सरकारी कर्मचारीको पेन्सन प्रणाली योगदानमा आधारित हुने

काठमाडौ,२२ पुस । निवृत्तिभरणको कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पारित गरेको छ । समितिले दफाबार छलफलपछि प्रतिवेदनसहितको सदनमा पेस गर्ने निर्णयसहित विधेयक पारित गरेको हो । प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित भएपछि निवृत्तिभरण कोषमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । 

सरकारले सोही बमोजिम शतप्रतिशत रकम जम्मा गर्नेछ । कोष सञ्चालनमा आएपछि हालको पेन्सन वितरण प्रणाली पनि कोष मातहतमा नै आउनेछ ।
पेन्सन प्रणाली योगदानमा आधारित हुनेछ । निवृत्तभरणका कारण राज्यकोषबाट हुने व्यय निरन्तर बृद्धि भई खर्चको भार बढेको भन्दै सरकारले योगदानमा आधारित व्यवस्था प्रस्तावित गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीका हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।


प्रस्तावित विधेयक साउन १ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा लागू हुनेछ । जसमा निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापिका संसद् सेवाका कर्मचारीलाई लागू हुनेछ । यस्तै, सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
विधेयक पारित भएपछि सरकारले एउटा स्वायत्त कोष स्थापना गर्नेछ ।

कोषको कार्यकारी निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था विधेयक प्रस्तावित छ । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको खाता रहनेछ ।
कोषमा कर्मचारीका तर्फबाट तलबमानको ६ प्रतिशत मासिक रूपमा कट्टा गरी जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्तै, सरकारले कट्टा भएको रकम बराबरको रकम सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्नेछ ।

 अस्पष्ट \'स्मार्ट’ लाईसेन्सले सेवाग्राही पीडित 

  ललितपुर, ७ माघ । परीक्षा पास गरेको एक वर्षपछि भक्तपुरका समीर बरालको चालक अनुमतिपत्र आयो । त्यसमा नाम र फोटो दुबै नबुझिने रहेछ र उहाँ अनुमतिपत्र

चेपाङ किशोरीमाथि ‘जबरजस्ती’

चितवन, ७ माघ । राप्ती नगरपालिका–१३ कान्दामा दुई किशोरीमाथि कुटपिट र जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको छ । जिल्लाको विकट पहाडी क्षेत्रमा आइतबार दिउँसो

वन्यजन्तुको जोगाउन सेनाको ‘अपरेशन महाहण्ट’

भीमदत्तनगर, ७ माघ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका संरक्षित वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले ‘अपरेशन महाहण्ट’ नामक

सेवा समूहलाई ७ दिनभित्र समायोजन गर्न परिपत्र

काठमाडौँ, ७ माघ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घमा मात्र सङ्गठन संरचना रहेका सेवा समूह भएका कार्यालयलाई सात दिनभित्र समायोजन