नेकपाः स्थायी कमिटिपछि मात्रै मन्त्री फेरिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको स्थायी कमिटि गठन भएपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद्मा फेरबदल गर्ने भएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यतिन्जेल गरेका कामहरु स्थायी कमिटिबाट अनुमोदन गराएपछि मात्रै आवश्यकता अनुसार मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी रहेको वालुवाटार निकट सूत्रले बताएको छ । 

पार्टीका अर्का अध्यक्ष र केही बरिष्ठ नेताहरु आफ्ना विरुध्द संगठित हुँदै गएको थाहा पाएपछि ओलीले दवाव पन्छाउन यस्तो रणनीति अपनाएको बुझिएको छ । नेकपाको स्थायी कमिटि गठन हुन बाँकी छ ।

दुइ अध्यक्ष दुइतिर

हालैका छलफलमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल पार्टीको सबैतहमा एकिकरण टुंग्याउने बिषयमा सहमत भएको प्रचार गरिए पनि सत्तामा आलोपालो गर्ने कुरामै असमझदारी बढेको देखिएको छ । दाहालको अडानलाई वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र बामदेव गौतमसहित नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ रहेकोले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दवाव बढ्दै गएको प्रष्ट छ । 

सत्तामा आलोपालो गर्न ओलीले आनाकानी गर्दै अघि बढ्ने संकेत पाएपछि दाहालले पनि मोर्चाबन्दी गरेर आफू पनि कमजोर नरहेको सन्देश दिएको देखिन्छ । यसरी सरकार संचालन र पार्टी एकताको बिषयमा दुइ अध्यक्ष नै दुइतिर उभिएको अवस्थामा मन्त्री परिषद्मा फेरबदल गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक प्रचारबाजी मात्र भएको जानकार सूत्रले बताएको छ । 

नक्कली सहमति

यता यथार्थ कुरालाई ढाकछोप गर्न दुइ अध्यक्षवीच उच्च सहमति बनेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल विदेशबाट फर्केपछि एकताको बाँकी काम सकेर अरु निर्णय हुने प्रचार गरिएको छ । तत्काललाई मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन नगरिकन सहमति मै पोलिटब्यूरो चयन, जिल्ला ईन्चार्ज छनोट गर्ने विषयमा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच सहमति भएको बताईएको छ । बरिष्ठ नेता नेपाल विदेश भ्रमणमा निस्केकाले उनी आए लगतै सचिवालयको बैठक बसेर एकता प्रकृयालाई पूर्णता दिइने बुझिएको छ ।

 
 एकता प्रक्रिया सक्न पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशनमा पठाइ सकिएको बुझिएको छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलिय जनवाद कि जनताको जनवाद भन्नेमा पार्टीमा चर्को बहस चलिरहेकोमा जनताको बहुदलिय जनवादको गुदीमा जनताको जनवादको बोक्रो टाँसेर प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि पठाइएको छ ।

 गत वर्ष माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित दुबै पार्टी नेता सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको राजनीतिक दस्तावेजलाई नै सामान्य परिमार्जन गरेर पारित गरिएको बताइएको छ । अहिलेको कम्युनिष्ट आन्दोलन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पार्टीको अबको कार्यदिशा र देशभित्र र बाहिरका बिभिन्न शक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा थप ब्याख्या गरिएको छ ।

  नेकपा सूत्रका अनुसार, असारभित्रै एकता प्रकृयालाई टुङ्ग्याएर स्थायी समिति बैठक बोलाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भइसकेको छ । एमाले र माओवादीको माथिल्लो निकायमा एकता भएको १४ महिना बित्न लागे पनि एकतासँग जोडिएका थुप्रै काम थाँती रहेकामा कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

दुई पार्टीका गरी बनाइएको चार सय ४१ सदस्सीय जम्बो केन्द्रीय समितिबाट एकतिहाई छानेर बनाइने १ सय ४७ सदस्सीय पोलिटब्यूरो गठन, पार्टी सञ्चालनमा महत्वपूर्ण हुने ३२ वटा विभाग निर्माण र ७७ जिल्लाका ईन्चार्ज र सहईन्चार्ज चयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेताहरुको कार्य बिभाजन, केन्द्रीय आयोग, सम्पर्क मञ्च तथा प्रवास कमिटी एकीकरण हुन सकेका छैनन् । साथै विशेष प्रदेश कमिटी, सल्लाहकार कमिटी, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन भएका छैनन् ।  

पुरानै भागबन्डाको निरन्तरता


एकताका लागि सहमतिमै पोलिटब्यूरो, विभाग, जिल्ला ईन्चार्ज र सह ईन्चार्ज तोकिने भएको छ । यसका लागि यसअघि हुँदै आएको ६०÷४० कै भागबण्डालाई आधार बनाइने बताइएको छ ।

  बरिष्ठताको बिषयमा विवाद देखा परेमा पोलिटब्यूरो गठनमा भने तलमाथि हुन सक्ने बुझिएको छ । ७७ जिल्ला मध्ये ४४ जिल्ला ईन्चार्ज पूर्व एमाले र ३३ मा पूर्व माओवादीलाई भागबण्डा गरिने छ भने सहईन्चार्ज पनि सोही अनुपातमा बाँडफाड गरिने बताईएको छ ।
 
 
 

मुुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण : गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ, ६ साउन  । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।      प्रहरी

‘सबै दलबीच मेलमिलाप आवश्यक’

दमौली, ६ साउन । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले बिपीको सम्मान गर्ने हो भने पार्टीभित्र र अन्य दलबीच आपसी मेलमिलाप आवश्यक रहेको

एउटै जिल्लामा नेकपाको सहइन्चार्ज कति ? फुटबल खेल्ने टीम जति !

काठमाडौं– सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले हिजो मात्रै जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंग्याएको छ । नेकपाले उक्त सूची सार्वजनिक

यी मन्त्रीः जसले छाडेनन् इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पनि

काठमाडाैं, ६ साउन । सत्तारूढ दल नेकपाले सङ्घीय सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीलाई समेत जिल्ला इन्चार्ज तथा