प्रदीप गिरिको टिप्पणी-'गहुँ र धान छुट्याउन नसक्ने पनि अर्थमन्त्री भए'

विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे कुरा गर्नु पर्दा २०औँँ शताब्दिको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना म उल्लेख गर्न चाहन्छु, संकेत गर्न चाहन्छु।

त्यो घटना हो, सोभियत युनियनको विघटन। सन १९८९ मा सोभियत युनियनको विघटनको जुन ऐतिहासिक सवक छन् हाम्रो समसामयिक सिद्धान्तले, सिद्धान्तबोधले अझै पनि त्यो आत्मसाथ गर्न सकेको छैन।

त्यत्रो शक्तिशाली देश, सारा क्षेप्यास्त्र, बम, पिस्तोलले रैयश रहेको विश्वको दुई महाशक्तिमध्ये एक शक्ति त्यति सजिलै धराशायी हुन्छ भनेर कुनै पनि राजनीतिक विज्ञानले, कुनै पनि भविश्यवक्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले एकवर्ष अघिसम्म पनि कल्पना गर्न सकेका थिएनन्।

यसका तीनवटा सन्देश छन्। हाम्रो सिद्धान्तको, हाम्रो सिद्धान्त शास्त्रको के कस्तो कमि र कमजोरी रहेछ त? किन युरोप र अमेरिकाका बडाबडा विद्धान दिनरात रुसको अध्ययनमा समय खर्र्चगरी राख्ने विभिन्न विश्वविद्यालयका डाक्टर पिएचडी सबैले त्यो किन अनुमान लगाउन सकेनन्?
त्यो विवाद आज पनि जारी छ। र समाजवादको कुरा गर्छु, समाजवादोन्मुख समाजमा जान्छु भन्ने देशले, पार्टीले, नेताले त्यसका बारेमा सोच्नु पर्छ।त्यसका बारेमा कुरा गर्दा मोटामोटी तीनवटा मान्यता अगाडि आएका छन्। जो करिब करिब निर्विवाद छ।

एउटा मान्यता के छ भने, सोभियत युनियन शक्तिमा कम थिएन, कलकारखानामा कम थिएन, उत्पादकत्वमा कम थिएन, बमबर्सक पनि थिए, क्षेप्यास्त्र पनि थिए, अणु बम पनि थिए तर, त्यहाँ मानव अधिकार थिएन।

लेख्ने बोल्ने आजादी नभएपछि सत्तावर्गलाई जनमत के छ थाहा हुँदोरहेनछ। जनमत थाहा नभएको हुँदा त्यो जनमत एकपटक सडकमा उत्रँदासाथ भिमकाय हतियारहरु, ट्याँकहरु, महाट्याँकहरु समाप्त भए, यो एउटा निश्कर्ष। आज सबैले स्वीकार गरेका छन्, सोभियत युनियनमा नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको यो दुर्दशा हुने थिएन।

यो मैले भन्न किन आवश्यक देखेँ भने, म भन्दा पूर्ववक्ता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको अवहेलना र अतिक्रमणको जुन संकेत गर्नु भयो त्यसैले म यो भन्न बाध्य भएँ।

अहिलेको विषय छ नीति र प्राथमिकता, यो मानवताको विषयमा, मानव अधिकारका विषयमा पछि पनि कुरा गरेको भए हुने थियो। तर सोभियत युनियन समाजवादोन्मुख समाजका बारेमा आवश्यक हुनाले सोभियन युनियनको पतनको निर्विवाद निश्कर्ष यो हो, नागरिक अधिकार मात्र पनि त्यस समाजमा भएको भए ब्रेजनेभलाई, एन्त्रोपोभलाई, गोर्भाचोभलाई, आफ्नो अवस्था थाहा हुने थियो।

दोस्रो भन्छन्, सोभियत युनियनको विकास मोडल, जुन विकास मोडलको अलिकति बर्डन, अलिकति बाध्यता, अलिकति च्वाइस्, अलिकति नेसेसिटी के थियो भने, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने। उसले चन्द्रमामा मान्छे पठायो, रुसले पनि पठाउँनै पर्ने। उसले एउटा बम बनायो, रुसले दुइटा बनाउनु पर्ने। जनताको अवस्था हेर्न फुर्सद नहुने।

यो एउटा खोस मोडल थियो, के मोडल थियो? ठूल्ठूला कारखाना, युद्धका शस्त्रहरुको मोडल। त्यो मोडलका कारणले पनि सोभियत युनियन ध्वस्त भयो।

अब नेपालमा पनि मोडल बनाउनु परेको छ। सोभियत युनियनबाट सिक्नु के परेको छ भने, आफ्नो मुलुक सुहाँउदो मोडल बनाएनाैँ भने, हाम्रो व्यवस्था पनि दिगो हुँदैन। तर, दुर्भाग्य के हो भने, सोभियत युनियनको मोडलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा सोभियन युनियनको व्यवस्था सिद्धिएको भोलिपल्ट किताब लेख्न थालियो। विचारको युग सिद्धियो। इतिहासको युग सिद्धियो, सभ्यताको युग सिद्धियो, अब संसारमा एउटैमात्र विचारधारा छ, उदारवाद अर्थात पूँजीवाद। अब त्यो उदारवाद र पूँजीवादको दुन्दुवी बजेको पनि ठ्याक्कै तीस वर्ष भएछ। सोभियत युनियनको विघटन भएको ३० वर्ष भएछ।

३० वर्षमा दुनियाले के देख्यो त? मुक्त बजार, स्वतन्त्र बजार, निर्वाद बजारले आज हामीलाई कहाँ लगेको छ भने, राज्य त अब एक्टर नै रहेन विकासमा। भुमण्डलीकरणले राज्य छ, राज्यका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राज्यका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, कोहिले सोच्नु पर्यो कि तपाई यो विकासको यात्रामा शक्तिशाली संयन्त्र हुनुहुन्छ? एक्टर हुनुहुन्छ? बडो विकराल प्रश्न छ।

भुमण्डलीकरणका अध्ययताहरुले भनेका छन्, यसले राज्यलाई एउटा एक्टर रहनै दिएको छैन। यो सबैलाई थाहा छ।

अब प्रधानमन्त्रीको विध्वताको मैले चर्चा गर्दा मेरा पार्टीका साथीहरु हाँसे। अर्थमन्त्रीको विध्वता त निश्चय पनि शंकामा छैन। अनुभव पनि शंकामा छैन र विध्वतामा पनि शंका छैन। यी दुइटै कुरा सिन्सीयर्ली भनेको हो भन्नलाई।

अहिले के देखिन्छ भने, संसारभरीमा विकासको मोडलबारे बहस भइरहेको छ र बजारको सर्वोच्चताले संसारमा ठूलो संकट ल्याइरहेको छ। म यसका तथ्य अगाडि राख्न चाहन्न। यसले राज्य र राज्यकाबीचको आर्थिक संमृद्धिको खाडल झन व्यापक गराउँदैछ। व्यक्ति र व्यक्तिकाबीचको सम्पन्ताको खाल्डो झन झन चाक्लो गराउँदैछ।

अब हामी कता जाँदैछौँ त?

हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता के छ त? यसमा मैले अत्यन्त सुन्दर कुराहरु पनि देखेँ। यसमा दिगो आर्थिक नीति बनाइने छ। दिगो संमृद्धि गरिने छ। दिगोलाई अंग्रेजीमा सस्टेन्एवल भनिन्छ। सस्टेण्डएवल बनाइने छ भनेर पाँच÷छ ठाउँमा लेखिएको छ।

यसकालागि म समर्थन गर्दछु। लेख्नेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रस्तुत गर्नुहुने अर्थमन्त्रीजीलाई बधाई दिन चाहन्छु।

तर, दिगोको एसेन्स के हो? शब्द लेख्न बडा सजिलो हुन्छ। तर, शब्दका अन्तरविरोध बडा गाह्रो हुन्छ। यस दस्तावेजमा बारम्बार लेखिएको छ, सामाजिक न्याय र उच्चतम बृद्धिलाई साथसाथ लगिने छ। बृद्धिदरलाई कसले विरोध गर्छ र? सोच्नु के पर्छ भने, उच्च बृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ?

अर्थशास्त्रलाई सभामखु महोदय, एडमस्मिथ र माक्र्सका टाइममा यसलाई पोलिटिकल इकोनोमी भनिन्थ्यो। माक्र्सको प्रसिद्ध पुस्तक नै छः ए क्रिटीक अफ पोलिटिकल इकोनोमी। तर, अहिले अर्थशास्त्रालाई यस्तो गुह्रय विषय बनाइएको छ, ब्रम्ह्राभन्दा नि ठूलो विषय बनाइएको छ। जान्नै नसकिने अगोचर, अप्रेमय, सास्वत् त्यो हो त? त्यो पटक्कै होइन।

अर्थशास्त्र आम जनताले समेत बुझ्नै पर्ने विषय हो र, बुझाउनै पर्ने विषय हो। यो बृद्धिदर र उच्च समानता, सामाजिक न्याय सँगसँगै जान चाहन्छ कि चाहँदैन? जान सक्छ कि सक्दैन?

अब जान सक्छ भने, त्यसलाई कसरी ल्याइएको छ? समय थोरै छ, म विल्कुल मुलमा आउन चाहन्छु, म सभामुखका माध्यमबाट यो सरकारलाई, अर्थमन्त्रीलाई बताउँन चाहन्छु, बृद्धिदरको धारणाको मोह छोड्नुहोस्। यदि तपाई सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनु हुन्छ भने। बृद्धिदर अलग शब्द हो, विकास अलग शब्द हो। सँगसँगै आम जनताको उन्नती अलग शब्द हुन्।

सिद्धान्तका हिसाबले कुरा गर्दा तपाइले संकेत गर्नु भएको दिगो अर्थव्यवस्थाका शिलशिलामा बृद्धिदरको मोह र मायालाई छोडेर वैकल्पिक उर्जामा तपाई कति खर्च गर्ने वाला हुनुहुन्छ? त्यो बताउनुहोस् मलाई। दुई सय अर्ब डलरको पेट्रोलको आयात, डेढ सय डलरको हाम्रो खानपिनको आयात, तरकारीसहितको आयात कमिको दिशामा के सोच्दै हुनु हुन्छ?

यसमा थुप्रा यस्ता सैद्धान्तिक विषयहरु छन् जसमा सजिलै बहस गर्न सकिन्छ। संसद त्यस्ता बहसको थलो हो कि होइन, मलाई थाहा छैन, सायद होइन होला, त्यति समय पनि हुन्न, त्यति विशेषज्ञता पनि हुन्न होला तर, अर्थमन्त्रीको पद भने विशेषज्ञको पद होइन। एउटा कुरा म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छुः लामो समयमा कांग्रेसको शासन कालमा पनि अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाइयो। पिएचडी पास गरेका बाहिरबाट पढेर आएका तर, नेपालका हकमा चाँही गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने। नेपालका हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनि भन्न नसक्ने मानिसहरु हाम्रा सरकारका पालामा मन्त्री भए।

बी.पी.को महान उत्तराधिकार थियो, बी.पी.ले प्रारम्भमा अलमलिनु भयो, अलिकति पूँजीवादको प्रभावमा अलिकति मार्क्सवादको प्रभावमा। पछि आफ्ना आखिरी वर्षहरुमा बी.पी.ले साफ भन्नु भयो, एक होइन अनेक पटक भन्नु भयो, विकासको यो मोडल हामीलाई चाहिदैन जो अमेरिकामा छ। किन चाहिदैन, त्यो अत्याधिक ज्यादा उर्जामाथि आधारित छ। त्यो अत्याधिक ज्यादा भूमिमाथि आधारित छ, अत्याधिक ज्यादा फर्टिलाइजरमाथि आधारित छ, हामी धान्न सक्दैनौँ। त्यो जीवनशैली पनि धान्न सक्दैनौँ।

एउटा परिवारमा चारवटा गाडी, त्यो गाडीलाई रंगाउने कमिकल्सपनि पृथ्वीमा छैन। प्रत्येक नेपालीलाई हामीले एउटा गाडी दिने हो, त्यति पनि छैन। तर, बी.पी.को त्यो कथलाई साह्रै विर्र्सिएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरु हुनु भयो। उहाँहरुले आफ्नाबीचमा पिएचडी गरेका मान्छे खोज्नु भयो, त्यो पनि भरसक अमेरिकाबाट, भरसक जर्मनीबाट बनाउनु भयो। फलस्वरुप हामी त्यो तथाकथित आधुनिकीकरणको, तथाकथित विकासीकरणको, तथाकथित बृद्धिदरको अन्धजीवनमा प्रवेश गर्यौँ।

जे सुकै भन्नुहोस्, सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरित दिशामा लैजानु परेको छ। वर्तमान दिशामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु परेको छ। मलाई थाहा छ, यो सजिलो छैन। खासगरी अर्थमन्त्रीजीको मजबुरी छ। विदेशका सर्तहरु छन्, अहिले पनि हामी विदेशमा निर्भर छौँ। चाहेर पनि एक्लै अर्थव्यवस्था बनाउँन सक्दैनौँ। एकतिर चीन छ, अर्कोतिर भारत छ तर, भनिन्छ जस्तै लामो यात्रा पनि एक कदमबाट थालिन्छ। त्यो एककदम हामी गरौँ। तर, हिँजो वितिसकेका मान्छे, माक्र्सलाई पनि अध्ययन गर्नु परेको छ। माओले महान काम गर्न खोजेका थिए, माओले रुसको नक्कल गर्न खोजेका थिएनन्? रुसभन्दा विपरित सभ्य समाज बनाउन खोजेका थिए। बीचमा लर्बरियो। माओले जहिले पनि भनेका थिए, जनताबाट सिक र जनतालाई सिकाउ।

हामीलाई हिजो देखि कृषि गरिराखेका मान्छेलाई सिकाउन जेटिए पठाउँछौँ। गाउँको अवस्था सबैलाई थाहा छ। सब चुनाव लडेर आएका छौँ। नलडेकालाई पनि थाहा छ। गाउँको शिप र उर्जा कुनै समय नेपालको जनयुद्धमा गरिएजस्तै त्यो गर्ने उद्देश्य पनि यो बजेटमा दिनुहोस्।

संसारमा जुन धारा चलिराखेको छ, नेपालले वैकल्पिक धारा ल्यायो, तपाइले भनेजस्तो दिगो अर्थव्यवस्थाको बाटो देखायो भने, एकपटक म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, नेपाल कमसेकम तेस्रो विश्वका लागि उदाहरण बन्छ। त्यसैले यसभित्र जुन अन्तरविरोधयुक्त कुराहरु छन् एकापट्टि राख्नुहोस्। कि त बृद्धिदरपट्टी लाग्नुहोस् कि सामाजिक न्यायपट्टी लाग्नुहोस्। अरुभन्दा बढ्दा केहि भन्दिन। यसमा म शास्त्रीय बहसमा प्रवेश गर्न चाहन्न या होइन भने, नेपालका लागि सुहाउँदो नयाँ शब्दावली गठन गरेर सिद्धान्तमा नभएपनि व्यवहारमा देखाउनुहोस्।

त्यो समय छ। एउटा फेरि नयाँ अवसर आएको छ, गणतन्त्रको घोषणा भएको छ। र नयाँ जे पनि गर्दा जनताले मान्ने अवस्था छ त्यहाँ ढिला नगर्नुहोस्। एक वा दुई वर्षमात्रै पनि ढिला गर्नु भयो भने के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन।

 
(वैशाख ३१ गते मंगलबारसरकारको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधि सभामा व्यक्त विचार /हिमाल दैनिकले उतार गरेको गिरिको वक्तव्य)

यो राज्य व्यवस्था टिक्न असम्भव 

 राजा आउन सजिलै सम्भव देखिन्न र यो राज्य व्यवस्था टिक्न असम्भव , के हामी भविष्यहीन जस्तै नै हो ?  कोकोहोलो मच्चाउनै पर्दैन,ढिलो चाँडो तपाइँहरूले नै

राजाले खोक्दा पनि किन तर्सिन थाले शक्तिशाली नेता ?

 योगी नरहरिनाथ पिताजीलाई भेट्न आइरहन्थे, आमाले र दाइ दिदीहरूले चर्चा गर्दा मैले योगीजीको नाउँ थाहा पाएको थिएँ । योगी राजा महेन्द्रका उच्च प्रसंशक

 पूर्वराजामाथि गम्भीर षडयन्त्रको संकेत 

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट हटाउने, राजाबादीलाई खरानी पार्ने आदि ध्वाँस दिइरहेकै बेला केही सूत्रहरुले पूर्व

 आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति भए हिन्दू धर्म मान्न प्रचण्ड तयार

काठमाडौं । ‘दोस्रो शक्तिशाली नेता’ को राजनीतिक दर्जामा रहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेभएमा वैदिक