मर्जरबारे राष्ट्र बैंक कडा हुँदै, मौद्रिक नीति अघि प्रतिबद्धता पेश गर्न निर्देशन

काठमाडौं, १३ असार । बैंकहरुको संख्या मात्र बढेको तर क्षमता नबढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले योजना र क्षमता मिल्ने बैंकहरुलाई ‘मर्जर’ वा ‘एक्वीजिसन’ मा जान रणनीतिक दबाव दिएको छ ।  

पछिल्लो समय ‘क’ वर्गका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको सुझावलाई बे–वास्ता गरेसँगै राष्ट्र बैंकले यसबारे अर्थपूर्ण कामको थालनी गरेको बुझिएको छ । यस प्रक्रियामा जाने बैंकहरुलाई कर छुट मार्फत् लोभ्याउने तर बाध्यकारी भने नबनाउने रणनीति राष्ट्र बैंकको रहेको बताईन्छ ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग यसबारे छलफल गरेको छ ।

छलफलमा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान सकिने बैंकहरुको नाम र मर्जरको लागि लिखित प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ । गर्भनरले मौद्रिक नीति अगावै यस्तो प्रतिबद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका हुन् । छलफलमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गभर्नर चिरञ्जीबी नेपाल, डेपुटी गर्भनरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ सम्मिलित थिए ।

आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्दा २८ मध्ये १३ वटा वाणिज्य बैंकलाई भविष्यमा समस्या पर्ने देखिएपछि ‘कमजोर बैंक’ हरु अन्य ‘बलिया’ १५ बैंकसँग मर्जरमा जानलाई राष्ट्र बैंकको दबाव रहेको बताईन्छ ।

एनसीसी बैंक, सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक, कुमारी बैंक, जनता बैंक र मेगा बैंकलाई पहिलो चरणमा नै मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले दबाव दिइरहेको राष्ट्र बैंक सम्बद्ध सूत्रले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै नेपाल बंगलादेश बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम बैंक, सनराइज बैंक, लक्ष्मी बैंक र बैंक अफ काठमाडौंलाई भने दोस्रो चरणमा मर्जरमा जानको लागि सुझाइएको सूत्रले बताएको छ ।

बैंक अफ काठमाडौं र एनसीसी बैंकले यसअघि मर्जर गरेपनि कमजोर बैंकसँगको मर्जरका कारण यी बैंकहरुको आर्थिक सबलता राम्रो नभएको बताईन्छ ।
राष्ट्र बैंकले यस प्रक्रियाबाट २८ को संख्यामा रहेको वाणिज्य बैंकलाई १९ देखि २० को संख्यामा सीमित गर्न खोजेको पनि राष्ट्र बैंक सूत्रले सरल पत्रिकालाई बताएको छ ।

शेयर बजार: नेप्से सामान्य सुधार

   काठमान्डौ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक

न्यून बजेटले सिन्धुपाल्चाेक र काभ्रेमा १४० खानेपानी आयोजना रोकिए

काभ्रे, ६ साउन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा न्यून बजेटका कारण असार मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १४० वटा खानेपानी

मेची भन्सारको राजश्व लक्ष्यभन्दा कम

भद्रपुर, ३ साउन । मेची भन्सार कार्यालय झापाले गत आव २०७५÷७६ मा लक्ष्यको तुलनामा १५ प्रतिशतले राजश्व सङ्कलनमा कमी भएको जनाएको छ । भारतको कोलकाताबाट

पाँचसय म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने

काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाई गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । उनीहरुको धरौटी बढाउने गरी नीति ल्याउन लागेसँगै निर्धारित संख्याभन्दा