सरकारसँग कांग्रेस रिसायो: तीनवटै विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलनको चेतावनी

 काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले संविधान प्रतिकूल हुनेगरी ल्याइएका तीनवटा विधेयक सरकारले फिर्ता नलिए संसद र सडकबाट विरोध गर्ने भएको छ । 

सरकारले मिडिया काउन्सील, मानव अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक ल्याएकामा सरोकारवाला पक्षहरुबाट चर्को विरोध भैरहेको छ । कांग्रेसले यसबारे संसदीय दलमै छलफल गरेपछि यी तीनवटै विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले तीनवटै विधेयक संविधान प्रतिकूल रहेको निष्कर्ष निकाल्दै  तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने,‘संविधानको प्रस्तावना र भावना प्रतिकूल हुनेगरी आएका ती विधेयकहरु तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’  

कांग्रेसले सरकारले ल्याएको मिडियासम्बन्धी विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयकले मानव अधिकारको अपमान गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँग सम्बन्धित विधेयकले नेपाली सेनालाई प्रयोजनहिन बनाउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

बैठकले ती विधेयक तत्काल फिर्ता गरेर संसदलाई सहज ढंगले संचालन नगरे सरकारविरुद्ध सडक र सदन दुवैमा संघर्ष चर्काउने चेतावनी पनि दिएको छ ।

प्रमुख सचेतक खाँणका अनुुसार, ती विधेयक तत्काल फिर्ता नलिए सरकारविरुद्ध सदन र सडक दुवै ठाउँबाट विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेर दवाव सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएकोे छ ।

 
 

गगन थापाले भने, ‘परिर्वतनका लागि युवाले विभेदविरुद्ध लड्नुपर्छ’ 

  काठमाडौं, २ भदौ । नेपालको विगत आर्थिक सामाजिक रुपमा विभेदकारी नीतिबाट चलेको हुदा सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था नै विभेदकारी भएको नेपाली

माक्र्सवाद प्राचीन दर्शन सङ्गत : नेता खनाल

काठमाडौँ, २ भदौ । एशियामा शुरु भएका विभिन्न दर्शनसँग माक्र्सवादको समानता एवं असमानताका बारेमा पहिलोपटक छलफलको थालनी भएको छ । नेपाल संस्कृत

वर्तमान सरकार पाँच वर्ष रहन्छ : प्रचण्ड

जनकपुरधाम, २ भदौ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार पाँचै वर्ष रहने बताएका छन् ।  जनकपुरधाम विमानस्थलमा सोमवार

मन्त्री अनुपस्थित : भएन विधेयक पारित 

काठमाडौँ, २ भदौ । औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ माथि अन्तिम छलफल गरी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा