फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा हुँदै

काठमाडौ,२७ माघ । सरकारले स्वदेशमै न्यूनतम रोजगारी दिने र दिन नसकेमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि आगामी बुधबार ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्दैछ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी बुधबार सो कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्ने र दिन नसकेका खण्डमा बेरोजगारी भत्ता दिने गरी सो कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत पुसमा नै पारित गरेको रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही आधारमा आगामी बुधबार ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा हुन लागेको हो ।

यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी थालेको मन्त्रालयले अहिले मुलुकभरका कुल ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यक्रम प्रदेश ३ बाट सुरु गर्ने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले यस कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आवका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गुणस्तर शिक्षाको नीति अन्तिम चरणमा : मन्त्री पोखरेल

विराटनगर, ४ भदौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्च विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन तयार पारिएको सङ्घीय शिक्षा

यसकारण जनायो थारू सम्मेलनमा नेकपाले असहमति

  भजनी, ४ भदौ । यही भदौ ७, ८ र ९ गते हुने थरूहट÷थारूवान् राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का भ्रातृ सङ्गठनले असहमति जनाएका छन्

भारतिय विदेशमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबिच भेटवार्ता 

  काठमाडौं, ४ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम् जयशंकरले भेटेका छन् । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा

संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालन गर्नुपर्छ : प्रतिवेदन

  काठमाडौँ, ४ भदौ । राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ दफावार छलफलका लागि विधान