अदालतको आदेश अनुसार नागरिकता : गृहमन्त्री थापा

पोखरा, २४ चैत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वंशजका आधारमा नागरिकता अदालतको आदेश र संविधान अनुरुप भएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा हिजोदेखि जारी दुई दिने सुरक्षा गोष्ठीका सन्दर्भमा आएका गृहमन्त्री थापाले आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नागरिकता पाउने विषय संविधानमा नै उल्लेख रहेको बताए ।

संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि अधिवेशन रोकिएका कारण तत्कालिन समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको स्पष्ट पार्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशका साथै संविधानमा व्यवस्था भएका कारण यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी ऐन छलफलका क्रममा रहेका र संसदको अर्को अधिवेशनले यसलाई पारित गर्ने उनले जानकारी दिए । सरकार गठन भएको एक वर्षलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले यसबीचमा विकासका पूर्वाधार निर्माणका साथै नीतिगत र संरचनागतरुपमा काम भएको बताए ।

उनले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सफल भएकाले पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेको समूहलाई देशको अखण्डता र विकासमा समाहित हुने गरी मूलधारमा ल्याइएको बताएका छन् । विप्लब समूह शान्ति सुरक्षा र विकासका निम्ती बाधक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।

उक्त समूहका असंबैधानिक र गैरकानुनी गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गरिएको बताउँदै उनले संविधान र कानुनले नै त्यस किसिमका गैरकानुनी गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाएको स्पष्ट पारेका छन् । रासस
           
            

 

 विप्लव समूहका जिल्ला अध्यक्ष प्रवीण दर्नाल पक्राउ

बिर्तामोड ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका एक नेता आईतबार पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा दलित मुक्ति मोर्चाका

अन्योलमा गणतन्त्र स्तम्भ

काठमाडौँ, १० जेठ ।  देशमा गणतन्त्र स्थापनाको प्रतीकका रुपमा निर्माण गर्न भनी नक्साको ढाँचा तयार गरिएको गणतन्त्र स्तम्भ अझै बन्ने नबन्ने अन्योलमा छ ।

नागरिकता विधेयकविरुद्ध तीन दल

बलेवा, ९ जेठ ।राष्ट्रिय जनमोर्चाको अगुवाइमा नेकपा मसाल र नेकपा मालेले हालै सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकको विरोधको अभियान जारी राखेका छन् ।केही

 नेताहरु नै बोल्न छाडे कांग्रेसमा !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस जागरण अभियानमा जुटिरहेका बेला स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले शीर्ष नेतृत्वलाई आलोचनाको तारो बनाईरहेका छन्