प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न देउ, बिकल्प खोज

 ‘सरकार जग निर्माणमा व्यस्त छ । यही कारण उसको काम सतहमा नदेखिएको हो । ऐतिहासिक परिवर्तनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा दीर्घकालिन योजना अघि बढाउन जग नै पहिलो काम थियो । सरकार त्यो जग बनाईरहेको छ । अब जगबाट सतहमा उत्रेपछि सरकार देखिने छ । अनि उसले यतिन्जेल गरेका कामहरु पनि देखिने छन् ।’ 

 आलोचक समुदायलाई सरकारका तर्फबाट दिईने रेडिमेड जवाफ हो यो ।  औपचारिक र अनौपचारिक मौकामा सरकारको बचाउ गर्दै मन्त्री र अरु हैसियतका व्यक्तिहरु सरर्र यस्तो जवाफ दिने गर्छन् । 

अनि उल्टै आलोचकसँग प्रश्न गर्छन्– हो कि होइन तपाईं नै भन्नोस् त ? 

उनीहरुको जिरह हुने गर्छ– ‘जग बनाउन सजिलो छैन । घडेरी सम्याउने,हात्तीपाईले राखेर टाईबिमले बाँध्ने अनि पिलर उठाउँदै खाल्टा भर्दै प्लिन्थ लेभलमा आउन त टाईम लागिहाल्छ नि ।’ 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको लगभग वर्ष  पुग्न लागेको छ । दुइ ठूला बामपन्थी दल मिलेर चुनाव लडेकाले संसदमा दुइतिहाई बहुमत पाएको सरकार छ । पार्टी जगदेखि गुम्बजसम्म एकिकरण भैनसकेको भएपनि सरकार बिनाअवरोध नै अघि बढिरहेको छ । तर ‘सरकारले अझै काम गर्नुपर्छ । दशैंपछि गति बढाउनु पर्छ । अब तिहारपछि त तिव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वस्थ्य भएपछि जनताका गुनासाहरु सम्बोधन नगरी हुँदैन ।’ जस्ता घुमाउरो आलोचना सत्तारुढ दलका शीर्ष र कनिष्ठ नेताहरुले गर्न थालिसकेका छन् । 

सत्तारुढ दलका पाश्र्ववर्ती अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनको छटपटाउने मौलिक शैलीमा सरकारको आलोचना दोहोर्याई तेहेर्याई गरिसकेका छन्,गरि नै रहेका छन् । अरु उनकै कदका नेताले पनि सरकारको काम परिणाममुखी नभएको भन्दै छाँस्न छोडेका छैनन् । 

निर्वाचन अघिका बिषयलाई एकछिन थाँती राखेर त्यसपछिका दिनहरु फर्केर हेर्ने हो भने सरकार चलिरहेको मात्र देख्न सकिन्छ । निर्वाचनहरु सकिए । स्थानीय र प्रदेश सरकार बन्यो । त्यसपछि संघीय संसदको निर्वाचन भयो । दुइ ठूला दलको साझेदारीमा दुइतिहाई बहुमत आयो मधेशी दल मिलाउँदा । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अनि सरकारले केही स्थानहरुमा आफ्ना परम्परागत नियुक्तिहरु गर्यो । सरकारले सत्ता चलाउन आफ्नो सिण्डिगेट त बनायो तर जनतालाई मर्का पारिरहेका सिण्डिगेट भने तोड्न सकेन । बृध्द भत्ता फिर्ता लियो,कर लगायो अनि महंगी नियन्त्रण र बजार अनुगमन गरेन । सर्बसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको मर्कामा कुनै सुधार गरेन । 

अर्को शब्दमा भन्दा सरकारले परिवर्तनको अर्थ एकजना नागरिकको जीवनमा उतार्न सकेन । मुख खोलेर बोले पनि वा कानेखुशी मात्र गरेपनि यतिबेला सत्तारुढ दलकै समर्थक जनता समेत सरकारको पक्षपोषण गर्न हिच्किचाईरहेका देखिन्छन् । प्रतिपक्षी मतका जनता त यसैपनि सरकारको स्तुतिगान गर्दैगर्दैनन् नै । यसरी इतिहासमै बलियो जनसमर्थनको जगमा उभिएको सरकार कुनैबेलाको खिचडी सरकार झैं निष्प्रभावी देखिएको छ । झन् कमजोर हुँदै जाने सम्भावना देखिँदै गएको छ । 

बल्लतल्ल प्लिन्थ लेभलमा उत्रिन थालेको भनिएको सरकार निर्माणको पहिलो तला पनि नबन्दै लुलो र निम्सरो देखिनु पक्कै पनि शुभ लक्षण   होईन । ऐतिहासिक परिवर्तनपछि बनेको दुइतिहाई बहुमतको सरकारको अवस्था यस्तो देखिनु कसैका लागि पनि खुशीको बिषय होईन । दुइतिहाईको यो शक्ति निष्प्रभावी हुनु भनेको दलीय क्षतिमात्र होईन । त्यो त राष्ट्रिय क्षति हुनेछ । त्यसैले यसमा सत्तारुढ वा प्रतिपक्ष दुबैले चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र जवाफदेही पक्कै पनि सत्तारुढ दलकै हुन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षले पनि एउटा सीमासम्म दुइतिहाई बहुमतको शक्तिलाई देश र जनताको दीर्घकालीन हितमा परिणामुखी काम गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ ।

 अब ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि बहानामा अरुलाई दोष दिएर उम्कन पाउने छैन । उसलाई यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने सुविधा छैन । अस्वस्थताको कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न असजिलो भएको देखिएको छ । सिंहदरबार जान असमर्थ ओलीले बालुवाटारलाई सरकारी कामकाजको थलो बनाउन सुहाउँदैन । उनी स्वस्थ हुनुपर्छ, त्यसका लागि उनलाई उपचार र आरामको आवश्यकता चिकित्सकहरुले नै सुझाईरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको शारीरिक असमर्थता राजकाजको अवरोध बन्नु हुँदैन । यसबारेमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली पनि सचेत छन् भनेर आशा गर्न सकिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा नेकपाले अर्को विकल्पबारे सोच्नु पनि पर्छ । क्लान्त शरीर भएका एकजना नेतालाई जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाईरहनु अन्याय  हुन्छ । यसो गर्दा देश र जनता प्रति धोका हुनेछ भने स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि समेत अन्याय गरेको ठहरिने छ । यसबारेमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले बेलैमा सोच्नु बुध्दिमानी हुनेछ ।

दिपावलीको यसघडीमा देशलाई सुगम तरिकाले अगाडि  बढाउने सद्बुध्दि सबैलाई मिलोस् । 

हाम्रा सह्रदयी पाठक,विज्ञापनदाता संस्थाहरु र सबै शुभेच्छुकमा उत्तरोत्तर प्रगतिको मंगलमय शुभकामना ।

 श्रीलंकाको घरेलु राजनीतिमा भारत र चीनको स्वार्थको लडाईं

काठमाडौं । नेपालको संसदमा उठाउन नमिल्ने कुर्सी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपालको आफ्नै अनुभव हेर्दा पनि संसद वैठकभित्र सुरक्षा कडा बनाउनुपर्ने

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गरिँदै

काठमाडौं, ३० कात्तिक । संघ र प्रदेशसँग बाँझिएपछि स्थानीय सरकार संचालनसम्बन्धी बनेको ऐन संशोधनन गरिने भएको छ । ‘सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

भारत र चीनको गिद्देदृष्टिले श्रीलंकामा गडबडी

काठमाडौं । नेपालको संसदमा उठाउन नमिल्ने कुर्सी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नेपालको आफ्नै अनुभव हेर्दा पनि संसद वैठकभित्र सुरक्षा कडा बनाउनुपर्ने

राज्य विद्रोहको मुद्दामा सिके राउतको पेशी आज

काठमाडौं, २९ कात्तिक । राज्य विद्रोहकोे मुद्दा लगाइएका तराईमा आन्दोलनरत सिके राउनको आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी रहेको छ । राउतको मुद्दामा सुनुवाइका