वाईड बडी काण्डका सूत्रधार कंसाकारले बालुवाटारमा ३५ करोड बुझाएको खुलासा

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको मानिएको बाइडबडी खरिद काण्डलाई छोप्न सरकारले नयाँ नयाँ फण्डा रचेको छ । यस खरिद योजनाका मुख्य डिजाइनरलाई जोगाउन हरसंभव कोशिस गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष के पी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो प्रकरणबाट आम नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्न कहिले बालुवाटार प्रकरण त कहिले मिडिया काउन्सिलको विवाद ल्याएर सञ्चार जगतका सामु झोसिदिएको छ ।


नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुका अनुसार बाइडबडी काण्डका डिजाइनर सुगतरत्न कंशाकारले प्रधानमन्त्री ओली भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा जानुपूर्व बालुवाटारमा ३५ करोडको थैली बुझाउनुभएको छ । यो रकम प्रधानमन्त्रीको ढुकुटी मै पुग्यो वा उहाँको नाममा गोरखधन्दा गर्नेहरुले चप्काए, यसको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहे पनि यी मध्यस्थकर्ताहरुले वाइड बडीको खरिदबापतको कमिशनको रकम नेपाल ल्याउन संलग्न रहनुभएका ब्यापारी दीपक मल्होत्रालाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलको महत्वपूर्ण सदस्यको रुपमा उहाँसंगै भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणमा सामेल गराए । बाइडबडीको कमिशनकै कारण व्यापारी दीपक मल्होत्रा प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणमा पनि पर्दै आइरहनुभएको छ । सुरक्षा निकायका उच्च स्रोतका अनुसार त ३३ किलो सुन प्रकरण जव यी व्यापारीतर्फ सोझियो, हाइकमाण्डको आदेशमा त्यो प्रकरण नै रोकिन पुग्यो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका उच्च पदाधिकारीहरुका अनुसार बालुवाटारलाई कमिशनको जालमा पार्नुभएका निगमका महाप्रबन्धक कंशाकारले आफू पदमा रहिञ्जेलसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा चलाउन नदिने र ससम्मान बिदाई लिएर उहाँलाई विदेश जाने अवसर दिएपछि मात्रै बाँकीलाई मुद्दा चलाउने आश्वासन शक्ति केन्द्रबाट लिन सफल हुनुभएको छ ।

विषयान्तरका लागि जग्गा प्रकरणको सहारा

नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाह सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको(यसमा २४ अर्ब रुपैयाको खरिदको २० प्रतिशतले हुने २ अर्ब ४० करोड कमिशन समावेश छैन) र थुप्रै आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता गरेर विमान खरिद गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि अत्तालिएको ओली सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेवित्तिकै पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । तर यति धेरै आर्थिक र प्रशासनिक प्रावधानहरु मिचेर गरिएको अकल्पनीय भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न नसकिने बरु उधिनिने अवस्था देखिएपछि त्यो आयोगलाई सपथ पनि ख्वाइएन, समयावधि पनि थपिएन् । ढाकछोपको एउटा दुस्प्रयास त्यतिकै तुहियो ।

त्यसपछि वाइड बडी प्रकरणमा संलग्न रहनुभएका तर नेकपाको हाईकमाण्ड उच्च दबाबले लेखासमितिको प्रतिवेदनबाट नाम हटाइनु भएका गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समितिको प्रतिवेदन फाल्नुभयो । सचिव राई प्रशासनिक क्षेत्रमा पूर्व एमालेका नेता कार्यकर्ताले असाध्यै भर गर्ने व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ । वाईड बडीमा कांग्रेसले एमालेलाई बदनाम गरेकोले कांग्रेसको इतिहासदेखि वर्तमान नै सखाप गर्ने उद्देश्यले फालिएको सो प्रतिवेदन अहिले गृहसचिव राईकै लागि प्रत्युत्पादक देखिएको छ ।

सुरुमा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईको इतिहास र योगदान सिध्याउन फालिएको सो प्रतिवेदनले नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई समेत उम्कन नसक्ने गरि पासोमा पार्न पुग्यो ।

सो प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र उहाँहरुको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमसेर, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति एवम् संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला, कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेत बालकृष्ण खाँण, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, हृदयेश त्रिपाठी, शरत्सिंह भण्डारीसहित मधेशवादी पार्टीका नेताहरुलाई समेत खुईल्याउदै इतिहास मेटाउने दुष्प्रयास थालिएको छ ।

अधिनायवादी महेन्द्रलाई चोख्याउने र प्रजातन्त्रवादीलाई सिध्याउने खेल 

विदेशीको इशारा र सैन्यशक्तिको भरमा जननिर्वाचित सरकार र संसदसमेत भंग गरेका राजा महेन्द्रले आफ्ना विरुद्ध हुनसक्ने संभावित आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न २०१८ सालमा विशेष परिस्थिति ऐन जारी गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र तात्कालीन पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुको घरजग्गा रोक्का गर्दै स्थानहद जारी गरेर ती जग्गाहरु कब्जा(जफत) गरेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलन सफलभएपछि नेपाली कांग्रेसका तात्कालिन सभापति तथा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा २०४७ सालमा बनेको अन्तरिम सरकारले त्यसरी कब्जा भएका जग्गाहरु छानवीन गरेर जमीनको हदबन्दी संबन्धी ऐन अनुरुप फिर्ता दिन सकिनेसम्मको फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

King Mahendraको लागि तस्बिर परिणाम

त्रिताल आयोगको खोल प्रयोग गरेर यो प्रकरणमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई संगठित र परिचालित गर्ने नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल,डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुलाई एक खाल्डोमा हालेर राजा महेन्द्रलाई चोख्याउन खोजिएको छ ।

स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने सन्दर्भमा ३ वटा निर्णय गरेको छ । २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा ।
मिति २०४७।०२।१४को निर्णय
“२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएको संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबीनको प्रक्रियालाई अझ तदारुकताका साथ गर्ने । साथै, सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।”

मिति २०४७।०४।०८ को निर्णय

“२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबीन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट मिति २०४७।०२।१४ मा निर्णय भैरहेकोमा त्यसरी छानबीनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहाय बमोजिम फिर्तादिने”

  • जफत भएको घर जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति मध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने ।
  •  जफत भएको घर, जग्गा तथा सम्पत्ति मध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने ।
  • श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भैसकेका घर,जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाई के कसरी दिन सकिन्छ तत्सम्वन्धमा पेश गर्ने ।
  •  फिर्ता दिनु पर्ने यस्ता सम्पत्तिहरु मध्ये पत्ता लाग्न वाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको क्रमलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने ।
  • krishna prasad bhattaraiको लागि तस्बिर परिणामसम्बन्धित छवि

मिति २०४७।०५।०३ को निर्णय

“२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएकोकारणबाट जफत भएका व्यक्तिगत सम्पत्तिहरु फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति ०४७।०४।०८ मा निर्णय भैरहेकोमा भूमि सुधार व्यवस्था लागू हुनु अगावै जफत भएका जग्गाको सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने” ः

  • अंशियारको अंश छुट्टयाएर मात्र सर्वस्व हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा भएका सबै जग्गा
  • जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने । साथै, ७ नं. फाराम भर्न मौका नपाएको भएमा सो को लागि पनि मौका दिने ।
  • अंशियारको अंश छुट्टयाई सकेपछि पनि सम्वन्धित व्यक्तिको नाममा तराइमा २८ विगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनी भन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमि सम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हद भन्दा वढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने ।

राजा महेन्द्रले उनी विरुद्ध हुने आन्दोलनलाई निस्तेज बनाउन नियोजित रुपमा जफत गरेका कांग्रेस नेता सुवर्ण र उनका सुपुत्र कनकसमशेरको नाममा रहेको ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय नै गलत भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर त्रिताल समितिले ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि आन्दोलनकारीको भावना अनुरुप ३ बैशाख २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको ऐतिहासिक अन्तरिम सरकारका कांग्रेस कम्युनिष्ट र राजाका प्रतिनिधिहरुलाई पनि विवादमा पारिदिएको छ जसमा तात्कालीन सरकारमा निम्न महानुभाव रहनुभएको थियो ः

नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उहाँको तात्कालीनमन्त्रिपरिषद् २०६६ चैत्र २९ गते बालुवाटारको विशिष्ट व्यक्ति,प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास परिसर विस्तार गर्ने र २०६७ बैशाख २१ गते परिसर विस्तार गर्दा समेटिने जग्गाधनीलाई सट्टा जग्गा दिने र विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवासको दक्षिणपट्टि बाटो खोल्दा बाटोमा पर्ने जग्गाको सट्टाभर्ना नदिने निर्णय गर्दा विवादमा परेको त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित गर्दा तात्कालिन प्रधानमन्त्री र उहाँका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु जसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र नेत्री सुजाता कोइरालासमेत हुनुहुन्थ्यो , विवादमा पर्नुभएको छ । सो क्याविनेटको निर्णयले निम्नानुसारका राजनीतिक व्यक्तित्वको निर्णय क्षमता र नियतमा प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३को धारा ३८ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री माधवकुमार नेपालद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद् गठन विधि र कार्य विभाजन :

१. श्री माधवकुमार नेपाल – प्रधानमन्त्री

२. श्री विजयकुमार गच्छदार – उपप्रधानमन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण

३. श्रीमती सुजाता कोइराला – उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र

मन्त्रीहरू

४. श्री विद्यादेवी भण्डारी -रक्षा

५. श्री शरतसिंह भण्डारी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

६. श्री भीमबहादुर रावल -गृह

७. श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला -शिक्षा

८. श्री राजेन्द्र महतो -वाणिज्य तथा आपूर्ति

९. श्री सुरेन्द्र पाण्डे -अर्थ

१०. श्री प्रेमबहादुर सिंह -कानुन तथा न्याय

११. डा. प्रकाशशरण महत – ऊर्जा

१२. श्री बालकृष्ण खाँण -सिँचाई

१३. श्री शंकर पोखरेल -सूचना तथा सञ्चार

१४. डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल -सङ्घीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति

१५. श्री रकम चेम्जोङ -शान्ति तथा पूनर्निर्माण

१६. श्री पूर्णकुमार सेर्मा लिम्बु -स्थानीय विकास

१७. श्री उमाकान्त चौधरी -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

१८. मो. आफ्ताब आलम -श्रम तथा यातायात

१९. श्री प्रभाकर प्रधानाङ्ग (रविन्द्र श्रेष्ठ) -सामान्य प्रशासन

२०. श्री डम्बर श्रेष्ठ-भूमीसुधार तथा व्यवस्था

२१. श्री दीपक बोहरा -वन तथा भू-संरक्षण

२२. श्री महेन्द्रप्रसाद यादव -उद्योग

२३. श्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव -कृषि तथा सहकारी

२४. श्री गणेश तिवारी नेपाली -युवा तथा खेलकुद

२५. श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा -वातावरण

२६. श्री लक्ष्मणलाल कर्ण -विना विभागीय

२७. श्री सर्वदेवप्रसाद ओझा -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

राज्यमन्त्रीहरू

२८. श्री गणेशबहादुर खड्का -स्थानीय विकास

२९. श्री डिल्लीबहादुर महत -शान्ति तथा पुनर्निर्माण

३०. श्री जीतबहादुर दर्जी गौतम -सामान्य प्रशासन

३१. श्री चन्द्रसिंह भट्टराई – ऊर्जा

३२. श्री खड्गबहादुर बस्याल सार्की -स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

३३. श्री दानबहादुर कुर्मी चौधरी -उद्योग

३४. श्री मानबहादुर शाही -भूमीसुधार तथा व्यवस्था

३५. श्री इन्द्रप्रसाद ढुङ्गेल -विज्ञान तथा प्रविधि

३६. श्री सञ्जयकुमार शाह -भौतिक योजना तथा निर्माण

३७. श्री रामबच्चन अहिर यादव -महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

३८. श्री करिमा वेगम -कृषि तथा सहकारी

३९. श्री शत्रुघप्रसाद सिंह कोइरी -पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

४०. श्री सरोजकुमार यादव -वाणिज्य तथा आपूर्ति

४१. श्री गोविन्द चौधरी -शिक्षा

सहायक मन्त्री

४२. श्री कलावतीदेवी दुसाध -भौतिक योजना तथा निर्माण

४३. श्री चन्दा चौधरी -युवा तथा खेलकुद

२०६९ साउन ९ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले टिकिन्छा गुठी दर्ताका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको प्रस्ताव सामाजिक समितिबाट १४ गते पारित भई १८ गते क्याविनेटबाट पारित गर्दा डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । यो निर्णयले उहाँको सरकारका निम्न पदाधिकारीलाई विवादित बनाएको छ :

dr baburam bhattaraiको लागि तस्बिर परिणाम narayankaji shresthaको लागि तस्बिर परिणाम

१-डा. बाबुराम भट्टराई

उर्जा, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला; कृषि विकास; युवा तथा खेलकुद; रक्षा; वाणिज्य तथा आपूर्ति; सहरी विकास र सामान्य प्रशासन

माननीय उपप्रधानमन्त्रीहरू–

२-श्री विजयकुमार गच्छदार-गृह

३-श्री नारायणकाजी श्रेष्ठ-परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास

माननीय मन्त्रीहरू–

४-श्री हृदयेश त्रिपाठी-भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था

५-श्री पोष्टबहादुर बोगटी-संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

६-श्री टोपबहादुर रायमाझी-शान्ति तथा पुनर्निर्माण

७-श्री राजेन्द्र महतो-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

८-श्री बर्षमान पुन-अर्थ

९-श्री दीनानाथ शर्मा-शिक्षा

१०-श्री महेन्द्रप्रसाद यादव-सिंचाइ

११-श्री अनिलकुमार झा-उद्योग

१२-श्री राजकिशोर यादव-सूचना तथा सञ्चार

१३-श्री चन्द्रदेव जोशी-भूमिसुधार तथा व्यवस्था

१४-डा. केशवमान शाक्य-वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि

१५-श्री एकनाथ ढकाल-सहकारी तथा गरिवी निवारण

१६-श्री कुमार बेल्बासे-श्रम तथा रोजगार

१७-श्री यदुवंश झा-वन तथा भू-संरक्षण

१८-श्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने-महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण

राजा महेन्द्रले २०१७ सालको लोकतन्त्रको हत्यालाई बैधता दिन र निष्कंटक राज्य चलाउन लोकतन्त्रबादी नेताहरुको सम्पत्ति जफत (कब्जां) कार्यलाई बैधता दिने र २००३ सालदेखि लोकतन्त्रकालागि बन,वचन,कर्म,धन,सम्पत्ति र जीवन उत्सर्ग गर्ने नेपालका लोकतान्त्रिक इतिहासका नायकहरुलाई खलपात्र रुपान्तरित गर्ने यो घृणित कार्यमा उदार छविका शारदा त्रिताललाई कसले उपयोग गर्यो र यो प्रकरणलाई कसले इन्धन दिइराखेको छ ।

यस प्रकरणका डिजाइनरहरुले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा ल्याउन खोजेका छन् । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी तात्कलीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको क्याविनेटमा रक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

यो प्रकरणको खलपात्रका बारेमा सञ्चारमाध्यमले आफैले पनि केही धोति खुस्काएका छन् । एक नामै चलेको डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशित प्रशस्तिको यो अंश पढौं:

शारदाप्रसाद त्रिताल र प्रेमकुमार राई

बालुवाटार जग्गा अपचलन प्रकरण छानबिनको पहल गर्ने र छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने कामको मूल जस गृहसचिव प्रेमकुमार राई र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताललाई जान्छ।

यो छानबिनमार्फत् उनीहरूले ुराष्ट्रसेवक’ को मान राखेका छन्।

सरकारी जग्गा अपचलनको छानबिन प्रक्रिया गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सुरू गरेका हुन्। बालुवाटारको सरकारी जग्गा मालपोत कर्मचारीहरूसँग मिलेर ुभू(माफियाु ले अपचलन गरेका उजुरी गृह मन्त्रालयमा केही वर्षदेखि नै थिए। कसैले चासो देखाएको थिएन। गृहसचिव भएर मन्त्रालय प्रवेश गरेपछि उनका आँखा तिनै उजुरमाथि परे।

अपचलनको गहिराइ बुझेपछि सचिव राईले छानबिन निम्ति समिति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गरे। छानबिन समितिको नेतृत्व गर्न सक्षम, निडर र इमानी मानिस चाहिन्थ्यो। उनको दिमागमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नाम आयो।
त्रिताल सरकारी जीवनबाट अवकाश लिएर बसिरहेका थिए। उनको इमान र क्षमताबारे राई जानकार थिए।उनले त्रिताललाई सोधे, ‘तपाईंले मात्र गर्न सक्ने एउटा काम छ। सहयोग गर्नुपर्यो।’त्रिताल जिस्किए, ‘मैले मात्र गर्न सक्ने काम भएपछि कसरी नाइँ भन्नु।’

प्रधानमन्त्रीलाई पनि राईले त्रितालको नाम सुझाए। उनी तुरुन्तै राजी भए। त्रितालले समितिमा आफूले रोजेका मानिस राख्न पाउनुपर्ने सर्त राखे। राई त्यसमा मञ्जुर नहुने कुरै थिएन। त्रितालले समितिका अर्का सदस्य चुने, निजामति सेवामा आफ्नै ब्याचका पूर्व सहसचिव महेन्द्रकुमार थापा। समितिका सदस्य-सचिव नियुक्त भए, उपसचिव गणेश आचार्य। समितिलाई सहयोग गर्न दुई जना अधिकृत पनि थपिए‘‘।…

तर किन जुन प्रशासकको प्रशस्ति गाइदैछ, उहाँ नेपालको सार्वजनिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको वाईडबडी काण्डमा दोषी पाइनुभएको छ ।

कर्मचारी संचयकोषबाट नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब कर्जा दिनेसम्बन्धमा तात्कालिन मुख्य प्रशासकका श्रीकृष्ण आचार्यले निगमलाई झण्डै २ दर्जन प्रश्न सोधेर पठाउनुभएको थियो । त्यसको जवाफ दिन कठिनाई भोगिरहेको निगमको व्यवस्थापनले त्यसबेला कोषको अध्यक्ष रहनुभएका सचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रभावित पारेर कर्जाको रकम भुक्तानीकोे स्वीकृति दिएको खुलस्त भएको छ । निगमलाई हालको बजारबाट न्यारो बडीको जहाजको कर्जा चुक्तागर्न नै महाभारत परिरहेकोले वाइड बडीका लागि सरकारी जमानतका भरमा मात्र कर्जा दिन नसकिने भनेर मुख्य प्रशासक अर्थात कार्यकारी अधिकृत कृष्ण आचार्य विदेश हिड्नुभएको मौका पारी २०७४ जेठ ३० गते संचालक समितिको बैठक गराएर पहिलो किस्ताको ७ अर्ब ९० करोड रुपैया तत्कालिन कोषका अध्यक्ष राईको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निकासा भएको थियो ।

राई आपूर्ति सचिव हुँदा आयल निगमले भैरहवा, चितवन, सर्लाही, झापालगायतका जिल्लामा डेढ अर्व भन्दा बढिको जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा खरिदको घोटलामा कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई राजिनामा दिन बाध्य पारियो। अख्तियारमा छानवीनमा पठाइयो र उनीमाथि अकूत सम्पत्तिको मद्दा दायर भैरकेको छ । जग्गा खरिदका लागि निर्णय गर्ने सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तात्कालीन उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राई हुनुहुन्थ्यो उहालाई खड्का लखट्ने सञ्चारगृहले उन्मुक्ति दियो।
जहाँसम्म पूर्वसचिव त्रितालको कुरा छ, उहाँलाई निजामति सेवाका गौप्राणी भनेर चिनिन्छ । उहाँले सचिव हुँदा पनि गतिलो मन्त्रालय सम्हाल्न पाउनुभएन । योजना आयोग,राष्ट्रपतिको कार्यालय,शान्तिमन्त्रालय यस्तैमा मिल्काइयो ।

त्रिताल समितिको ७९ पानाको मूल प्रतिवेदन पढ्दा यसमा,

  • सुवर्ण समशेर जबराको स्वामित्वमा रहेको २९९ रोपनी जग्गा कब्जा वा जफत गरिएको हो कि नेपाल सरकारले आफूलाई आवश्यक परेर कुनै कामको लागि अधिग्रहण गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट खुल्दैन ।
  • २०१७ सालमा दुईतिहाई बहुमतको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई सैन्यबल र विदेशी शक्तिको आडमा अपदस्त गरि संसद समेत भंग गरेका राजा महेन्द्रले संभावित विरोध रोक्न विशेष परिस्थिति ऐन २०१८ जारी गरि त्यसमा सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने तथा तोकिएका व्यक्तिहरु स्थानहदमा नबसेमा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान राखेको र पटकपटक सूचना जारी गरि सुवर्ण र कनकसमशेरको नाममा सूचना निकालेकोले र २०१८ मा जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याए पनि महेन्द्रको सरकार अधिग्रहण हैन जग्गा कब्जा गरि उनीहरुलाई आत्मसमर्पण गराउन उद्यत रहेको देखिन्छ । सत्ताको दाउपेच र राजनीतिक परिस्थिति यो समितिले विश्लेषण गरेको छैन जबकी यो जग्गा विशेष परिस्थिति ऐन २०१८ अनुसार स्वतः जफत भएको सूचना २०१८ मा प्रकाशित भएको छ, भूमिसुधार ऐन २०२१ प्छि मात्र अधिग्रहणको सूचना जारी भएको छ । सरकारले २०१८ सालमाजफत गरेको सम्पत्ति फेरि किन अधिग्रहण गर्नुपर्यो ? यसको कारण दिन त्रिताल समिति असमर्थ छ ।
  •  त्रिताल आयोगले टिकिंचा गुठीसम्बन्धी बूँदा १४ मा, “मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचनशमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २२९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’े भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हकलागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर आफूले राखेको देखिन्छ ।” भनेको छ तर सुवर्णको नाममा रहेको ७० रोपनीमध्ये सुवर्ण र कञ्चनसमशेरको नाममा रहेको १४ रोपनीमात्र कब्जा भएको जनिनुको कारण दिन सकेको छैन् । उहाँका सुपुत्र रुक्म समशेरले ११४ रोपनी लेखिनुपर्नेमा टाइपिड.को गल्तिले १४ रोपनी हुन गएको तर्क दिनुभएको छ ? वण्डापत्र अनुसार सुवर्ण र कञ्चनसमशेरको ११४ रोपनी जग्गामध्ये १४ रोपनीमा हक कायम हुने बाँकीको नहुनुको कारण के हो ? दुई जनाको वण्डाको फिर्ता आएको ११४ रोपनीबाहेक २९९ रोपनीमध्येको वाँकी जग्गा अझै यथावत काडाँघारीको रुपमा रहेको छ।
  • आयोगका अध्यक्ष सुधो भएकोले यो समितिले राजा महेन्द्रले कांग्रेस कार्यकर्तालाई घुडा टेकाउन गरेको षड्यन्त्रमूलक अधिग्रहणको नाटकतिर पुग्नसकेको देखिदैन ।

२०१७ सालको कदमविरुद्ध राजा महेन्द्रका विरुद्धमा सशस्त्रविद्रोह गरिरहेको व्यक्ति काठमाडौंको धर्मपथमा निस्कने गोरखापत्रको सूचना हेरेर मुआब्जा लिन आउन संभव थियो ? उसको अर्कोतर्क छ, नपाएको भए अदातलमा निवेदन दिने अवसर पनि थियो, भन्ने । गाथगद्दी ताक्ने र राजाको विरुद्धमा सशस्त्र विद्रोह गरेर निर्वासनमा रहेको व्यक्ति राजाले पक्राउ पार्ने निहित उद्देश्यले अधिग्रहणको सूचना जारी गरेको प्रक्रियामा सहभागी हुन संभव थियो होला ?

त्रिताल समितिको यी निश्कर्षलाई मनन गरौं त :

  • जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम तत्कालीन श्री ५ सरकार(म.प.) को मिति २०२१।०८।१५ को निर्णयअनुसार नेपाल गजेटमा २०२१।०८।१७ मा सूचना प्रकाशन भई सम्बन्धित जग्गावाला व्यक्तिहरुलाई जानकारी गराएको, ऐ ऐनको दफा १० बमोजिम टाँसपुर्जी गरी उजुर गर्ने मौका दिइएको, मिति २०२१।०९।०७ मा जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन आउनुहोस् भनी गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको, क्षतिपूर्ति किस्ताबन्दीमा दिइएको, मिति २०२२।२३ सालको क्षतिपूर्ति लिन केहीको बाँकी देखिएको भनी मिति२०२३।०६।०७ मा गो. प. मा सूचना प्रकाशित गरी शीघ्र लिन आउनुहोस् भनी जानकारी दिइएको, ऐनको दफा १३ का आधारमा कसैले लिन नआएमा राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यहोराको जानकारी दिइएको र बागमती अंचलाधीश कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई मिति २०४४।१०।२२ मा लगत कट्टा गर्न र श्री ५ को सरकारका नाममा जग्गाधनी लालपुर्जा बनाउन पत्राचार गरेको देखिंदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अनुसारका सबै कानूनी प्रावधानहरु पूरा गरी जग्गा अधिग्रहण भएको प्रष्ट देखिन आयो ।
  • मिति २०२१।०८।१७ को सूचनाबमोजिम अधिग्रहण भएका अन्य ५ वटा दरबार र तिनले चर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरुले मुआब्जा पाएपछि सुवर्ण शमशेरका हकदारहरुले पनि पाएको हुनु पर्ने, नपाएको भए सम्बन्धित निकायमा उजुरी निवेदन दिएको हुनु पर्ने र अदालतमा रिट जानु पर्ने हो तर त्यस्तो भए गरेको कहीं कतै नदेखिएको हुँदा उनीहरुले पनि मुआब्जा पाएका थिए भन्न सकिन्छ ।

यथार्थ अवस्था मदनकृष्ण हरिवंशको लालपूर्जामा देखाए जस्तो जग्गाधनिलाई सूचनाको पहुँच हुन नदिई जग्गा हडप्ने रहेको देख्दादेख्दै त्रिताल आयोग अर्को ठहर गर्छ, अधिग्रहणकालागि सूचना निस्केका अरु ५वटा दरबारका हकदारले मुआब्जा बुझेको हुनाले सुवर्ण परिवारले पनि बुझेको ठहर्छ भन्ने । अन्य दरबारका हकदारको कुरा फरक थियो,सुबर्ण त वीपी कोइरालासहितका नेताहरु जेल गएपछि २०१८ मा नेपालीकांग्रेसको पट्ना सम्मेलन गरेर पार्टीको नेतृत्वलिएर राजाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष थालेको व्यक्ति आउन त्यति सहज थियो होला ? यस्तो पाँडे निश्कर्ष भएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नेपालका मिडियाहरु एकोहोर कराईरहेका छन र सतही तथा नक्कली सूचनामै रम्नेहरु कांग्रेसको इतिहास र कम्युनिष्टको वर्तमान सिध्याउने महेन्द्रवादीहरुले निकालेको धूनमा नाचिरहेका छन् ।

आफूलाई लेभिवाला कम्युनिष्ट कार्यकर्ता ठान्नुहुने गृहसचिव राईको आफू वाइडबडीको अभियोगबाट बच्न कांग्रेसको दरबारमा सल्काएको आगोले राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारी,पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल,माधवकुमार नेपाल लगायत उहाँको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुसहित नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई खुइल्याएर राजा महेन्द्रलाई चोख्याएको छ ।

के राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदमलाई चोख्याउन खोजिएको हो ? के राजाको पालामा सुखानीमा भएको रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठ लगायतका तात्कालिन कम्युनिष्ट योद्धाहरुको हत्या जायज थियो ? के भिमानमा भएको ऋषि देवकोटा आजादहरुको हत्या जायज थियो ? के नेपाली कांग्रेसका नेता वीपी कोइराला सहितका नेताहरुलाई लगाइएको मुद्दा सहि थिए ?के क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भिमनाराण श्रेष्ठलाई दिइएको मृत्युदण्डको सजाँय न्यायोचित थियो ? के छिन्ताड. र पिस्कर काण्डहरु न्यायोचित थिए ? राजा महेन्द्र र पञ्चायतका कर्तुतहरुलाई बैधानिकता दिएर लोकतन्त्रप्रति आस्थावान कांग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेशवादी नेताहरुलाई सिध्याउन सिंहदरबारको स्रोत,साधन,जनशक्तिसहित शासन र आसन समेत दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

को हुन सुवर्ण समशेर किन लखटिदैछन्?

Subarna Sumsherको लागि तस्बिर परिणाम

ललिता निवास तात्कालिन श्री ३ महाराज भीमशमसेर जबरा उहाँका सुुपुत्र हिरण्यसमशेर जबरा हुँदै सुवर्णको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति भएकोमा कुनै विवाद छैन् । भीमसमशेरको निधनपछि श्री ३ को जिम्मेवारी जुद्धसमशेरले सम्हाले। उनले बी र सी क्लासमा रहेका उपल्लो तहका राणाहरुलाई पदवाट विस्थापित गर्दै उपत्यका कटाएपछि हिरण्यसमशेरसहित उहाँका छोरा सुवर्ण र भतिजा महाविर समशेरहरु घर छोडेर ज्यान जोगाउन कलकोतामा गएर ब्यापार गर्न थाले । २००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि स्वदेश फर्केर हिरण्यका परिवारले उपभोग गरेपछि राजामहेन्द्रले पुस १ मा लोकतन्त्रको हत्या गरि शक्ति हातमा लिने अवस्था सिर्जनाभएको र त्यसलाई रोक्न आफू असमर्थ भएपछि सुवर्णले सपरिवार ललिता निवास छोडेर पुन कोलकोत्ता प्रवासमा बस्नुभएको र २०३४ सालमा कोलकोत्तामै देहान्त भएको ऐतिहासिक तथ्य हो ।

एम ए सम्मको अध्ययन गर्नुभएका सुवर्ण समशेरलाई पद्मसमशेर जबरा प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो परामर्शदाता र तराई मधेश विकास परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ । पद्मसमशेरलाई प्रजातन्त्रको घोषणा गर्न सुझाव दिंदा उहाँ तयार भए पनि बबरसमशेर र मोहनसमशेरको दबाब आएको र पद्म शमशेरले म रक्तपात मच्चाउन चाहन्न भन्ने जवाफदिएपछि कोलकोत्ता गएर राणा शासनको विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि नेपाल प्रजातन्त्र कांगेस पार्टी खोल्ने, लडाकू दस्ता तयार पार्ने काममा लाग्नुभएका सुबर्णसमशेर वीपी कोइरालासंगको भेटपछि उहाँको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस एकीकृत गरी २००६ सालमा नेपाली काग्रेस स्थापना गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि सशस्त्र क्रान्तिको निर्णयमा पुगेको देखिन्छ । पार्टी एकता गर्दा वीपी आँफैले सुवर्णजीले हजारौं थान चारतारे झण्डा क्रान्तिकालागि तयार पारेकोले त्यो खर्च जोगाउन त्यसैलाई पार्टी झण्डाको मान्यतादिएको बताउनुभएको छ । कांग्रेसको हालको चारतारे झण्डाले यो पार्टीमा सुवर्णको देनलाई स्मरण गराउछ ।

सशस्त्र क्रान्तिको सम्बन्धमा पनि उहाँको अनौठो सहयोग छ । नेपालभर सशस्त्र क्रान्ति गर्ने विषयमा सुवर्णसंग कुरा गर्न पुगेका वीपी र गणेशमानले धेरे माग्न धक लागेर हो वा अनुमान गर्न नसकेर हो सशस्त्र क्रान्ति गर्न २० । २२ लाख रुपैया भए पुग्ने बताउनु भएछ । उहाँले क्रान्ति गम्भीर विषय भएको र त्यसकोलागि करोडौ लाग्ने र एक करोडसम्म आफूले सहयोग गर्ने त्यति नै रकम भाई(काकाका छोरा) महावीरले सहयोग गर्ने बताउनुभएछ । २००७ सालको क्रान्तिमा लागेको २ करोड रुपैया सुवर्णको परिवारले व्यहोरेछ ।

सुवर्णले राष्ट्रका लागि कहा त्यतिमात्र योगदान गर्नुभएको होइन रहेछ । २००७ सालमा क्रान्ति सफलभएपछि बनेको अन्तरिम सरकार, नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला(पछि पार्टीबाट निष्कासित)को मन्त्रिमण्डलमा समेत अर्थमन्त्री रहनुभएका सुवर्ण समशेर २०१२ सालमा पार्टीको वीरगञ्ज महाधिवेशनले उहाँलाई सभापति चयन गरेपछि पार्टीले अंगीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सम्मान गर्दै आफ्नो स्वामित्वमा रहेका तराईका १२ हजार विगाहा जग्गा राज्यलाई निशुल्क र निशर्त फिर्ता दिनुभएछ । २०१४ साल जेठ २ गते संसदको निर्वाचन गर्न गठित ६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष रहनुभएका सुवर्ण समशेरले कुशलतापूर्वक सो भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको देखिन्छ । आम निर्वाचनपछि वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उपप्रधान र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सुवर्ण समशेर राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे पछि कोलकोत्तामा नै रहनुभयो । २०१८ सालमा पार्टीकार्यकर्तालाई संगठित गरि राजा महेन्द्रकाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन घोषणा गर्नुभयो । आफूलाई बडाहाकिम बनाउने, परामर्शदाता राख्ने र तराईमधेश विकास परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएर विकासको जिम्मेवारी दिने राणाका विरुद्ध त प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्दै २००६ सालमा करोडौ रुपैया चन्दा दिने,कांग्रेसका कार्यकर्तालाई शरणदिएर पाल्ने पोस्ने सुवर्ण समशेर लोकतन्त्रको गला निमोठेर आफूलाई समेत प्रवासमा पठाउने,आफ्ना सबै सहकर्मी राजनीतिक नेता र योद्धाहरुलाई जेल पठाउने र आफ्नो सम्पत्ति रोक्का राखी कब्जा गर्ने राजा महेन्द्रकहाँ निवेदन हालेर प्रतिरोपनी हजारको भाउको जग्गा लिन नेपाल आउनुभयो भन्ने कुरा अनुुमानसम्म गर्न सकिन्न पत्याउनु परको विषय हो ।

सैनिक सेवामा रहेका उहाँका कुनै पारिवारिकलाई राजा महेन्द्रले राजनीतिक दाउपेच लगाएर विटुल्याउन प्रयास गरेको भने हुन सक्छ । परिवारका दाजुभाईमा सम्पत्ति सत्ताकोलागि काटाकाट पनि हुन्छ । राणाकालमा भएकै हो । महाभारत युद्ध नै पनि भएको छ,भाईभाईका बीचमा । रावणकै भाइ विभिषण युद्धमा रामतिर मिले । एकै पार्टीका एकै बाबुका सन्तानभएर पनि कालान्तरमा वीपी र मातृकाको बाटो अलग भो । वीपीको पुत्रहरुमा कोही राजा हटाउने आन्दोलनमा सरिक भए,कोही राजाको मन्त्री बने । त्यसैले परिवारको एकले गरेको कामका आधारमा सबैलाई सामान्यीकरण गर्न सकिदैन । पूर्व सचिव जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको संयोजकत्वमा पुगेको आयोगले त्यही गल्ती गरेको छ । त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर सबैजग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर ती महेन्द्रका सिपाही बाहेक अरुले मुआब्जा लिएको प्रमाण त्यसमा छैन ।

यो दाउपेच सुरुमा कांग्रेसका संस्थापक सुवर्णसमशेर र सिद्धान्तनिष्ट सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित कांग्रेसलाई खुईल्याउने हतियार बनाउने आशा देखाइएको थियो तर अहिले भने यो प्रकरणको वर्तमान राष्ट्रपतिदेखि नेकपाका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको क्याविनेटमा रहेका सवै सदस्य,पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र उहाँको क्याविनेटका सदस्यहरुको क्षमता र विकेकमा प्रश्न उठाउदै गोरखापत्रमा सूचना निकालेको भरमा जनताको सम्पत्ति हडप्ने र असामाजिक तत्वभन्दै कांग्रेस कम्युनिष्टका नेताहरुको हत्यागर्ने उपक्रमलाई न्यायोचित र बैधानिक बनाउन खोजिएको छ । यसलाई लोकतन्त्रका पहरेदारभन्नेहरुले किन समर्थन गरिरहेका छन् । उदेक लाग्ने अवस्था छ ।

कस्तो शासन चल्दैछ ?

केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो प्रकरणले देशको शासन व्यवस्थाको स्वरुप पनि उदांगो भएको बताएका छन् । राज्यको शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कार्यरत रहेका छन् । कार्यपालिकाबाट हुने अधिकारको दुरुपयोगलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकसहित विभिन्न सवैधानिक आयोगहरु पनि कार्यरत छन् । कार्यपालिकाबाट भएका गल्ती कमजोरीमा यी आयोगहरुले औल्याएर छानवीन गरि ती उपर अदालतबाट परीक्षण भएपछि तिनको कारबाही किनारा हुने हाम्रो शासकीय व्यवस्थापन पद्धति रहेको छ । तर सुवर्णसमशेरको जग्गा फिर्ता प्रकरणमा यो प्रक्रियाबाट किनारा लागेको विषय सरकारलाई पुन उल्टाउन लगाइएको छ । मुलुकमा न्यायलयको निर्णय वा फैसला अन्तिम हो वा सरकारले गरेको निर्णय ? अदालतको फैसला सरकारको निर्णयले उल्टियो भने त्यो भन्दा ठूलो अधिनायकवाद कुन हुन्छ ? एउटा प्रेस काउन्सिल विधेयक दर्ता हुँदा ओठ तालु सुक्ने नेपाली मिडियाहरु न्यायापालिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न किन उक्साईरहेका छन् यो पनि अनौठो लागिरहेको छ ।

जग्गापछि मिडियाको नयाँ फण्डा

कांग्रेसको इतिहास र वर्तमान सखाप पार्न ल्याएको जग्गा प्रकरण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै लागि प्रत्युत्पादक बन्दै गएपछि ओली सरकारले यसलाई लगभग थान्को लगाएको छ । देशभरका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको छानवीन गर्न भूमि तथा व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको प्रस्तावमा गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गसिसकेको छ।

व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसहित भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य रहेको र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापा सदस्यसचिव रहेको आयोगलाई विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य अतिक्रमित तथा हिनामिना भएका सरकारी जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने र त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीसहित अन्यलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यदेश दिइएको छ ।

आशा न्यूजमा प्रकाश अधिकारीको खोजपूर्ण समाचारका अनुसार, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा देशमा भूमिसुधार नलाग्दै पार्टीले अंगीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई शिरोधार्य गर्दै राखि खुसीले निशर्त र निशुल्क राज्यलाई दिनसक्ने कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समशेर र राजा महेन्द्रले सुनियोजित ढंगले कब्जा गरेको उहाँको ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता गराउने सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई खुल्याएर कांग्रेसलाई बदनाम गर्न निकालिएको बालुवाटार प्रकरणले आफ्नै पार्टीलाई पोल्न थालेपछि सरकारले तिललाई पहाड बनाउन सक्ने सामाथ्र्य भएका नेपालका मिडियाको उनकै भविष्यमाथि सोच्न बाध्य हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । नयाँ मिडिया काउन्सिल विधेयकमा केन्द्रीत भएका नेपालका सञ्चार माध्यमले बाइडबडीको विषयलाई अब संझेर पनि लेख्ने फुर्सद पाउने देखिदैन । मान्नै पर्छ, सुशासनको राग अलाप्ने दुई तिहाईको सरकारको बाइडबडीको ग्राण्ड भ्रष्टाचार पचाउन गरिएको सुनियोजित ग्राण्ड डिजाइनलाई ।

 ओली–प्रचण्डले पश्चिम बंगालबाट सिक्नु पर्ने पाठ

कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किनु भएपछि यो भ्रमण बारे बाहिरबाहिर नदेखिएपनि भित्रभित्र जोड घटाउ भइरहेको छ

कसरी सकिंदैछन् उपत्यकाका खुला ठाउँ ?

  २४ कात्तिक २०७२ मा काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा व्यापारिक ‘भ्यू टावर’ को शिलान्यास भयो । त्यसपछि बसपार्क खुलामञ्चमा सारियो । राजनीतिक

काठमाडौंको १८०० सय रोपनी जग्गा मिच्ने को को हुन् ? (यस्तो छ विवरण)

काठमाडौं । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ साल पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले

भन्सार अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सुभाषप्रसाद श्रेष्ठसहित १० जनाविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग