शपथ लिँदै घूस खाने १९ कर्मचारी कानूनी पिँजडामा

  दुइतिहाइको सरकार नौ महिना पूरा गरेर दशौंमा प्रवेश गर्दैछ कार्तिक ३ बाट । तर यसका कामहरु भने कतिपय अस्वाभाविक र शासकीय रुपले एकप्रकारले असफल नै भएको देखियो । सरकारले धेरैपटक भन्ने गरेको सुशासनमा होस्  कि सामाजिक जीवनमा । आर्थिक पक्ष जसले भनिएजस्तो समृद्धितिर संकेत गर्नुृपर्नेमा झनै उल्टो अर्थात नहुनु पर्ने कुरामा बृद्धि भएको पाइयो । आपराधिक घटना बढे, महँगी बढ्यो, व्यापार घाटा बढ्यो, बढ्दा राम्रो हुने वैदेशिक लगानी चाहिँ घट्यो । सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन चर्किइनै रहेका छन् । कन्चनपुर घटनामा कुनै परिणाम नआएको र डा. केसीको अर्को अनसन गर्नुपर्ने अवस्था त्यसका उदाहरण हुन् । यी सबैलाई एक ठाउँमा राखियो भने एक प्रकारले देशको दर्शन नै हुन्छ । जसले यतिखेर कस्तो अवस्थामा पुगेका छौँ भन्ने प्रतिनिधिमूलक घटनाका केही नमूना –

एक :   प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा गजवको परिपत्र गरेको थियो  १७ असोजमा भोलिपल्टै देखि लागु हुने गरी । यसमा हरेक कर्मचारीले प्रत्येक दिन शपथ खानुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘म भष्टाचार गर्दिनँ, हुनपनि दिन्नँ तथा इमान्दारी साथ सेवा गर्छु’ भन्ने यो परिपत्र जारी भएकै हप्ता विगतको तुलनामा धेरै ठूलो संख्यामा कर्मचारी पक्राउ परे घुस लिएवापत, रंगेहात नै ।  

यो एकसाता वित्दानबित्दै १६ कर्मचारी कार्यालय समयमै घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे । १९ जना विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर ग¥यो । विहानै आफ्नो कार्यालयमा प्रमुख सामू वा आफैं प्रमुख भए आफैँले भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ पनि खानु र दिउँसो घुस पनि खानु, यी काम सँगसँगै भएछन् ।  

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यस्तो परिपत्र गरेको तेस्रो दिन शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई पर्साका प्रमुख उपसचिव लालबाबु साह सरकारी निवासमै ४० हजार घुससहित पक्राउ परे । यसैबेला उच्च सकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापा ५ लाख घुससहित समातिए । सोही दिन मालपोत कार्यालय कास्कीका अधिकृत खेमनारायण पौडेल र खरिदार सञ्जय शर्मा ५० हजार घुससहित पक्राउ परे । २३ असोजमा अख्तियारले यातायात कार्यालयका १० कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर ग¥यो । २२ असोजमा काठमाडौं, सर्लाही, वीरगञ्जमा गरी घुस लिँदै गर्दा प्रहरीसमेत ५ जना कर्मचारी पक्राउ परे । २१ असोजमा २ र १९ असोजमा १ जना पक्राउ परे । सोही दिन पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेमतो गर्ने ९ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो । १८ असोजमा प्रहरीसहित ४ कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परे ।
कुरो भ्रष्टाचारी समातिए भन्ने नभएर सर्वोच्च कार्यकारी तहको परिपत्रको पालना नभएको सनदर्भ हो यो । प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन ? यसको उत्तर त्यही छेउमा देखिन्छ । 

  उता कर्मचारीलाई यस्तो निर्देशन गरिरहिँदा यता यही असोज महिनामा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयबाट एउटा ठूलो भ्रष्टाचारको कार्य सम्पन्न भएको थियो । करिव ४०० अर्व  लगानी हुने ठूला आयोजना विनाप्रतिष्पर्धामा फुत्त गोजीबाट झिकेर कुनै विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो । यता कानुनले चाहिँ त्यस्तो हुन दिँदैन । प्रचलित कानुन अनुसार एकलाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनैपनि सेवा–वस्तु  खरिद बिक्री गरिँदा प्रतिष्पर्धा   हुनैपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो केही भएन । यो सन्दर्भ हो बूढी गण्डकी जलविद्युत र दोस्रो चक्रपथ निर्माण आयोजना । बूढी गण्डकी तीन खर्वको र दोस्रो चक्रपथ एकखर्वका आयोजना हुन् । प्रतिष्पर्धा गराइएको भए यी दुई आयोजनाबाटमात्र देशलाई कम्तीमा पनि एकसय अर्व लाभ हुने थियो । मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेको हुँदा यो वचतको सम्भावना नै मेटियो । जुन ठाउँबाट यतिठूलो अंकको भ्रष्टाचारको योजना बनाइयो भने कर्मचारीले हजार–लाखको घुस किन छाड्ने भन्नेले नै यो निर्देशनको पालना नभएको बुझ्न सकिन्छ । शपथ र घूस एकै साथ हुँदा अरु जे होस प्रधानमन्त्रीको परिपत्रको पालना भएन नै  ।

दुई :   यो दशैमा २५ लाख व्यक्तिले राजधानी छाडेका विवरण आएका छन् । तर यता सरकारको व्यवस्थापन कस्तो रह्यो भने ‘एम्बुलेन्स जाममा बिरामीको मृत्यु’ जस्ता समाचार यही बेलाका हुन् ।  यो समाचार सुन्दैमा मन सिरिंङ हुन्छ । पत्याउनै सकिँदैन । लाग्छ होइन होला, तर हो । राजधानी भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगा– नौबीसे सडकमा १७ असोजमा एम्बुलेन्स सडकमा रोकिँदा चितवनबाट उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइँदै गरेकी बिरामी महिलाको मृत्यु भयो । चितवनबाट काठमाण्डौ १३६ किलोमिटरको बाटो हो । यसमा त्यो हप्ता ४५ किलोमिटर त जामनै भयो । जसले आपतकालीन सेवा समेत यसमा परे । यो कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा ठूलो दुर्घटनाका कारण सडक अस्तव्यस्त भएर जाम भएको भने हैन । सरकारले नै मर्मतका नाममा बाटो पुरै बन्द गरेकाले नागढुंगा – नौबीसे सडक खण्डमा केही दिन यता घन्टौं जाम हुनेगरेको थियो । त्यसैपनि यात्रुको चाप बढ्ने बेलामा सडक बन्द गरेर काम गरेको देखियो ।  यो सडक राजधानीको लाइफलाइन हो भन्ने उल्लेख भैरहनु पर्दैन । दशैंका लागि यात्रुको चाप बढ्ने बेलामा सडकै बन्द गर्ने काम जानाजानी वा अन्जानमा नै गरिएको भएपनि कुरा त फेरी त्यही हुन्छ–चाहिने ठाउँमा सरकारको उपस्थिति भएन । जस्तै अवस्थामा पनि एम्बुलेन्स रोकिनु हुँदैन भन्ने त आम मान्यता नै हो । तर यहाँ त्यो लागु भएको देखिएन । सरकार आफैंले एम्वुलेन्स रोक्नु भनेको सामान्यकुरा होइन । यसले पनि त्यस्तै शासनलाई नै बुझाउँछ  व्यवस्था भएन भन्ने ।  

तीन:  सर्वसाधारणको अत्यधिक चासो रहने विषय हो बजार र महँगी । यो धेरै नै आकाशिएछ यो बेला, एकप्रकारले सर्वसाधारणले घर धान्नै नसक्ने गरी । यसको महशुस जो कोहीले पनि गर्न सक्तछ । कुनैपनि वस्तु खरिद नगरी निर्वाह चल्दैन । यस्तो महँगीले शहरी जीवन त झनै अस्तव्यस्त नै हुन्छ । शहरको भर पर्ने ठाउँ भनेको बजार नै हो । खासगरी उपभोग्य समूहका विभिन्न सामानको अध्ययन गरेर आएको निश्कर्षमा दशैंका बेला ८५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको पाइयो । एउटा रिपोर्ट – 

‘चिनीको भाउ १५ दिनमै १५ रुपैयाँ बढ्यो । १५ दिनअघि चिनी प्रतिकेजी ७० रुपैयाँ तर अहिले ८५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । खाने तेलको मूल्य लिटरमा ४५ रुपैयाँसम्म वृद्धि । २० दिनको बीचमा सनफ्लावर तेलमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ बढेको छ । २० दिनअघि सनफ्लावर तेल लिटरको १८० रुपैयाँ थियो, अहिले २२५ सम्म पुगेको छ । आलु नै धार्नीको दुई सय रुपैयाँसम्म । केही दिनअघिसम्म महँगोमा पनि एक सय ५० रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । सागको मूल्य पनि अकाशिएको छ । केही दिनअघि १५ रुपैयाँ मुठा पाउने रायो अहिले ३० रुपैयाँ पुगेको छ । मासको दाल प्रतिकिलो २० रुपैयाँसम्म बढ्यो । आँटा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ बढ्यो । दूध–दही प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ बढ्यो । दही प्रतिलिटर सय रुपैयाँ थियो, अहिले ११० पुगेको छ । ७५ मा पाइनेमा ९५ रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।’ 

चार:  १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १२ हप्ता भइसक्यो । तर दोषी अझै पत्ता लागेका छैनन् । हत्यारा फेला पार्न सरकार असफल भएको भन्दै कञ्चनपुरका सर्वसाधारणले फेरि आन्दोलन थाले र त्यो दशैँका बेला पनि कायम रह्यो । उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक त भयो तर त्यसले अपराधिको पहिचानभन्दा उल्टो हुने गरी दर्जनौँ प्रश्न जन्मायो । नागरिक संघर्ष समिति कञ्चनपुरले प्रत्येक दिनजसो हत्यारा पक्राउ गरी कारबाही माग गर्न दिनभरि धर्ना वस्न थाले । यस्तै दबाबमूलक संघर्ष समितिले समेत आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको छ यो बेलापनि । सबैको एउटै माग छ  निर्मलाका हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने, अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण मेटाउने प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही हुनुपर्ने आदि । सरकार आफैँले प्रमाण मेटाइयो भनेको छ । तर ती प्रमाण मेटाउनेहरु सरकरासामू नै छन केवल निलम्वनमा मात्र । तिनीसँग सोधपुछ समेत गरिएन भन्ने आरोपलाई सरकारले मेटन खोजेन जसले यो क्षेत्रमा दशैं मनाउन पनि तयार भएका देखिएनन् यहाँका नागरिक । 

यस्तो समाचार निरन्तर रुपमा आउन थालेको यो बेलासम्म पुरै अढाइ महिना भयो । यो विषयमा कहिले देशभरी र केही जिल्लामा हुँदै यस्ता आन्दोलनले निरन्तरता पाएका हुन् । स्वाभाविकै होला अपराधी समातिन धेरथोर दिन लाग्लान । यो आन्दोलनको विषय दिनको कुरा होइन । अनुसन्धानको दायित्व पाएको राज्यको निकाय नै अपराधी पत्तालगाउने भन्दा प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने आममान्यतामा यस्तो भएको हो । सरकार आफैंले पनि भनिरहेको छ–प्रमाण नष्ट भयो । त्यसो हो भने यसो गर्ने पदाधिकारीमाथि के कार्वाही भयो भन्ने प्रश्नले नै यस्तो आन्दोलन जन्माएको हो जसकाबारे सरकार यतिबेलासम्म मौन नै छ । 

मानव अधिकार आयोगले यो घटनाका सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग राय लिएको थियो औपचारिक रुपले नै । उनका अनुसार यो घटना अर भन्दा अपराधीका नजिक पुग्न अरुभन्दा सजिलो थियो ।  तर पछि भयो यस्तो अरुभन्दा जटील बन्यो वा बनाइयो । विज्ञकै रायमा प्रमाण किन नष्ट गरियो भन्ने सम्वन्धितसँग एउटा प्रश्न गरिँदामात्रै पनि धेरैकुरा आउनेमा त्यस्तो भएन । 

पाँच:  एउटा अर्को आन्दोलनको सुरुआत हँुदैछ लगत्तै दशै पछि । यो प्रसंग हो चिकित्सा शिक्षा सुधारक डा. गोविन्द केसीको अनसन । अहिले उनले १६ औं आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका छन् । गएको साउन १० मा २७ दिने अनसन तोडाउँदै उनका माग अनुसारका सम्झौता भएक थिए प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा । यस्तो सम्झौता गरेर देशव्यापी आन्दोलन रोक्ने काम गरेको भनी त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले धेरैतिरबाट धन्यवाद पनि पाए तर त्यसको पालना भएन । यो सम्झौता भएपछिको समयमा पनि संसद पुरै दुइमहिना चल्यो तर त्यसबेला एक दुइदिन भित्रै संसदमा पेश गर्ने भनिएको विधेयक दुइ महिनासम्म पेश नभै चालुअधिवेशन समाप्त भयो । अव अर्को अधिवेशन तीन महिना पछि पुसमामात्र बस्ने तय भएको छ । 
त्यसबेला यो आन्दोलन कस्तो थियो भन्ने धेरै उदाहरण कायम भएका छन । एकप्रकारले सारा देशनै केसीका मागको पक्षमा थियोे । सुदूर कर्णालीमा सुरु भएको अनसन त्यो क्षेत्र पुरै तातेको थियो । मान्छेहरु आफना व्यवसाय समेत छाडेर यो अनसनमा ऐक्यवद्धता जनाउन घरघरबाट निस्किएका थिए भने महिलावर्गको बढी सहभागिता थियो ।

देशैभरी अस्पताल ठप्प भए । सरकारका प्रतिवादले कतैकाम गरेन । राजधानीमा देशले नै प्रवुद्ध मानेका व्यक्ति र वर्ग दिनहूँ सडकमा आएका थिए । एक प्रकारले सरकारीपक्ष मुख देखाउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेको    थियो । यतिबेला त्यसैको झझल्को पं्रकट हुन थालेको छ ।  हुनपनि प्रधानमन्त्री आफैले आफनै अग्रसरतामा गरिएका सम्झौताहरु यतिलामो दिनसम्म त्यो पनि सामाजिक विषयमा यसरी कार्यान्वयन नहुनु भनेको राज्यका लागि असल सन्देश हुँदै होइन । प्रधानमन्त्रीले भनेका, गरेका कुराको विश्वास नै गर्न नहुने भनेको सामान्य कुरा होइन । स्थिति त्यस्तै देखियो । 

छ:  गत वर्षको दुई महिनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको व्यापार घाटा यसपटक ४५ प्रतिशतले बढेको देखियो । २०७४–७५ को साउन र भदौमा १ खर्ब ४९ अर्ब ३४ करोड २९ लाखले मुलुक व्यापार घाटामा थियो । यसपटक यी दुई महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । यो घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४५ प्रतिशतले बढी हो । अनुमान गरौं यही प्रतिशतले घाटा वृद्धि हुँदै गयोभने देश कहाँ पुग्ला ?

सात:  विभिन्न सम्वन्धित प्रतिवेदनले वताए अनुसार गएको फागुन पछि असारसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाले घटेको वैदेशिक लगानी नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा पनि निरन्तर नै रहेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांक अनुसार साउनमा २९ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक लगानीमात्र भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो लगानी यही समयमा ४ अर्ब आएको थियो । कहा ४ अर्व र कहा ३० करोड । यो धेरै नै ठूलो अन्तर हो । लगानी नभै उत्पादन हँुदैन र उत्पादन नभै निकासी पनि हुँदैन । यसले व्यापार घाटा झनै बढाउने संकेत गर्छ । नयाँ सरकार गठन हुँदा सबै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने र समय परिपक्क भएपछिमात्र लगानी गर्ने स्वभावका कारण यस्तो भएको हुनसक्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यो भनेको सरकारको परीक्षण भैरहेको अवस्था हो । परीक्षाकालमा नै सरकार असफल भएको देखियो यो एउटा पक्षमा । त्यसलाई पहिलेको ठाउँमा ल्याउन झनै सकस पर्छ । 

यस्तो छ चीन घेर्न नेपाललाई खेल मैदान बनाउने षड्यन्त्र

  काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्ष शुरु भएसँगै नेपालमा विदेशी चलखेल ह्वात्तै बढेकोे छ । एक चीन नीतिमा अडिग नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शुरु भएको

ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा संलग्नता भएको पुष्टी गर्न चौधरीको चुनौति

काठमाडौं । उद्योगपति अरुण कुमार चौधरीले आफू र परिवारको नाममा ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा अर्सिन लिमिटेड कम्पनी दर्ता छ भनी गरिएको प्रचारप्रति आफ्नो

वाइडबडी खरिद जाँचबुझ समिति वेपत्ता,पाठक नबस्ने संकेत

  काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद र आरोपहरूबारे जाँचबुझ गर्न बनेको समितिले अझै काम सुरु गर्न सकेको छैन। नेपाल वायुसेवा

 हाम्रो कुनै पनि स्वीस बैंकमा खाता छैन

सेन्टर फर इन्भेष्टिगेटिभ जर्नलिज्म, (सिआईजे) नेपाल मार्फत तयार गरी आजका सञ्चारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भएका केही समाचारमा हाम्रो पनि नाम जोडिन आइएकोमा