इण्डो–प्यासिफिक प्रकरणमा सरकारले ढाँट्यो

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकाले अघि सारेको ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’मा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताइरहेका बेला अमेरिकाले नेपालसँग यसअन्तर्गत रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट सरकारले संसद र जनतालाई गलत सूचना दिएर ढाँटेको पुष्टी भएको छ । 

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेण्टागनले गत शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन, २०१९’ मा नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको नयाँ साझेदार मुलुकका रूपमा उल्लेख गर्नुले वर्तमान सरकारले अमेरिकीसँगको रक्षा साझेदारी र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई संलग्न गराएको विषयमा जनतालाई नै अन्धकारमा राख्न खोजेको रहस्य खुल्न आएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, अमेरिकाले नेपालसँग मानवीय सहायता, प्रकोप सहायता, पिसकिपिङ अपरेशन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको छ । नेपालसँग ‘थप रक्षा सम्बन्ध विस्तारका लागि यो वर्ष यूएस इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर तथा उपसहायकमन्त्री तहको भ्रमण हुनेछ ।’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

अमेरिकाले २३ जेठ २०७५ मा पहिलोपटक नेपाली सेनासँग सुरु गरेको ‘नेपाल–अमेरिका स्थल सेना वार्ता’ नामक दुईदिने कार्यशालालाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आफ्नो बढ्दो रक्षा सहकार्यको थालनीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई थप उचाइमा पु¥याउन यो वर्षको सुरुवातमा पनि धेरै रक्षा तथा सैन्य अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेको प्रतिवदेनमा बताइएको छ । 

करिब डेढ दशकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विक्रम सम्वत् २०७५ पुसमा गरेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा अमेरिकी अधिकारीले नेपालले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेलगत्तै यसबारे नेपालमै पनि विभिन्न कोणबाट यससम्बन्धी बहस चल्न थालेको थियो । 

अमेरिकाले सन २०१९ भित्रै विभिन्न ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्न लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यीमध्ये १२ वटा मुलुक इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका रहेका छन् र ती १२ मुलुकमध्ये नेपाल पनि एउटा हो । 

नेपालसँग रक्षा सहकार्य बढाउने अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु केही दिनअघि मात्रै पोखरामा नेपाल र अमेरिकी सरकारको सहआयोजनामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सैन्य अभ्यास सम्पन्न भएको थियो । ५ वैशाखदेखि सुरु भएर १२ दिनसम्म चलेको उक्त सैन्य अभ्यास पोखराका विभिन्न स्थानमा गरिएको थियो ।

 ‘विपद् प्रतिक्रिया अभ्यास तथा आदानप्रदान’ नाम दिएको उक्त सैन्य अभ्यासको समापन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीको उपस्थितिमा गरेका थिए । गैर सैनिक क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको उक्त सैन्य अभ्यासका सम्बन्धमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले गत जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै यस्ता कार्यले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै प्रश्न उठाएका थिए । संसदमा बोल्दै ‘विपद् व्यवस्थापनको नाममा संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरुवात भएको छ,’ गुरुङले प्रश्न गर्दै भनेका थिए– ‘नेपालको राष्ट्रियताको संकट परिरहेको अवस्थामा, शक्ति राष्ट्रबीच द्वन्द्व बढिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रकारको सैन्य अभ्यासले नेपालको राष्ट्रिय अस्मितालाई कहाँ पु¥याउँछ ?’ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई प्राथमिकता राखेर पछिल्ला नौ महिनामा अमेरिकाबाट पाँचवटा भ्रमण भएका छन्– जसमा दुई सैन्य अधिकारी छन् ।

अमेरिकाले २३ जेठ २०७५ मा पहिलोपटक नेपाली सेनासँग सुरु गरेको ‘नेपाल अमेरिका स्थल सेना वार्ता’ नामक दुईदिने कार्यशालालाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको आफ्नो बढ्दो रक्षा सहकार्यको जग ठानेको छ । नेपाली सेना र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गतको ‘यूस आर्मी प्यासिफिक’ले आयोजना गरेको उक्त कार्यशाला नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगीअड्डामा दुई दिनसम्म चलेको थियो ।

तत्कालीन उपरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका १९ जना र उपरथी रोजर नोबल नेतृत्वमा उक्त क्षेत्रका १७ जना सेना यसमा सहभागी थिए । उक्त कार्यशालको साइडलाइनमा नोबलले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानसेनापति थापासँग पनि भेट गरेका थिए । यस्तै गत पुसमा इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका प्रमुख अड्मिरल फिलिप डेभिड्सनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपाल भ्रमणमा उनले प्रधानसेनापति थापा, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रम ओलीसम्मलाई भेटेका थिए । छुट्टाछुट्टै भेटमा सबैलाई उनले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने कोशिस गरेका थिए । 

त्यसको एक महिनापछि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको कमाण्ड एन्ड स्टाफ कलेज पुगेर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्व नेपाली सेनालाई बुझाउन प्रयत्न गरे । ‘क्षेत्रीय सहकार्यका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न हाम्रो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वबारे बताउन पाउँदा खुसी लागेको छ,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका  छन् । त्यसको एक महिनापछि १३ फागुनमा दक्षिण तथा मध्य एसियाली रक्षा सहायक मन्त्री जोसेफ फेल्टर आए । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे नेपाललाई आफ्नो पक्षमा तान्न आउनुभएका उनले चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को घुमाउरो शैलीमा विरोधसमेत गरे । 

बीआरआई अन्तर्गत चीनले गर्ने लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘श्रीलंका, माल्दिभ्स, मलेसियालगायत थुप्रै देश चिनियाँ लगानीका कारण डेट ट्रयापमा परेका छन्,’ पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा गर्दै फेल्टरले भनेका थिए – ‘नेपालमा पनि चीनले गर्ने लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्छ, चीनको हितमात्र हुनुहुँदैन ।’ 

अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिले नेपालको सार्वभौमिकता सबल बनाउने उाको दाबी थियो । ‘यो नेपालले कुन देशको समूह छान्ने भन्ने विकल्प होइन । साप्ताहिक विमर्शका अनुसार, इन्डो प्यासिफिकमा सहभागी हुनु त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविध बनाउनु र सार्वभौमिकता सबल हुनु हो,’ फेल्टरको भनाइ थियो, ‘यसले नेपालको विकासमा सघाउ पुग्नेछ भने लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।’
 

 प्रचण्ड सत्तामा आलोपालोकै पक्षमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्तामा आलोपालोको सहमतिबाट टसमस नहुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र

‘गलबन्दी च्यातियो’ गीतको चर्चा संसद्मा

काठमाडौं, १० असार । प्रतिनिधिसमाको बैठकमा सांसदहरुले ‘गलबन्दी च्यातियो’ शीर्षकको गीतका सम्बन्धमा कुनै समुदायमाथि नै आघात हुने गरी सामाजिक

 जबज नमाने प्रचण्डविरुध्द ‘गम्भीर मुद्दा’ उठाईने

काठमाडौं । मार्गदर्शक सिध्दान्त एकातिर पन्छाएर निर्वाचन लक्षित एकता गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई खेमा अहिले आएर रनभुल्लमा परेका छन् ।

कम नम्बर ल्याउनेलाई स्वर्णपदक दिलाइएकामा संसद्मा  आपत्ति

काठमाडौँ, ९ असार । कम नम्बर ल्याउनेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गोप्य शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नम्बर थपेर स्वर्णपदक