प्रधानमन्त्रीको असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको रुलिङ

काठमाडौं , २७ वैशाख । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दा प्रयोग गरेका असंसदीय शब्दहरु रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरेका छन् ।

 राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको  जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षको अमर्यादा हुनेगरी निम्मकोटीका शब्दहरु प्रयोग गरेका थिए । ती शब्द संसदीय परम्परा र मर्यादा विपरित भएकाले संसदको कुनैपनि अभिलेखमा रेकर्ड नरहनेगरी हटाउन सभामुखले रुलिङ गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीकै वक्तव्यका शब्दहरु असंसदीय ठहर गरी संसदको रेकर्डबाट हटाईएको सम्भवत यो नै पहिलो घटनामा दरिएको छ । यसबाट प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ठूलो नैतिक प्रश्न ठडिएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसदिन प्रयोग भएका असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन (रुलिङ) दिएका हुन् ।

संसदमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा छाडेर प्रश्नको जवाफ दिन्छु’ भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सांसदले सोधेका प्रश्नलाई निम्छरा भनेर असंसदीय भाषा प्रयोग गरेको भन्दै विरोध गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रस लगायतका प्रतिपक्षीले त्यसैदिन प्रधानमन्त्रीले बोलेको असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । 

शुक्रबार बसेको  बैठकको सुरुमा नै सभामुख महराले मंगलबारको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले प्रयोग गरेका सबै असंसदीय शब्दहरुलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
 

गगन थापाले भने, ‘परिर्वतनका लागि युवाले विभेदविरुद्ध लड्नुपर्छ’ 

  काठमाडौं, २ भदौ । नेपालको विगत आर्थिक सामाजिक रुपमा विभेदकारी नीतिबाट चलेको हुदा सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था नै विभेदकारी भएको नेपाली

माक्र्सवाद प्राचीन दर्शन सङ्गत : नेता खनाल

काठमाडौँ, २ भदौ । एशियामा शुरु भएका विभिन्न दर्शनसँग माक्र्सवादको समानता एवं असमानताका बारेमा पहिलोपटक छलफलको थालनी भएको छ । नेपाल संस्कृत

वर्तमान सरकार पाँच वर्ष रहन्छ : प्रचण्ड

जनकपुरधाम, २ भदौ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार पाँचै वर्ष रहने बताएका छन् ।  जनकपुरधाम विमानस्थलमा सोमवार

मन्त्री अनुपस्थित : भएन विधेयक पारित 

काठमाडौँ, २ भदौ । औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ माथि अन्तिम छलफल गरी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा