सिकेले जेलमा अनुभव गरेको ‘स्वतन्त्रता हनन्’

बूढापाका भन्छन्, जतिसुकै राम्रो भए पनि अलिकति शंका राखेरमात्रै विश्वास गर्नू । 

सरकारले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग ‘राजनीतिक सहमति’ ग¥यो । शुक्रबार अचानकै सहमति घोषणा हुने कुरा सार्वजनिक भयो । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन मधेशलाई अलग्गै राज्य बनाउने माग छाडेर नेपालको अखण्डता स्वीकार गर्ने, राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुने । अर्थात् संविधान मान्ने ।

गज्जबै भयो । साढे एक बजे राष्ट्रिय सभागृह पुग्दा मानिसहरूको घुइँचो लागिसकेको थियो । घुइँचोको ठूलो हिस्सा तराईवासीको देखिन्थ्यो र अनुहारहरूमा खुशी छाएको । सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति उत्तिकै सघन । कडा सुरक्षाजाँच पार गरेर सभाहलमा छिर्नुपर्ने । बाहिर मूल प्रवेशद्वारमा पनि कडिकडाउ । सभाहल खचाखच ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट संयोजक चन्द्रकान्त ((सिके) राउतले हस्ताक्षर गरे ।

स्वागतमा तालीको गडगडाहटले सभाहल गुञ्जायमान भयो । 

सम्बोधन मन्तव्यमा सिके राउतले जनमत संग्रहको कुरा गरे । 

फेरि सम्झौँ, बूढापाकाहरू मनमा थोरै शंका राख्नू भन्छन् । 

आफ्नो मन्तव्यमा सिकेले पछिल्लोपटक पाँच महिना जेल बस्दाको अनुभूति सुनाए, केही हास्य र केही मार्मिकताका साथ । 

उनले जेलमा रहँदा स्वतन्त्रताको मूल्य के रहेछ भन्ने बुझेछन् । जेल एउटा ठूलो पाठशाला रहेछ, महाविद्यालय नै रहेछ भन्ने बुझेछन् । उनले स्वतन्त्रता हरण हुनुको पीडा अनुभव गरे । 

उनले मन्तव्यको अन्त्यतिरको केही समय जेल अनुभव र स्वतन्त्रताको महत्व बुझाउनमा उपयोग गरे । 
यहीँनेर मैले बूढापाकाको कथन स्मरण गरेर मनको एक कुनामा थोरै शंका गरेको हुँ । 

शंका एक :  के सिके राउत पाँच महिना जेल बसाइबाट गलेर, बन्धन अनुभव गरेरमात्रै सरकारले भनेझैँ स्वतन्त्र मधेशको माग छाड्न तयार भएका हुन् ? के उनले आफ्नो अन्दोलनका क्रममा वर्षौं पनि जेल पर्न सक्छु भन्ने कुरा कहिल्यै सोचेका थिएनन् ? 

उनले जेलभित्र अनुभव गरेको ‘स्वतन्त्रता हनन्’ फगत जेल बसाइसँग सम्बन्धित हो कि यो अनुभवको कुनै प्रतिकात्मक अर्थ र महत्व छ ? 

शंका दुई :  सिकेले आफ्नो करिब २३ मिनेटको सम्बोधनमा कतै पनि आफूले स्वतन्त्र मधेश अर्थात् मधेश अलग राज्य हुनुपर्ने माग अब बाँकी नरहेको भनेनन्, बाँकी रहेको पनि भनेनन् । उनले जनता सम्प्रभू र सार्वभौम रहेकाले जनताले चाहेको हासिल हुने बताए । उनले अधिकार हासिल गर्ने जनताले नै हो, जनताले मताधिकारबाट अधिकार हासिल गरून् भने । यस निमित्त उनले सहमतिको २ नम्बर बुँदालाई अधिकार हासिलको मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरे अनि जनमत संग्रह आफ्नो माग रहेको पनि बताए । 
 

सहमतिको २ नम्बर बुँदा यस्तो छ– 
 

‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेस लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’

सहमतिका लागि मध्यस्थता गर्नेहरू र सरकारको भनाइ छ– सहमतिमा लेखिएभन्दा बढी नबुझौँ, बुझ्ने कोशिस नगरौँ । 

ठिकै छ, धेरै अर्थ खोज्ने प्रयास नगरूँ । 

खालि एउटा जिज्ञासा, जो मनमा अनायसै उठेको हो– ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ मा जनमत संग्रह पर्छ कि पर्दैन ? जुन प्राप्तिका लागि सिके राउतले जनमत संग्रह भन्दै आएका थिए त्यो  ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक’ विधि हो कि होइन ? उनले आफ्नो प्राप्तिको आकांक्षा छाडेका हुन् ? 

बुँदा नम्बर ७ मा यसो भनिएको छ - ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन र त्यस्ता क्रियाकलाप गरेवापत राज्यद्वारा कुनै प्रकारको कारवाही गरिनेछैन ।’

नेपालको नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न सरकारले अवरोध गर्न पाउँदैन । अब सिके राउतले बुँदा ७ मा भने झैँ पार्टी खोलेर मूलधारको राजनीति गर्लान् कि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनकै नाममा  ?

पार्टी खोल्न अवरोध नगरिने भनिएको हुनाले सिके अर्को नयाँ पार्टीका साथ आउने अनुमान गर्न सकिने ठाउँ छ । 

समकालीन राजनीतिक नेताहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्युत्पन्नमति अतुलनीय छ । यसमा कसैले उनीसँग दाँजिने प्रयास नगरे हुन्छ । सहमतिका ११ बुँदा उनले कति पटक पढे होलान् । प्रयुक्त शब्दबारे अहिले र निकै दुर भविष्यसम्म के के अर्थ लाग्ने–लगाइने हो भन्ने कति गहिरिएर विचार गरे होलान् । 

त्यसैले त प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सम्बोधन मन्तव्यमा जवाफी शैलीमा प्रस्तुत भए-  

‘देशको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण रहन्छ । देश अविभाज्य छ । देश टुक्र्याउन र कसैलाई एक इञ्च पनि दिन मिल्दैन । देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता सर्वोपरी हुन्छ ।’ 

अर्को एउटा जिज्ञासा : 

आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नाम त नलिइकनै रेशम चौधरीको मुद्दामा आएको फैसलाको सन्दर्भ जोड्दै अदालत राज्यको अंग हो, सरकारको होइन भन्ने प्रष्टीकरण दिए, सरकारले अदालतलाई निर्देशन दिन सक्दैन भने । 

सिद्धान्ततः प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठीक हो । 

यहाँ यति भनौँ, रेशम चौधरीमाथि मुद्दा अदालतले लगाएको होइन । 

सिके राउतको रिहाइको मुद्दा तल्ला अदालत पार हुँदै सर्वोच्च आइपुगेको हो । 

फागुन २४ गते सरकार र सिके राउतबीच राजनीतिक सहमतिको घोषणा हुँदैछ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले थाहा पाएको कि सर्वोच्चले फागुन २३ गते सिकेको रिहाइको निर्णय गर्दैछ भनेर सरकारले थाहा पाएको ?

थोरै केही शंकाहरूका बीच सरकार र सिके राउतको स्वतन्त्र मधेश संगठनबीच भएको ‘राजनीतिक सहमति’ लाई अहिलेका लागि सकारात्मक मान्नुपर्छ । सिकेले भनेजस्तो यो सहमति दुर भविष्यसम्म ‘सफल अवतरण’ ठहरिन सकोस् । 


  

क्रान्तिको नाममा भ्रान्तिको भुँवरीमा विप्लव

परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्दा कतिपय मानिस बत्तिएर कहाँबाट कहाँ पुग्छन् भन्ने कुराको कुनै ठेगान हुँदैन । राजनीतिक वृत्तमा विप्लवको नामले

 प्रचण्डको अमेरिका यात्राः पर्दाभित्र र बाहिरको कथा 

प्रचण्ड आफ्नी पत्नी सीता दाहालको दीर्घरोगको उपचार गर्न अमेरिका आईपुगे । अर्काको सन्तान जति मारेपनि, उनीहरुको लाशमा टेकेर सत्ताको शिखरमा पुगेपनि,

  ओली र सीके साँठगाँठभित्र छिपेको विषाक्त नियत

चुरे दक्षिणको भूभागलाई नेपालबाट छुट्याएर स्वतन्त्र मधेस राष्ट्र खडा गर्ने घोषणा गर्दै विगत ७–८ वर्षदेखि तराईका केही जिल्लाहरूमा प्रचारात्मक

अब कविता लेख्नोस् ओली कमरेड

  कविता लेख्नेहरु भन्छन्, ईतिहास क्रुर हुन्छ । राजनीतिका पेशेवर खेलाडिहरु भाषण ठोक्छन्,‘हामीले ईतिहासबाट सिक्नुपर्छ ।’ ईतिहासको लिस्नो टेकेर