प्रदेशको राजधानी र नामकरण गर्न आयोग गठन

वीरगञ्ज, २० मंसिर । प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामकरणलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको छ ।

हरिवंश झाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगको सदस्यमा रामप्रवेश बैठा र मोहनलाल चौधरी रहेका छन् । आयोगले प्रदेश २ को आठ वटै जिल्लामा सुझाव सङ्कलन गरी ४५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछन् ।

यसै क्रममा संवाद तथा सुझाव आयोगले आज वीरगञ्जमा प्रदेश २ को प्रदेश राजधानी र प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यको थालनी वीरगञ्जमा गर्दै एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

सो कार्यक्रममा अधिकांश राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले धार्मिक दृष्टिकोणले जनकपुर धार्मिकस्थल भए पनि आर्थिक दृष्टिकोणले वीरगञ्ज समृद्ध भएको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वीरगञ्जमा भएको, मधेश आन्दोलनको उद्गमस्थल वीरगञ्ज भएको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक रुपमा सबल भएकाले प्रदेश २ को स्थायी राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

संवाद तथा सुझाव आयोगका संयोजक हरिवंश झाको सभापतित्वमा भएको सो सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा उद्योग राज्यमन्त्री उषा यादव, सांसद प्रदीप यादव, प्रदेश सांसद मञ्जुर अन्सारी, श्याम पटेल, उपप्रमुख शान्त्ति कार्की, सांसद हरिनारायण रौनियार, महिला नेत्री सुषमा तिवारी, मुन्नी श्रीवास्तव, राजपाका महासचिव राजेशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य रम्भा मिश्र, ओमप्रकाश सर्राफ, पोखरिया नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रौनियार लगायतका नेता तथा बौद्धिक समाजका व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो सुझाव दिएका थिए ।

पूर्वराजदूत हत्या प्रकरणः सुरक्षागार्ड तामाङ पक्राउ

काठमाडौं । पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्या प्रकरणमा सुरक्षागार्डलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। झाका सुरक्षागार्ड काभ्रे पनौति नगरपालिका–१० का

२५ हजार घुससहित सवइन्जिनियर पक्राउ

  काठमाडौँ १ भदौ । बनेपा नगरपालिका ११ काभ्रेका सवइन्जिनियर आकाश श्रेष्ठ घुससहित पक्राउ परेका छन् ।  भूकम्पपछि सरकारले आवास निर्माणको लागि दिएको

तीन जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी

काठमाडौँ १ भदौँ । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनाविरुद्ध आज प्रहरीमा किटानी

प्राधिकरणको मुनाफा बढ्दै जाँदा थपिँदै चुनौती

काठमाडौँ १ भदौ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सञ्चित घाटा रु ३४ अर्ब रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७५÷७६ मा आइपुग्दा त्यसलाई घटाएर रु १५ अर्ब