केका लागि, के भनेर जाग्ने शेरबहादुरजी ?

संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएपछि मूर्छित नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अचानक बिउँझिएझैँ देखिएको छ । नबिउँझिएको भए काङ्ग्रेसले जागरण अभियान शुरु गर्न शायद खोज्ने थिएन, तर के भनेर जाग्ने र कुन गन्तव्यका लागि जाग्ने भन्नेबारेमा नेतृत्व आफैँ अन्योलमा रहेको हुनाले फेरि पनि जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ– काङ्ग्रेस ब्युँझिएको हो कि बर्बराएको मात्र ?

सात दशकअघि काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकासहित सहभागी हुँदा उसको विचार, दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र गन्तव्य स्पष्ट थियो । एकतन्त्रीय राणाशासन विस्थापित गरी बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने उसको स्पष्ट अभीष्ट थियो । राजासँगको सहकार्य र भारतको सहयोगमा चलेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्नेहरूलाई स्वतः काङ्ग्रेसका रूपमा बुझिन्थ्यो त्यसताक । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र जनसाधारणका निम्ति बोधगम्य विषय थिएनन् । जनसङ्ख्याको धेरै सानो हिस्सा मात्र शिक्षित रहेको समयमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रलाई बुझ्ने मानिसको सङ्ख्या झन् कति हुँदो हो, अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो समयमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नेभन्दा राणाशासन अन्त्य गर्ने विषय सर्वगम्य बनेको हुन सक्छ ।

अलिकति भित्र र अलिक बढी बाह्यको बलमा यहाँ प्रजातन्त्र स्थापना भएको स्वीकार गर्न हिचकिचाउनुपर्दैन । यसरी प्राप्त गरेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीले काङ्ग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारसँगै वि.सं. २०१७ मा विश्राम लियो । त्यसपछि फेरि प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न काङ्ग्रेसले अर्को तीन दशकसम्म निरन्तर प्रयास गर्नुपऱ्यो । हो, यही तीन दशक नेपालको इतिहासमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको आन्दोलन दुई विपरीत किनाराबाट चलेको थियो ।

शेरबहादुर देउवाले शुरु गरेको जागरण कर्मकाण्डी छ, कम्युनिस्टलाई गलत पुष्टि गरेर आफूलाई सही देखाउने मनोरोगबाट ग्रस्त छ । विचारको जागरण आजको आवश्यकता हो, जसबाट काङ्ग्रेस नेतृत्व अझै भाग्न खोज्दै छ ।

तात्कालिक सत्तापक्ष (पञ्चायत) राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा केन्द्रित देखिन्थ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको आन्दोलनमा । तथापि पञ्चायतले राजाको सक्रिय शासन अपनाउँदाअपनाउँदै पनि निर्दलीय प्रजातन्त्रका रूपमा आफ्नो पक्षपोषण गर्ने गरेको थियो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रियता, संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको समाजवादी कार्यक्रमका प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दथ्यो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक–अर्काका पर्याय होइनन्, बरु परिपूरक हुन् । राष्ट्रियताबिनाको प्रजातन्त्र निरर्थक हुन्छ भने प्रजातन्त्रबिनाको राष्ट्रियता लुलो हुन सक्छ । जनताका निम्ति दुवै अपरिहार्य हुन्छन्, राष्ट्रियता देखाएर प्रजातन्त्रको उपादेयतालाई उपेक्षा गर्न या प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रियता भुल्न सकिँदैन । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको मुद्दालाई सन्तुलित ढङ्गले ग्रहण गर्न नसक्दा पटक–पटक दुर्घटना भएका छन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास भएको थियो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरूले राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तुत ‘शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव’ (जसको समर्थन करिब सवा सय मुलुकहरूले गरिसकेका थिए) लाई निरन्तरता नदिने सोचले दलका नेताहरू राष्ट्रियताको मुद्दाप्रति उदासीन रहेको सङ्केत गरेको थियो । २०६३ को परिवर्तनपछि भने राष्ट्रियताको विषय गौण मात्र बनाइएन, नेपालकोे अस्तित्व रक्षा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतासँग सम्बन्धित हरेक आधारहरूलाई ध्वंश गर्ने नीति नै अवलम्बन गरिएको अनुभूति आमनेपालीले गरेका छन् ।

नेपाली जनताले माओवादी हिंसाबाट मुक्ति खोजेका थिए, हिंसाबाट मुक्ति दिने नाममा शेरबहादुर देउवाले पहिले संवाद र युद्धविराम गरेका हुन्, सहमति नबनेपछि सङ्कटकाल पनि घोषणा भएको र यसै विषयमा उत्पन्न विवादका कारण काङ्ग्रेस पार्टी विभाजनसम्म हुन पुगेको थियो । संसद् विघटन र शाही घोषणामार्फत सत्ता परिवर्तन गर्नेसम्मका कार्य पनि माओवादी हिंसाकै अन्त्य गर्ने–गराउने नाममा भएका थिए । अन्ततः नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि, त्यसै आधारमा खडा गरिएको प्रपञ्चले नेपालमा धर्मनिरपेक्षतासहित जातीय आधारमा आरक्षण दिने सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सूत्रपात गऱ्यो । कम्युनिस्टहरू विचारले धर्मविरोधी हुन्, संस्कृति र प्रचलित परम्परासँग उनीहरूको दुस्मनी रहने गर्दछ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध गणतन्त्रको वकालत पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरूबाट नै हुँदै आएको हो ।

२०६३ को परिवर्तनसँगै प्रमुख दलहरूबीच विचार–दर्शनको समागम भएर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीको जायजन्म भएको छ । विचारको यो समागमपछि भाले माहुरीको इहलीला समाप्त भएझैँ काङ्ग्रेसको आत्मिक अस्तित्व नास हुन पुगेको छ ।

जातीयता र क्षेत्रीयताको पक्षमा सामान्यतया कम्युनिस्टहरू हुँदैनन्, तर नेपालका कम्युनिस्टले जातीयता र क्षेत्रीयताको मुद्दा पनि आफ्नै बनाएर उठाए, जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय संरचना खोज्नेहरू कम्युनिस्टकै बुई चढेर नेपाल भित्रिएका हुन् । तथ्यहरूले धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्र र जाति एवम् क्षेत्रीयतावादी सिद्धान्त विचारका मालिक कम्युनिस्टहरू नै भएको सिद्ध गर्दछ । राजासँग रिस उठेका बेला काङ्ग्रेसका तात्कालिक सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लुकी–लुकी माओवादी नेता र तिनका निर्माता एवम् निर्देशकहरूसँग कुन्नि के–के सहमति बनाए, तर काङ्ग्रेस पार्टीले कोइरालाबाट निजी तवरमा भएका सहमतिहरूको प्रतिवाद गर्न सकेन–खोजेन ।

राजनीतिकर्मीहरू सत्ताका लागि अनेकौँ आकारप्रकारका सम्झौता गर्न सक्छन्, तर सिद्धान्त, विचार र दर्शनमा कदापि सम्झौता हुँदैन भन्ने आमविश्वास हो । काङ्ग्रेस नेतृत्वले विश्वमै दुर्लभ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सिद्धान्तमा सम्झौता गऱ्यो । हिजो ती मानिसको मन र मत काङ्ग्रेसमा अडिएको थियो जो राष्ट्रवादी थिए, जसलाई एकताबद्ध मुलुक, संसदीय प्रजातन्त्र, मौलिक धर्म, परम्परा, संस्कृति र राजसंस्थासहित देशको समृद्धि चाहिएको थियो । काङ्ग्रेसको नेतृत्व मन नपरे पनि, काङ्ग्रेसले उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका व्यक्ति अपरिचित र अक्षम नै भए पनि जनताले मतदान गर्ने चिह्न ‘रूख’ बनेको थियो । राजा मान्नेहरू, धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण खोज्नेहरू, संसदीय प्रजातन्त्रसहित देशको समृद्धिको कल्पना गर्नेहरू सबैको मतसङ्ग्रह हुने थलो काङ्ग्रेस थियो ।

त्यसैगरी जो धर्म–संस्कृति र परम्पराका विरोधी छन्, जो राजा मान्दैनन्, जसको संसदीय प्रजातन्त्रमाथि विश्वास छैन र अन्तर्राष्ट्रियवादी विचार–दर्शनप्रति लगाव छ, तिनले मतदान गर्ने चिह्न पनि निश्चित थियो । तर, २०६३ को परिवर्तनसँगै प्रमुख दलहरूबीच विचार–दर्शनको समागम भएर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीको जायजन्म भएको छ । विचारको यो समागमपछि भाले माहुरीको इहलीला समाप्त भएझैँ काङ्ग्रेसको आत्मिक अस्तित्व नास हुन पुगेको छ । हिजो जुन आस्था, विश्वास र भरोसाका कारण काङ्ग्रेसलाई मतदान गरिन्थ्यो, आज कारण मेटिएको छ । काङ्ग्रेस भन्नाले जे बुझिन्थ्यो, आज त्यो बुझाइको अन्त्येष्टि भएको छ ।

राजनीतिकर्मीहरू सत्ताका लागि अनेकौँ आकारप्रकारका सम्झौता गर्न सक्छन्, तर सिद्धान्त, विचार र दर्शनमा कदापि सम्झौता हुँदैन भन्ने आमविश्वास हो । काङ्ग्रेस नेतृत्वले विश्वमै दुर्लभ दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सिद्धान्तमा सम्झौता गऱ्यो । हिजो ती मानिसको मन र मत काङ्ग्रेसमा अडिएको थियो जो राष्ट्रवादी थिए, जसलाई एकताबद्ध मुलुक, संसदीय प्रजातन्त्र, मौलिक धर्म, परम्परा, संस्कृति र राजसंस्थासहित देशको समृद्धि चाहिएको थियो ।

भगवान् र मूर्ति एउटै होइनन्, हुँदैनन् । भगवान् मान्नेले मूर्ति नमान्न सक्छन् । बीपी र बीपीको सालिक भन्नु पनि एउटै होइन, बीपी भन्नाले एउटा निश्चित विचार–दर्शनको प्रतीक बुझिन्छ, सालिकचाहिँ केवल बीपीको देहगत प्रतिबिम्ब मात्र हो । त्यसर्थमा आज हामी जसलाई काङ्ग्रेस ठानिरहेका छौँ, त्यो वास्तवमा काङ्ग्रेस होइन । विचार दर्शनलाई पार्टीको प्राणका रूपमा लिइन्छ, जब कि काङ्ग्रेसले प्राण त्याग गरिसकेको छ । जसरी प्राणान्त भएपछि मानिसलाई मानिस भनिँदैन, मान्छेको शव या लास भन्ने गरिन्छ, आजको काङ्ग्रेस दार्शनिक एवम् वैचारिक दृष्टिले ठीक त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ । दौडिरहेको कुनै पनि प्राणीको शरीरबाट शिर छुट्याइयो भने कतै व्यवधान नहुन्जेलसम्म समान वेगमा ‘त्यो’ दौडिरहन्छ । शिरबिनाको शरीर केहीबेरका निम्ति दौडन्छ, तर जति दौडिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त्यो सदाका निम्ति ढल्ने नै हो र काङ्ग्रेसको आजको अवस्था योभन्दा भिन्न होइन ।

काङ्ग्रेसमा जागरण पैदा गर्न सबैभन्दा पहिले उसको प्राण जगाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले शदीयौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएका वैदिक सनातन हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन, शिख र इस्लाम धर्म, संस्कृति तथा परम्परा रक्षाका पक्षमा काङ्ग्रेसलाई उभ्याउनु भनेको उसमा प्राण भर्नु हो । अहिलेको जस्तो ठिमाहा व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रको अवलम्बन गराउनु नै काङ्ग्रेसमा प्राण जगाउनु हो भन्नेहरूको सङ्ख्या कम छैन । अन्तर्राष्ट्रियतावादीहरूको सङ्गतबाट अलग गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र एकीकृत सार्वभौमिकताको पक्षमा काङ्ग्रेस उभिनु भनेको ऊ पुनर्जीवित हुनु हो । तर, प्राण–प्रतिष्ठा हुने कुनै पनि कदमबिनाको जागरण वास्तवमा भैरवजात्राजस्तो मात्र हुनेछ । भैरव ठानेर मूर्तिको दर्शन गर्ने र त्यसपछि बिर्सनुपर्ने अवस्थाको काङ्ग्रेसको अर्थ के होला ?

बीपीलाई छोडेर विमलेन्द्रहरूलाई अपनाउने शेरबहादुरजीको राजनीतिले अहिलेसम्म काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्र र देशलाई योगदान पुऱ्याएको ठानियो भने ‘वीरबल’समेत हाँस्न सक्छन् । यस्तै गति र मतिले निरन्तरता पाइरहने हो भने देउवाजीले आफ्नो भविष्य हेर्न घरनजिकै बुढानीलकण्ठको मन्दिर पुगे हुन्छ, जहाँ विष्णु भगवान् उठ्नै नसक्ने गरी सदाका निम्ति उत्तानो परिरहेका छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अर्को पक्षको गाली र आलोचनामा मात्र जीवित रहन सक्दैन । न अर्काको बर्बादीमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्नेहरूकै उपादेयता राजनीतिमा दिगो रहन सक्छ । काङ्ग्रेसमा जागरणको अपरिहार्यता दशकअघि नै महसुस गरिएको हो । ढिलै भए पनि जागृत हुन खोज्नुलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्प्रयासका रूपमा ग्रहण गरिदिँदा हुन्छ ।

तर, शेरबहादुर देउवाले शुरु गरेको जागरण कर्मकाण्डी छ, कम्युनिस्टलाई गलत पुष्टि गरेर आफूलाई सही देखाउने मनोरोगबाट ग्रस्त छ । विचारको जागरण आजको आवश्यकता हो, जसबाट काङ्ग्रेस नेतृत्व अझै भाग्न खोज्दै छ । आफ्नी घरवालीलाई समेत काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताका प्रति जागृत गर्न नसक्ने, इमानदार बन्न र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट टाढा पुऱ्याउन नखोज्ने नेतृत्वले जनतामा जागरण पैदा गर्ने खबर आफैँमा हास्यप्रधान छ । काङ्ग्रेसलाई या जनतालाई जगाउने हो भने बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित विचारदर्शनमै काङ्ग्रेसलाई फर्काउनुपर्ने हुन्छ शेरबहादुरजी ।

बीपीलाई छोडेर विमलेन्द्रहरूलाई अपनाउने शेरबहादुरजीको राजनीतिले अहिलेसम्म काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्र र देशलाई योगदान पुऱ्याएको ठानियो भने ‘वीरबल’समेत हाँस्न सक्छन् । बीपीलाई अनुशरण गर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई पुऱ्याउन सक्नु नै शेरबहादुरजीको सबैभन्दा ठूलो योगदान ठहर हुन सक्नेछ । यस्तै गति र मतिले निरन्तरता पाइरहने हो भने देउवाजीले आफ्नो भविष्य हेर्न घरनजिकै बुढानीलकण्ठको मन्दिर पुगे हुन्छ, जहाँ विष्णु भगवान् उठ्नै नसक्ने गरी सदाका निम्ति उत्तानो परिरहेका छन् । (घटना र बिचार साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक देवप्रकाश त्रिपाठीको यो विश्लेषण निकै सान्दर्भिक हुने ठानेर साभार गरिएको छ ।)

 ओली–प्रचण्डले पश्चिम बंगालबाट सिक्नु पर्ने पाठ

कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किनु भएपछि यो भ्रमण बारे बाहिरबाहिर नदेखिएपनि भित्रभित्र जोड घटाउ भइरहेको छ

कसरी सकिंदैछन् उपत्यकाका खुला ठाउँ ?

  २४ कात्तिक २०७२ मा काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक ‘भ्यू टावर’ को शिलान्यास भयो । त्यसपछि बसपार्क खुलामञ्चमा सारियो । राजनीतिक

काठमाडौंको १८०० सय रोपनी जग्गा मिच्ने को को हुन् ? (यस्तो छ विवरण)

काठमाडौं । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले

भन्सार अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सुभाषप्रसाद श्रेष्ठसहित १० जनाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग