अदालतको आदेश अनुसार नागरिकता : गृहमन्त्री थापा

पोखरा, २४ चैत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वंशजका आधारमा नागरिकता अदालतको आदेश र संविधान अनुरुप भएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा हिजोदेखि जारी दुई दिने सुरक्षा गोष्ठीका सन्दर्भमा आएका गृहमन्त्री थापाले आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नागरिकता पाउने विषय संविधानमा नै उल्लेख रहेको बताए ।

संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि अधिवेशन रोकिएका कारण तत्कालिन समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको स्पष्ट पार्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशका साथै संविधानमा व्यवस्था भएका कारण यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी ऐन छलफलका क्रममा रहेका र संसदको अर्को अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने उनले जानकारी दिए । सरकार गठन भएको एक वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले यसबीचमा विकासका पूर्वाधार निर्माणका साथै नीतिगत र संरचनागतरुपमा काम भएको बताए ।

उनले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल भएकाले पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेको समूहलाई देशको अखण्डता र विकासमा समाहित हुने गरी मूलधारमा ल्याइएको बताएका छन् । विप्लब समूह शान्ति सुरक्षा र विकासका निम्ती बाधक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।

उक्त समूहका असंबैधानिक र गैरकानुनी गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गरिएको बताउँदै उनले संविधान र कानुनले नै त्यस किसिमका गैरकानुनी गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाएको स्पष्ट पारेका छन् । रासस
           
            

 

मुुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण : गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ, ६ साउन  । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।      प्रहरी

‘सबै दलबीच मेलमिलाप आवश्यक’

दमौली, ६ साउन । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीले बिपीको सम्मान गर्ने हो भने पार्टीभित्र र अन्य दलबीच आपसी मेलमिलाप आवश्यक रहेको

एउटै जिल्लामा नेकपाको सहइन्चार्ज कति ? फुटबल खेल्ने टीम जति !

काठमाडौं– सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले हिजो मात्रै जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंग्याएको छ । नेकपाले उक्त सूची सार्वजनिक

यी मन्त्रीः जसले छाडेनन् इन्चार्ज र सहइन्चार्ज पनि

काठमाडाैं, ६ साउन । सत्तारूढ दल नेकपाले सङ्घीय सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रीलाई समेत जिल्ला इन्चार्ज तथा