ओली शक्तिशाली कि डन ?

तात्कालिन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान बमोजिम २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए । सरकारको मधुमास कै क्रममा कुनै समय आतङ्ककारीको रुपमा रहेको माओवादीहरुलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउनका निमित्त २०४७ सालको संविधानका संरक्षक राजा ज्ञानेन्द्र, तात्कालिन नेका अध्यक्ष स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको ७ दलका नेतृत्वहरुबाट नेपालको शान्तिप्रकृयालाई सकारात्मक सहयोगको परिणाम पश्चात् संसदीय अभ्यासमा आएको तात्कालिन माओवादीहरुसँगको पार्टी एकिकरण पश्चात् बनेको दुई तिहाईको बलियो सरकारले आजका मितिसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खेलेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालका दुवै छिमेकीहरुसँगको सदियौं देखि चलिआएको कुटनीतिक सुखद सम्बन्धका क्षेत्रमा नेपालले खेलीआएको भूमिका, विकास, शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, कानूनी राज्यका लागि सरकारको भूमिका तथा विर्सनै नहुने कुरा नेपालीलाई उहाँको मन्तव्यबाट भएको मनोरञ्जनात्मक शैलीको मूल्याङ्कन भोलिका दिनमा हुने निर्वाचनको परिणामले देखाउने नै छ भन्दा अन्यथा नहोला ।

कुनै समय राणाहरुले फोसामा आफ्नो स्वामित्वमा भोग गरिरहेका बालुवाटारको सो जग्गा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम ११३ रोपनी हाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय रहेको भवन तात्कालिन श्री ५ को सरकारले जफत गरी प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधिश, सभामुखको सरकारी निवास तथा राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालयको रुपमा प्रयोग हुँदै रहेको सर्वसाधारणको बुझाई रहेको पाइन्छ । उल्लेखित जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनिलाई दिनुपर्ने हो होइन भन्ने कुरा उनिहरुको माग तथा विधि नियम अनुसार सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको सरकारी निवास भएको स्थान कतिको संवेदनशिल हुने हो भन्ने कुरा सुरक्षासँग सम्बन्धितहरुले बुझ्ने तथा त्यस्तो संवेदनशिल स्थानलाई मुआब्जाको नाउँमा फिर्ता दिने हो या राज्य आफैंले आफ्नै भोगाधिकारमा राख्नु पर्ने हो त्यो पनि सरकारले नै बुझ्ने कुरा होला ।

त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय त्यस्तो संवेदनशिल तथा राज्य र नागरिकले स्वतः बुझ्नु पर्ने उल्लेखित स्थान भनेको देशका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवासले चर्चेको जग्गा कम्पाउण्ड हो भन्ने बुझ्नु पर्ने स्थानमा शत्ताधारी दलका महासचिबले नै उक्त जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउँदा सर्वसाधारणले के भन्ने ? अनि के सम्म गर्ने भन्ने कुरा स्वयम् सत्ताधारी दल र सरकारले सहज बुझ्नु पर्ने त कता हो कता स्वयम् प्रधानमन्त्रीले जनआक्रोश साम्य पार्न पार्टी र सरकारका उच्च पदाधिकारीहरुलाई लाईनमा राखेर सार्वजनिक रुपमा ‘महासचिव पौडेल निर्दोष छन् उनले कानून सम्मत् र विधिसम्मत् तवरले उक्त जग्गा लिएका छन््’ भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने अवस्थाले महासचिब पौडेल या सो जग्गा लिने महानुभावहरु कति शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । जवकि उक्त विवाद सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले प्रष्ट्याउन सक्छन् ।

अनियमिततालाई केलाउने प्रशस्त अधिकार ऐनमा गरिएको विद्यमान व्यवस्थामा नै गरिएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नभएको पक्कै हैन होला ? सुरक्षा देखि अख्तियारको डण्डासम्मका कार्यालयहरु आफ्नो मातहतमा राखेर जङ्गबहादुर पछिका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो विवादमा आएको उल्लेखित जग्गा जग्गाधनीहरुलाई मुआव्जा दिएर देशको महत्वपूर्ण स्थानलाई सुरक्षित गराएर विवाद मुक्त हुन कसले रोक्छ ? 

यी प्रसंगहरुको चर्चा गरिरहँदा ऐतिहासिक घटना स्मरण गर्नु अन्यथा नहोला, गोर्भाचोभको पालामा जव तत्कालिन शोभियत संघ विघटन गराउन अमेरिका सफल भयो सो समयमा संक्रमणमा रहेको रशियामा डनहरुले सरकारमा प्रभुत्व जमाउदै गए । गोर्भाचोभ पछि वोरिस यल्सिन राष्ट्रपति भए । सो अवस्थामा त्यहाँ सरकार भन्दा डनहरु शक्तिशाली भएर सरकार संचालनसम्मको हैसियतमा पुगे भन्ने सुनिन्थ्यो । तर जव भ्लादिमिर पुटिन रुसको राष्ट्रपति भए देशमा सुशासन पुन कायम हुँदै गयो, विस्तारै डनहरु विस्थापित भए । 

के आज नेपालको अवस्था १९९० पछिको रशियाको जस्तै हुन लागेको हो ? के नेपालमा भ्लादिमिर पुटिन जस्ता नायकको जन्म हुन सक्दैन ?  पार्टी कार्यालयका भित्तामा त्यहाँका नेताको तस्विर झुण्ड्याउन नलजाउने तर त्यहाँको नेताहरुले गरेका राम्रा कामहरुको अनुशरण गर्न लाज किन मान्ने ? हामी नेपालीले केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको नायकका रुपमा निर्वाचनमा साथ दिएका थियौं र त तात्कालिन एमालले झण्डै दुई तिहाईको संख्यामा जित हासिल गर्यो । किन बुझ्दैनन् शासकहरु सत्तामा पुगेपछि देशलाई विकास गर्ने जिम्मेवारी आयो यो मौकाको सदुपयोग गर्नु पर्छ भनेर ? के नेपालीहरु सँधै कुनै न कुनै डनहरुको डनगिरीमा पिल्सिरहनु पर्ने हो ? यसको उत्तर कसले दिने ?

(लेखक उप्रेती विश्लेषक तथा कानून व्यवसायी हुन् ।)
 

चौथो अंगमाथि असहिष्णु सरकार

पत्रकारिता पेशा सम्मानित पेशा हो । नेपालका सबै आन्दोलन पत्रकारको समेत सहायताले मात्र सम्भव भएको हो । पेशाको यो विधालाई राष्ट्रको चौथो अंग भनिन्छ ।

आगामी बजेटका चुनौति

    हरेक बर्षको संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनु पर्ने संबैधानिक प्राबधान अनुरुप आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेट यहि जेष्ठ १५ गते संसदको दुबै सदनको संयुक्त

विधेयक फिर्ता लैजाउ  गोकुल 

सेतोपाटीमा गोकुल बाँस्कोटाको भिडिओ हेरें । श्रब्यदृश्यमा धेरै पछि देख्दा बुझें, उनको लवाई र खुवाईमा ब्यापक परिवर्तन भएछ । तर्क गर्दा

मार्क्सवादी दर्शनः बाँदरकालागि भर्याङ  

मार्क्सवादी  दर्शनले विश्व–राजनीतिक क्षितिजमा शक्तिशाली प्रभाव जमाएको छ । मानव–विभेदको अन्त्य गरी समानताको आधारमा सामाजिक न्यायको