मधेशी दलको उल्टो बाटो यात्रा

 प्रदेश २ मा सरकार बनाएका दुई दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले संविधान दिवस मनाएनन् । समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा पनि सहभागी छ । राजपाले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको छ । समाजवादी फोरम र राजपा संविधान मानेर सबै राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी छन् तर संविधान दिवस मनाएका छैनन् । संविधान जारी हुँदा उनीहरूले मध्य तराईमा ‘ब्ल्याक आउट’ गरेका थिए । त्यसपछिका तीन वटा संविधान दिवसमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरे । 

यस वर्ष राजपा नेपालले संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ भन्दै विरोध जनायो । प्रदेश २ का सरकारी कार्यालयहरूमा कालो झण्डा फहरायो । प्रदेशका मन्त्रीहरू नै ‘कालो दिन’ मनाउन खटे । समाजवादी फोरम नीतिगतरूपमा तटस्थ बसे पनि प्रदेश २ मा कार्यकर्ताहरू विरोधमा सहभागी भए । पार्टी अध्यक्ष तथा संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘कालो दिन भन्नु अनैतिक हो’ भने पनि कार्यकर्ताहरूले उनको भनाइ बेवास्ता गरे । देशभर संविधान दिवसको दीपवाली हुँदा प्रदेश २ मा भएन, उल्टो भयो । 

नागरिकता, प्रदेशको सिमाना, समावेशिता, प्रदेश सरकारको अधिकार लगायत संविधानका कतिपय प्रावधानमा यी दुवै दलको असहमति रहिआएको छ । संविधान लेखनको अन्तिम चरणतिर यी दलले संविधानसभाको बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । संविधान जारी भएपछि मध्य तराईमा यी दलले आन्दोलन गरे । यही आडमा भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । संविधानमा उनीहरूका असहमति यथावत छन् । संशोधनको माग राख्दै आएका छन् । संविधानअनुसार राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी छन् । संविधान नमानेका होइनन् । संविधान मानेरै उनीहरू तीनै तहका निर्वाचनमा सहभागी भए । सरकार बनाए । 

उनीहरूको असन्तुष्टि छ, संशोधनको माग भइरहेको छ साथै दुवै दल संविधानका सबै प्रक्रियामा सहभागी छन् । असन्तुष्टि हुनु र असहमति हुनु नै पूर्ण विरोधको स्रोत होइन । ‘कालो दिन’ वा ‘कालो दिवस’ भन्नु पूर्ण विरोधको रूप हो । बहिस्कार नै हो । एकातिर कालो दिन भन्नु र अर्कातिर संविधानका सबै प्रक्रियामा सहभागी हुनु विरोधाभासी, परस्परविरोधी स्थिति हो । संविधान संशोधनका लागि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै दबाब दिनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । 

उपप्रधानमन्त्री यादवले भनेझैँ मधेशमा संविधानको खुसी मनाउने दिन आउन बाँकी रहेको हो । संशोधनबाटै त्यो खुसीको दिन आउन सक्छ । असहमतिका विषय राख्दै, संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्दै समाजवादी फोरम र राजपा अघि बढ्न सक्छन् । तर, विरोधाभासी व्यवहारले मुद्दा झन् कमजोर बनाउँछ । मुद्दा बलियो बनाउन पनि विरोधाभासी व्यवहार त्याग्नु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमिलेको कुरा मिलाउँदै जाने बताएका छन् । संविधानभित्र रहेरै संशोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । ( हिमालय टाईम्सबाट)

उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने

काठमाडौँ — संविधान संशोधनलगायतका राजनीतिक मुद्दामार्फत संगठनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियानमा जुट्न समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा

भारतमा लोकसभा चुनाव : मोदी दोहोरिने प्रक्षेपण

नयाँदिल्ली — भारतमा १७ औं लोकसभा चुनावअन्तर्गत आइतबार सातौं अर्थात् अन्तिम चरणको मतदान सकिएको छ । मतदान पूरा भएलगत्तै सार्वजनिक भएका आधा दर्जन मत

‘अधिनायकवादतर्फ उन्मुख सरकार’

काठमाडौं : नागरिक समाजका अगुवाले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा गएको भन्दै आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। लोकतन्त्रलाई दीगो र स्थायित्व

त्रिशूलीमा बस दुर्घटना : आमा र दिदी पर्खिरहेकी छिन् स्वस्तिका

धादिङ : गजुरी गाउँपालिका-५ गलौंदीकी ४ वर्षीया स्वस्तिका पन्त आमा र दिदीसँगै काठमाडौं जान बिहान ६ बजे गाडी चढिन्। १५ मिनेट बित्न नपाउँदै उनीहरू चढेको