वाईडबडीमा कमिसन खाएको विवरण आज सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले निगमभित्र अहिलेसम्म भएका आर्थिक,भौतिक र प्रशासनिक अवस्थाको जानकारी दिन आज श्वेत पत्र जारी गर्ने भएको छ । खासगरी सुगतरत्न कंसाकार नेतृत्वको व्यवस्थापनले  वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समिति र संचार माध्यमहरुमा समेत धेरै चर्चा भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले श्वेत पत्र नै जारी गरेर यथार्थ अवस्था सार्बजनिक गर्ने उदेश्यले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका बुझिएको छ ।

खासगरी तत्कालीन पर्यटन सचिब तथा निगमका बोर्ड अध्यक्ष शंकर अधिकारीको नेतृत्वले गरेको वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको र निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको नेतृत्वको ब्यबस्थापकीय कमजोरीको बारेमा पत्रकार सम्मेलनमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने बुझिएको छ ।

दुइ दुइ वटा वाइड बडी जहाजका लागि आवश्यक जनशक्ति, गन्तब्य (रुट) लगायतका बारेमा निगमले कुनै निश्चित कार्ययोजना बिना नै  हतार हतारमा जहाज खरिद गरेर निगमलाई आर्थिक रुपमा धरासायी बनाएको कुरा चर्चामा छ । यही कारण निगमलाई २२ अर्ब ऋणको साँवा र  ब्याज भुक्तानी गर्न गाह्रो भएको बताईएको छ ।

सरकारी ग्यारेन्टीमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२÷१२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर एअरबसका दुईवटा बाईड बडीका जहाज खरिद गर्दा निगमको तत्कालिन व्यवस्थापनले उचित र सही बजार योजना नै नबनाएको थाहा भएको   छ ।

दुईबटा विमान निगमको बेडामा थपिएको तीन महिना हुँदा पनि निगमले एउटा पनि नयाँ गन्तव्य थप्न सकेको छैन । १२ देखि १३ घण्टा निरन्तर आकाशमा उडन सक्ने जहाजलाई निगम ब्यवस्थापनले डेड घण्टादेखि पौन २ घण्टाको उडान दूरीमा रहेको दिल्लीजस्ता नजिकका गन्तव्यमा उडाएर यसको व्यापारिक क्षमता र पार्टपूर्जाहरुको आयु सिध्याईरहेको छ । 

हवाईजहाजहरुको पार्टपूर्जाहरुको जीवन अवधि दुई किसिमले सकिँदै जान्छ । पहिलो उडान घण्टाको आधारमा र साइकलको आधारमा । (एकपटक उडेर अवतरण गरेपछि एक साइकल मानिन्छ) १३ घण्टसम्म चल्ने पार्टपूर्जालाई डेढघण्टासम्म चलाएर फेर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने निगम व्यवस्थापनको कामलाई विवेकसम्मत भन्न सकिने अवस्था नरहेको निगम सूत्रले बताएको छ ।  

 अख्तियारमा उजुरी 

निगमको ठूलो आर्थिक अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परिसकेको बुझिएको छ । जानकार सूत्रका अनुसार,१९ वटा बूँदामा विवरण उल्लेख गरेर अनुसन्धान गर्न आयोगसँग अनुरोध गरिएको थाहा भएको छ । 

यी हुन् मुख्य १९ बूँदा

१.  नयाँ खरिदमा बोइङ्गलाई छिर्ने बाटै बन्द गरियो । एअर बसमा पनि निर्माता कम्पनीलाई सिधै सहभागी हुन नदिएर दलालहरुबाट सेकेण्ड ह्याण्ड जहाज लिने भन्ने टेण्डर(आरएफपी) निकालेर दलालमार्फत नयाँ जहाज किन्ने प्रबन्ध मिलाइयो ।


 २.  एअर बससँग सिधै कारोबार गर्दा तौल घटाउने र मूल्य बढाउने जस्ता अनियमित काम गरि रकम कमाउन नसकिने भएकोले निगम व्यवस्थापनले दलालहरुमार्फत जहाज किन्ने चोरबाटो अपनाएको देखिन्छ । निगमको आर्थिक विनियमावलीको परिच्छेद २६ दफा २३६९१० मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादकसँगमात्र प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर २३६९२०को पुरानो विमान खरिदको टेण्डर मागेर नयाँ विमान खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । टेण्डरमा १००० घण्टासम्म उडेका र २०१४ पछि बनेको जहाज दिन प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।  निगमले २०१६ को सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिनको समयावधि राखेर ग्लोबल टेण्डर( रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) मागेको थियो । यसमा १० वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।  


३.  प्राप्त प्रस्ताव मध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल इन्क कर्पोरेशनले २४२ मेटिक टन अधिकतम उडानभार भएका जहाज प्रति जहाज १०४.८ मिलियन डलरमा (२०१६ को आधार मूल्यमा) दिने प्रस्ताव गर्यो । उसले हाई फ्लाई एरोज पोर्चुगलको नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ । ऊसहित ३ वटा कम्पनीले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गर्दा पनि नयाँ जहाज नियमअनुसार निर्माता कम्पनीहरुसँग किन्नुपर्ने बिषयमा निगमको मूल्यांकन उपसमिति, निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।


४. एएआर सहित निगमलाई जहाज दिन इच्छुक १० वटा प्रस्तावदाताहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्न निगमको प्राविधिक तर्फका कामय मुकायम नायबमहाप्रबन्धक रमेश बहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले यो सेरिजका विमान एअरबसले २०१६ मा करिब ८८.१ मिलियन (८८,०९९,३१७) डलरमा दिन तयार रहेको तथ्य सामेल गरेको छ ।  

५.  मूल्यांकनमा सबैभन्दा कम मूल्य आएको थाहा पाएपछि एएआर इन्टरनेशलले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज, जर्मनीको जर्मन क्यापिटल एभिएसन जीएमबीएचसँग कन्सोर्टिमय बनाएको देखिन्छ । टेण्डरमा यस्तो प्रावधान उल्लेख छैन । 

६.  निगमसँग २७ जनवरी २०१७ मा जहाज आपूर्तिको समझदारी गर्दा अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशन बिक्रेताको रुपमा रहेको छ । 

७. मूल्यांकन समितिले २४२ मेट्रिक टन क्षमताको जहाज प्रस्तावित मूल्यमा नेगोसियन गरेर लिन सकिने सिफारीस गर्यो । र सञ्चालक समितिले पनि सोही अनुसार जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दियो । तर व्यस्थापनबाट यहाँनेर ठूलो गडबड गर्यो । समझदारी पत्रमा कम्पनीले टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको भन्दा प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन कम उडानभार भएका जहाज उही मूल्यमा ल्याउने प्रावधान राखियो । 


८. समझदारी पत्रमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा कम उडानभार क्षमताको जहाज ल्याउने प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको थाहा पाएपछि निगमका केही निर्देशकहरुले व्यवस्थापन समक्ष तौल घटेपछि मूल्य घटाउनु पर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र दिएका थिए । उनीहरुलाई उल्टो विभागीय कारबाही गरियो । अन्तिम संझौतामा त्यसलाई सच्याउने प्रयाससम्म गरिएन । 

९. संसारभर वस्तु तथा सेवा खरिदको संझौता गर्दा प्रस्तावकले पेश गरेको मूल्य घटाउन खरिदकर्ताले वार्ता (नेगोसियसन) गर्ने प्रचलन छ । तर निगमको यो खरिदमा अनौठो प्रवृत्ति देखियो । उसले प्रति जहाज १०४.८ मिलियनदेखि १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भनेर प्रति जहाज करिब ५ मिलियन डलर गरी १० मिलियन डलर बढायो ।

१०. समझदारी पत्रमा जहाज खरिदको प्रतिबद्धता शुल्क प्रतिजहाज ५ लाख डलरका दरले १०लाख डलर (१ मिलियन डलर) हाई—फ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलको नाममा रहेको स्वीस खाता (Bank Credit Suisse, paradeplatz 8, Zurich, 8070,Switzerland, IBAN CH86048350766097222000, SWIFT:CRESCHZZ80L) मा जम्मा गर्नुपर्ने र सामान आपूर्तिपूर्वको भुक्तानी विक्रेताले भनेको खातामा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । 


११. तर समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि निगमको व्यवस्थापन यसमा आउने कमिशन, मूल्य बढाएर खाने रकम सहजै पचाउन सकिने देखेन र जहाज किन्ने समझदारी भएर प्रतिबद्धता शुल्क पठाइसकेपछि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनी २०१७ को फेब्रुअरी २१ मा आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरियो र यसलाई कन्सोर्टियममा सामेल गरियो । यो कमिशन र एअरबसको बास्तविक मूल्य तिरेर बाँकी बचेको रकम खान तयार पारिएको कम्पनी भएको अनुमान छ । आयरल्याण्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको यो कम्पनीको उद्देश्य हवाइजहाजका पार्टपूर्जा विक्री गर्ने राखेको देखिन्छ । तर अप्रिल ७ मा अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा यो कम्पनीलाई बिक्रेता बनाइयो । 


१२. अन्तिम खरिद बिक्री संझौता गर्दा खरिद रकम यसमा संलग्न कुनैपनि कम्पनीको खातामा जाने व्यवस्था गरिएन । यी कम्पनीहरुको खाता स्थायी प्रकृतिको हुने र कुनैपनि बेला संलग्न मुलुकका निकायहरुबाट छानवीन हुनसक्ने देखिएकोले संझौतामा नयाँ प्रावधान राखियो, एस्क्रो एजेण्ट राख्ने । एस्क्रो एजेण्टलाई १० हजार यूरो शुल्क बिक्रेता दिने प्रावधान राखियो । 


१३. जहाज खरिद विक्रीको काममा सघाउन जर्मनीको म्युनिखमा रहेको नर्टन रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीलाई एस्क्रो एजेण्ट नियुक्त गरियो । उसको नाममा जर्मनीको युनि क्रेडिट बैंक एजी (पुरानो हाइपरभेरेन्स बैंक) मा खाता खोली निगमले पठाउने पैसा त्यसमा जम्मा हुने र एअरबसलाई तिर्नुपर्ने रकम सोही खाताबाट न्यूयोर्कमा रहेको डच बैंक ट्रष्ट कम्पनी अमेरिका मार्फत एअरबसको खाता नंं ०४८८७१९८ मा पठाउने संझौता गरियो । (Beneficiary Name: AIRBUS SAS,Account Identification :04887198)with (DEUTSCHE BANK Trust Company Americas,SWIFT: BKTRUS 33, ABA : 021001033, Global Transction Banking,Floor 25, 60 Wall Street, New York,NY, USA) कन्सोर्टियमका कुनै पनि साझेदारको खाता उपयोग नहुनु र सिधै एअरबसलाई तिर्ने व्यवस्था नहुनु तथा निगमले नर्टन रोज र यूरोपमा रहेको नर्टन रोजले सिधै एअरबसको खातामा नहाली न्यूयोर्कमा रहेको जर्मन बैंकमार्फत पैसा पठाउने प्रबन्ध आफैंमा रहेको बताईएको छ । 


१४. दोस्रो र अन्तिम किस्ता रकम बुझाउनु अगाडि निगम व्यवस्थापनसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र निगमलाई जहाज खरिद गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले निगमले खरिद बिक्रीको संझौता गरेपछि पहिलो किस्ता स्वरुप पठाएको रकमको भुक्तानी रसिद माग गरेका थिए । तर निगम व्यवस्थापनले दिन सकेन । उल्टो निगमले पठाएको पैसा पाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र एअरबसबाट मगाइयो । निगम व्यवस्थापनले पहिला एअरबससँग ३२०-२०० सेरिजका जहाज किन्दा हरेक पटक पाएको रकमको अंक र अक्षरमा किटानीसहित उल्लेख गरेर जवाफ दिने गर्दथ्यो । 


१५. उडानभार कम भएकोले यी विमानले अष्ट्रेलियासम्मको उडान गर्न नसक्ने भएका छन् । १२ मेट्रिक टन उडानभार कम गर्दा यसको इन्धन राख्ने क्षमता पनि ह्रास भएको छ । 

विक्रेताले निगमलाई पहिले १८४५ र १८५४ उत्पादन सेरिज नम्बर(एमएसएन) भएका जहाज उपलब्ध गराउने भनेको थियो । तर निगमको टोली जहाज उत्पादक कम्पनी एअरबसको कारखानामा जाँदा १८७२ र १८७८ नम्बरका जहाज देखाइयो । पहिले प्रस्तावित जहाज तीन महिना पहिल्यै तिब्बत एअर र स्पेनको आइबेरिया एअरलाइन्सले उडाएको पाइयो । ती जहाजहरु २४२ मेटिक टन क्षमताको हुनाको साथै तीनले ३ महिना अगाडिदेखि आम्दानी दिएका छन् । निगम तीन महिनाको संभावित आम्दानीबाट बञ्चित भएको छ ।

निगम व्यवस्थापनले नयाँ जहाज लिदा अर्डर गरी बन्न समय लाग्ने भएकोले चाँडै जहाज ल्याएर सञ्चालन गर्न पुराना जहाज लिने प्रक्रियामा गएको दावी गर्दै आएको छ । तर निगमले ल्याएका जहाज हाइफ्लाई एभियसन पोर्चुगलले २०१७ को २१ जुनमा अर्डर गरेको हो । दुवै जहाज १ बर्ष नपुग्दै १९ जुन २०१८मा तयार भैसकेका थिए । निगमले टेण्डर प्रक्रिया २०१६ को सेप्टेम्बरमा नै आरम्भ गरेको हुनाले उत्पादक कम्पनीसँग किनेको भए यो भन्दा छिटो आउने स्वतःसिद्ध हुन्छ । निगमले ३२०-२०० सेरिजका साँघुरा आकारका जहाज २०७२ मा आफैंले अर्डर गरेर ल्याएको थियो ।

यो खरिदमा निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन डलर तिरेको छ । यो रकम मूल्यांकन समितिले सिफारीस गरेको ८८ मिलियनमा बार्षिक मूल्य बृद्धि थप गर्दा हुने ९३.०५ मिलियन डलर भन्दा धेरै बढी हो । 

जहाजको तौल कम गरेर निगम व्यवस्थापनले करिब ९० करोड रुपया घोटला गरेको छ । निगमलाई जहाज प्रस्ताव गर्दा एक कम्पनीले अधिकतम उडान भार बढाउदा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलर लाग्ने उल्लेख गरको छ । प्रति जहाज १२ मेट्रिक टनका दरले दुइवटा जहाजको २४ मेट्रिक टन कम गरेर सो रकम लुकाईएको छ । 

कमिशन, अधिकतम उडान भार कटौती र मूल्यान्तर गरि २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला भएको छ । यही रकम पचाउनका लागि नियम मिचेर दलालमाथि दलाल सिर्जना गरेर जहाज खरिद गरिएको हो । 

१६. महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा यस विषयलाई गम्भीर ढंगले उठाइएको छ । नियमावलीमा किटानी भएको व्यवस्थालाई नियोजित रुपमा निष्क्रिय पारी आफूखुशी अधिकारको प्रयोग गरिएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति र अख्तियारको दुरुपयोगको रुपमा यसलाई ब्याख्या गरिएको छ । 

१७. कमिशन खानमात्र लालयित निगम व्यवस्थापनले नयाँ ठूला जहाज ल्याएपछि तिनलाई कहाँ उडाउने भन्ने व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचि टेण्डरमा उल्लेख गर्दा निगमले अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो,फ्रांकफर्ट,टेकियो,सोल,बेइजिङ्ग
चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली,ओसाका, सांघाई, हंगकंग,गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर,दोहा र दुबईलाई उल्लेख गरेको छ । तर विडम्बना दुवै जहाज काठमाडौं उत्रेर व्यापारिक उडान थाल्दा पनि निगम व्यवस्थापनले एक पनि नयाँ गन्तब्य थप्न सकेन । पहिले २ वटा बोईङ्गले धानेका क्षेत्रमा यिनलाई उडाउनुपर्ने बाध्यता परेको बताईएको छ ।

१८.  आरएफपीमा एक जहाज १०१७ को सेप्टेम्बर र अर्को जहाज २०१८ को मार्चमा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो तर निर्धारित समयभन्दा पछि दिएमा बिक्रेताले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान निगमको व्यवस्थापनले राख्न चाहेन । संसारभर यस्तो प्रावधान राखिन्छ र क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण पनि छन् ।

 १९.निगमले जहाज आपूर्तिको टेण्डर अर्थात आरएफपीमा एअरबसको ३३०–२०० सेरिजका जहाज मागेको थियो तर कमिशन र मूल्यान्तर गरेर बढी रकम खाने दाउमा एअरबस ३३०–२४३ सेरिजका जहाज ल्याइयो । आरएफपीमा माग गरिएको भन्दा फरक जहाज ल्याएकोले पनि यसको तौल प्रतिजहाज १२ मेटिक टन घटेको छ र यी जहाज काठमाडौंबाट सीधा  अष्टे्रलिया उडान गर्न योग्य नभएको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको थाहा भएको छ ।
 

शेयर लगानीकर्ताको धर्नामा कांग्रेस नेताको एक्यबद्धता

काठमाडौँ, २५ मंसिर । शेयर लगानीकर्ताले आज पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । उनीहरु धितोपत्र बजार सुधारको माग राख्दै स्टक

 कर बुझाउन झापा झर्ने झण्झटबाट मुक्त भए करदाता

पाँचथर । दुई जिल्लालाई लक्षित गरी फिदिममा करदाता कार्यालय स्थापना भएपछि पाँचथर र ताप्लेजुङका करदातालाई सहज भएको छ । यसअघि यहाँका उद्योगी–व्यवसायी

‘ट्रान्जिट पर्मिट’ का कारण जडीबुटी निर्यातमा समस्या

बाँके,२५ मंसिर । ‘ट्रान्जिट पर्मिट’ का नाममा भारतले अनावश्यक झमेला गर्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको छ । भारत उत्तर प्रदेशका वन

गुणस्तर विभागसँग मिलेर सशस्त्र प्रहरीमा आर्थिक अनियमितता

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका लागि खरिद गरिएको सामानको गुणस्तर परीक्षण गर्दा गुणस्तर तथा नापतौल विभागको समेत मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता भएको