आइएनजीओ नियन्त्रण गर्न ढिला नगर, सरकारले कठोर कदम चाल

नेपालमा आइएनजीओहरुले राजनीति गरिरहेका छन् ? आइएनजीओहरुको देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत अर्काे छ ? आइएनजीओहरुले नेपालमा साँच्चै सेवा गर्न खोजेका हुन् कि अरु नै केही ? यो विषयमा नेपालमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन । 

नेपालमा मुख्यमुख्य राजनीतिक दलहरुभन्दा बलियो छ आइएनजीओहरुले तयार पारेको विशेष खालको जमात । यस्तो जमातलाई पश्चिमी जगतले ‘सिभिल सोसाइटी’ अर्थात् नागरिक समाज नाम दिएको छ । ‘सिभिल सोसाइटी जति बलियो हुन्छ त्यति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ’ भन्ने भ्रामक अवधारणा पश्चिमाहरुले फैलाइरहेछन् । 

एनजीओ आइएनजीओलाई कडाई गर्नुपर्छ भन्यो भने ‘लोकतन्त्र खतरामा पर्छ’ भन्नेहरुको ठूलो जमात नेपालमा तयार गरिएको छ । लामो समय र ठूलो लगानीमा यस्तो जमात तयार पारिएको हो । यस्तो जमातलाई पश्चिमा अवधारणा अनुसार नेपालमा नागरिक समाज भनेर अगाडि बढाउन खोजिएको थियो तर कथित ‘नागरिक समाज’ कालान्तरमा अनेक कारणले बदनाम भयो । बदनामीको मुख्य कारण थियो एनजीओ आइएनजीओसँगको कनेक्सन । त्यसैले बिना कुनै नाम आइएनजीओहरुले खडा गरेको जमात नेपालमा अघोषित रुपमा संगठित र क्रियाशील छ । कतिपयले यस्तो जमातलाई अधिकारकर्मीको जमात पनि भन्ने गरेका छन् । 

राजनीतिक दल र नेताहरु जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यिनको काममा जनताको कडा नजर हुन्छ । तर, डोनर एजेन्सीहरुले खडा गरेको सिभिल सोसाइटी उर्फ अधिकारकर्मीहरुको जमातले देश र जनताप्रति जवाफदेही हुन पर्दैन । यिनको उत्तरदायित्व डोनर एजेन्सी अर्थात् आइएनजीओहरुप्रति हुन्छ, लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्व स्वाभाविक नै हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि, खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनापछि आइएनजीओ र एनजीओको अवधारणा अगाडि आयो । आइएनजीओ तथा एनजीओहरुले विश्व समाजमा निकै ठूलो योगदान पनि दिएका छन् । नेपालमै पनि चेतना विस्तारमा उनीहरुको योगदान  रहेको छ । तर, विभिन्न मुलुकमा आफू अनुकूलको वातावरण बनाउन, आफ्ना अवधारणा लाद्न निर्देशित रुपमा चेतना विस्तारको काम गरिरहेका छन् । अर्थात्, चेतनाका नाममा भ्रम फैलाउने र समाजको व्रेन वाश गर्ने काम आइएनजीओहरुले गरिरहेछन् । 

उपनिवेश तथा साम्राज्यवादी युग सकिएपछि पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरुले विभिन्न मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन आइएनजीओ नामक हतियार प्रयोग गर्न थाले । त्यो हतियारको खोलमा विकास, सुशासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार आदि हुन्छ, भित्र अर्कै चिज हुन्छ । 

स्वदेशीलाई खायो विदेशी एनजीओले 

तेस्रो विश्वका मुलुकमा एनजीओ भन्नासाथ आइएनजीओको एजेण्डा फैलाउने र लगानीमा चल्ने संस्था बुझिन्छ । एनजीओ अर्थात् गैरसरकारी संस्था (गैसस) लाई विकृत बनाउने काम पश्चिमाहरुले गरे । पश्चिमा अवधारणाका गैरसरकारी संस्था अर्थात् एनजीओले नेपालका परम्परागत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई तहसनहस र विकृत बनाइदिएको छ । 

नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरुको परम्परा निकै लामो छ । परम्परागत गुठी, धर्म संस्थाहरु, परोपकारी संस्थाहरु सबै गैरसरकारी संस्था हुन् । तर, पश्चिमा डोनरहरुसँग सहयोग लिने र उनीहरुले लाए अह्राएको एजेण्डा फैलाउने गैरसरकारी संस्थाहरु र परम्परागत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई एकै वर्गमा राख्न थालियो ।

जस्तो कि थारु कल्याणकारिणी सभा र चुम्लुङलाई लिउँ । राणाकालमै स्थापना भएको थियो थारु सभा । चुम्लुङ पनि परम्परागत संस्था हो । यस्ता अनेक संस्था छन् जसलाई डोनरको एजेण्डा बोक्ने र रकम लिने संस्थामा रुपान्तरण गरियो । यस्ता संस्थाका आफ्नै खालको परम्परागत कार्यशैली थियो, यिनलाई डोनर निर्देशित कार्यशैलीको संस्था बनाइयो । डोनरसँग रकम लिन खोलिएका गैसस र यी परम्परागत गैससमा भिन्नता नदेखिने अवस्था आएको छ ।

विदेशी रकम लिने र नलिने दुई खालका गैरसरकारी संस्थाको विकास गरिएको भए नेपालका परम्परागत गैसस तहसनहस हुने थिएनन्, तिनको मौलिक स्वरुप नष्ट हुने थिएन । पश्चिमा एजेण्डा बोक्ने गैससहरुको यस्तो विगविगी पनि हुने थिएन । 

परम्परागत गैसस, विदेशी सहयोग लिने गैसस र नलिने गैससको वर्गीकरणलाई पश्चिमाहरुले अस्वीकार गरेका छन् । भारतले दुई खालका गैससको अवधारणा लागू गरिसकेको छ । नेपालमा प्रस्तावित सदाचार नीतिमा पनि दुई खाले गैससको परिकल्पना गरिएको छ तर यो नीति लागू गर्न वर्तमान केपी ओली सरकार खुट्टा कमाइरहेको छ ।

विदेशी सहयोग लिने र नलिने गरी दुई वर्गमा एनजीओलाई वर्गीकरण गर्न पश्चिमाहरु नमान्नुको कारण हो— उनीहरुले चाहे अनुसारको एजेण्डा नेपालमा फैलाउन नसक्ने अवस्था आउनु । वर्गीकरण गर्नासाथ अहिले जसरी आइएनजीओहरुले नेपालमा बेहिसाब पैसा बाँड्न सक्दैनन् । मूलतः आइएनजीओहरुको गतिविधिमा समेत नियन्त्रण हुन्छ ।

भारत र आइएनजीओ

भारतलाई आइएनजीओहरुको खेल मैदान मान्ने गरिएको थियो । भारतमा जति गैसस विश्वमा कहिँ छैन, देश ठूलो भएको कारणले मात्र होइन, पश्चिमा आइएनजीओहरुको व्यापक उपस्थितिले पनि भारतलाई गैससको उर्वर भूमि मानिन्थ्यो । तर, भारतले आइएनजीओहरुलाई जातीय विषयमा काम गर्न भने नेपालमा जसरी छुट दिएको थिएन । 

भारतले गत वर्ष विदेशी सहयोग लिने करिब २० हजार गैससलाई विदेशी सहयोग लिन प्रतिवन्ध लगायो । कैयन आइएनजीओलाई काम गर्न रोक लगायो । पश्चिमा जगतले भारतको यो कदमको कडा विरोध गर्यो । उनीहरुको भनाई थियो, भारतमा सिभिल सोसाइटीलाई संकुचित गरिँदैछ ।

ठ्याक्कै यही आरोप अर्थात् सिभिल सोसाइटीलाई नेपालमा संकुचित गरिँदैछ भन्ने आरोप पश्चिमाहरुले लगाउन थालेका छन् । कारण हो, नेपालमा लागू गर्न खोजिएको सदाचार नीति । सो नीतिले आइएनजीओहरुले नेपालमा मनपरीसँग पैसा खर्च गर्न निषेध गर्छ, गैससको वर्गीकरण गर्छ ।

भारतमा आइएनजीओहरुले रिसर्च सेन्टरको नाममा समेत लगानी गर्ने गरेका छन् । भारतमा आइएनजीओहरुको विगविगी कति छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको दक्षिण एसिया कार्यालय भारतमा छ । यद्यपि यो संगठन आइएनजीओ होइन, राष्ट्रसंघीय हो, यसले विवादास्पद आइएलओ १६९ लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेको छ । भारतमा यो कार्यालय छ तर भारत आफैंले चाहिँ आइएलओ १६९ सन्धि अनुमोदन गरेको छैन । यसबाट बुझिन्छ, भारतलाई केन्द्र बनाएर पश्चिमाहरुले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा कस्तो ‘राजनीति’ गरिरहेछन् ।

भारतले आएएनजीओहरुको गतिविधिमा नियन्त्रण थालेपछि ९ मार्च २०१७ मा अमेरिकाको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्क टोनरले भारतमा वैदेशिक सहयोगमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्न अवरोध गरिएको आरोप लगाए । जवाफमा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपाल बगालेले कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित देशको कानुन मान्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिए । 

भारतमा आइएनजीओ र एनजीओहरुको बलबुँतामा खोलिएको पार्टी मानिन्छ दिल्लीमा शासन गरिरहेको आम आदमी पार्टी । अघिल्लो कांग्रेस आई सरकारको पालामा भारतमा आइएनजीओहरुको गतिविधि चरममा पुगेको थियो, नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि भारतले कडाई गर्न थालेको हो । भारतलाई आइएनजीओको गतिविधिमा नियन्त्रण नगर्न अमेरिकाले कडा दवाब दिँदै आइरहेको छ । भारतले अमेरिका तथा पश्चिमी दवाबलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । यता, नेपालमा भने सरकारले दवाब थेग्न सकिरहेको छैन, त्यसैले सदाचार नीति लागू गर्न आँट गरिरहेको    छैन ।

भारतले आइएनजीओहरुलाई बिना कारण कडाई गरेको होइन । सन् २०१५ मा भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनको दुईदेखि तीन प्रतिशत विदेशी आइएनजीओहरुका कारण घटिरहेको रिपोर्ट भारतीय गुप्तचर संस्था आईबीले दिएको भनी भारतीय संचार माध्यमहरुले समाचार दिए । मानवअधिकार, वातावरण तथा विभिन्न नाममा विकास कार्यमा अवरोध गराएर एनजीओहरुले कूल गार्हस्थ उत्पादन घटाएको, विकास कार्यमा वाधा दिएको रिपोर्ट थियो । यसरी वाधा दिने सूचीमा एमनेष्टि इन्टरनेशनल पनि छ, जसले नेपालमा पनि गतिविधि गरिरहेको छ । तराई विखण्डन गर्ने अभियानमा लागेका सिके राउतलाई एमनेष्टिले उकास्ने काम गरेको आरोप लागेको थियो । भारतले एक्सन एडलाई पनि विदेशी औजारको रुपमा काम गर्ने संस्था भनेको छ र यो संस्था नेपालमा पनि कार्यरत छ ।

भारतले कम्प्यासन इन्टरनेशनल नामको अमेरिकी संस्थालाई प्रतिवन्ध लगायो । यो संस्थाले धर्म प्रचार गरेको आरोप थियो । कम्प्यासनको पक्षमा अमेरिका सरकार उभियो, अमेरिकी सिनेटका दर्जनौं सदस्यहरुले भारतको कदमको विरोध गरे । तर, भारतले टेरेन, प्रतिवन्ध जारी राख्यो । ग्रीन पीस फाउण्डेसनको बैंक खाता पनि रोक्का गरेर मोदी सरकारले फाउण्डेसनको गतिविधि संकुचित गरिदियो । 

भारतले आइएनजीओहरुको गतिविधिमा थप कडाई गरिरहेको छ । स्थानीय गैससले विदेशीसँग सजिलै पैसा लिन नसक्ने बनाइरहेको छ ।

पाकिस्तान र आइएनजीओ

पाकिस्तान पनि आइएनजीओप्रति अनुदार बन्दै गइरहेको छ । 

सन् २०११ मा ओसामा विन लादेनलाई पाकिस्तानमा अमेरिकी सेनाले मार्यो । लादेन बसेको ठाउँ पत्ता लगाउने गुप्तचरीको काम सेभ द चिल्ड्रेन नामक आइएनजीओले गरेको आरोप लाग्यो । स्मरणीय छ, यो संस्था नेपालमा पनि मानवीय कार्यमा संलग्न छ ।

पाकिस्तानले सन् २०१७ डिसेम्बरमा ३० वटा आइएनजीओलाई प्रतिवन्ध लगायो । तीमध्ये मेरी स्टोप्स, एक्सन एड, प्लान इन्टरनेशनल, वलर््ड भिजन लगायतका आइएनजीओ नेपालमा पनि काम गरिरहेछन् । 

पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला मन्त्री चौधरी नासिरले २०१५ मै भनेका थिए— अमेरिका, भारत र इज्रायलले फण्डिङ गरेका केही आइएनजीओहरु पाकिस्तान विरुद्ध गुप्तचरी गरिरहेका छन्। 

पाकिस्तानमा खासगरी अमेरिकी आइएनजीओहरु अत्यधिक सक्रिय थिए । पाकिस्तान अमेरिका सम्बन्ध बिग्रन सुरु भएपछि ती आइएनजीओहरुलाई कडाई गर्न थालिएको थियो । अहिले पाकिस्तानले अमेरिकी मात्र नभएर सबै खाले आइएनजीओहरुलाई कडाई गर्दै लगेको छ । 

भारत र पाकिस्तान दुवैले आइएनजीओहरुलाई कडाई गर्दै लैजानुको खास अर्थ छ । 


नेपालमा आइएनजीओ र भारत

भारत आफैंले आइएनजीओ परिचालन गर्दैन, भारतका सीमित आइएनजीओले मात्र विदेशमा काम गर्छन् । भारतले मूलत पश्चिमा आइएनजीओहरुको उपयोग गरिरहेको मानिन्छ । पाकिस्तानमा क्रियाशील दर्जनौं पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई भारतले उपयोग गरेको पाकिस्तानको आरोप छ । 

नेपालमा पनि पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई भारतले यथासक्य उपयोग गरेको मानिन्छ । जातीय आन्दोलन र नागरिकता ऐन लगायतका विषयमा पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई भारतले खेलाएको ठानिन्छ । त्यसैगरी केही वर्ष यता मधेसमा केन्द्रीत आइएनजीओहरु भारतको इच्छा बमोजिम नै परिचालित भएको ठानिन्छ ।

संघीय समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम दुई फरक पार्टी थिए । पश्चिमा डोनर एजेन्सीहरुले नेपालमा जातीय आन्दोलनलाई खास आकार दिए, त्यसैको बलबुँतामा संघीय समाजवादी पार्टी जन्माइयो । उता, भारतीय उत्प्रेरणामा फोरम जन्मियो । फोरममा पनि पश्चिमा उत्प्रेरणा धेरै हदसम्म थियो । अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम एकीकृत हुँदा आश्चर्यचकित हुने धेरै थिए । तर, यसको वैदेशिक तार पश्चिमाहरु र भारतसँग गाँसिएको थियो । भारतले नेपालमा पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई प्रयोग गरिरहेको यो एकीकरणले पनि छनक दियो । 

पाकिस्तानमा भारतले पश्चिमा आइएनजीओहरुलाई प्रयोग गर्यो भने नेपालमा चाहिँ गरेन होला ?

बदनाम आइएनजीओ

आइएनजीओहरुको पारदर्शिता र कार्यशैलीप्रति पश्चिमी जगतमा पनि व्यापक प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा समस्या के छ भने पश्चिमी देशहरु आफ्ना आइएनजीओ तेस्रो विश्वका मुलुकमा किन परिचालित छन् भनेर खुलेआम भन्न सक्दैनन् । मानवीय सहायता र विकास देखाउने दाँत मात्र हो, अर्कै उद्देश्यले आइएनजीओमा लगानी गरिएको हो भन्न पश्चिमी देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई भन्न सक्ने अवस्था छैन पनि । त्यसैले आइएनजीओहरु सर्वत्र प्रश्नको घेरामा परिरहेका छन् । नेपाल भारत र पाकिस्तानको उदाहरण माथि दिइयो, अन्य कैयन मुलुकले आइएनजीओको गतिविधिमा अंकुश लगाउन थालेका छन् । 

नेपालले विगतमा जे द्वन्द भोग्यो, नेपाली राजनीतिमा जेजस्ता गलत एजेण्डाहरुको बीऊ रोपियो त्यसमा आइएनजीओ र त्यसबाट पालितपोषित एनजीओहरु धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । पश्चिमा आइएनजीओहरुको नियत पहिचान गरेर नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नेपालमा आगामी दिनमा पनि द्न्दका अनेक विषय उठान गराइन सक्छ ।  (एनजिओ/आईएनजिओको अविष्मरणीय योगदानको चर्चा यो पहिलो हो अन्तिम होईन)  

आईजी सा‘पलाई प्रश्न

विगत केहि महिना अगाडिबाट एक पछि अर्को गर्दै निकै रफ्तारमा हाम्रो समाजमा घटनाहरु घटिरहेका छन् । भक्तपुरमा ११ वर्षको बालक निशान खड्का यहि वर्ष अगष्ट

वामदेव काण्ड: प्रचण्ड सफल, ओली विफल

नेकपा नामको जहाजमा दुईजना पाइलट छन् । एकजना केपी ओली, अर्का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । ओलीले जहाज एकातिर लैजान खोज्दैछन्, प्रचण्ड विपरिततर्फ जहाज लैजान

बौद्धिकता राजनीतिः के हो बौद्धिकता ?

बौद्धिक वा बौद्धिकता भन्ने अवधारणाहरू जति पुराना हुन, तिनमा अन्तर्निहित राजनीति पनि त्यति नै पुरानो हो । समय अनुसार यो राजनीतिका स्वरूप परिवर्तन भए

वामदेवले चुनाव जिते देशले चाहिँ हार्नेछ

उपचुनावमा वामदेव गौतम हारे भने के हुन्छ ? जिते भने के हुन्छ ? १) जिते भने : वामदेवको जितलाई नेकपाको जित मानिने छैन । यो सरकारको जित पनि मानिने छैन ।