वाइडबडी प्रकरण : जो जससँग सम्बन्धित छ

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी विमानको खरिद प्रक्रिया चर्को विवादमा छ । विमान किन्ने चर्चा हुँदादेखि नै निगममा विगतमा भएका घोटाला काण्डहरूको स्मरण भएको हो सञ्चार माध्यमहरूमा । यसो हुनुको कारण एउटै थियो– त्यो विगत नदोहोरियोस् । 

त्यसो हुन सकेन । विमान आउँदैदेखि त्यसमा घोटालाको शंका भयो । विमान खरिदमा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया नै उल्लंघन भएको आरोप लाग्यो । विमान किनेको भनिएको कम्पनीकै अस्तित्वमा समेत प्रश्न उठ्यो । अपारदर्शी ढंगले रकम भुक्तानी दिएको आरोप लाग्यो । विमानको भारवहन क्षमतासमेत घटाएर विमान ल्याएको पुष्टि भयो । विमान नयाँ कि पुरानो भन्नेसमेत विवाद भयो । विमान खरिद गरिएको हो कि भाडामा ल्याइएको हो भन्ने प्रश्न उठ्यो । हुँदा हुँदा विमानको स्वामित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्यो तर निगमले विश्वसनीय ढंगले जवाफ दिन सकेन । पारदर्शी गर्नु भनेको कागजपत्र सडकमा छर्नु होइन भन्ने जवाफ आयो महाप्रबन्धकबाट ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन सुरु ग¥यो । लेखा समितिले उपसमिति बनाएर गरेको अध्ययनले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर ग¥यो । उसपसमितिले तालुक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई नै दोषी देखायो, दुई पूर्वमन्त्री पनि तानिए । वहालवाला दुई सचिव, एक जना अहिले तालुक मन्त्रालयका र अर्का पहिलाका । तालुक मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव पनि तानिए । उपसमितिले यी सबैको नाम भ्रष्टाचारीकै रूपमा किटान गरिदियो । 

उपसमितिको प्रतिवेदनपछि भने घटनाले द्रुत गतिमा नाटकीय रूप लियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्रुद्धरूपमा प्रस्तुत भए । प्रत्येक साता प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष बोल्ने एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले आक्रोश प्रकट गरे । उनले उपसमितिको प्रतिवेदन बाटामा खसेको कागज होईन भनेर आक्रोशपूर्ण कटाक्ष गरे । 

लेखा समितिको उपसमितिले नामै किटान गर्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर दिएको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णय थिएन । समितिमा छलफल भई निर्णय हुन बाँकी थियो । समितिले निर्णय लिन नपाउँदै सरकारले ‘उदारता पूर्वक’ एक जना पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो । 

संसदीय समितिले सरकार र सरकारका निकायको कामको अध्ययन, छानविन गर्ने गर्न सक्छ । आवश्यक निर्देशन दिन्छ तर दोषीको नाम किटान गरेर आफैँ कारबाही गर्ने वा मुद्दा चलाउँदैन । उसले त सरकारलाई र भ्रष्टाचार छानविन गरी मुद्दा चलाउने निकायलाई निर्देशन दिने हो तर उपसमिति एक कदम अघि बढेर नामै किटान गरी अन्तिम निर्णयकर्ताको रूपमा प्रस्तुत भयो । यहाँनेर उपसमिति अलिकति चुक्यो ।

भ्रष्टाचार छानविन गरी विभागीय कारबाहीको निर्देशन दिने र मुद्दा चलाउने संवैधानिक अंग छ– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग । अख्तियार पनि अन्तिम निर्णयकर्ता होइन । अनुसन्धान निकायमात्रै हो । उसले मुद्दा चलाउँछ । अख्तियारले अभियोग लगाएअनुसार भ्रटाचार भएको हो होइन र भ्रष्टाचारी हो होइन भन्ने फैसला त अदालतले गर्छ । अदालतमा मुद्दा चलेर फैसला नभई भ्रष्टाचार भए नभएको अन्तिम टुंगो  हुँदैन । आखिर लेखासमितिले प्रतिवेदन परिमार्जन ग¥यो यद्यपि यो पनि दोषमुक्त छैन । 

वाइडबडी प्रकरण लेखा समितिलाई आगामी दिनका लागि एउटा शिक्षा हुनुपर्छ । 

रह्यो उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको कुरा । जाँचबुझ आयोग गठन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि सरकारको उग्र प्रतिक्रिया हो । एकछिन मानौँ, उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार नभएको ठहर ग¥यो । यसपछि के हुन्छ ? संसदीय समितिको प्रतिवेदनको औचित्य सकिन्छ ? आगामी दिनमा यस्तै प्रकृतिका घटनामा संसदीय समितिले छानविन, अध्ययन गर्दैन ? जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार भएको होइन रहेछ भन्यो भने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान÷छानविन गर्नुपर्दैन ? संसदीय समितिले त निर्देशन दिइसकेको छ । के अब अख्तियार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुरेर बस्छ ? 

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको औचित्य सकिन्छ भने, आगामी दिनमा संसदीय समितिले यस्तै प्रकृतिको छानविन गर्दैन भने, अख्तियार जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्छ भने ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग’ विघटन गरे हुन्छ । संविधान संशोधन गर्न सरकार सक्षम छँदैछ । संसदीय समितिले सरकारका काम हेर्ने, छानविन गर्ने र निर्देशन दिने संसदीय अभ्यासको औचित्य त समाप्त भइहाल्छ । 

यस प्ररकारको जाँचबुझ आयोग सरकार आफैँले विभागीय कारबाही गर्ने वा मुद्दा चलाउने, कुनै रहस्यपूर्ण घटनाको तथ्य पत्ता लगाउने प्रकृतिका घटनामा गठन हुन्छ ।

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा प्रतिक्रियात्मक रूपमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर सरकारले अधिकारको दुरूपयोग गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐनको गलत प्रयोग गरेको छ । यो पूर्णतः औचित्यहीन कदम हो, राज्यको स्रोतको दुरूपयोग हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण हो । 

सरकारले औचित्यहीन आयोग किन गठन गरेको भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रतिनिधिहरुको ओठे जवाफ सुनिएको छ– ‘संसदको रोष्ट्रममा उभिएर विपक्षी दलका नेताले जाँचबुझ गराउन माग गरेका हुनाले त्यो माग पूरा गरेको । किनभने, सरकार विपक्षीसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ ।’ 
वाइबडी छानविन–जाँचबुझ प्रकरण एक शिक्षा हो । जो जससँग सम्बन्धित छ ऊ उसले शिक्षा लिनुपर्छ । 


 

किन बढ्यो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वको रक्तचाप  

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सकिएको छ । निर्धारित समयभन्दा केहीदिन बढी समय तन्काएर महासमिति फलदायी भएको सन्देश दिन नेताहरुले प्रयाश गरेका छन् ।

जवाफ देउ प्रधानमन्त्री

दुइतिहाई बहुमतले चुनिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको छ । विपक्षले होईन प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले उनको

 गैंडाको छाला र ओली सरकार

पुरै जंगल फन्को मारिसक्दा पनि कुनै शिकार फेला नपरेपछि चर्दै गरेको गैंडालाई एक फायर गरि घर फर्केछ, शिकारी । केही दिन विश्राम लिएर मात्र जंगल पस्ने निधो

अस्वाभाविक निर्णय

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दुईटा नियुक्तिलाई कूटनीतिक वृत्तले आश्चर्यको रुपमा हेरेको छ । ओलीले आफ्ना विदेश सल्लाहकारमा राजन भट्टराईलाई र