गुठी विधेयक फिर्ता, आन्दोलनकारीमा अझै आशंका

काठमाडौं, ४ असार । राजधानीमा आज बुधबार गुठी विस्थापन गर्ने विधेयकका विरुद्ध लाखौंको जनप्रदर्शन हुने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि सरकारले विवादास्पद सो विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ । तर, गएको १० दिनदेखि निरन्तर प्रहरी प्रशासनको दमनका बाबजुद यसको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका राजधानीबासी आन्दोलन फिर्ता लिने पक्षमा छैनन्। उनीहरू भन्छन्– ‘विरोध सभा अब बृहत् खबरदारी सभामा परिणत हुनेछ, तर आन्दोलन रोकिन्न।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार दुई सूत्रीय एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभएको छ। गुठीप्रेमी आन्दोलनकारीको भनाइ छ– ‘सरकारको नियत गलत भएको मन्त्रीको भाषाले प्रमाणित गर्दछ, आन्दोलनकारीलाई भ्रम सिर्जना गर्ने, जनतालाई उत्तेजित पार्ने र वातावरण बिथोल्ने भन्दै गाली गरिएको छ, यसले सरकार केबल आजको विशाल जनप्रदर्शनलाई निस्तेज पार्न मात्र त खोजिरहेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्दछ।’

मन्त्री अर्यालको वक्तव्यको आशय छ– ‘गुठीसम्बन्धी विधेयक मोहीको हितमा थियो। राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य थियो, तर भ्रम सिर्जना गर्नेहरूले पूरा हुन दिएनन्।’ आन्दोलनकारीको भनाइ छ– ‘सरकारका तर्फबाट आन्दोलनकारीलाई सामन्ती र भाडाका मान्छे जस्ता गालीगलौजको भाषा पनि प्रयोग भएको छ, यस प्रकारका आपत्तिजनक व्यवहारका लागि सरकारले नागरिकसँग माफी माग्नुपर्छ।’

सरकारले जनताको चाहनालाई स्वागत गर्दै विधेयक फिर्ता लिइएको जस्तो जनपक्षीय भाषा प्रयोग गर्न सकेको छैन। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुठी विधेयक फिर्ता लिएको सूचना सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताएर यस विषयलाई हल्कारूपमा चित्रण गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘माननीय मन्त्रीले केही सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्न, विज्ञहरूको रायसुझाव लिनुपर्ने देखिएको र विधेयकबारे भ्रमपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिएको भन्दै केही समयअघि विधेयक फिर्ता लिएको कुरा मैले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ’ भनेर पत्रकारलाई जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्रालयले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो।

त्यसको दुई दिनपछि उक्त विधेयक सबै सांसदलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको थियो। जेठ ६ गते सभाको बैठकमा प्रस्तुत उक्त विधेयकमाथि जेठ १३ मा सामान्य छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि सांसदलाई विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिइएको थियो। राष्ट्रिय सभामा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले उक्त विधेयकमाथि १ सय ८ वटा संशोधन हालेका छन्। सभाले उक्त विधेयकलाई विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाउने तयारी गर्दै थियो। यसैबीच मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि फिर्ताको संसदीय प्रक्रिया भने शुरू भएको छैन।

राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असार १० गते बोलाइएको छ। सोही दिन अध्यक्षको अनुमतिले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव मन्त्रीले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ। यसैबीच मंगलबार राजधानीमा आजको आमसभाको तयारीका सिलसिलामा मसाल जुलुस निस्किएको छ। यस्ता जुलुलुहरू काठमाडौं, ललितपुर र अन्य शहरमा पनि विगत साताभरि प्रदर्शन भइरहे।

मल्ल के सुन्दर
सांस्कृतिक अभियन्ता
विरोध सभा अब खबरदारी सभामा रूपान्तरित भएको छ। हामीले हाम्रो आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनौं। सरकारले विज्ञप्ति त निकाल्यो, तर हामीसँग कुनै संवाद वा वार्ता गरेको छैन। औपचारिकरूपमा कुनै सम्बोधन भएको छैन। सरकारले भूमिगत शैलीमा विधेयक ल्याएर कमजोरी गरेको छ, उसले त्रुटि सच्याउनुपर्छ।

नरेशवीर शाक्य
सचिव, नेपाल भाषा मंका खल
हाम्रो माग विधेयक फिर्ता मात्र होइन खारेज हो। त्यसैले जनशक्ति प्रदर्शन जारी रहन्छ। आज फिर्ता, भोलि पुनः दर्ता गर्ने मनशायले सरकारले आजको कार्यक्रम असफल बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। हामी पूर्वघोषणाअनुसार नै ठीक ११ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला हुनेछौं, शान्तिपूर्णरूपमा हामी खबरदारी गर्नेछौं।

सुजीव बज्राचार्य
सांस्कृतिक अभियन्ता
सरकारको व्यवहार विश्वास गर्न लायक देखिएको छैन। उसले प्रयोग गरेको भाषा आपत्तिजनक छ। हामी धर्म र संस्कृतिको रक्षाका लागि आन्दोलनमा लागिरहेका छौं, तर सरकार हामीलाई सामन्ती भनेर गाली गरिरहेको छ। के नेपालको पहिचान जोगाउन आन्दोलन गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी गालीको भाषा प्रयोग गर्न पाइन्छ ?

सुवर्णकेशरी चित्रकार
सामाजिक अभियन्ता
सरकारले हाम्रा पुर्खाले स्थापना गरेका धेरै गुठीका जग्गाहरू खाइदिएको छ। त्यतिले नपुगेर अब विधेयक नै ल्याई कार्यकर्तालाई गुठीको जग्गा बाँडेर पोस्न खोजिरहेको छ, यसलाई हामी कदापि सफल हुन दिन्नौं। बरु, सरकारले हामीबाट लिएको गुठीको जमिन सबै फिर्ता गरोस्, त्यसका आम्दानीले पूजापाठ, भोज आदि विधिसम्मत तरिकाले अघि बढ्नेछ। सरकारले हामीलाई नराम्रोसँग बारम्बार झुक्याइरहेको छ, यो पनि झुक्याउने चाल हो।

राजभाइ श्रेष्ठ
सामाजिक अभियन्ता
विरोधको शृंखला रोकिनुहुन्न, रोकिन्न पनि। किनभने हामीले मुलुकको संस्कृति र सभ्यताका पक्षमा वकालत गरिरहँदा सरकारले हामीलाई दमन मात्र गरेन गालीको भाषा प्रयोग गर्यो। फेरि हामीले विधेयक फिर्ता मात्र होइन, खारेजी नै खोजेका हौं। सरकारले पहिला पनि आश्वासन दिने तर पूरा नगर्ने गर्दै आएको छ। यसमा हामी सतर्क छौं।

विराजभक्त श्रेष्ठ
सांसद, प्रदेशसभा–३
सरकार कम्युनिस्टको सरकार भन्छ, तर कम्युनिटीमा आधारित गुठीको विरोध गर्छ, यसको दर्शन के हो बुझ्न सकिएन। मुलुकमा आज जति पनि सहकारी चलिरहका छन्, सामुदायिक वनको विकास भएको छ, सबै गुठीको दर्शन हो। संविधानले लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा गरेको छ, त्यो गुठीकै दर्शनअनुसार अघि बढेमा पुगिने गन्तव्य हो।
सरकारले जति पनि विधेयक ल्यायो भूमिगत शैलीमा, अपारदर्शी तरिकाले। नेकपाको सरकार छ, त्यसले गुठी समाप्त पार्ने विधेयक ल्याउँछ तर त्यसकै शीर्ष नेता झलनाथ खनाल आफूलाई केही थाहा नभएको सार्वजनिक गर्छन्। के यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर मात्र यस्ता विधेयक आउनुपर्ने होइन ? यसरी भूमिगत शैली अपनाउनु एकमात्र कारण हो भूमाफियालाई अवसर दिनु। विगत १० दिनदेखि के सामन्ती र भाडाका मान्छेले आन्दोलन गरेका हुन् ? सरोकारवालासँग परामर्श गरेर विधेयक ल्याएको भए त हाम्रो पनि त्यसमा स्वामित्व हुने थियो, त्यो हो नि लोकतान्त्रिक अभ्यास।

गणपतिलाल श्रेष्ठ
संयोजक, राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण 
संयुक्त संघर्ष समिति

सरकारले हामीलाई भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ, ऊ गुपचुप विधेयक बनाउँछ, हामी भ्रम सिर्जना गर्छौं, कस्तो आपत्तिजनक टिप्पणी। भ्रम सिर्जना त उसले गर्यो पारदर्शी नभएर। हामी विधेयक आउनुहुन्न, गुठीको जग्गा व्यवस्थित गरिनुहुन्न भन्दैनौं, तर यसरी गुपचुप शैली अपनाएर हुन्न। सरोकारवालालाई बोलाएर सरकारले बृहद् छलफल गरोस्, हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं। (नेपाल समाचारपत्रबाट)

जिम्मेवारीबाट हटाइदिन शिक्षामन्त्रीलाई अनुरोध

काठमाडौं, ७ साउन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) सानो ठिमीका नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले केही दिनअघि शिक्षा विज्ञान तथा

विप्लव समूहका माइलासँग भेट्टायाे प्रहरीले चार सय ‘चन्दादाता’ को सूची (सूचीसहित)

काठमाडौं, ६ साउन । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) ले अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म चन्दा असुल गर्न तयार पारेको गोप्य दस्तावेज

इन्चार्ज र सहइन्चार्ज चयनः नेपाल भन्दा कमजोर बने ओली, प्रचण्ड समूह सबैभन्दा बलियाे

काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जका टुंगो लगाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा

अब फोनबाट गाली  गरे १ वर्ष जेल, १५ लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौं, ६ साउन । सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई सजायको कडा प्रावधान राखेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले फोन