उद्यम विरोधी सोच

उद्योगी त्यो हो जसले अनुत्पादक सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाउन सक्छ र जोखिम लिन सक्छ । उद्यमीको विकास नभएसम्म आर्थिक वृद्धिको सपना हासिल गर्न पनि सकिँदैन र रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिँदैन । उद्यमशील हुन चाहनेका लागि वित्तमा पहुँचको अभाव नै उद्यमशीलताका लागि पहिलो अवरोध हो । मान्छेले जबसम्म आफूले सोचेको विषयमा जोखिम मोलेर काम गर्न सक्दैन, तबसम्म उसले काम प्रारम्भ गर्न सक्दैन । हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा जोखिम मोल्नेको बारेमा अध्ययन गर्ने सामथ्र्य र धैर्य भएन । व्यवसाय गर्न चाहने मान्छे आफैँ पनि जोखिम लिन तयार भएन । त्यसैले धितो दिन सक्ने र व्यवसाय गर्नुपूर्व नेै सम्पन्न भएका व्यक्तिले मात्र कर्जा पाउने अवस्था भयो । गएको २५ वर्षमा ती व्यक्तिहरू मात्र अगाडि बढे जसले धितो राखेर कर्जा लिने सामथ्र्य राखे । उनीहरू उद्यमी थिएनन्, उनीहरू लगानीकर्ता मात्र थिए । अहिले जतिले रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, ती अधिकांश लगानीकर्ता मात्र हुन् । केही उद्यमी पनि छन्।

व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको वित्तीय प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । जोखिम लिन सक्ने उद्यमशीलतालाई मूल्यांकन गरेर धितोविना नै कर्जा दिन सक्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसैगरी भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इकोनोमी फन्ड र अरू वित्तीय संयन्त्रहरू र सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने पूर्वाधारहरू र तालिमको सहयोग दिइयो भने उद्यमशीलता विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि आएको हो । युरोपको तीव्र विकासमा कर्जाको ठूलो भूमिका थियो । अमेरिका भेन्चर क्यापिटलले जोखिम लिएर अगाडि बढ्छ । उद्यमीलाई केही असर गर्दैन । उद्यमीले पनि पाँच, छ वटा आयोजनामा गुमाएको पैसा यौटै आयोजनाबाट कमाउन सक्छ । त्यो दिशामा गएनौँ भने तात्विक परिवर्तन आउन सक्दैन।

आयात गरेर भन्सारमा कर तिरेर ल्याऊ, नाफा गर कमाऊ भन्ने नेपालको नीति छ । नेपालभित्र उद्योग राख्ने मान्छेको दोहन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेलाई टेवा दिने खालको विधि बनाइएको छ । व्यवसायीहरूको सम्मान छैन । नेपाल मात्र त्यस्तो मुलुक हो जहाँ उद्योगीहरू सम्मानित छैनन्, बरू अपहेलित छन् । आफ्नो व्यवसाय सफल बनाएर मात्र सुख पाइँदैन । सफलतासँग रिस गर्ने र त्यसलाई दोहन गरेर फाइदा लिनेको जमात ठूलो छ।

उद्यमशीलतालाई राम्रो रूपमा हेर्ने समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा व्यापार गर्ने कुरालाई नकारात्मक रूपले नै हेरिएको छ । उद्योग खोल्ने, व्यापार गर्ने भन्दा अरु गर्ने वा जागिर खानेलाई हाम्रो समाजले राम्रो रूपमा हेर्छ । शब्द पनि, जस्तो सेयर ब्रोकरलाई सेयर दलाल भनिन्छ र दलाल शब्दले नेपालीमा नकारात्मक अर्थ बोकेको छ । पुँजीपति भनेपछि समाजले नकारात्मक रूपमा हेर्छ । २००७ सालपछि एउटा यस्तो स्कुलिङ आयो जसले पुँजीको विकासप्रति नकारात्मकता ल्याइदियो । लोकसेवा पढेर जागिर गर्ने वा गैससमा काम गर्नेलाई समाजले राम्रो नजरले हेर्ने तर व्यवसाय गर्नेलाई त्यो रूपमा नहेर्ने । त्यसैले यसमा सामाजिक परिवर्तन आउन सकेको छैन । सोचाइमा परिवर्तन आएको छैन।

साधारण क्याम्पस पढेर लोकसेवा पास गरेकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यको लगानी ज्यादै न्यून छ । उनीहरूको सरुवा भइरहन्छ । कुनै फाइल मन्त्रालयमा दुई महिना अड्किँदा रोजगारी लगायत अन्य कुरामा कति घाटा भो भन्ने कुराको मर्म उनीहरूलाई थाहै हुँदैन, किनकि यस्तो कुरा उनीहरूलाई कसैले सिकाएकै छैन । यो पुस्तालाई परिवर्तन नगरेसम्म उद्यमशीलताको विकास गर्न ज्यादै कठिन छ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा ६१ प्रतिशत मान्छेले जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिँदा रहेछन्, विनाधितो ऋण लिने १५ प्रतिशत मात्र रहेछ, यो हेर्दा जग्गा नहुने मान्छे व्यवसायी नै हुन नसक्ने देखिन्छ । राजनीति गर्ने सबै साधुसन्त हुनुपर्छ, उद्यम गर्ने कमाउने काम गर्नुहुन्न भन्ने छ । यो मानसिकता रहिरहँदा त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो खर्च चलाउन गलत क्रियाकलापमा लाग्ने, चन्दा असुल्ने गरेको पनि देखिएको छ । शोषण गर्ने हिसाबले पैसा माग्ने संस्कृति परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । चन्दा लिएपछि त्यसमा पारदर्शिता हुनुपर्छ, तथाकथित जनयुद्धमा गरेजस्तो जबर्जस्ती अब चल्नु हुँदैन।

कुनै व्यवसाय चलाउन खोज्दा सरकारी निकायमा निकै धाउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा, अर्थ, कानुन मन्त्रालय र तिनका पनि विभिन्न निकायमा जानुपर्ने गरी झन्झटिला विधिले गर्दा उद्यम गर्न चाहनेहरू निरुत्साहित छन् । कर तिरेबापत सरकारले त्यसअनुरूपको सहायता गर्न सकेको छैन । शिक्षा प्रणाली पुरानै छ । पढ्नेलाई पुरस्कृत गर्ने निकायहरू छन् । तर काम गरेर उत्पादकत्व बढाउनेलाई वास्ता गरिँदैन।

व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी वा ज्ञान लिन चाहनेहरूका लागि भनेर इन्डस्ट्रियल एक्सिलेन्स सेन्टर खोल्न जरुरी छ । म्यानेजमेन्ट स्कुलहरू विश्वविद्यालय बन्न दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने होइन । सम्बन्धन भनेको दुकान हो, विश्वविद्यालयले दुकान खोल्ने होइन । विश्वविद्यालयले आफैँ सक्षम कार्यक्रम विकास गरेर चलाउनुपर्छ । कम्तीमा सात प्रदेशमा उद्यमशीलता पढाउने, इन्जिनियरिङ पढाउने विश्वविद्यालयहरू  खोल्नुपर्छ । आगामी पुस्तालाई मागेर खाने होइन काम गरेर खाने बन्नतिर अभिप्रेरित गर्नुपर्छ।

पैसा नभएका तर सीप र सिर्जना भएका युवाहरूलाई सहज कर्जा दिलाउन सकियो भने उनीहरूलाई उद्यमशीलताप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बेैंकको आचरण र विधिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऋण प्रवाह गर्ने कुरामा बैंकहरू आश्वस्त छैनन् । उनीहरूमा पुरानै बानी छ । धितो भयो भने मात्र हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने छ । बैंकिङ नीति र संस्कृतिमै परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । मूलभूत रूपमा शासन वा गभर्नेन्स हो, जुन अत्यन्त कमजोर छ । कानुनी र प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई रानीतिकर्मीले हटाउन सक्यो भने, उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ।

विद्यार्थीको प्रतिभाअनुसार ऊ कुन क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने उचित परामर्श नहुँदा सही व्यक्ति सही ठाउँमा जाने अवस्था भएको छैन । सिर्जनशीलता र उद्यमशीलता सँगसँगै जाने कुरा हुन् । प्रविधिको यति धेरै विकास भएको छ, यसको उपयोग गर्न सकियो भने उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई उद्योग वा निजी क्षेत्रसँग जोडेर लैजान सकियो भने उपलब्धिपूर्ण हुन्छ।  (सुशील कोइराला मेमोरियल फाउण्डेसनका सदस्य सचिब कोइरालको यो विश्लेषण नागरिकबाट साभार)

सरकारलाई कमजोर र जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने आईएनजीओ रणनीति

अचेल ‘महिलावादी’हरु निक्कै सक्रिय छन् । महिलावादका अगुवा अधिकांशको असली ‘वाद’ एनजीओवाद हो । लोकतन्त्रवादीहरुलाई पनि एनजीओवादीहरुले नेतृत्व

सँधै नकारात्मक किन सोच्ने ?

नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा रहेको आकारका हिसाबले सानो देशभित्र पर्दछ । नेपालको ईतिहास विज्ञहरुको रायलाई आधार मान्ने हो भने बि।सं ३३०० वर्ष अगाडिबाट,

ओलीले सुशासन दिएनन्, ज्ञानेन्द्रले पनि विकल्प दिन सक्दैनन्

ओलीले सुशासन दिएका छैनन् तर उनको असफलताको मूल्य यो संविधानले धान्न सक्छ ?       २०६२/६३ देखि यताका सबै सरकारमा नेकपा संलग्न छ ! यो अवधिको सरकारमा

आइएनजीओ नियन्त्रण गर्न ढिला नगर, सरकारले कठोर कदम चाल

नेपालमा आइएनजीओहरुले राजनीति गरिरहेका छन् ? आइएनजीओहरुको देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दाँत अर्काे छ ? आइएनजीओहरुले नेपालमा साँच्चै सेवा गर्न खोजेका हुन्