किन तर्सिए प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रमा हमला हुन थालेको भन्ने चिन्ता प्रकट गर्दै ‘होस’ गर्न सचेत गराएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालय परिसर विस्तारका सन्दर्भमा राष्ट्रपति संस्थालाई जोड्नु गणतन्त्रमाथिको हमला हो भन्ने निष्कर्ष सुनाएका छन् । सांसदहरूले गलत सूचनाका आधारमा घरभाडा र स्वकीय सचिवको तलब लिएको तथा मन्त्रीहरूले इन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको भनेर आएका समाचार लगायतमा पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तोष प्रकट गरेका छन् । उनको निष्कर्षमा यी विषयमा भएको प्रचार पनि प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथिको हमला नै हो । 

लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढीकरण सबैको मुख्य चासो हो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि संसद्मा भित्रिएको विकृति र विसंगतिले संसदीय प्रणालीविरुद्ध प्रचार गर्नेलाई मौका मिलेको पनि हो । अहिले पनि गणतन्त्र मन नपराउने एउटा पक्ष छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर भए, बदनाम भए भने फेरि पनि गणतन्त्रविरोधी पक्षलाई मौका मिल्न सक्छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको चासो र चिन्ता स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी हुँदै गएको र राज्यस्रोतबाट बढीभन्दा बढी सुविधा लिने प्रवृत्ति बढेको भनेर उठ्ने सार्वजनिक प्रश्नहरू गणतन्त्रको विरोध होइन । हमला होइन । यस्तो प्रश्न गणतन्त्रमाथिको हमला हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा लोकतन्त्रअनुकूल छैन । 

व्यक्तिका नाममा संस्थाको गरिमामाथि प्रहार भएको प्रधानमन्त्रीको अर्को निष्कर्ष छ । संस्थाको गरिमा कायम राख्ने र अभिवृद्धि गर्दै जाने प्राथमिक जिम्मेवारी संस्थासँग जोडिएका पदाधिकारीको हो । पदाधिकारीको जीवनशैली, उसले राज्यबाट लिने सुविधा र पदअनुकूलको आचरणमा संस्थाको गरिमा भर पर्छ । यो पारदर्शी हुन आवश्यक हुन्छ । अपारदर्शिताले कुशासन बढाउँछ । यसो भएपछि सार्वजनिकरूपमा प्रश्नहरू उठ्छन् । यी प्रश्नले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सजग गराउँछन् । जस्तो कि, राजधानीमा घर भएका सांसदहरूले पनि घरभाडा लिएको भन्ने समाचार आएपछि उनीहरू त्यसलाई सच्याउन थालेका छन् । यसले गणतन्त्रको गरिमा बढाउनै मद्दत गरेको हुनुपर्छ । 

लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सम्बद्ध संस्थाहरूको सुदृढीकरण र गरिमा अभिवृद्धि आमनागरिकको पनि चासो हो । यी संस्थाका विरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित षड्यन्त्र असफल बनाउनु आमनागरिकको चासो हो । यस्तो चासो र सरोकार गणतन्त्रमाथिको हमला होइन । गणतन्त्रमाथि हमला हुन नपाओस् भन्ने खबरदारी हो । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले प्रश्नकर्तालाई गोलमटोल रूपमा गणतन्त्रविरोधी प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले पारदर्शिता प्रबद्र्धन गरोस्, जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी जस्ता नदेखियून् । आमचासो यसैमा हो र यति नै हो । विकृति र विसंगति ढाकछोप गर्न सघाउ पुग्ने अभिव्यक्ति जो जसको भए पनि ग्राहृय छैन । (हिमालय टाईम्सबाट)

१२८ वर्षपछि वीरको इमर्जेन्सीमा नर्सिङसेवा, ६६५ नर्स आवश्यक

काठमाडौ,७ माघ । स्थापनाको एक सय २८ वर्षपछि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालले इमर्जेन्सीमा नर्सिङसेवा सुरु गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन फागुन ३ भित्र

काठमाडौ,७ माघ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन ३ भित्रै कर्मचारी समायोजन सक्ने गरी गृहकार्य थालेको छ । समायोजन फाराम भरेका

नेकपाभित्र पार्टी समायोजनको सकस

काठमाडौ,७ माघ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एमाले र माओवादीबीचको एकता अझै सकसको चरणबाट गुज्रेको छ । प्रदेश कार्यसमितिमा पुगेर रोकिएको एकता

प्रहरी बढुवाकालागि तिव्र चलखेल, प्रधान कार्यालय धाउने भन्दा नेताका ढोका कुर्ने बढे

काठमाडौ,७ माघ । लामो समयदेखि बढुवाकोलागि ऐन बाधक भएपछि मन्त्रिपरिषदको हालैको बैठकले ऐन संसोधन गरेपछि बढुवाकालागि अहिले दौडधुप चर्को रुपमा बढेको छ ।