दशैँमा पुराना सवारी चलाए कारवाही गरिने

काठमाडौं, २२ असोज । दशैँका लागि लामो दूरीका सडकमा सार्वजनिक यातायातको संख्यामा कमी हुन थालेपछि वर्षौंदेखि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी बसपार्कमा निकालिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले असोज २४ गतेदेखि देशभर जुन सवारी जहाँसुकै जान पाउने गरी ‘रुट परमिट’ खारेज गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । वर्ष दिनसम्म विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न भई राजधानीलगायत ठूला शहरमा बसेका मानिस राष्ट्रिय पर्व मनाउन घर जाने तयारीमा छन् ।

घर जाने तयारी गरेका यात्रुले सवारीको टिकट नपाएपछि विभागले ‘रुट परमिट’ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसको खारेजीलाई पुराना सवारी निकालेर चलाउने अवसरका रुपमा व्यवसायीले उपयोग गर्न खोजेको सार्वजनिक यातायात सुधार अभियानमा लागेका रामबहादुर थापाले बताए ।

“नयाँ र पुरानो बसपार्कमा गरिएको नागरिक अनुगमनका क्रममा झ्यालमा सिसा नभएका, हेर्दै थोत्रा देखिने सवारी बसपार्कमा राखिएका छन्, यी सवारी हेर्दा लाग्छ २० वर्ष नाघिसकेका हुन्, तर हामीलाई सवारीको कागजपत्र हेर्ने अधिकार छैन, यस्ता सवारीका कारण बडा दशैँका समयमा दुर्घटना नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो”, उनले भने ।

विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले नियमित अनुगमन भइरहेकाले पुराना सवारी निकालिएको भए नियन्त्रणमा लिइ कारवाही गरिने बताएका छन् ।  विभागले आज बिहान कोटेश्वरमा गरेको अनुगमनमा ६ सय भाडा तोकेको ठाउँमा ८ सय लिने सवारीलाई कारवाही गरेको छ । अनुगमनका क्रममा बढी लिइएको भाडा फिर्ता गरिएको उनले बताए ।

बसपार्कमा पुराना सवारी निकालेको जानकारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा पनि आएकाले नयाँ र पुरानो बसपार्कमा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको सहप्रवक्ता दीपेश दाहालले बताए ।

दशैँका अवसरमा प्रत्येक वर्ष २५ लाखभन्दा बढी यात्रु उपत्यका बाहिर जाने गर्छन् । घटस्थापनादेखि नै उपत्यका बाहिरिने सवारीको संख्या बढ्ने गरेको महाशाखाले जनाएको छ ।

पराजुली र सङग्रौलालाई शिक्षा पुरस्कार

काठमाडौं । आजको मिडिया नामक सञ्चार माध्यमले ‘१५औँ राष्ट्रिय शिक्षा वाईवाई पत्रकारिता पुरस्कार –२०७६’ घोषणा गरेको छ । उक्त मिडियाले आज यहाँ

सिन्धुलीको सुनुवार बस्ती पहिरोको जोखिममा

सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउँपालिका–१ स्थित भालुभञ्ज्याङको सुनुवारबस्ती पहिराको उच्च जोखिममा परेको छ । लगातारको वर्षाका कारण उक्त बस्तीको धेरै

न्यून बजेटले १४० खानेपानी आयोजना रोकिए

काभ्रेपलाञ्चोक, ६ साउन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा न्यून बजेटका कारण असार मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका १४० वटा