प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावले ७० अर्व स्वाहा 

दुइहजार पचहत्तर सालको असोज ५ लाई देशले नै नोटमा राख्नुपर्ने भएको छ। खासगरी बिकास निर्माणसँग सम्वन्धित आयोजनाहरु सञ्चालनका सन्दर्भमा। यो परम्परा यसरी नै अघि बढ्यो भने देशमा सञ्चालित जस्तासुकै कार्यक्रमहरुको ठेक्कापट्टा प्रधानमन्त्रीको गोजीबाट वितरण हुने छन्। त्यसमा न प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने छ,न कुनैपनि प्रचलित नियमकानुनको अर्थ नै हुनेछ। एउटा निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले तोक लगाइदियो र त्यहीँ सबै कुरा भएर आयोजनाहरु कसैका हातमा प¥यो। एकहप्तामै यस्ता दुइ घटना देखापरिसके,जसको लागत ४०० अर्वको हाराहारीमा छ।


असोज ५ को राती बसेको मन्त्रिरिषदको बैठकले देशकै अहिलेसम्मकै सवभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय ग¥यो। अनिमात्र सम्वन्धित मन्त्रालयलाई सो कम्पनीसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्न  निर्देशन समेत दियो। 

गोजीबाट प्रस्ताव 

यसबारे बैठकको सुरुमा कुनै मन्त्रीलाई यस्तो प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने सुँइको पनि थिएन। दिनहूँजसो सामान्य अरु काम कार्वाही र प्रधानमन्त्रीको भोलिपल्टदेखि हुने अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि बैठक टुंगिनेबेलामा प्रधानमन्त्रीले कोटको गोजीबाट एउटा निवेदन झिके। त्यसमा यो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाउँ भन्ने व्यहोरा थियो, एउटा कार्यकर्ताले स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग पाउँ भनी दिएको निवेदन जस्तो। यसमा फरक यति हो अक्षर र कागजका पानाहरु बढी थिए होलान्। त्यही विवरण मन्त्रिपरिषदको माइन्युटमा उतारियो र सो अनुसार गर्ने भन्ने व्यहोरा थपेर निर्णय गरियो। त्यसपछि जलस्रोत मन्त्रीलाई वार्ता गरेर सम्झौता गर्न निर्देशन दिँदै उनका हातमा निवेदन थमाइयो। कतिसम्म भने जलस्रोत मन्त्रीले यो के भएको हो भन्ने त्यो बेला भेउसमेत पाउन सकेका थिएनन्। जुनकुरा दुइदिनपछि असोज ७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रीले यसको संकेत गरेका थिए। उनको आसय थियो,निवेदन लिनेदेखि प्रस्ताव आउने सवैकाम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्पन्न भयो। 

मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने कुनै पनि निर्णय एउटा प्रकृयाबाट सुरु भएर टुंगिने गर्छ। यसको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव सम्वन्धित मन्त्रालयबाट जानुपर्छ व्यहोरामै लेखिएको हुन्छ– मन्त्री स्तरबाट निर्णय भए अनुसार..। सम्वन्धित मन्त्री बैठकमा उपस्थित छन् भने प्रस्ताव पनि उनैले लान्छन्। हो, त्यसमा छलफल भने सबैले गर्न पाउँछन्। अर्को प्रकृया हो प्रधानमन्त्री आफैंले पनि प्रस्ताव लानु जसलाई ठाडो प्रस्ताव भनिन्छ। यहाँ चर्चा भएको विवरण त्यही ठाडो अन्तर्गत आएको हो र ठाडै रुपमा पारित पनि भयो। 

यसो हुँदा करिव तीन खर्वको लागत हुने र राष्ट्रिय गौरवको मानिएको आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीका हातमा गयो। यी पंक्ति लेखिएका बेलासम्म सम्झौता चाहिँ भैसकेको छैन। तर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि त्यसलाई असर पर्ने अर्को निर्णय नहुन्जेल यो सरकारको अन्तिम निर्णय नै मानिन्छ। 
यो प्रसंग हो स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गर्दाको। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना ‘इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडेलमा निर्माण गर्ने भनेको छ। यो भनेको सबैकुरा उसैले गर्ने हो। आयोजनाको लागत निर्धारण, बनौट र त्यसका लागि लगानी खोज्नेकाम पनि। जति व्याजदरमा ऋण लिएपनि भयो। उसले खोजेको ऋणमा सरकार जमानी बस्नेमात्र हो। प्रतिश्पर्धा नै नगराइएपछि जे गर्दा पनि हुने भयो। देशभित्रकै र केही करोडको  एउटा पुल बनाउन समेत पाउँदैनन् नेपालीले बिनाप्रतिष्पर्धा। देशको कानुन पनि त्यस्तै छ प्रतिष्पर्धा नै गराउनु पर्ने। यो आयोजनामा सरकार परिवर्तन हुँदैपिच्छे लुकाएर गरिने फरक–फरक निर्णयलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दियो विभागीय मन्त्रीसँग पनि लुकाएर।


अर्को पनि त्यस्तै 

‘सरकारले बाहिरी चक्रपथ (७२ किमि) को ठेक्का बिनाप्रतिष्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने तयारी गरेको छ। बूढीगण्डकी बुझाएकै शैलीमा बाहिरी चक्रपथ पनि ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, निर्माण, सुपरीवेक्षण र लगानीसमेत) मोडेलमा दिने तयारी गरिएको हो। छिटो बनाउने गरी निर्णय नगरे आयोजना नै नबन्ने कारण देखाउँदै सरकारले चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना इनर्जी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’लाई दिन लागेको शहरी बिकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर भएर जाने ७२ किमिको यो चक्रपथ बनाउन १४ वर्ष अगाडि नै निर्णय भएको थियो। बाहिरी चक्रपथ बनाउन २४ वटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए।’ (अन्नपूर्ण १६ असोज)। 

अव देशका बिकास निर्माणमा कस्तो प्रयोग हुँदैछ भन्ने बुझ्न यति समाचार नै पर्याप्त होला। ठूलाठूला ठेक्का मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा नीतिगत निर्णय हुने र त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने भएपछि यस्ता ठाडा, तेर्सा र बांगा प्रस्ताव आउने क्रममा हप्ता दिनकै बीचमा यो दोस्रो प्रस्ताव जानलागेको बुझ्न सकिन्छ। 

यतिबेलासम्मको यो पछिल्लोले अन्तिम रुप चाहिँ पाएको छैन जसरी बुढीगण्डकीले पायो तर आजभोली नै त्यस्तो हुन सक्तछ। ७२ किलोमिटरको यो चक्रपथको खर्च पनि खर्व मै हुने अनुमान गरिएको छ यतिबेला। यसको लागत अनुमान चाहि ६० अर्वको हाराहारीमा थियो भने अहिले १ खर्व भन्दा बढी आँकलन गरिएको छ। सामान्यतया विज्ञहरु अनुसार यो आयोजनामा धेरैनै  बढी लागे ७० अर्वले पुग्छ। यो चक्रपथ अपवाद बाहेक समथर जमिनमै बन्ने छ। धेरैभएमा एक किमिको एक अर्वको हिसाव हुँदा पनि यो त्यतिमानै सम्पन्न हुनुपर्ने हो। एक अर्वको यो रेट भनेको ठूला चट्टानयुक्त पहाड फोरेर बनाउनुपर्ने अवस्थाको हो। यसको मतलव हो यहाँपनि अर्को करिव ३० अर्वनै यताउता हुँदैछ वा गरिँदैछ। 

१० महिनामै फेरवदल 

बुढीगण्डकी केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गेजुवालाई नै दिने तयारी गरेका थिए। सूचना चुहिएपछि संसद्को जलस्रोत समितिद्वारा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो  र त्यसबेला  संसदीय समितिको निर्देशनपछि प्रक्रिया स्थगन गरियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गेजुवालाई दिने निर्णय भयो र यो सरकारले बालुवाटारमा हतार–हतार सम्झौता आदान–प्रदान गरेको थियो। यसरी नै सट्याक सुटुक हुनेगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्र्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय अघि बढाएको थियो। यो बेला दाहालकै क्रममा पुग्यो करिव १० महिनाको अन्तरमा। 

ठाडो निवेदन ठाडै काम 

सरकारले आफैँ बनाउने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसमेत उठाइसकेको अवस्थामा अहिले फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि उक्त रकम के काममा खर्च गरिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णयका पछाडि अनेक खेल भएको प्रस्ट देखिएको छ। सीजीजीसी र यसका नेपाली दलालले पैसाको खोलो बगाएरै आयोजना हात पारेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ। कम्पनीसँग समझदारीपत्र(एमओयू)मा हस्ताक्षर गरी ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण अघि बढाउन निर्देश गरिएको कुरामाथि नै उल्लेख भैसकेको छ। आयोजना हात पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भदौ १ गते सम्बद्ध पक्षले ठाडो निवेदन दिएको थियो। यो निवेदन एक महिनासम्म प्रधानमन्त्रीकै खल्तीमा रह्यो। प्रधानमन्त्री जव पुरै दुइहप्तासम्म विदेशमा रहने भए त्यही मौका छोपेर गोजीबाट यसरी बाहिर आयोे र पारितहुने प्रस्तावमा परिणत भयो। 

उर्जामन्त्रीको मौनता 

यो बिषय असोज ७ कोे पत्रकार भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खुलाए। त्यही पत्रकार सम्मेलनमानै बुढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कम्तीमा प्रतिष्पर्धा गरेको भए लागतमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्थ्यो भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनौपचारिक जानकारी गराउँदा उर्जामन्त्री भने मौन रहन रुचाए। 

देउवा सरकारले सीजीजीसीबाट आयोजना फर्काएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै आधारभूत मोडलको खाकासमेत तयार गरेको थियो। आयोजना फर्काएलगत्तै विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएको चिनियाँ कम्पनी र सम्बद्ध व्यक्तिहरू आफ्नो ‘मिसन’मा सफल भए भने सीजीजीसीलाई आयोजना दिनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनपुगे। 

७० खर्वको सोझो हिसाव 

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमै बनाउनेबारे सुझाव दिन समिति बनाएको थियो। परामर्श दाता ट्र्यवेल नामक कम्पनीले अधिकतम २ खर्ब ५९ अर्व लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगाको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव वाग्ले नेतृत्वको समितिले दिएको थियो। अहिले यही आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ अवस्था छ। यस्तो अनुमान पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले आफ्नो निवेदनमा लेखेको भरमा तय हुने क्रममा छ। अवको वार्ता यही ३ खर्वलागतको आधारमा हुने बुझ्न सकिन्छ, यसको उठान र बैठानका यस्ता प्रकृयाले। प्रधानमन्त्रीलाई दिएको निवेदनमा नै यो कम्पनीले यो आयोजनाका लागि ३ सय अर्व लाग्ने वताएको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा जलस्रोत मन्त्रीले पनि लागतकाबारे यही तीन खर्वकै अनुमान सुनाए पत्रकारलाई विज्ञहरुले अनुमान गरेको लागत हो २ सय ६० अर्ब। यसमा अर्को १० अर्व थपिँदापनि २७० अर्वको हुनजान्छ। यसमा खुला प्रतिष्पर्धा गराइएको भए न्यूनतम १५ प्रतिशत कम हुँदा पनि जोगिने रकम हुन्छ मोटामोटी ४० अर्व। यस्तो पहिले र यही कम्पनीले पनि गरेको थियो। अपर तामाकोशी त्यसको उदाहरण हो। बुढीगण्डकी कै लागत अनुमान गर्ने ट्रयाक्वेल कम्पनीले तामाकोशीमा ४५ अर्वको अनुमान गरेको थियो। पछि टेण्डर हुँदा ३५ अर्वमा बन्ने भयो। प्रतिष्पर्धा हुँदा अनुमान भन्दा घट्छ नै चिनियाँ कम्पनीका मिलेमतो बाहेक। 

अहिले बढाउन खोजिएको अर्को ३० अर्व जोड्दा आयोजनालाई घाटाहुने रकमको अंक ७० अर्वको हिसाव आउँछ एकमुष्टमै। यही अंक हो किन यहाँ यस्तो गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि। आयोजनालाई घाटापरेको रकम नै कसैलाई फाइदा भएको हुन्छ त्यो काम गर्नेलाई होस कि काम दिनेलाई। कुरो एउटै हो। 

अर्को पनि नोक्सानी हुन सक्छ। जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठका अनुसार सबैकुरा सम्झौता भैसकेकपछि यो कम्पनिले व्याजको दर २०–२५ प्रतिशत देखायो भने अनुमान गरौं यसको लागत वा आयोजनालाई नोक्सान पुग्ने रकम कति होला? यतिबेला जुन प्रकयाबाट यो कम्पनी रोजियो त्यसलेनै बुझाउँछ यस्तो व्याजदर पनि स्वीकार गरिनै छ। त्यसैपनि चीन संसारभरीको व्याजदर बढी भएको देश मानिन्छ। ऋणमै प्रतिष्पर्धा गराउने हो भने यस्ता आयोजनका लागि एकडेढ प्रतिशतमा ऋण पाइन्छ। चिनियाँ बैंकको व्याजदर ६ – ७ प्रतिशत नै छ।  

प्रधानमन्त्रीमाथि नै लगानी 

प्रचण्ड पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा उनका एकपात्रमार्फत चिनियाँ कम्पनीले यो प्रयोजनका लागि ५० करोडसम्म खर्च गर्न तयारभएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यता लिनजाने मान्छे चिनिए तर दिने कम्पनी चाहिं गोप्य नै थियो। त्यसबेला सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार गोप्य लेनदेनका लागि मान्छेको हुलिया समेत वताइएको थियो। तर यतिभएपछि यो कुरा सेलायो। पछि प्रचण्डले नै आफूले राजीनामा दिएर वालुवाटार छाड्ने दिन यो आयोजना अहिले पाएकै कम्पनीलाई दिइएको थियो जसले धेरै कुराको संकेत गर्छ। प्रधानमन्त्री छानिँदैछन् नेपालको तर चासो बढेको छ चिनियाँ कम्पनीको! 

अहिलेकै प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा चीन भ्रमणमा जाँदा गेजुवाको मुख्य कार्यालयमा पुगेको समाचार उतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँ उनले यो आयोजना उसैलाई दिनेभनेर तमसुकनै गरेको वताइएको थियो त्यसबेला त्यसको प्रतिफल यतिखेर ओलीले यसरी दिलाइदिएका बुझ्न सकिन्छ। 

जनताको ३३ अर्व के हुन्छ 

यतिबेला त अवस्था कस्तो छ भने यसमा सारा नेपालीको पैसा परिसकेको थियो यो बेलासम्म यो आयोजनामा पेट्रोलमा करको नामबाट। यसबाट अहिलेसम्म करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। नेपाल आयल निगम आफैँले पनि आयोजनामा लगानी गर्छु भन्दै आएको छ। अर्कोतर्फ, देशभित्र दर्जनौँ गैरबैकिङ, बैंकिङ तथा अन्य सङ्घसंस्था छन्। तर सरकारले यी सबैबाट खोस्दै र अस्वाभाविक नै लाग्नेगरी तथा प्रतिष्पर्धा समेत नगराइ कुनै कम्पनिलाई सुम्पनु भनेको सामान्यकुरा हुँदै होइन। त्यसकारण पनि यो आम चासोको विषय बनेको हुनुपर्छ।

कम्पनी कस्तो ? 

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा तजबिजका आधारमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने, फिर्ता लिने र फेरि दिने सरकारको निर्णयले धेरै प्रश्न उठाएका छन्। करिव ७० अर्वको नोक्सानी व्यहोर्न तयार भएर अहिले जसलाई दिइयो त्यो गेजुवा नेपालमा कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो। विगतमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा धरौटी जफत भएको, भ्याट छलीको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको कम्पनीलाई यसरी बिनाप्रतिष्पर्धा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुम्पनुपर्ने कारणको पृष्ठभूमि आफंैमा शंकाष्पद नै हो।

यसले बिगतमा तिर्नुपर्ने भ्याट मात्रै नतिरेर बखेडा झिकेको  रकमको अंकनै १ अर्व ६५ करोड छ। अहिले आन्तरिक राजश्वमा यो विषय मुद्धाकैक्रममा छ। अर्कोतर्फ यसले काम नगरेका उदाहरण थुप्रै छन्। ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको ठेक्का यही चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)ले पाएको थियो। १ जुन २०११ बाट काम सुरु भएको आयोजना ३१ मे २०१४ मा सक्ने सम्झौता थियो। तर, दुईपटकसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण पूरा नभएपछि अप्रिल २०१९ सम्मका लागि अर्को म्याद थपिएको छ। ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ठेक्का चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) र कोरियन हाइड्रो एन्ड न्युक्लियर पावर कम्पनीले लिएका थिए। सन् २००७ मा सुरु भएको आयोजना २०११ मा सक्ने लक्ष्य थियो। तर, अनेक विवाद गरेर २०१८ मा मात्र निर्माण सम्पन्न भयो। यो भनेको पुरै १२ वर्षको समय हो। 

दवाव र प्रभाव 

त्यसैपनि नेपालमा चिनियाँ कम्पनी घुस दिन लिनमा खप्पिस मानिन्छन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल चिनियाँ कम्पनीले के गर्छन् भन्ने उदाहरण छ। यसले प्रतिष्पर्धा गर्दा त यस्तो हुन्छ भने नगर्दा के हुन्छ भन्ने उदाहरण दिन्छ। 

ठेक्काको चरणमा भएको अपारदर्शी चलखेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई पर धकेलेको थियो त्यसबेला। प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनीमार्फत गराएको अध्ययनले विमानस्थल निर्माणमा १४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.१३ अर्ब) लाग्ने देखाएको थियो।

पीसी(इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्ट्रयाक्ट) मोडलमा बोलपत्र आह्वान गरिँदा तीन चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा दोब्बर मूल्य प्रस्ताव गरे। चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले चीनकै एक्जिम ब्याङ्कबाट सहुलियत ऋणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि सरकारी तवरमै रकमको टुंगो लागिसकेको थियो। एक्जिमको लगानी भएको परियोजनामा चिनियाँ वा चिनियाँसँग संयुक्त लगानी भएका कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने छन् सो अनुसार १० चिनियाँ कम्पनीले बोलपत्र खरीद गरे।

तर,शुरूदेखि नै संलग्न सीएमसी इन्जिनियरिङलाई नै परियोजना दिने अदृश्य सम्झौताको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइयो। बोलपत्र खरीद गरेका १० चिनियाँ कम्पनीमध्ये सीएमसी इन्जिनियरिङ, सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले मात्रै बोलपत्र बुझाएका थिए। त्यसअघि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले यी तीनसहित चाइना सीडब्लुसी गरी चारमध्ये एकलाई परियोजना जिम्मा दिन पत्र पठाएको कुरा त्यसैबेला आएको थियो। चिनियाँ पक्षले कसरी आफ्ना कम्पनीलाई ठेक्का दिन कस्तो राजनीतिक दवाव दिन्छ भन्ने यो उदाहरण हो। सीएएमसी इन्जिनियरिङले आयोजना निर्माण गर्न अरूभन्दा कम ३०५.१३ मिलियन डलर(करीब रु.२६ अर्ब ८५ करोड)को प्रस्ताव गरेको थियो भने सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले ३३७.८२ मिलियन डलर(करीब रु.२९ अर्ब ७२ करोड) र चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनले ३४९.२८ मिलियन डलर(करीब रु.३० अर्ब ७३ करोड)को प्रस्ताव गरेका थिए। 

 वर्तमान पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले उसबेला नै एमाओवादीको मिलेमतोमा लागत प्रस्तावमा ठूलो फरक पारिएको र एमाओवादीले मोटो कमिसन मागेकाले ठेकेदार कम्पनीले बढी लागत प्रस्ताव तयार पारेको दावी गर्दै विरोध जनाएका थिए। एमाओवादीका स्थानीय नेताहरूले यसअघि विमानस्थलको जग्गा सम्याउने ठेकेदारबाट रु.५० लाख कमिसन लिएको सार्वजनिक नै भयो। यो त विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा जमीन सम्याउने कामका लागिमात्र थियो। लागत भन्दा शतप्रतशत बढी हुने गरी गरिएको कवोललाई स्वीकार्दा लेन–देन कतिभयो होला अनुमान गर्न सकिन्छ। 


 

 सरल साता डायरी: सातदिनमा के के भएछन् ?

महंगो गाडी किन्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको महत्वाकांक्षाको विरोधस्वरुप युवाहरुले एक/एक रुपैयाँ उठाएर प्रतीकात्मक रुपमा बनाएको गाडी

के कांग्रेस दण्डभागी हुन तयार छ ?

नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकको पूर्ब संध्यामा महासमिति सदस्यहरूहरूमा अपील ! ***** ***** नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीहरू र कम्युनिस्टका नीति र

जियोनीका अध्यक्षले जुवामा हारे डेढ खर्ब

काठमाडौं, १४ मंसिर । स्मार्टफोन उत्पादक चिनीया कम्पनी जियोनीका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) लिउ लिरोङले जुवामा एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ

अमिताभ बच्चनले तिरिदिए किसानहरुको ऋण

मुम्वई,मंसिर । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले किसानहरुको चार करोड भन्दा बढी ऋण चुक्ता गरिदिएका छन् । मंगलबार अमिताभले आफ्नो ब्लगमार्फत् यो जानकारी