हावाहुरीबाट केरा खेती नष्ट

कञ्चनपुर, ३० जेठ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का किसानले लगाएको केरा खेतीमा हावाहुरीले व्यापक क्षति पु¥याएको छ । गत बिहीबार राति आएको हावाहुरीले घरी लाग्नै थालेको र लागेको केराका बोटहरु ढालेपछि किसानले निकै क्षति व्यहोरेका हुन् । 

कालागौंडी, तिलकी र दमलपट्टिका १५ जनाभन्दा बढी किसानले १० बिघा जग्गामा लगाइएको केरामा  हावाहुरीले ९० प्रतिशत क्षति गरेको किसान मङ्गल चौधरीले बताए । उनका अनुसार हावाहुरीले ४२ हजार ५०० केराका बोट ढालेको छ । जसबाट रु एक करोड ४८ लाख ७५ हजार रकम बराबरको केरा खेतीमा किसानलाई घाटा लागेको छ ।

केराको बोट खरीद, लगाउने खर्च, मल, सिँचाइ गोडमेल गरी प्रतिबोट केरा रु ३५० लागत खर्च लाग्ने गरेको छ स्थानीय किसान रामआश्रय रानाले भने, “दश कट्ठामा लगाएको पूरै केरा हावाहुरीका कारण ढलेपछि नोक्सानी भएको छ ।”

जी नौ जातको केरा रोपेका यहाँका किसानले हावाहुरीले व्यापक क्षति पु¥याउँदासमेत निरीक्षणका लागि हालसम्म सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधि नपुगेको स्थानीय किसानले गुनासो गरेका छन् । धेरै जनाले गाउँको समूह, सहकारी संस्था र बैंकबाट कर्जा लिएर केरा खेती गरेका छन् । केरा खेती पूरै बर्बाद भएपछि समूहबाट केरा खेतीका लागि लिएको रु २० हजार ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको भङ्गी रानाले बताइन् ।

“प्राकृतिक प्रकोपका कारण निकै क्षति व्यहोरेका छौँ”, उनले भनिन्, “किसानलाई केरा खेतीबाट पलायन हुन नदिनका लागि नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ ।” आउँदो वर्षदेखि केरा खेतीमा बीमा गर्ने वातावरण बनाई दिनसमेत उनले माग गरिन् । रासस

शेयर बजार: नेप्से सामान्य सुधार

   काठमान्डौ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज सामान्य अङ्कले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक

न्यून बजेटले सिन्धुपाल्चाेक र काभ्रेमा १४० खानेपानी आयोजना रोकिए

काभ्रे, ६ साउन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा न्यून बजेटका कारण असार मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १४० वटा खानेपानी

मेची भन्सारको राजश्व लक्ष्यभन्दा कम

भद्रपुर, ३ साउन । मेची भन्सार कार्यालय झापाले गत आव २०७५÷७६ मा लक्ष्यको तुलनामा १५ प्रतिशतले राजश्व सङ्कलनमा कमी भएको जनाएको छ । भारतको कोलकाताबाट

पाँचसय म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने

काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाई गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । उनीहरुको धरौटी बढाउने गरी नीति ल्याउन लागेसँगै निर्धारित संख्याभन्दा