स्मार्ट लाइसेन्समा किन आइरहन्छ बारम्बार प्राविधिक समस्या ?

काठमाडौं ।  बिहीवार दिउँसो काठमाण्डूको बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग पुग्दा मूलद्वारबाट भित्र पस्ने बित्तिकै देब्रेपट्टीको झ्याल बाहिर मानिसहरूको भिड देखियो।

भिडमा रहेकामध्ये अधिकांशको हातमा कि सेतो रङको बिल थियो कि त रातो रङको ब्याङ्क भौचर।

काठमाण्डू सहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट त्यस भिडमा उभिन आइपुगेका अधिकांशमा एउटा समानता थियो, 'सरकारप्रतिको आक्रोश'।

कोही झ्यालबाट चिहाउँदै भित्र बसेका कर्मचारीलाई गुनासो गर्दै थिए भने कोहीसँगै उभिएकाहरूलाई 'यस्तो पनि हुन्छ, कत्ति दिन धाउनु पर्ने हो?' भनिरहेका थिए।

भिडमा उभिनेमध्ये धेरैको एकै खाले समस्या थियो- लामो समयदेखि कुरेर लिन खोजिएको 'स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स'मा प्राविधिक समस्या देखिनु।

'स्मार्ट लाइसेन्स' पाउन 'ट्रायल' पास गरेको एक वर्षभन्दा बढी कुर्नु परेकोमा सेवाग्राही निराश त छँदै थिए, छापिएको लाइसेन्समा समेत प्राविधिक समस्या देखिएपछि उनीहरूमा आक्रोश थपिएको देखिन्थ्यो।

त्यस्तै समस्या भोग्नेमध्येमा एक थिए, काठमाण्डू सतुंगलका श्रीकृष्ण श्रेष्ठ।

आफ्नो पुरानो लाइसेन्स परिवर्तन गरेर 'स्मार्ट लाइसेन्स' बनाउन दिएको १४ महिनापछि उनलाई लाइसेन्स छापिएको जानकारी आयो।

'स्मार्ट लाइसेन्स आयो भनेर खुशी हुँदै बिहीवार एकान्तकुनाको यातायात कार्यालय गएँ,' उनले भने, 'त्यहाँ खै के टेक्निकल कुरा मिलेको छैन विभागमा जानु भनेपछि आज यता आएको खै के भएको हो?'

अविश्वास

'स्मार्ट लाइसेन्स'का नाममा आफूले भोगेको समस्याले आक्रोशित उनी विभाग आएपछि पनि लाइसेन्स पाउनेमा ढुक्क देखिएनन्।

"सरकारले कि यस्तो कुरा लागु नै नगर्नु, गरेपछि समयमै दिनुपर्‍यो नि," उनले भने, "सबैले दु:ख पाएका छन् सुलभ बनाए हुने।"

एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म कुरेर बल्लबल्ल लाइसेन्स छापिएको जानकारी पाएर यातायात कार्यालयहरूमा जाँदा श्रेष्ठले जस्तै समस्या भोग्ने धेरैजना विभागमा भेटिए।

उनीहरूको गुनासो लाइसेन्स छपाइका क्रममा भएको प्राविधिक त्रुटीप्रति देखिन्थ्यो।

लाइसेन्स

'ट्रायल' पास गरेको ११ महिनापछि लाइसेन्स छापिएको सूचना पाएर एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुगेका मैतिदेवीका ह्यारी योञ्जनलाई पनि कर्मचारीले 'मेकानिकल इरर' भएको भन्दै विभाग पठाइदिए।

सुरूवात

"यो सब योग्य मान्छे नराख्दाको समस्या हो। सरकारले योग्य मान्छे राखेको छैन अनि यो र त्यो प्राविधिक समस्या भन्दै झुलाइदिन्छ," उनले भने, "सस्तो खोजेर सबैभन्दा गुणस्तरहीन कम्पनीलाई काम दिन्छन् अनि कसरी प्राविधिक समस्या नहोस् त?"

सरकारी सेवालाई 'कागजरहित' बनाउने भन्दै विभिन्न कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित 'स्मार्ट' सेवाहरू सुरु गरिएका छन्।

'स्मार्ट लाइसेन्स' पनि त्यसैमध्येको एउटा पहल हो।

तर, २०७२ मंसिरदेखि वितरण सुरु गरिएको उक्त विद्युतीय 'स्मार्ट लाइसेन्स'को सुरुवाती चरणबाटै विभिन्न प्राविधिक समस्याहरू देखिने गरेका छन्।

एसियाली विकास ब्याङ्कको आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको 'स्मार्ट लाइसेन्स'को छपाइमा मात्र होइन, त्यसको आवेदन दिँदा देखि नै यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन्।

सेवा बन्द

त्यस्ता प्राविधिक समस्याकै कारण कैयौँ दिनसम्म लाइसेन्स वितरण सेवा नै बन्द भएको छ भने लाखौँ सेवाग्राही त्यसबाट प्रभावित भएका छन्।

'बायोमेट्रिक' र 'सेक्युरेटी चिप्स' सहितको मेसिनले पढ्न सक्ने उक्त 'स्मार्ट लाइसेन्स' बनाउने हरेक चरणमा धेरै खाले प्राविधिक समस्या रहेको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू समेत स्वीकार्छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकाल भन्छन्, "हामीले पूर्ण तयारी नगरी अलिकति हतार गरेर 'स्मार्ट कार्ड'मा प्रवेश गर्दा समस्या देखिएको हो। छपाइका क्रममा प्रिन्टरको संख्या कम भएकाले र डिमाण्ड धेरै हुँदा अन्य प्रणालीमा यस्तो समस्या देखिएको हो।"

उनी तयारी नपुगेकै कारण 'ट्रायल' पास गरेका करिब ५ लाख जतिको लाइसेन्स वितरण हुनै बाँकी रहेको बताउँछन्।

त्यसरी बाँकी रहेका लाइसेन्स छाप्नका लागि विभागको क्षमता कम भएको भन्दै केही समय अघि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर एक निजी कम्पनीलाई छाप्ने जिम्मा दिइएको थियो।

तर, निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेटले समेत प्राविधिक समस्याकै कारण क्षमता अनुसार लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन।

कारण

त्यसको कारणबारे महानिर्देशक ढकाल भन्छन्, 'पहिले हामीले लेजर प्रविधबाट छाप्ने गरेका थियौँ। लेजरबाटै छाप्नका लागि निजी कम्पनीहरू खोजी गर्दा धेरै महँगो पर्ने भएकाले थर्मल प्रविधिबाट छाप्न दिएका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो डाटा पठाउँदा सफ्टवेयरका कारण केही समस्या आएको हो।'

४५ दिनभित्र पाँच लाख लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा पाएको मालिकाका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र ढकाल समेत विभागबाट आउनु पर्ने डाटा बिग्रिएर आउँदा आफूहरूले क्षमता अनुसार लाइसेन्स छाप्न नसकेको बताउँछन्।

"हाम्रो क्षमता दैनिक २० हजार लाइसेन्स छाप्न सक्ने छ तर विभागको सर्भरबाट डाटा आउँदा धेरै गल्तीआएकाले अहिले क्षमताको आधाजति मात्र छापिरहेका छौँ," उनले भने, "क्षमता त थियो तर खाने आहारा नआएपछि के गर्ने?"

उसो त फारम भर्नका लागि विभागको बेवसाइटमा जानुपर्छ।

दशैँ र तिहारको बिदापछि त उक्त बेवसाइट नै 'ह्याङ' र 'क्र्यास' भएर समेत सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपर्‍यो।

हाल मुलुभरका १८ वटा यातायात कार्यालयमध्ये १७ वटाबाट 'स्मार्ट लाइसेन्स' सेवा सुरु गरिएको छ।

लाइसेन्स

तर, सबैतिरको डाटा भने एकीकृत रूपमा विभागकै सर्भरमा आउँदा यस्तो समस्या देखिएको महानिर्देशक ढकालको दाबी छ।

दाबी

उनी धेरै जनाले एकै पटक आवेदन फाराम भर्न खोज्दा समस्या भएको दाबी गर्छन्।

प्रविधिका विज्ञहरू भने २३ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स जारी गरिसकेको विभागले कति सेवाग्राही छन् भन्ने आँकलन नगरी प्राविधिक प्रणाली जडान गर्दा समस्या भएको मान्छन्।

त्यसमा अर्को समस्या थपिदिएको छ, लाइसेन्सको हार्डवेयर र सफ्टवेयर सहित सम्पूर्ण प्रणाली विकास गर्ने जिम्मा पाउने कम्पनी नेपाल बाहिरको हुनु।

मालिकाका प्रबन्ध निर्देशक ढकाल भन्छन्, "अहिले सानो समस्या आउँदा पनि भारतको चेन्नाइस्थित मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सदेखि सेवा दिनुपर्छ, कमसेकम नेपालकै कम्पनी भएको भए त प्राविधिकलाई दौडाएर पनि तत्काल समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो।"

उनको कुरालाई विभागका अधिकारीहरू पनि नकार्न सक्दैनन्।

तयारी

अधिकारीहरू कम्पनीबाट सबैकुरा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेकाले कतिपय कुराका लागि केही समय लाग्ने गरेको बताउँछन्।

विभागकै कतिपय अधिकारीहरू भने सर्भर तथा नेटवर्किङ प्रणाली विकास गर्ने र सेवा दिनेको पूर्वाधार गतिलो नहुँदा पनि समस्या आएको बताउँछन्।

हाल विभागले संकलन गरेको सबैखाले डाटा सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखिएको छ।

तर, त्यहाँदेखि बानेश्वरस्थित विभागको सर्भरसम्म डाटा पुर्‍याउन प्रयोग हुने 'इन्ट्रानेट'मा समेत पटक-पटक समस्या आउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसको कारणका रूपमा नेटवर्क सेवा दिने कम्पनीहरूको कमजोर पूर्वाधारलाई उनीहरूले दोष दिने गरेका छन्।

पूर्वाधार

पूर्वाधारका कारण समस्या आउने समस्याले समेत लाइसेन्स छपाइमा ढिलाइ भएको मालिकाका ढकाल पनि बताउँछन्।

"त्यस्तो समस्या पनि देखिएको छ। त्यस्तै समस्याका कारण हामीले ४५ दिनमा ५ लाख लाइसेन्स छाप्ने लक्ष्य राखेकोमा ४० दिन हुनलाग्दा १ लाख ३० हजार मात्र छाप्न सकेका छौँ," उनले भने।

विभागका महानिर्देशक ढकालले भने अब चाँडै सबैखाले प्राविधिक समस्या समाधान हुने दाबी गरे।

उनले दुई महिनाभित्र विभागले एकै दिनमा १० हजारभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्नसक्ने मेसिन जडान गरिसक्ने बताए।

त्यसपछि हाल विभागमा रहेका पाँचवटा प्रिन्टरलाई भने प्रदेश कार्यालयहरूमा पठाइनेछ।

नयाँ मेसिन आएपछि सबै मेसिनको क्षमता जोड्दा दैनिक १२ हजार लाइसेन्स छाप्न सकिने उनले बताए।

हाल दैनिक ४ हजारको हाराहारीमा लाइसेन्सको माग आउने गरेकाले वितरण गर्न बाँकी रहेको लाइसेन्स वितरण सकिएपछि सहज हुने अधिकारीहरूको दाबी छ।

अधिकारीहरूले चाँडै नै 'स्मार्ट लाइसेन्स' वितरणका हरेक प्रणालीमा देखिएका प्रविधिक समस्याहरू समाधान हुने दाबी गरिरहेका भए पनि सेवाग्राही भने उनीहरूको उक्त भनाइप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। (बीबीसी नेपाली सेवाबाट)

६ अर्ब करछली अभियोगमा ४२ फर्म माथि मुद्दा

काठमाडौ,२५ मंसिर । राजस्व अनुसन्धान विभागले झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको अभियोगमा ४२ फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले ती फर्मसँग सम्बद्ध ७६

नेकपाको स्थायी समितिमा बहुमत कसको ?

काठमाडौं । नेकपाको वहुप्रतिक्षित स्थायी समितिको वैठक केही दिनमा वस्दैछ । वालुवाटारको सचिवालय वैठकमा कूल ९ सदश्य मध्ये ४ जना वरिष्ठ नेताहरुले

मिडियालार्इ अंकुश लगाउँदै प्रदेश सरकार

मकवानपुर,२५ मंसिर । प्रदेश ३ सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने र पत्रकार तथा सञ्चालकलाई जेल हाल्न सक्ने प्रावधानसहितको कानुन लागू गर्ने भएको

अमेरिका हिँडेका युवा साढे दुई करोड गुमाएर फर्किए

कोही आइल्यान्डमा जेल परे, कोही हाइटीमा अलपत्र बने काठमाडौ,२५ मंसिर । करिब एक वर्षअघि अमेरिका हिँडेका पाँच युवा साढे दुई करोड सकेर रित्तो हात नेपाल