समाजवादलाई आत्मसात् गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ, २९ वैशाख । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात् गर्ने नीतिअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
    
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७६/७७ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले उदारवादी, साम्यवादी र समाजवादी कुन बाटो अपनाउने भन्नेबारे प्रष्ट नभएकाले समाजवादी बाटोलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकासबिना समृद्धि हासिल हुनसक्दैन भन्दै उनले परम्परागत अर्थतन्त्रको ढाँचाले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकामाथिको छलफल चलाइनु सकारात्मक भए पनि नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिला आएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।

“बजेट पूर्व बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलको प्रक्रिया सकारात्मक छ । नीति तथा कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै छलफल हुन पाएको भए आवश्यक विषयमा सुझाउन सकिने थियो । अर्थतन्त्र कुन दिशामा गइरहेको छ, यसका गहिराइमा गएर समस्या र समाधानको पहिचान हुनसकेको भए अझ सान्दर्भिक हुनेथियो”, उनले भने ।

दिगो विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थनीति अख्तियार गर्न पनि जरुरी रहेको भन्दै उनले संसद्को अर्थसमितिले बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनका विषयलाई पनि समावेश गर्न आग्रह गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत हुने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सङ्घीयता कार्यान्वयन सकारात्मक भए पनि सन्तुलित बनाइनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपाका सांसद् एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आधार तयार नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा लागत बढ्ने र त्यस्ता आयोजनाले प्रतिफल दिननसक्ने बताए ।

उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “उत्पादन बढाउने खालका परियोजनालाई जोड दिनुपर्छ । आधार तयार भएका परियोजना पनि बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ ।”

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका पनि समग्र रुपमा आधार बनेका, अध्ययन सकिएका परियोजनालाई विशेष जोड दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मुलुकको प्रमुख समस्या बेरोजगारी, कम उत्पादन र व्यापार घाटा भएकाले उत्पादन बढाउने योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नु नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि उपजको उत्पादनमा जोड दिन देशभर कुन क्षेत्रका के कस्तो कृषि उपज उत्पादन हुनसक्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिए मात्रै कृषिजन्य पदार्थको आयात कम हुने नेता पाण्डेको भनाइ छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न आग्रह गरे ।

उनले आगामी बजेटलाई नारामा मात्रै केन्द्रित नगरी अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास गर्ने खालका योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताए । विगतदेखि नै कनिका छरे जस्तो बजेट छर्ने प्रवृत्ति हावी हुने गरेकाले त्यसबाट बजेटमुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले कृषिको औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने, विदेशी मुद्रा आयातका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट तयार गर्न आग्रह गरे ।  

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षले बजेटमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पूर्वाधार विकास गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात घटाउने खालको बजेट तय गर्नुपर्ने बताइन् । रासस

 

गगन थापाले भने, ‘परिर्वतनका लागि युवाले विभेदविरुद्ध लड्नुपर्छ’ 

  काठमाडौं, २ भदौ । नेपालको विगत आर्थिक सामाजिक रुपमा विभेदकारी नीतिबाट चलेको हुदा सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था नै विभेदकारी भएको नेपाली

माक्र्सवाद प्राचीन दर्शन सङ्गत : नेता खनाल

काठमाडौँ, २ भदौ । एशियामा शुरु भएका विभिन्न दर्शनसँग माक्र्सवादको समानता एवं असमानताका बारेमा पहिलोपटक छलफलको थालनी भएको छ । नेपाल संस्कृत

वर्तमान सरकार पाँच वर्ष रहन्छ : प्रचण्ड

जनकपुरधाम, २ भदौ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार पाँचै वर्ष रहने बताएका छन् ।  जनकपुरधाम विमानस्थलमा सोमवार

मन्त्री अनुपस्थित : भएन विधेयक पारित 

काठमाडौँ, २ भदौ । औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ माथि अन्तिम छलफल गरी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा