तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाको पालामा भएको सेनाका लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट खरिद प्रक्रियामा डेढ अर्बको चलखेल

काठमाडौ,२८ माघ । नेपाली सेनाका लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको छ । अढाई अर्बमा पाइने प्लान्ट किन्न सेनाले केही ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा चार अर्ब खर्चिने निर्णय गरेको हो । राज्यलाई झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ भार पर्ने गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले प्लान्ट खरिद निर्णय टुंग्याएको स्रोतले बतायो । जानकारहरूका अनुसार उक्त प्लान्ट अढाईदेखि तीन अर्ब रूपैयाँमा पाइन्छ ।

विवादका कारण सेनाले अहिलेसम्म गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट किन्न भने सकेको छैन । बाहिरबाट खरिद हुँदै आएको गोली यहीं तयार गर्ने उक्त प्लान्ट सुन्दरीजलमा राख्ने तय भएको थियो । वास्तविक लागतभन्दा बढी मूल्यमा प्लान्ट किन्ने सम्झौता भएपछि खरिद प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । खरिद प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले अघि बढाएका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री प्रधान, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रधानसेनापति क्षेत्रीबीच पटकपटक छलफलपछि प्लान्ट खरिद निर्णय भएको थियो ।

अहिले भने रक्षा मन्त्रालयले राज्यकोष दुरूपयोग नहोस् भनेर प्लान्ट किन्ने पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । पुरानो सम्झौता रद्द गरी कम मूल्यमा गुणस्तरीय प्लान्ट खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक संगठनमा हुने खरिद प्रक्रिया, सरुवा, बढुवालगायत अनियमितता हुन नदिने बताउँदै आएका छन् । सेनालाई आवश्यक गोलीगठ्ठा स्वदेशमै उत्पादन भएमा सैनिक सामग्री आपूर्तिमा सेनाको परनिर्भरता हट्नेछ । प्लान्ट स्थापना भए गोलीगठ्ठा खरिदका नाममा विदेशिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ ।

बेलायत, अमेरिकालगायत प्लान्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले अहिले पनि ३ अर्बभन्दा कम रूपैयाँमा प्लान्ट दिन सक्ने बताइएको छ । प्लान्ट खरिद गर्ने अहिलेको सम्झौता रद्द गर्ने हो भने झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ राज्यलाई फाइदा पुग्ने सैन्य अधिकारी नै बताउँछन् । डेढ अर्ब जोगियो भने विकास निर्माणका काममा सरकारले खर्च गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए । रक्षाप्रवक्ता बाबुराम गौतमले यस विषयमा माथि बुझेर मात्र भन्न सक्ने बताए ।‘के भएको हो, सम्बन्धिन व्यक्तिसँग बुझेर मात्र खबर गर्छु,’ गौतमले भने । गोलीगठ्ठामा आत्मनिर्भर हुने भन्दै सेनाले प्लान्ट खरिद गर्न लागेको थियो । खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि स्थानीय एजेन्टले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी धेरै कमिसन खाने लोभमा अव्यावसायिक चरित्र देखाएका थिए ।

तीन अर्ब पर्ने प्लान्टलाई उनीहरूले ४ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । सुरुमा पाँच अर्वमा खरिद गर्ने तयारी गरे पनि विवादित हुने डरले १ अर्ब घटाएका थिए । उक्त निर्णयबारे त्यसैबेला रक्षा र सैनिक उच्च अधिकारीहरूले अनौपचारिक विरोध जनाए पनि त्यसबेला कसैले नसुनेको बताइएको छ । एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएर सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा राज्यको ढुकुटी रित्याउन खोजेको भन्दै प्लान्ट खरिद प्रक्रियाको रक्षा मन्त्रालयभित्रै विरोध भएको छ । बढी लागतमा प्लान्ट खरिद गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एलसी खोल्ने प्रक्रिया समेत रोकिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसमेत प्लान्ट खरिद निर्णयमा भएको चलखेलप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डासमेत बढी रकम खर्चिएर प्लान्ट खरिद गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, सम्झौता रद्द नगर्न एउटा समूहले अझै चलखेल गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

उक्त प्लान्ट खरिद गर्नेबारे दक्षिण कोरिया र नेपाल सरकारबीच जी–टु–जी सम्झौता भएको थियो । निर्णय गराउनमा स्थानीय एजेन्टको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ । त्यतिबेला पूर्ण सिलवाल संभार रथी थिए । यस्ता खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक कार्य संभारबाट हुने सैनिक स्रोत बताउँछ ।(अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट)

रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा

काठमाडौँ — बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले

नागरिकता लिन भारतीयको भिड, प्रशासनमा मोटरसाइकलको लश्कर

विराटनगर । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएसंगै मोरङ जिल्लामा नागरिकता लिनेको उत्तिकै भीड

तयार भयो राष्ट्रिय शिक्षा नीति

काठमाडौं । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वेच्छिक रुपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा सञ्चालित बिद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई राज्यको

कर बिजकबिनै १ अर्ब २७ करोडको भुक्तानी, १३ करोड १९ लाख बोलपत्रबिनै खरिद

काठमाडौं। सरकारी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ६ वटा कार्यालयमा झन्डै डेढ अर्बबराबरको रकममा कर बीजक नै जारी नगरी भुक्तानी भएको पाइएको छ ।  ती