अबको ३ महिनामा ५ लाख स्मार्ट कार्ड बाँडिने

काठमाडौं, ६ कात्तिक । स्मार्ड कार्डको छपाइमा भएको सुस्तताले चुलिएको अभाव निजी कम्पनीको सहायताले पूर्ती गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

अत्याधिक माग भएको स्मार्ड कार्ड लाइसेन्स (सवारीचालक अनुमतिपत्र) सरकारी स्तरबाट माग अनुरुप वितरण नभइ लाइसेन्सको मागनै ५ लाख नाघेपछि विभागले निजी कम्पनीको सहायता लिएको बताइएको छ ।

विभागले यसअघि परम्परागत लाइसेन्सलाई विस्थापीत गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स प्रविधिमा जान मद्राससेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको प्राविधिक सहयोगमा कार्डको छपाइ सम्बन्धी काम गरेको थियो । तथापी करार बमोजिम मेशिनहरुले काम नगर्दा विभागमा लाइसेन्सको मागको फारामहरुको चुली लागेपनि सेवाग्रहीलाई कुराउनुको विकल्प रहेको थिएन ।

दैनिक ५ हजार लाइसेन्स छपाइ गर्ने क्षमता भएपनि मुश्किलले दैनिक १ हजार लाइसेन्स पनि छपाइ गर्न नसकेपछि विभागले अघिल्लो वर्षको आवेदन अनुरुप लाइसेन्स नै सेवाग्रहीलाई दिन सकेको छैन ।

मन्त्री परिषद्को निर्णय भइसकेकोले मंगलबार देखि निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेटेडले स्मार्ट कार्डको छपाइ सुरु गर्र्दैछ । उक्त कम्पनीले सन् २०१८ को सुरुवात देखि हालसम्म परेका लाइसेन्स पाउन योग्य सेवाग्राहीको कार्ड छाप्नेछ ।

मालिकाले दिनको २० हजार लाइसेन्स छाप्ने दाबी गरेको छ । करार अनुरुप मालिकाले विभागलाई ४५ दिनमा ५ लाख लाइसेन्स छापेर दिनुपर्नेछ र विभागले उक्त लाइसेन्स सोही मिति देखि वितरण सुरु गरि अबको ३ महिनामा हालसम्मको निवेदन बमोजिम लाइसेन्स वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ ।

अघिल्लो वर्षको २ महिनाको लाइसेन्स भने विभाग आफैंले गर्ने जनाएको छ ।

 

 अस्पष्ट \'स्मार्ट’ लाईसेन्सले सेवाग्राही पीडित 

  ललितपुर, ७ माघ । परीक्षा पास गरेको एक वर्षपछि भक्तपुरका समीर बरालको चालक अनुमतिपत्र आयो । त्यसमा नाम र फोटो दुबै नबुझिने रहेछ र उहाँ अनुमतिपत्र

चेपाङ किशोरीमाथि ‘जबरजस्ती’

चितवन, ७ माघ । राप्ती नगरपालिका–१३ कान्दामा दुई किशोरीमाथि कुटपिट र जबर्जस्ती करणीको प्रयास भएको छ । जिल्लाको विकट पहाडी क्षेत्रमा आइतबार दिउँसो

वन्यजन्तुको जोगाउन सेनाको ‘अपरेशन महाहण्ट’

भीमदत्तनगर, ७ माघ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका संरक्षित वन्यजन्तुको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले ‘अपरेशन महाहण्ट’ नामक

सेवा समूहलाई ७ दिनभित्र समायोजन गर्न परिपत्र

काठमाडौँ, ७ माघ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घमा मात्र सङ्गठन संरचना रहेका सेवा समूह भएका कार्यालयलाई सात दिनभित्र समायोजन