धित विवाद भए पनि बेलायतसँगको बिप्पा सम्झौता यसमा आकर्षित नहुने जानकार अधिकारीहरूको भनाइ छ । एनसेलमा बेलायतको कम्पनीबाट सोझै लगानी आएको होइन । सर्वोच्च अदालत र कर कार्यालयको विवरणअनुसार मलेसियाको आजियटाले बेलायतको आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेमा लगानी गरेको छ ।

आजियटा इन्भेस्टमेन्ट यूके कम्पनीले ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनीमार्फत एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको छ । यो विषयमा नेपाल र बेलायतबीचको बिप्पा आकर्षित हुने आजियटाको तर्क छ ।

एनसेलमा सोझै बेलायतको कम्पनीले लगानी नगरेको हुनाले नेपाल सरकारले आईसीएसआईडीमा क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भन्दै विमति जनाउनुपर्ने कानुन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । ‘आईसीएसआईडी फेरि तपाईंहरूको सहभागिता हुनैपर्छ भन्ने पत्राचार गर्‍यो भने बेलायतसँगको सम्झौता र उसले नेपालमा गरेको लगानीबारे स्पष्ट पार्दै पुनः क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने जानकारी गराउँछौं,’ सरकारका ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले एनसेल र बेलायतबीचको कम्पनीलाई चिन्दैन ।

नेपाल र बेलायतबीच भएको बिप्पाको धारा ९ मा दुई देशबीच भएको लगानीसम्बन्धी विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र नभए अन्तर्राष्ट्रिय निकायमार्फत समाधान खोज्ने उल्लेख छ । ‘सम्झौताका दुई पक्षबीच कुनै विवाद भए कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनेछ,’ उक्त सम्झौतामा भनिएको छ, ‘यसबाट समाधान नभए कुनै पक्षले विवाद समाधान गर्ने निकायमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’ यसकारण यो मध्यस्थता प्रक्रियामा दुवै पक्षको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

यही आधार समाउँदै आजियटाले आईसीएसआईडीमा निवेदन दर्ता गराएको हो । बिप्पा सम्झौताको धारा ९ (३) मा यसबारे मध्यस्थताकर्ता नियुक्त गर्ने थप व्याख्या गरिएको छ । कुनै पक्षले विवाद समाधानको मध्यस्थता गर्न निवेदन दिएको दुई महिनाभित्र समितिमा बस्न दुवै पक्षले एक–एक व्यक्ति चयन गर्नॅपर्नेछ । ‘यो समयावधि गत शनिबार सकिइसकेको छ,’ सरकारका ती अधिकारीले भने, ‘समय सकिन केही दिन बाँकी रहँदा आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत पत्राचार गरिएको हो ।’

एनसेलले विवाद समाधानका लागि निवेदन दिएको लगानी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र सन् १९६६ मा स्थापना भएको विवाद निरूपण निकाय हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट आजियटाले २०७२ चैत २९ मा खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकर विवाद सुरु भएको हो । विवाद, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दालगायत कारणले ४ वर्षदेखि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । (कान्तिपुरबाट)

राष्ट्रपति कार्यालयमा पूर्वएमालेकाे बैठक, जबज जोगाउन यस्तो बन्यो प्लान

काठमाडौं, १ भदाै । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद एकाएक साम्य भएको देखिए पनि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएपछि नयाँ विवाद

सेना लखेटेर प्रचण्ड, बाबुराम र महरालाई दिएको त्यो आश्रयस्थलः ‘अहिले त सबैले बिर्सिए’

राजपुर (दाङ), १ भदाै । राजपुरको वेतनिया गाउँ तत्कालिन माओवादीका शीर्ष नेताहरुको लागि युद्धकालमा सुरक्षित आश्रयस्थल थियो। जहाँ उनीहरु महिनौं बस्थे,

प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रीहरूसँग यस्ताे सम्झाैता

काठमाडौँ, १ भदौ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि गठित स्थिर सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि हालै प्रधानमन्त्री र

डरलाग्दाे तथ्याङ्कः प्रत्येक ३० घण्टामा बलात्कार

वीरेन्द्रनगर, १ भदाै । सुर्खेतकी नौ वर्षीया बालिका विद्यालयबाट घर जाँदै गर्दा गत जेठ २३ गते बाटोमै बलात्कृत भइन्। घर पुर्‍याइदिने भन्दै गाउँकै एक