तपोवनलाई दिइएको ३७ राेपनी वन क्षेत्र फिर्ता

काठमाडौँ — शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जले ओशो तपोवनलाई धार्मिक वनका रुपमा प्रयोग गर्न दिएकाे ३७ रोपनी वन क्षेत्र बिहीबार फिर्ता लिएको छ । सरकारले २०६२ सालमा ओशो तपोवनलाई नागार्जुनको ३७ रोपनी वन क्षेत्र धार्मिक वनका रुपमा हस्तान्तरण गरेको थियो । 

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) कमलजंग कुवँरले ओशो तपोवनले धार्मिक वनमा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ विपरित गतिविधि गरेको पाइएपछि फिर्ता गरिएको पत्र बिहीबार ओशो तपोवनलाई बुझाइएको जनकारी दिए। उक्त पत्र तपोवन व्यवस्थापकले बुझेको हो।

तपोवनले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने सडक, पुल र भवन निर्माण गरी वन क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा लगेर वन विनाश तथा रुख कटानबाट जलाधार क्षेत्रमा भूक्षय गर्नसक्ने कार्य गरेको र कानुनको प्रावधान विपरित कार्य गरेको पाइएकाले वन फिर्ता लिइएको पत्रमा उल्लेख भएको कुवँरले बताए।

धार्मिक वनका रुपमा दिइएको वन क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि रहेको कुनै धार्मिक स्थल वा त्यस वरिपरिको वन क्षेत्र नभएको र ओशो तपोवन कुनै धार्मिक निकाय, समूह वा समुदाय नभई एक गैरसरकारी संस्था रहेकाले नियमावलीको नियम २२ (४) मा भएको व्यवस्था अनुसार फिर्ता लिइएको हो। तपोवनले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकोसमेत उनले बताए।

फिर्ता लिइएको बोधार्थ डिभिजन सडक कार्यालय टेकुलाईसमेत दिइएको छ। फिर्ता लिइएको वन क्षेत्र मुड्खु सृजनशील महिला सामुदायिक वनमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निकुञ्जको नागार्जुन सेक्टर कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको छ।

नियमावलीको दफा (२२) को उपनियम (३) मा ‘वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी वा सार्वजनिक रुपमा हानीनोक्सानी हुने गरी जलाधार क्षेत्रमा भू–क्षय हुने गरी रुख कटान’ गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि ओशो तपोवनले आफूखुसी सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचना बनाएर व्यापार सञ्चालन गरेको थियो।

नियमावलीको दफा २२ (४) को उपनियम (२) मा मध्यवर्ती धार्मिक वनमा सम्वन्धित धार्मिक निकाय, समूह वा समुदायले मध्यवर्ती धार्मिक वनमा गर्नुपर्ने कार्य सञ्चालन गर्न नसकेमा संरक्षकले त्यस्तो धार्मिक वनसंरक्षकले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। निकुञ्ज प्रमुख संरक्षक हुन्। (कान्तिपुर दैनिकबाट)

निजी आवास पुनर्निर्माणमा डेढ खर्ब अपुग

काठमाडौ,१ मंसिर । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सबै लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने भएको छ।

राज्यमाथि तीन अर्ब व्ययभार

काठमाडौ,१ मंसिर । विदेशबाट पेन्सन प्राप्त गर्दै आएका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता रोक्का गर्ने निर्णयलाई सरकारले उल्ट्याउँदा राज्यमाथि तीन अर्ब

चिकित्सक नहुँदा शल्यक्रिया अवरुद्ध

सल्यान,१ मंसिर । जिल्ला अस्पताल सल्यानमा चिकित्सक नहुँदा शल्यक्रिया सेवा अवरुद्ध भएको छ । अस्पतालमा चिकित्सक अभावका कारण विगत दुई हप्तादेखि

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बन्दै, सहरी क्षेत्रमा भने आठ लेनको बनाइने

नारायणघाट–बुटवल ११३ किलोमिटर विस्तार दुई महिनाभित्र सुरु हुँदै काठमाडौ,१ मंसिर । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत २ सय