अवैध एन्टिबायोटिक्स औषधिको आयात खुलाः मानव स्वास्थ्यमा खतरा 

काठमाडौ,२८ माघ । नियमानुसार पशु आहारमा एन्टिबायोटिक्स औषधि मिसाउन पाइँदैन । यो नियमको रखबारी गर्ने प्रमुख दायित्व पशुसेवा विभागको हो । तर, विभागले नै नियमविपरीत एन्टिबायोटिक्स औषधि मिसाइएका पदार्थलाई पशु आहारको लेप लगाउँदै आयात गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ । पशु आहार आयात अनुमति दिन सक्ने ‘लुपहोल’मा टेकेर विभागकै वरिष्ठ अधिकारीको सहभागितामा अत्यधिक एन्टिबायोटिक्स मिसाइएका पदार्थलाई पशु आहार भन्दै आयात गर्न दिइएको हो । 

एन्टिबायोटिक्स मिसिएका पदार्थलाई पशु आहारको नाममा अनुमति दिने निर्णय विभागले औपचारिकरुपमा नै गरेको पाइएको छ । ०७३ साउन ११ गते बसेको विभागको पशु आहार तथा औषधि सिफारिस समितिको बैठकले नियमविपरीत एन्टिबायोटिक्सको आयात गर्ने बाटो खोलिदिएको हो । आर्थिक चलखेलबाट प्रभावित यस्तो गलत निर्णय भएको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

यसमा इमान्दार र निष्कलंक मानिएका पशुसेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. केशवप्रसाद प्रेमीको समेत संलग्नता भेटिएको छ । प्रेमीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक डा। विमल कुमार निर्मलले सही धस्काएका छन् । निर्मल हाल विभागमा महानिर्देशककारुपमा कार्यरत छन् ।

अर्का उपमहानिर्देशक डा. किसन चन्द ठकुरी, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विजय चन्द्र झा, पशु सेवा तालिम तथा प्रचार निर्देशनालयकी कार्यकारी निर्देशक डा. दमयन्ति श्रेष्ठ र पशुपंक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डा.बलराम थापाले पनि नियमविपरीत गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विभागकै अन्य जिम्मेवारीमा रहेकाले पनि अनधिकृत निर्णयमा ‘हो मा हो’ मिलाउँदै सही धस्काएका छन् । अनधिकृत निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अन्य अधिकारीहरुमा वरिष्ठ पशु विकाश अधिकृत डा.लोकनाथ पौडेल, डा.नारायणप्रसाद शर्मा, जीवलाल लम्साल, खुसीलाल साह छन् ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ पशु चिकित्सकहरु डा.मोहनदेव लेखक, डा. मोदनाथ गौतम, डा.जगदीश पाण्डे पशु चिकित्सकहरु नन्दकुमार श्रेष्ठ, काजीबहादुर श्रेष्ठ, प्राविधिकहरु हरिसिहं भाट, मुक्तिराम पौडेल र लेखापाल देवी उप्रेतीसमेत सहभागी देखिएका छन् । सुरुमा तरल पशु आहारमा ६ प्रतिशतसम्म एन्टिबायोटिक्स औषधि मिसिएका पशु आहारलाई आयात सिफारिस गरिएकोमा पछि यही निर्णय टेकेर अत्यधिक एन्टिबायोटिक्स मिसिएका पदार्थलाई पनि पशु आहार भन्दै आयात सिफारिस गरिएको छ ।

विभागअन्तर्गतको लाइभस्टक गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत जीवलाल लम्सालले यही निर्णयको हवाला दिँदै विराटनगर, वीरगञ्ज र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई त्यस्ता सामग्रीहरु छाडदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको पाइएको छ । पत्रमा आयात गरिने पदार्थहरु पशु आहार भएको स्वीकार एन्टिबायोटिक्स मिसिएको उत्पादक कम्पनीले नै स्वीकारेको छ । त्यस्ता पदार्थमाथि गरिएको परीक्षणका क्रममा एक ‘टाइलोसिन’ मा प्रति १ ग्राम १०० मिलिग्राम टाइलोसिन टार्टरेट र २०० मिलिग्राम डक्सिसाइक्लिन मिसिएको पाइएको छ । यी दुवै पदार्थ एन्टिबायोटिक्स हुन् ।

यति मात्रै होइन, यसरी आयात गरिएका केही पदार्थमा शत प्रतिशतसम्म एन्टिबायोटिक्स मिसिएको पाइएको छ । ६ प्रतिशतसम्म मिसिएको आयात गर्न दिने भन्ने निर्णयमा टेकेर ३० देखि १०० प्रतिशतसम्म एन्टिबायोटिक्स मिसिएको पदार्थलाई पशु आहार भन्दै कसरी आयात सिफारिस दिइयो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसबारे जानकारी लिन तत्कालीन महानिर्देशक प्रेमीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क स्थापित हुन सकेन ।

के हुन्छ एन्टिबायोटिक्सले ?

पशुपंक्षीलाई आहारमै एन्टिबायोटिक्स मिसाएर खुवाउँदा पशुको वृद्धि–विकास छिटो हुन्छ । उत्पादन बढी हुने भएकाले किसानको खोजीमा यस्ता औषधिहरु पर्ने गरेका छन् । तर, यसको अर्को घातक पाटो पनि छ । पशु चिकित्सकहरुका अनुसार, यसरी नियमित रुपमा एन्टिबायोटिक्स खुवाइएका पशुको मासु, दूध सेवनले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छ ।

यही कारण हानिकारक एन्टिबायोटिक्सको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर पशु सेवा विभागले आहारलाई अनुमति दिन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै त्यस्ता अवैध एन्टिबायोटिक्स औषधिको आयात खुला गरेको छ ।(साँघु साप्ताहिमा खबर छ)

रोक्का भएन बालुवाटारको जग्गा

काठमाडौँ — बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले

नागरिकता लिन भारतीयको भिड, प्रशासनमा मोटरसाइकलको लश्कर

विराटनगर । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएसंगै मोरङ जिल्लामा नागरिकता लिनेको उत्तिकै भीड

तयार भयो राष्ट्रिय शिक्षा नीति

काठमाडौं । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वेच्छिक रुपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा सञ्चालित बिद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई राज्यको

कर बिजकबिनै १ अर्ब २७ करोडको भुक्तानी, १३ करोड १९ लाख बोलपत्रबिनै खरिद

काठमाडौं। सरकारी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न ६ वटा कार्यालयमा झन्डै डेढ अर्बबराबरको रकममा कर बीजक नै जारी नगरी भुक्तानी भएको पाइएको छ ।  ती