सरकारलाई कमजोर र जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने आईएनजीओ रणनीति

अचेल ‘महिलावादी’हरु निक्कै सक्रिय छन् । महिलावादका अगुवा अधिकांशको असली ‘वाद’ एनजीओवाद हो । लोकतन्त्रवादीहरुलाई पनि एनजीओवादीहरुले नेतृत्व गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्रवादी र एनजीओवादीमा फरक छुट्याउन गाह्रो हुने अवस्था ल्याइएको छ । यो नेपाली राजनीतिको कुरुप सत्य हो । 

एनजीओवादको गर्भबाट नेपालमा ‘एकल जातीय राज्य’को अवधारणा जन्माइयो । ‘एकल जातीय राज्य’ को अवधारणा बजारमा खपत हुन सकेन । त्यसपछि ‘एकल जातीय राज्य’ बाट एउटा शब्द हटाइयो । त्यो शब्द थियो- ‘एकल’ । एकल हटाएर ‘जातीय राज्य’ मात्र एनजीओवादीहरुले पस्कन थाले । 

‘जातीय’ शब्द नै नेपाली समाजले स्वीकार्न मानेन, जातीय शब्द गाँसिएपछि त्यसको आयतन सीमित हुन पुग्यो । फलतः ‘जातीय’लाई खोल    हालियो । खोल हालिएको शब्द थियो- ‘पहिचान’ ।

पहिचान भन्ने खोलमा जातीय राजनीति अगाडि बढाइयो । 

चेसको चाल 

नेपालमा पश्चिमाहरुले आइएनजीओ, विभिन्न स्वरुपका दातृ संस्था लगायत मार्फत् चेसका विभिन्न गोटी चाले । हामीले चाल बुझेनौं । बुझ्नेले पनि नबुझे झैं गरे । 

नेपालका विभिन्न जातीय समुदायहरुभित्र दशकौं अघि नै पश्चिमाहरु घुसिसकेका थिए । ०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा एनजीओ आइएनजीओको स्वर्ण युग सुरु भयो । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको खोल ओढेर एनजीओ आइएनजीओहरु विभिन्न रणनीतिक फाँटमा घुसे । उनीहरु विभिन्न जातीय समुदायभित्र पनि घुसे । जातीय समुदायहरुलाई जातीय संस्था बनाउन लगाए । 

उता, पश्चिमाहरुले सरकारलाई चाहिँ प्रजातन्त्रका नाममा जातीय संस्थाहरुलाई मान्यता दिन लगाए । पश्चिमा गोटीचाल नबुझेको या बुझ्न नचाहेको सरकारले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनायो । र, यो काम एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको स्मरणीय छ ।

हरेक जातीय संस्थाहरुलाई संगठनको रुप दिन थालियो र पश्चिमा शैलीको एनजीओको कार्यशैलीमा संचालन गर्न थालियो । र, ती सबै संस्था अर्थात् संगठनहरुलाई एउटै छातामा आवद्ध गरेर आदिवासी जनजाति महासंघ नामको एनजीओ बनाइयो । 

त्यसपछि नेपालमा पश्चिमा डोनरहरुले आन्दोलन गर्न थाले, बन्द हडताल गर्न थाले । डोनरहरुले खडा गरेको, उनीहरुले नै एजेण्डा दिएको अनि उनीहरुले नै लगानी गरेको एनजीओले आन्दोलन गर्दा नेपाल सरकार ‘जनताले गरेको आन्दोलन’ भनेर स्वीकार्न वाध्य भयो । पश्चिमा आइएनजीओ तथा दातृ निकायले गरेको आन्दोलनलाई डोनरले गरेको आन्दोलन मान्नुपर्ने र भन्नुपर्ने नियति यो देशले भोगेकै हो । 

तथ्य हो, मधेसी जनअधिकार फोरम नामको एनजीओ थियो । त्यो एनजीओले पश्चिमा दाताहरुबाट सहयोग लिन्थ्यो । दाताहरुकै सहयोगमा त्यो एनजीओले आन्दोलन गर्यो जसलाई मधेस आन्दोलन नाम दिइयो । त्यो एनजीओ पछि राजनीतिक दलमा परिणत भयो, जो अहिले मन्त्रिमण्डलमा समेत छ ।

मूलत आइएनजीओ तथा दातृ निकायहरुले नेपालमा विभिन्न एजेण्डाहरु ल्याए । त्यस्ता एजेण्डाहरु नेपाली एनजीओहरु र कथित अधिकारकर्मीहरुलाई खेताला लगाएर नेपालीकरण तथा रैथानेकरण गरियो । पश्चिमाहरुको खतरनाक चेसको चालले नेपाल राष्ट्र एम्वुसमा पर्दै   गयो । 

पश्चिमा घोडाहरुको स्वर्ण युग

शीत युद्ध अन्त्यपछि पश्चिमा पुँजीवाद विश्वव्यापी बन्यो । प्रजातन्त्र जस्तो सुन्दरतम् चिजभित्र पश्चिमा स्वार्थ घोलेर तेस्रो विश्वमा निर्यात गर्न थालियो । नेपालमा ०४६ सालमा बहुदल आएपछि यस्तै भयो । 

दोस्रो विश्वयुद्ध मूलत ः सेना पठाएर अर्काे देशमा हस्तक्षेप गरिन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सेना पठाएर भन्दा नपठाई हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी सुरु भयो । यसका लागि पश्चिमाहरुले आइएनजीओ तथा अन्य विभिन्न दातृ निकायहरुलाई प्रयोग गर्न थाले । सेना र हतियारको ठाउँमा आर्थिक भौतिक सहयोग पठाउन थाले । पश्चिमाहरुले चेसको खेलमा रणनीति परिवर्तन गरेको तेस्रो विश्वका देशहरुले भेउ पाएनन् । फलतः तेस्रो विश्वका धेरै देशमा पश्चिमी मूल्य मान्यताले गहिरो जरा गाड्यो, पश्चिमी एजेण्डाहरुको रैथानेकरण भयो ।

पश्चिमा आईएनजीओ तथा दातृ निकायहरुको दोस्रो स्वर्णकाल माओवादी जनयुद्ध चर्किएपछि आयो । यो स्वर्णकालमा नेपालमा डोनर एजेन्सीहरुको चलखेल कति बढ्यो भन्ने नेपालगञ्ज शहरलाई हेरे पुग्छ । त्यो कालखण्डमा नेपालगञ्ज एनजीओ आइएनजीओहरुको शहर बन्यो । पश्चिमका पहाडमा माओवादी हिंसा जति चर्कन्थ्यो, नेपालगञ्जमा आईएनजीओहरुको व्यवसाय उति बढ्थ्यो । 

जनयुद्ध सकिएपछि अर्थात् लोकतन्त्र आएपछि नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेतो हात्ती पस्यो । त्यो हात्तीको नाम थियो अनमिन । आइएनजीओ हुन् या दातृ निकाय हुन् या राष्ट्रसंघीय निकाय हुन्, यी सबै पश्चिमा घोडा हुन् भन्ने भारत र चीनले बुझेका थिए । त्यसैले नेपालबाट अनमिन धपाउन उनीहरु कम्मर कसेर लागे । सीमा जोडिएको रणनीतिक महत्वको देश नेपालमा अनमिन अर्थात् पश्चिमी घोडाको उपस्थिति भारत र चीनको सामरिक हित विपरित थियो, नेपालको मायाले नभएर आफ्नै स्वार्थका कारण भारत र चीन मिलेर अनमिन लखेटेका थिए । 

अनमिनको ठाउँ लिए- आईएनजीओहरुले ।  

संविधानसभाको स्वर्ण युग

संविधानसभा कालखण्डमा नेपालमा आईएनजीओ तथा दातृ निकायहरुले लगभग समानान्तर सरकार नै चलाए । संविधानका एजेण्डाहरु उनीहरुद्धारा नै नियन्त्रित थिए । नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइयो, नेपालीलाई गिनी पीग मुसा झैं बनाइयो । 

संविधानसभाका लागि चाहिने भौतिक उपकरण दिन तँछाडमछाड गर्थे । संविधानसभाका कर्मचारीलाई समेत घरघरमा लगेर राख्न पुग्ने संख्यामा ल्यापटप बाँडेका थिए । संविधानसभा सचिवालयमा डोनर एजेन्सीहरुकै ल्यापटप र सफ्टवेयरमा काम हुन्थ्यो । 

कम्प्युटर सहयोगलाई आजको युगमा सर्वाधिक खतरनाक सहयोग मानिन्छ । ख्याल रहोस्, रुसी सरकारका गोप्य निर्णयहरु कम्प्युटरमा होइन परम्परागत टाइपराइटरबाट टाइप हुन्छ । आफ्नै कम्प्युटरमा टाइप गर्दा समेत अरुले सहज गुप्तचरी गर्ने आशंकाले रुस सरकारले परम्परागत टाइपराइटर पुर्नजीवित गरेको हो । 

नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसम्म पश्चिमा डोनर एजेन्सीहरुले कम्प्युटर र सफ्टवेयर हालिदिएका छन् । त्यसैले नेपाल सरकारका निर्णयहरु सबैभन्दा पहिला डोनर तथा विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरुले थाहा पाउनु आश्चर्य रहेन ।

आईएनजीओ तथा एनजीओहरुका लागि संविधानसभाको कालखण्ड स्वर्ण युग नै थियो । दुई संविधानसभाको कालखण्डमा डोनरको सहयोगमा स्वदेश विदेश भ्रमण नगर्ने सभासद् शायदै थिए । अपवाद थियो नारायणमान विजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी । 

संविधान निर्माणपछि तथा नेपालमा द्वन्द न्यूनीकरण भएपछि, अर्काे शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाल स्थिरतामा गएपछि पश्चिमा आइएनजीओहरु छटपटिएका छन् । उनीहरु नेपालमा द्वन्दको नयाँ श्रृङखला जन्माउन चाहन्छन् । त्यसैले अहिले मधेसमा आईएनजीओहरुको उपस्थिति र लगानी बढ्न थालेको छ । मधेसमा अतिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने काममा खर्च गर्न पश्चिमा डोनरहरु लोभ गर्दैनन् । 

नेपालमा एजेण्डा प्रत्यारोपण गर्ने काममा लागेका डोनर एजेन्सी तथा आईएनजीओ अधिकांशको स्वार्थ भारतसँग मिल्ने गरेको छ । नेपालमा आईएनजीओ परिचालनमा भारतले पश्चिमाहरुसँग एक खाले हिस्सेदारी नै गरेको मान्न सकिन्छ ।

ओली सरकारको परीक्षा

नेपालले नयाँ संविधान सकससाथ कार्यान्वयन गरिरहेछ । यो संविधान कार्यान्वयन राम्रोसँग होस् भनेर पश्चिमा मुलुकहरु, विभिन्न स्वरुपका डोनरहरु, आईएनजीओहरुले सरकारलाई सहयोग किन दिँदैनन ? यो प्रश्नमा घोत्लँदा सम्झना आउँछ शंकर पोखरेलको ।  

उनी अहिले मुख्यमन्त्री छन् । एकपटक संचारमन्त्री हुँदा उनले गरेको अनौपचारिक टिप्पणी झलझली सम्झना आउँछ । उनको भनाई थियो- पश्चिमाहरुले नेपाली जनतालाई माग्न सिकाए तर दिनुपर्ने सरकारको दिने क्षमता बढाउन चाहिँ सघाएनन् । 

पश्चिमाहरुले तेस्रो विश्वका नव लोकतान्त्रिक देशहरुलाई पूँजीवादी बाटोमा हिँडाए । उनीहरुले त्यस्ता देशका जनतालाई चाहिँ समाजवादी राज्यले झैं सरकारले दिने काम गर्नुपर्छ भन्न सिकाए । नेपालमा त्यही गरे, सरकारको भूमिका संकुचित बनाउँदै लैजानुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई सबैथोक छाडिदिनुपर्छ भने । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव कल्याणका अनेक क्षेत्रमा सरकारको भूमिका संकुचित गराइयो । त्यो ठाउँ आईएनजीओ र एनजीओहरुले लिन थाले । तर, राज्यले झैं गैरसरकारी संस्थाले भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव हुने कुरै भएन । 

आईएनजीओहरुले पश्चिमी मूल्यमान्यता आत्मसात गर्ने तथा आफ्नो राज्यसँग असन्तुष्ट हुने जमात तेस्रो विश्वमा तयार गर्न खोजेका हुन् । नेपालमा पनि यही रणनीतिसाथ क्रियाशील छन् । 

आईएनजीओ तथा एनजीओहरुले सरकारको क्षमता र जनताको आकांक्षाबीच ठूलो दूरी उत्पन्न गराए । सरकारसँग जादूको छडी हुन्छ, उसले जे चिज पनि चमत्कारी ढंगबाट गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ भन्ने भ्रम जनतामा स्थापित गरे । सरकार र जनताको यस्तो दूरीबाट नै द्वन्द जन्मन्छ भन्ने पश्चिमाहरुले बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरु नेपालको सरकारलाई कमजोर बनाउने र कथित नागरिक समाज अर्थात् सिभिल सोसाइटीलाई चाहिँ बलियो बनाउने अभियानमा छन्, खर्च गरेरै अभियान चलाइरहेछन् । फेरि पनि लेखौं- पश्चिमाहरु आफ्नो दानापानीमा चल्ने एनजीओका मालिक तथा सोझो या घुमाउरो पाराले आफूबाट दानापानी पाउनेहरुको जमातलाई नै सिभिल सोसाइटी भन्छन् ।   

संविधान निर्माणलाई पश्चिमाहरुले गर्नसम्म दुरुपयोग गरे । उनीहरुले नचाहँदा पनि संविधान बन्यो । अब कानुन निर्माणमा उनीहरु हस्तक्षेप गर्न चाहन्छन् । यसका लागि उनीहरु कथित ‘सिभिल सोसाइटी’लाई अगाडि सार्न खोज्दैछन् ।  

भारत, पाकिस्तान तथा अन्य कतिपय देशहरुले पश्चिमा आईएनजीओहरुलाई आफ्नो देशमा खुलेआम विचरण गर्न रोक लगाउन थालेका छन् । यसको प्रभाव नेपालमा पर्छ कि पर्दैन ? ओली सरकारका लागि यो विषय गम्भीर परीक्षा हो । 

(एनजिओ/आईएनजिओको अविष्मरणीय योगदानको चर्चा यो दोस्रो हो अन्तिम होईन)  

कांग्रेस महासमिति ! पिठो पिँध्ने परम्परा तोड

पिठो पिँधेर के निस्कन्छ ? यसको सहज उत्तर छ– पिठो नै निस्कन्छ । नेपाली कांग्रेसको हरेकवर्ष हुनुपर्ने महासमिति बैठक तीनवर्षपछि अहिले बस्दैछ । यही बैठक

 मोदी र भारतबाट नेपालले सिक्नैपर्ने एउटा काम

सन् ८० को दशकमा भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरुबाट ठूलो संख्यामा नेपालीभाषी लखेटिए । त्यसअघि र पछि वर्माबाट पनि त्यसरी नै नेपालीभाषी लखेटिएका थिए । त्यस

 धर्म र रिलिजन एकै होइन 

हामी कहिलेकाहीं गुटुमुटु भएर लत्रिएको डोरी देखेर झसङ्ग हुन्छौं, मुटु ढक्क फुल्छ डरले । किनभने हामी डोरीमा सर्पको मिथ्यानुभूति गछौं । यो मिथ्याभाषलाई

म महिलावादी होइन, मानवतावादी हूँ

म आफूलाई महिलावादी भन्दिन । महिलावाद र पुरुषवादमा मलाई विश्वास पनि छैन । म मानवतावादी हूँ । मानिसलाई महिला या पुरुषका रुपमा नहेरेर मानवका रुपमा